एसटी संप : गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांना आंदोलनातून मुक्त केलं - गुणरत्न सदावर्ते

गेल्या 17 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. या संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा भाजप नेत्यांनी एकीकडे केली असताना दुसरीकडे कर्मचारी आंदोलन चालूच ठेवतील, असं वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सुरू झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आज मिटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती.

महाराष्ट्र सरकारनं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ केल्यानंतर असा कयास बांधला जात होता.

त्यानुसार, आज सकाळी या आंदोलनात सहभागी झालेले भाजप नेते सदाभाऊ खोत यांनी आपण या आंदोलनातून माघार घेत असल्याचं जाहीर केलं.

"एसटी कर्मचाऱ्यांनी उभं केलेलं हे आंदोलन आहे. त्यांना जर हे पुढे सुरू ठेवायचं असेल, तर आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. आम्ही मात्र तात्पुरतं या आंदोलनाला स्थगिती देत आहोत," असंही खोत पुढे म्हणाले.

खोत पुढे म्हणाले, "एसटी कामगाराला एकटं पडू द्यायचं नाही, म्हणून त्यांना आम्ही पाठिंबा दिला. त्यामुळं सोळा दिवस कामगारांसोबत ठाण मांडलं. 15 दिवसांनी सरकारला जाग आली आणि चर्चा सुरू झाली. एकिकडं विलिनीकरणाचा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. पण तोपर्यंत कामगारांना दिलासा देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला.

"हा निर्णय म्हणजे एसटी कामगारांच्या आंदोलनातील पहिल्या टप्प्याचं यश आहे. कारण यामुळं 17 हजार पगार मिळणाऱ्यांना जवळपास 24,595 रुपये तर 23 हजार रुपये पगार असणाऱ्यांना 28,800 रुपयांपर्यंतच पगार मिळणार आहे."

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यावेळी म्हणाले, "आम्ही आजही विलीनीकरणाच्या बाजूनं आहोत. पण जोवर समितीचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही, अशी सरकारनं भूमिका मांडली. त्यामुळे आम्ही सारासार विचार केला."

पडळकर आणि खोत यांना आंदोलनातून मुक्त केलंय - गुणरत्न सदावर्ते

वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दुपारी 12 वाजता पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यांची एसटी संपाविषयीची भूमिका स्पष्ट केली.

सदावर्ते म्हणाले, "गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांना एसटी महामंडळाचा कर्मचारी या आंदोलनातून आझाद करत आहे. या दोघांनी स्वत:हून स्थगिती देऊन टाकली. आम्ही या स्थगितीला नाकारत आहोत."

सदावर्ते पुढे म्हणाले, "शरद पवार, अजित पवार, अनिल परब यांनी आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी जे राजकारण केलंय, त्यात ते नापास झालेत. कालच्या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी फक्त विलिनीकरणाचा मुद्दा मांडला. पण, त्यांचं ऐकून घेण्यात आलं नाही. आम्ही अनिल परब यांचा राजीनामा मागत आहोत."

26 नोव्हेंबरला भारतीय संविधान आंदोलन परिषद साजरी केली जाईल, असंही सदावर्ते म्हणाले.

आता एसटी कर्मचारी संघटना यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

कर्मचाऱ्यांना 41 टक्के पगारवाढ देण्याचा निर्णय

ST संपावर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी (24 नोव्हेंबर) परिवहन मंत्री अनिल परब, भाजप नेते आणि एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. यानंतर सरकारसोबतची चर्चा समाधानकारक झाल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेत्यांनी दिली. पण, अंतिम निर्णय एसटी कर्मचारी घेणार असल्याचं भाजप नेते गोपीचंद पडळकर म्हणाले.

सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना 41 टक्के पगारवाढ देण्याचा निर्णय घेतलाय. पण, एसटी कर्मचारी अजूनही विलीनिकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत.

राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीनंतर भाजप नेत्यांनी बुधवारी मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलनकर्त्या एसटी कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली. भाजपने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात सक्रीय सहभाग घेतला होता.

ऐन दिवाळसणाच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. राज्यातील सर्व आगारांचं कामकाज ठप्प झालं. सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांशी वाटाघाटी केल्या. पण, कर्मचारी विलीणीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी एसटी कर्मचाऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली होती. तर "तूटे पर्यंत ताणू नका", असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते.

आतापर्यंत काय घडलं?

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा केली. संप सुरू असतानाच आगारात एका एसटी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली. त्यानंतर 4 नोव्हेंबरला एसटी कर्मचाऱ्यांची एक संघटना पुन्हा संपावर गेली आणि आगारांमधलं कामकाज ठप्प झालं.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाची मागणी प्रमुख आहे. सरकारने सांगितलं आहे की इतर मागण्या मान्य होऊ शकतात पण विलीनीकरण हे एका दिवसात होणार नाही. याचा सारासार विचार करावा लागेल, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं होतं.

ऑक्टोबर महिना अखेरीस एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर बेमुदत संप सुरू केला. त्यानंतर राज्य सरकारने महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरून वाढवून 28 टक्के केला

एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण केल्यानेच प्रश्न सुटतील असं एसटी संघटनांचं म्हणणं आहे.

महामंडळाला नव्या गाड्यांची खरेदी करता येत नाही, आणि जुन्या गाड्यांवर ताण येतो. या गाड्यांची देखभाल वेळच्यावेळी करता येत नाही.

गाड्यांना लागणाऱ्या इंधन खरेदीवर आर्थिक तुटवड्याचा परिणाम होतो. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नाहीत आणि पैसे नाहीत म्हणून नवीन भरती करता येत नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांवर ताण येतो. अनेक स्थानकं, आगारं यांची दुर्दशा झालेली आहे.

या सगळ्याचा परिणाम एसटीच्या एकूण सेवेवर होतो आणि म्हणूनच एसटी तुलनेने स्वस्त आणि सुरक्षित असली तरी प्रवाशांकडून खासगी बस, वडाप, शेअरिंगवर चालणाऱ्या गाड्यांना पसंती दिली जाते आणि त्याचाही परिणाम एसटीच्या उत्पन्नावर होतो.

शासनाच्या ताब्यात गेल्यावर आर्थिक बाजू सुरळीत होईल आणि हे सगळे प्रश्न सुटून एसटीची गाडी मार्गी लागेल असं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

दिवाळीनंतर वेतनवाढीवर चर्चा करण्यात येईल असं अनिल परब म्हणाले.

माध्यमांशी बोलताना परब म्हणाले, की एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच 28 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येणार आहे. याआधी एसटी कर्मचाऱ्यांना 12 टक्के महागाई भत्ता देण्यात येत होता पण आता 28 टक्के भत्ता देण्यात येईल असं परब यांनी सांगितले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)