एसटीच्या संपात गुणरत्न सदावर्ते, सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर नक्की काय करत होते?

सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर, गुणरत्न सदावर्ते

फोटो स्रोत, Getty/facebook

फोटो कॅप्शन, सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर, गुणरत्न सदावर्ते
    • Author, रोहन नामजोशी
    • Role, बीबीसी मराठी

"लढाईचा पहिला टप्पा आम्ही पार केला आहे आता अजुनही आंदोलन चालू ठेवायचं की नाही हा कर्मचाऱ्यांचा निर्णय आहे" असं सांगत सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी एसटी संपातून आज (25 नोव्हेंबर) सकाळी माघार घेतली.

मात्र एसटी कर्मचारी अजुनही विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. आता वकील गुणरत्न सदावर्ते हे या आंदोलनाचं नेतृत्व करत असून ते कर्मचाऱ्यांच्या वतीने घोषणाबाजी करत असल्याचं चित्र आझाद मैदानात पहायला मिळालं तेव्हा हे तिघं या आंदोलनात काय करत होते आणि भाजप आमदारांच्या माघारीचा राजकीय अर्थ जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

गुणरत्न सदावर्तेंची भूमिका

गुणरत्न सदावर्ते हे मुंबईस्थित वकील आहेत. त्यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला होता. कायदेशीर बाबींसाठी या आंदोलनात सहभागी झाल्याचं ते म्हणाले. आता सदाभाऊ खोत आणि पडळकर यांनी माघार घेतल्यावरही सदावर्ते आंदोलनात आहेत.

ते म्हणाले, "गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांना एसटी महामंडळाचा कर्मचारी या आंदोलनातून आझाद करत आहे. या दोघांनी स्वत:हून स्थगिती देऊन टाकली. आम्ही या स्थगितीला नाकारत आहोत."

सदावर्ते पुढे म्हणाले, "शरद पवार, अजित पवार, अनिल परब यांनी आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी जे राजकारण केलंय, त्यात ते नापास झालेत. कालच्या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी फक्त विलिनीकरणाचा मुद्दा मांडला. पण, त्यांचं ऐकून घेण्यात आलं नाही.

"आम्ही अनिल परब यांचा राजीनामा मागत आहोत. या संपाला तमाम विचारधारेच्या संघटनांचा पाठिंबा आहे. 20 डिसेंबरचा कोर्टाचा निर्णय हे एक शस्त्र म्हणून वापरत आहे. ते अध्यादेश आणू शकतात पण सरकार तसं करत नाही," सदावर्ते म्हणाले.

एसटी

फोटो स्रोत, kailash pimpalkar/bbc

गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्या काही वैयक्तिक अडचणी असतील म्हणून त्यांनी माघार घेतली आहे. मात्र या संपाला सर्व स्तरातील संघटनांचा पाठिंबा आहे असंही ते पुढे म्हणाले.

खोत आणि पडळकर कधीपासून सक्रिय झाले?

गेल्या 4 नोव्हेंबरपासून या संपात भाजपचे नेते सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर सक्रिय झाले.

आत्महत्या केलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्म्याला शांती मिळावी यासाठी 6 नोव्हेंबरला सदाभाऊ खोत यांनी इस्लामपूर डेपोमध्ये एक दिवसाचं उपोषण केले. त्या उपोषणाची सांगता गोपीचंद पडळकर यांच्या हस्ते करण्यात आली.

गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत

फोटो स्रोत, facebook

फोटो कॅप्शन, गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत

त्यावेळी "हा लढा इथेच थांबणार नसून 10 नोव्हेंबरपासून मुंबईत आंदोलन करणार, यासाठी राज्यभरातल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना आणि कुटुंबीयांना मुंबईच्या आझाद मैदानावर येऊन ठिय्या आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन गोपीचंद पडळकर यांनी केलं. सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत एसटी कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय मोठ्या संख्येने मुंबईत दाखल झाले.

"लढा विलीनीकरणाचा, धडक मोर्चा एसटी कामगारांचा" या घोषणा देत सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांसह मंत्रालयावर मोर्चा काढला. वेगवेगळ्या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. त्यानंतर सरकारबरोबर चर्चेच्या फेर्‍या सुरू झाल्या.

"विलीनीकरणाचा प्रश्न कोर्टात आहे. कोर्टाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्यांना 12 आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता त्यावर काहीच करता येणार नाही" असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलं.

सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम राहिले.

