आत्महत्याः आयआयटी, आयआयएममध्ये गेल्या 7 वर्षांत 122 आत्महत्या; हा छुपा जातीभेद आहे का?

डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितलं की आयआयटी, आयआयएम, केंद्रीय विद्यापीठे आणि भारत सरकारच्या पैशाने चालणाऱ्या इतर उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये 2014 ते 2021 या काळात 122 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्यात.

म्हणूनच आता प्रश्न विचारला जातोय की देशातल्या सर्वोत्तम समजल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसुचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक वर्गातल्या विद्यार्थ्यांच्या विरोधात कथितरित्या होणाऱ्या भेदभावामुळे या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली का?

लोकसभेचे खासदार एकेपी चिनराज यांच्या एका प्रश्नाचं उत्तर देताना केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी संसदेत म्हटलं की आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये 24 विद्यार्थी दलित, 41 विद्यार्थी ओबीसी आणि 3 विद्यार्थी प्रत्येकी अनुसुचित जमाती आणि अल्पसंख्यांक समुदायाचे होते.

महत्त्वाची सूचना

औषधोपचार आणि थेरपीच्या मदतीने मानसिक आजारांवर उपचार शक्य आहेत. यासाठी तुम्ही मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणं गरजेचं आहे. तुम्हाला किंवा एखाद्या परिचित व्यक्तीमध्ये अशा प्रकारच्या मानसिक आजारांची लक्षणं दिसल्यास या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधून मदत मिळवू शकता.

हितगुज हेल्पलाईन, मुंबई - 022- 24131212

सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालय -1800-599-0019 (13 भाषांमध्ये उपलब्ध)

इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अँड एलाइड सायन्सेस - 9868396824, 9868396841, 011-22574820

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्स - 080 - 26995000

विद्यासागर इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड एलाइड सायन्सेस, 24X7 हेल्पलाइन-011 2980 2980

काय म्हणाले धर्मेंद्र प्रधान?

सरकारी आकड्यांनुसार आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी 34 विद्यार्थी आयआयटी, 5 विद्यार्थी आयआयएम, 9 विद्यार्थी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सायन्स, बेंगळुरू आणि आयआयएसआरचे होते तर 4 विद्यार्थी आयआयटीत शिकत होते.

गेल्या सात वर्षांत वेगवेगळ्या केंद्रीय विद्यालयात 37 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या तर नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या वेगवेगळ्या कँपसमध्ये 30 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली.

धर्मेंद्र प्रधान यांनी लोकसभेला सांगितलं की, "सरकार आणि युजीसीने (विद्यापीठ अनुदान आयोग) विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत होणारा भेदभाव आणि छळवणुकीची प्रकरणं थांबवण्यासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हितांचं रक्षण करण्यासाठी युजीसी (विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण) नियम, 2019 ची तरतूद केली आहे.

याशिवाय मंत्रालयाने अनेक गोष्टी केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांवर असलेला दबाव कमी करण्यासाठी स्थानिक भाषांमध्ये तंत्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांनी संसदेत हेही सांगितलं की विद्यार्थ्यांचं मानसिक आरोग्य नीट ठेवण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना केल्या आहेत.

धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, "भारत सरकारने मनोदर्पण नावाने एक योजना बनवली आहे. याच्या अंतर्गत विद्यार्थी, शिक्षक आणि त्यांच्या नातेवाईकांना कोरोना महामारी आणि त्यानंतर जी परिस्थिती उद्भवली त्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत उपलब्ध करून दिली जातेय."

"याशिवाय या संस्थांमध्ये आनंद आणि आरोग्यदायी जीवनशैली कशी राखावी यासाठी वर्कशॉप आणि सेमिनार आयोजित केले जातात. नियमितपणे योगाभ्यासाचे सेशन ठेवले जातात. सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेळाच्या स्पर्धांचं आयोजन केलं जातं."

ते पुढे म्हणतात, "याशिवाय विद्यार्थी, होस्टेलचे वॉर्डन आणि विद्यार्थ्यांची देखभाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना डिप्रेशनबद्दल जागरूक केलं जातंय म्हणजे गरजू विद्यार्थ्यांना वेळेवर मदत वैद्यकीय मदत दिली जाईल."

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या होस्टेल्सच्या खोल्यांमधून सीलिंग फॅन काढले जात आहेत. तुम्ही म्हणाल असं का ?

