लखीमपूर हिंसाचार 'पूर्वनियोजित कट', विशेष तपास पथकाचा कोर्टाला अहवाल

उत्तर प्रदेशातल्या लखीमपूर जिल्ह्यात झालेला हिंसाचार हा एक 'पूर्वनियोजित कट' होता असं विशेष तपास पथक - SITने कोर्टाला सांगितलंय.

3 ऑक्टोबरला लखीमपूर खिरीमध्ये 4 शेतकरी आणि एका पत्रकाराची वाहनांखाली चिरडून हत्या करण्याचा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रांचा मुलगा आशिष मिश्रा आणि 12 इतरांवर आरोप आहे.

आशिष मिश्रा यांच्यासह इतर 12 आरोपींना मंगळवारी 14 डिसेंबरला कोर्टात सादर करण्यात आलं.

तपासानंतर SIT ने काय सांगितलं?

हा एक पूर्व नियोजित कट असल्याचं सुरुवातीच्या तपासात आढळल्याचं या प्रकरणाची तपासणी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (SIT) म्हटलं आहे.

SIT ने लखीमपूर खिरीच्या मुख्य न्यायिक मॅजिस्ट्रेटना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय, "या आरोपींकडून करण्यात आलेला अपराध हा निष्काळजीपणातून झाला नसून जाणीवपूर्वकरित्या आधी योजना आखून, ठार मारण्याच्या हेतूनेच करण्यात आल्याचं आतापर्यंतचा तपास आणि मिळालेल्या पुराव्यांवरून हे सिद्ध होतंय. यामध्ये पाचजणांचा मृत्यू झाला आणि अनेकजण गंभीररित्या जखमी झाले."

आशिष मिश्रांसह सगळ्या आरोपींवर भारतीय दंड संहितेची आणखीन गंभीर कलमं नव्याने लावण्यात यावीत, असं SITने सांगितलं आहे.

या कलमांमध्ये "निष्काळजीपणाने वाहन चालवल्यामुळे जखमी होणं, कलम 307 (हेतुपुरस्सर हत्या), कलम 326 (हत्येच्या उद्देषाने हत्यार किंवा इतर गोष्टींनी इजा करणं) आणि आर्म्स अॅक्ट"चा समावेश आहे.

आशिष मिश्रांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा

आशिष उर्फ मोनी मिश्रांवर खुनाचा एक गुन्हा आधीच दाखल आहे. पण हे आता पूर्वनियोजित कटाचं प्रकरण असेल हे आता SIT च्या शिफारसींवरून स्पष्ट होत आहे.

सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतल्यापासून या प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला.

या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या SITचा विस्तार करत कोर्टाने यात आणखी 3 ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश केला होता.

एका माजी हायकोर्ट न्यायाधीशांच्या मार्फत या प्रकरणाचा न्यायालयीन तपासही करण्यात येत आहे.

मुलाला भेटण्यासाठी केंद्रीय मंत्री तुरुंगात पोहोचले

मुलगा आशिष मिश्रांना भेटण्यासाठी मंगळवारी 14 डिसेंबरला केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेणी लखीमपूर खिरी जिल्हा तुरुंगात गेले होते.

"मी माझ्या मुलाला भेटायला गेलो होतो," इतकंच त्यांनी तुरुंगातून बाहेर पडताना मीडियाला सांगितलं.

या सगळ्या आरोपींना कोर्टात सादर करण्यात येईल आणि SITच्या मागणीवर सुनावणी होणार असल्याचं कोर्टात सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अॅडिशनल प्रॉसिक्युटिंग ऑफिसर प्रदीप कुमार यांनी सांगितलं.

यानंतर सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कोर्ट नवीन गुन्हे दाखल करण्याबाबत निर्णय घेईल.

सरकारी वकील एस. पी. यादव यांनी म्हटलं, "आरोपींना कोर्टात सादर केलं जाईल आणि या अर्जावर सुनावणी होईल. नवी कलमं लावून रिमांड देण्याबाबतही कोर्टात मांडलं जाईल. तपासाशी संबंधित कागदपत्रं आणि सीडी कोर्टासमोर सादर करण्यात येईल."