त्यावेळी बोलताना सदाभाऊ खोत म्हणाले, "12 आठवड्याची मुदत कोर्टाने दिली आहे. पण सरकार विलीनीकरणाचा प्रश्न त्याआधीही सोडवू शकत."

मागचे 15 दिवस गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत हे आझाद मैदानात थांबले. अनेक रात्री त्यांनी आझाद मैदानावर मुक्काम केला.

गोपीचंद पडळकर
फोटो कॅप्शन, गोपीचंद पडळकर

पण 'आम्हाला मधला मार्ग नको विलिनीकरण पाहीजे' यावर ते ठाम राहिले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला राजकीय स्वरूप प्राप्त झालं. एसटी कर्मचाऱ्यांचं नेतृत्व गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत करू लागले. 14 नोव्हेंबरला अॅड. गुणरत्न सदावर्ते हे संपात सामिल झाले.

23 नोव्हेंबरला झालेल्या चर्चेच्या बैठकीत सरकारने पगारवाढीचा प्रस्ताव सरकारकडून देण्यात आला. 24 नोव्हेंबरला साडेतीन तासांच्या बैठकीनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सरकारकडून तसं पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करण्यात आले.

यावेळी सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे पत्रकार परिषदेत सामिल होते. पण विलिनीकरणाच्या मागणीचं काय झालं? मग याआधी संप मागे का नाही घेतला? एसटी कामगारांना हा पर्याय मान्य आहे का?

या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं पडळकर आणि खोत यांना या पत्रकार परिषदेत देता आली नाहीत. एसटी कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम राहीले. कर्मचार्‍यांचा आझाद मैदानावरचा आक्रोश बघून चर्चा करून 25 नोव्हेंबरला निर्णय जाहीर करणार असल्याचं दोन्ही नेत्यांनी म्हटलं.

अखेर आज या संपातून माघार घेतल्यावर गोपीचंद पडळकर माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की "आम्ही विलिनीकरणाच्या प्रश्नावर आम्ही तीन मेळावे घेतले. त्यानंतर कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले. मी आणि सदाभाऊ या आंदोलनात भाजपा आमदार म्हणून कालही सहभागी झालो नाही, आजही नाही आणि उद्याही होणार नाही.

"आज जरी आंदोलनाला स्थगिती दिली तरी विलिनीकरणाच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत आणि आम्ही कामगारांच्या वतीने ही लढाई लढत राहू," पडळकर म्हणाले.

राजकीय चर्चेतून पडळकर आणि खोत यांनी हे आंदोलन स्थगित करत असल्याच जाहीर केलं. हे जाहीर करताना कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश लक्षात घेऊन पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी विधानभवनात पत्रकार परिषद घेतली.

या आंदोलनातून दोन्ही नेते मतदारसंघात निघून गेले. पण गुणरत्न सदावर्ते विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे संपात फूट पडल्याचं चित्र आहे.

कर्मचाऱ्यांचं काय म्हणणं आहे?

गेल्या महिन्याभरापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावं ही या कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी होती. अजूनही कर्मचारी या मागणीवर ठाम आहेत.

एसटी कर्मचारी आंदोलक

फोटो स्रोत, facebook

फोटो कॅप्शन, एसटी कर्मचारी आंदोलक

याबद्दल बीबीसी मराठीने मुंबईत आणि पुण्यात काही कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा ते म्हणाले की "पडळकर आणि खोत यांच्या काही अडचणी होत्या मात्र त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या सहकार्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. आता आमच्यासाठी सदावर्ते लढत आहेत. ते आम्हाला कायदेशीर बाबींसंदर्भात मदत करतील. आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत."

या संपूर्ण परिस्थितीवर बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे म्हणाले, "सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी आपला राजकीय फायदा पाहिला. पण आपण कोणाच्या मागे जात आहोत याचा विचार एसटी कर्मचाऱ्यांनी करायला हवा होता. हा संपूर्ण संप हाताळण्यात या खात्याचे मंत्री अनिल परब फारसे यशस्वी ठरलेले नाहीत."

उच्च न्यायालयाच्या निकाल आल्यानंतरच विलीनीकरणाबाबतचा निर्णय घेऊ अशी ठाम भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे.

त्याचवेळी खोत आणि पडळकर यांनी मध्यम मार्ग स्वीकारल्याचं मत राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केलं. सरकारची भूमिका आता या प्रकरणात पुरेशी स्पष्ट असताना वेळीच या दोघांनी माघार घेतली असं देशपांडे यांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)