तर याच वर्षी या संस्थेत आत्महत्या करणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांपैकी तिघांनी आपल्या हॉस्टेल रूमच्या खोलीतल्या पंख्याला लटकून आत्महत्या केली. न्यूज वेबसाईट 'द प्रिंट'नुसार ही संस्था आता हॉस्टेलमधले सीलिंग फॅन काढून भिंतीवर लावण्यासारखे किंवा टेबल फॅन लावण्याच्या योजनेवर काम करतेय.

'द प्रिंटच्या' या रिपोर्टमध्ये म्हटलं गेलंय की इंडियन इंस्टिट्युट ऑफ सायन्सच्या अधिकाऱ्यांनी इमेलवर दिलेल्या उत्तरात माहिती दिली की आरोग्यतज्ज्ञांच्या शिफारशींमुळे त्यांनी सीलिंग फॅन काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय संस्थेचं काऊन्सिलर मुलांची ख्यालीखुशाली विचारत असतात.

अर्थात विचारवंत आणि वरिष्ठ विद्यार्थी नेत्यांचं म्हणणं आहे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या अशा गोष्टींनी थांबणार नाहीत.

हैद्राबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीचे माजी रिसर्च स्कॉलर आणि द्रविड बहुजन वेदिकाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. जिलुकारा श्रीनिवास म्हणतात की, "सरकारने जे आकडे दिलेत ते फक्त कँपसमध्ये आत्महत्या करणाऱ्यांचे आहेत. कँपसबाहेर इतर कुठे किंवा घरात आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या यात धरलेली नाही."

तथाकथित उच्च जातींचं वर्चस्व

डॉ जिलुकारा श्रीनिवास म्हणतात, "विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या व्यवस्थेने केलेल्या हत्या आहेत. आयआयटी, आयआयएम, आणि केंद्रीय विद्यापीठांसारख्या उच्च शिक्षण संस्था केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करतात आणि म्हणूनच या संस्थांमध्ये झालेल्या आत्महत्यांची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे."

"सेंट्रल युनिव्हर्सिटी, आयआयटी, आयआयएम यासारख्या संस्थांवर टीका केली जाते कारण या संस्थांमध्ये तथाकथित उच्च जातींचं वर्चस्व आहे. सध्याच्या काळात समोर आलेल्या आकड्यांवरून स्पष्ट होतं की या संस्थांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचा मृत्यू आत्महत्येमुळे झाला त्यातले बहुतांश विद्यार्थी एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक वर्गातले होते."

डॉ. जिलुकरा आरोप करतात, "कँपसबाहेर ओबीसी वर्गातल्या विद्यार्थ्यांची भरपूर संख्या आहे. पण कँपसमध्ये ते एकटे पडतात. तथाकथित उच्च जातीचे लोक एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत भेदभाव करतात. परिणामी या विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावातून जावं लागलं आणि ते आत्महत्या करतात."

त्यांना वाटतं की कँपसमध्ये मुला-मुलींमध्ये असणारा भेदभाव कमी झालाय पण जातीभेद मात्र कमी झालेला नाही.

ते म्हणतात की काही कँपसमध्ये तक्रार निवारण समिती गठित केल्या गेल्या आहेत. काऊन्सिलर ठेवलेले आहेत पण अनेक संस्थांमध्ये हे अजूनही झालेलं नाहीत. जिथे अशा समित्या आहेत तिथेही त्यांच्याकडून फारशी मदत मिळत नाही.

"जेव्हा रोहित वेमुलाने सन 2016 मध्ये हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमध्ये आत्महत्या केली तेव्हा सिव्हिल सोसायटीने हे मानलं होतं की ही आत्महत्या नव्हती तर सिस्टिमव्दारे केलेली हत्या होती."

'विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची तीन प्रमुख कारणं आहेत'

हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीचे विद्यार्थी आणि आंबेडकर स्टुडंट युनियनचे नेता मुन्ना म्हणतात, "केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये जितक्या आत्महत्या झाल्या त्या सगळ्यांच्या मागे जातीभेद हे कारण नसलं तरी बहुतांश आत्महत्या याच कारणामुळे झालेल्या आहेत."

ते म्हणतात तीन कारणांमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला वाटतं की त्याच्यासोबत भेदभाव केला जातोय आणि तो आपलं आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतो.

"पहिलं कारण आहे ग्रामीण पार्श्वभूमी. ग्रामीण भागातून येणारे विद्यार्थी खूप मेहनत करून इथवर पोहचलेले असतात. त्यांना जेव्हा अॅडमिशन मिळते तेव्हा त्यांना कोणत्याही बेसिक ट्रेनिंगशिवाय मुख्य अभ्यासक्रम शिकण्याचा प्रयत्न करावा लागतो आणि हे करताना त्यांना अनंत अडचणी येतात. इंग्लिश भाषा न येणं हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो."