घटना घडल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत फिर्यादी पक्षाने या प्रकरणी चार्जशीट म्हणजे आरोपपत्रं दाखल करणं नियमांनुसार गरजेचं असतं. यानंतरच कोर्टात सुनावणीला सुरुवात होते.

जानेवारी महिन्यात याप्रकरणी चार्जशीट दाखल होईल असा अंदाज व्यक्त केला जातोय.

विरोधी पक्षांचा भाजपवर हल्ला

SITच्या मागणीची बातमी आल्यावर विरोधी पक्षांनी भाजप आणि त्यांच्या केंद्रीय नेतृत्त्वावर हल्लाबोल केला.

काँग्रेस महासचिव प्रियांका गांधींनी ट्वीट करत विचारलंय, "न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आणि सत्याग्रहानंतर आता पोलिसांचंही म्हणणं आहे की, गृह राज्यमंत्र्यांच्या मुलाने कट रचून शेतकऱ्यांचा चिरडलं होतं. या कटामध्ये गृह राज्यमंत्र्यांची भूमिका काय होती याचा तपास व्हायला हवा. पण पंतप्रधान मोदीजी, तुम्ही शेतकरी विरोधी विचारांचे असल्याने तुम्ही तर त्यांना पदावरूनही हटवलेलं नाही."

याच मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करताना काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी म्हटलंय, "मोदीजी, पुन्हा एकदा माफी मागण्याची वेळ आली...पण आधी आरोपीच्या वडिलांना मंत्रीपदावरून काढा. सत्य समोर आहे!"

समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी म्हटलंय, "शेतकऱ्यांना चिरडण्यात आलं होतं हे लखीमपूरमधल्या कोणाला माहीत नाही? आणि चिरडणारी जी जीप होती ती जीप चालवणारे लोक आणि सोबत बसलेले लोक भाजपचे कार्यकर्ते होते की नव्हते. शेतकरी लखीमपूरमधली घटना विसरणार का?"

या प्रकरणी आतापर्यंत काय घडलं?

भाजप खासदार आणि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रांशी संबंध असलेल्या व्यक्तींनी 3 ऑक्टोबरला उत्तर प्रदेशचे उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांचा उत्तर प्रदेशातल्या लखीमपूर जिल्ह्यातल्या तिकुनिया गावात निषेध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाड्या घातल्या होत्या.

यामध्ये चार शेतकऱ्यांचा गाड्यांखाली चिरडून मृत्यू झाला. एका पत्रकाराचाही गाडीखाली येऊन मृत्यू झाला, तर इथे असणाऱ्या जमावाला मारहाण केल्याने कारमध्ये असणाऱ्या तिघांचा मृत्यू झाला.

एकूण 8 लोक या हिंसाचारात मारले गेले.

या घटनेनंतर विरोधी पक्षांतल्या अनेक नेत्यांनी लखीमपूर खिरीला जात पीडितांच्या कुटुंबाला भेटण्याचा प्रयत्न केला.

पण या सगळ्या नेत्यांना लखीमपूर खिरीला पोहोचण्यापासून उत्तर प्रदेश सरकारने रोखलं.

काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधींना सीतापूरच्या गेस्ट हाऊसमध्ये ठेवण्यात आलं. यासोबतच अखिलेश यादव यांच्यासह इतर नेत्यांनाही लखीमपूरला पोहोचण्यापासून अडवलं गेलं.

तेव्हापासूनच शेतकरी संघटना केंद्री गृह राज्य मंत्री अजय मिश्राचं निलंबन आणि त्यांच्या मुलावर गंभीर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करत आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने लखीमपूर खिरी प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती.

या प्रकरणाच्या न्यायालयीन तपासाचे तपशील द्यावेत असं मुख्य न्यायाधीश रामण्णांच्या नेतृत्त्वाखालच्या पीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला सांगितलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)