एसटी संपाबाबत या '9' गोष्टी माहिती आहेत का?

राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचा गेले 54 दिवस सुरू असलेला संप मिटल्याचं सोमवारी (20 डिसेंबर) जाहीर केलं. पण, सरकारच्या घोषणेनंतरही एसटी कर्मचारी कामावर रूजू झालेले नाहीत. मुंबईच्या आझाद मैदानात संपात सहभागी असलेले कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत.

कर्मचारी संघटनांशी आमचं देणं-घेणं नाही. प्रत्येक कर्मचारी या आंदोलनात स्वेचछेने भाग घेतोय. कोणीही कामावर येणार नाही अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.

तर मुंबई हायकोर्टात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत 22 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. एसटी संपाबाबत आत्तापर्यंत कोणत्या 10 गोष्टी घडल्या.. जाणून घेऊया

संप मिटल्याचा सरकारचा दावा

सोमवारी राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटल्याचा दावा केला.

"एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप संपला असून, उद्यापासून एसटीची वाहतूक पूर्ववत होईल," अशी घोषणा परब यांनी केली. तर, कामावर रूजू होणाऱ्या संपकरी कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई मागे घेणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं.

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेसोबत परिवहन मंत्र्यांची चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारने ही घोषणा केली.

अनिल परब पुढे म्हणाले, "न्यायालयात प्रलंबित विलिनीकरणाचा मुद्दा सोडून संघटनेने दिलेल्या अन्य मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करून मार्ग काढला जाईल."

सरकारने कामावर त्वरीत रूजू होणाऱ्या संपकरी कामगारांवरील निलंबन, बडतर्फी, सेवासमाप्ती आणि बदली या कारवाया मागे घेऊन दफ्तरी दाखल करण्यात येतील आश्वासन दिलंय.

एसटी कर्मचारी संघटनेची भूमिका

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेने 4 नोव्हेंबरला एसटी महामंडळाला संप करत असल्याची नोटीस दिली होती.

परिवहन मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर म्हणाले, "एसटीचा संप मागे घेत आहेत."

कामगारांनी कामावर रूजू होण्याचं त्यांनी आवाहन केलं.

दरम्यान एसटी कृती समित्यांच्या 28 संघटनांनी संपातून काढता पाय घेतला आहे.

आमचा संप सुरूच रहाणार- एसटी कर्मचारी

गेल्या 54 दिवसांपासून राज्यभरातील एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. सरकार आणि एसटी संघटनेने संप मिटल्याची केलेली घोषणा एसटी कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही.

सरकारच्या घोषणेनंतरही मुंबईतील आझाद मैदानात शेकडो एसटी कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मुद्यावर आंदोलनाला बसले आहेत.

बीबीसीशी बोलताना एसटी कर्मचारी सांगतात, "संघटनेच्या मागे कोणीही सभासद नाही. त्यांच्या नोटीशीवर कोणी कर्मचारी आलेला नाही. संप करणारे सर्व कर्मचारी उत्स्फुर्तपणे आलेले आहेत. ती संघटना आणि कर्मचाऱ्यांचा काही संबंध नाही."

सरकारच्या घोषणेनंतर आझाद मैदानात मोठ्या संख्येने कर्मचारी येऊ लागले आहेत.

सांगलीच्या एसटी वाहक सांगतात, "सरकारच्या भूल-थापांना आम्ही बळी पडणार नाही. आम्हाला विलिनीकरण हवंय. आम्ही संप मागे घेणार नाही."

सरकार याला संप म्हणत असलं तरी एसटी कर्मचारी याला दुखवटा म्हणतात.

राज्य सरकारची भूमिका

एसटी कामगारांनी विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी कामबंद आंदोलन पुकारल्यानंतर सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशावर समिती स्थापन केली.

मुख्य सचिवांच्या या समितीने सोमवारी हायकोर्टात प्राथमिक अहवाल सूपूर्द केला आहे.

अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे

1- सरकारला कायदा, प्रशासकीय आणि वित्तीय बाबींचा विचार करावा लागेल

2- याबाबत एसटी महामंडळ आणि इतर विभागांशी चर्चा करावी लागेल

3- समितीला रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण कालावधी मिळावा

हायकोर्टाने सरकारला समितीचा रिपोर्ट सादर करण्यासाठी 8 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे.

तर एसटीचा विषय कोर्टात आहे, यावर काही बोलणं योग्य रहाणार नाही अशी प्रतिक्रिया आदित्य ठाकरे यांनी दिली.

हायकोर्टात काय झालं?

सोमवारी बॅाम्बे हायकोर्टात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत सुनावणी झाली.

एसटी संपामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रचंड हाल होत आहेत. विशेषत: विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर, महिलांना नाईलाजास्तव पर्यायी मार्ग स्विकारावा लागत आहे.

खेडेगावात शाळा कॅालेज सुरू झालेत. मुलांना त्रास सोसावा लागत असेल. तर बसेस सुरू करायला हव्यात असं वाटत नाही का? हायकोर्टाने गुणरत्न सदावर्ते यांना हा सवाल विचारला.

तुम्ही कर्मचाऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करताय, त्यांना पहिल्यांना कामावर येऊ द्या. लोकांना होणारा त्रास कमी व्हायला हवा, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर सरकारने हायकोर्टात धाव घेतली होती. यावर कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. 22 डिसेंबरला कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.

सरकारने कोर्टात एसटी कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे.

54 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू

एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत 50 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झालाय.

एसटी कर्मचाऱ्यांची कोर्टात बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, "आत्तापर्यंत 54 एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झालाय. यातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केलीये."

एसटी कर्मचारी सांगतात, विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केलीये. त्यांचं बलिदान आम्ही फोल जाऊ देणार नाही.

संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा लागणार?

एसटी अत्यावश्यक सेवा असल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतलीये. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा लावण्याबाबत सरकारने विचार सुरू केलाय.

याबाबत कॅबिनेट बैठकीतही चर्चा करण्यात आली होती.

काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांशी बोलताना परिवहनमंत्री अनिल परब म्हणाले होते, एसटी महामंडळांशी चर्चा करून मेस्मा लावण्याबाबत चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल.

पण संपकरी एसटी कर्मचारी सरकारच्या या धमकी वजा इशार्याला घाबरत नाहीयेत. सरकारने मेस्मा लावला तरी आम्ही संप मागे घेणार नाही असं ते म्हणतात.

भाजप नेत्यांनी घेतली माघार

भाजपनेचे गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी एसटी कर्मचार्याचं नेतृत्व केलं होतं.

सरकारसोबत या नेत्यांनी अनेकवेळा चर्चा केली. भाजप जाणूनबुजून एसटी आंदोलन चिघळवत असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

त्यानंतर भाजप नेत्यांनी एसटी आंदोलनातून काढता पाय घेतला होता.

का सुरू आहे आंदोलन?

राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण व्हावं या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं. सरकारने विलिनीकरणावर समिती निर्णय घेईल अशी भूमिका घेतली.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा चिघळणारा संप पहाता सरकारने कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने 41 टक्के पगारवाढ दिली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)