मुन्ना पुढे म्हणतात, "दुसरं कारण असं की शिक्षक त्यांना लक्ष्य बनवतात. अशा विद्यार्थ्यांच्या बाबतील जात, धर्म, रंग यावरून भेदभाव केला जातो. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मार्कांमध्ये हे प्रामुख्याने दिसतं. तिसरं कारण असं की त्यांना गाईड दिले जात नाहीत आणि गाईड दिले तरी ते आपलं काम नीट करत नाहीत. त्यांना टोमणे मारले जातात की गुर चरायला नेणारी माणसं तुम्ही, आज वर्गात बसले आहात. तुम्हाला काय करायचं शिक्षण?"

या तीन मुद्द्यांमुळे काही विद्यार्थ्यांना वाटतं की त्यांच्यासोबत भेदभाव केला जातोय. त्यांना अशा परिस्थितीत असहाय्य वाटतं आणि ते आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतात.

सेंथिल कुमार आणि रोहित वेमुला प्रकरण

मुन्ना बोलताना सेंथिल कुमारच्या आत्महत्येचा उल्लेख करतात. "सन 2008 मध्ये पीएचडीचे विद्यार्थी असणाऱ्या सेंथिल कुमार यांनी अशाच परिस्थितीत आत्महत्या केली होती. ते तामिळनाडूचे होते आणि अनुसूचित जमातीचे होते. जेव्हा ते आपली फेलोशिप घ्यायला गेले तेव्हा त्यांना हेच सांगितलं गेलं की 'तू तर डुक्कर चरणारा आहेस. तुला काय करायची फेलेशिप?' या गोष्टीमुळे ते दुःखी झाले. स्कॉलरशिपचे पैसे यायला उशीर झाला तर ते कर्जाच्या दलदलीत अडकले. त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थितीही चांगली नव्हती. त्यांना दुसरा कुठला रस्ता सुचला नाही तर त्यांनी आत्महत्या केली."

अशाच प्रकारच्या भेदभावाचा सामना रोहित वेमुला यांनाही करावा लागला. सामाजिक आणि राजकीय भेदभावामुळे त्यांनी 2016 साली आत्महत्या केली.

मुन्ना म्हणतात की, "रोहित वेमुला कँपसमध्ये होणाऱ्या भेदभावाचा राजकीय पटलावरून विरोध करत होते. त्यांना संस्थेने सस्पेंड केलं आणि याविरोधात ते तीन महिने संघर्ष करत राहिले. जेव्हा त्यांना वाटलं की ते या अन्यायाविरोधात लढू शकत नाहीयेत तेव्हा त्यांनी आत्महत्या केली."

'स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप वेळेवर मिळत नाहीत'

आंबेडकर स्टुडंट यूनियनचे नेते मुन्ना म्हणतात की स्कॉलरशिपच्या मुद्द्यावरून या मोठमोठ्या संस्थांमध्ये वंचित समाजबद्दलचा तुच्छताभाव स्पष्ट दिसतो.

ते म्हणतात, "एकीकडे सरकार म्हणते की आम्ही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना फुकट शिक्षण देणार. तुम्ही फक्त जाऊन अभ्यास करा. दुसरीकडे अनेक लोकांना वाटतं की या विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळतं, बाकी सगळं मोफत मिळतं. त्यांना वाटतं की यांना सगळं फुकट मिळतं म्हणून हे इथे फुकट खायला येतात अभ्यासाला नाही."

मुन्ना पुढे सांगतात, "पण प्रत्यक्षात काय होतं? सरकारच्या भरोशावर लहान गावांतली ही मुलं शहरांमधल्या मोठमोठ्या संस्थांमध्ये येतात. पण सरकार त्यांना स्कॉलरशिपचे पैसे कधीच वेळेवर देत नाही. त्यामुळे हे विद्यार्थी आपल्या फी वेळेवर भरू शकत नाहीत. जे फी वेळेत भरत नाहीत त्यांना नोटीस दिली जाते की तुम्ही फी भरलेली नाही तुम्हाला परिक्षेला बसू दिलं जाणार नाही आणि तुमची अॅडमिशन कॅन्सल केली जाईल. परिणामी विद्यार्थी दबावात जगायला लागतात."

डॉ जिलुकार श्रीनिवास म्हणतात की केंद्रीय संस्थानांमध्ये बॅकलॉगच्या जागा रिक्त आहेत. सरकारने त्या जागा भरल्या तर या संस्थांमध्ये शिकायला येणाऱ्या एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना आधार मिळेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)