'अजित पवारांशी संबंधित मालमत्तेवर प्राप्तीकर विभागाची टाच नाही' #5मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, Twitter
विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर आज प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा :
1. अजित पवारांशी संबंधित एकाही मालमत्तेवर प्राप्तीकर विभागाची टाच नाही, वकिलांचं स्पष्टीकरण
प्राप्तीकर विभागाने टाच आणलेल्या संपत्तीमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्याशी संबंधित कोणत्याही संपत्तीचा समावेश नसल्याचं त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं आहे.
मंगळवारी (2 नोव्हेंबर) प्राप्तीकर विभागानं कारवाई करत अजित पवारांशी संबंधित मालमत्तांवर टाच आणल्याचं म्हटलं जात होतं. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा मोठा धक्का समजला जात होता.
मात्र, प्रत्यक्षात तसं काहीही झालं नसून माध्यमांमधून समोर येणाऱ्या बातम्या निराधार आणि खोडसाळपणातून दिल्या जात असल्याचा दावा अजित पवारांचे वकील अॅड. प्रशांत पाटील यांनी केला.
अजित पवार यांच्याशी संबंधित कोणत्याही संपत्तीवर टाच आलेली नाही. केवळ काही मुद्द्यांबाबत विचारणा करण्यात आली आहे. त्याला योग्य ते उत्तर देणार असल्याचं पाटील म्हणाले. लोकसत्तानं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
2. 30 नोव्हेंबरपर्यंत 100 टक्के लसीकरण करा, मुख्यमंत्र्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना उद्दीष्ट
कोरोनाला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी लसीकरण हे अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं सुरुवातीपासून सांगितलं जात आहे. महाराष्ट्र सरकारनंही आता 100 टक्के लसीकरणासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचं पाहायला मिळत आहे.
राज्यात लसीकरणाला वेग यावा म्हणून 30 नोव्हेंबरपर्यंत राज्यात किमान पहिला डोस घेणाऱ्यांचं प्रमाण 100 टक्के करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना तसं उद्दिष्टंच ठरवून देण्यात आलं आहे.
फोटो स्रोत, UDHAV THACKREY/FACEBBOK
सध्या राज्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. मात्र अजूनही धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. लस घेणाऱ्यांचा संसर्गाची शक्यता कमी आणि संसर्ग झाला तरी जीवाला धोका कमी आहे.
लसीच्या आतापर्यंतच्या वापरावरून हे स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळं टाळाटाळ न करता नागरिकांनी लशीचे दोन्ही डोस घेण्याचं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे. एबीपी माझानं हे वृत्त दिलं आहे.
3. कॅप्टन अमरिंदर शेतकरी विरोधी भाजपबरोबर- काँग्रेसची टीका
काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिलेले पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी नव्या पक्षाची घोषणा केल्यानंतर काँग्रेसमधून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे.
फोटो स्रोत, @capt_amarinder
शेतकऱ्यांच्या विरोधात असलेल्या भारतीय जनता पार्टीबरोबर कॅप्टन अमरिंदर हे सध्या जागा वाटपाबाबत चर्चा करत असल्याचा आरोप राज्याचे वाहतूक मंत्री अमरिंदर सिंग राजा वारिंग यांनी केला आहे.
"काँग्रेस अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात तुम्ही नवज्योत सिंग सिद्धू पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना मिठी मारतात असं लिहिलं आहे. पण आता तुम्ही तर शेतकरी विरोधी भाजप बरोबर जागावाटप करत आहात," असं त्यांनी म्हटलं आहे.
मंगळवारी कॅप्टन अमरिंदर यांनी काँग्रेसमधून राजीनामा दिला.
पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 'पंजाब लोक काँग्रेस' नावाच्या पक्षाची स्थापनाही केली. एनडीटिव्हीने हे वृत्त दिलं आहे.
4. परमबीर सिंगांचा पत्ता आदित्य ठाकरेंना विचारावा- नितेश राणेंची टीका
महाविकास आघाडीचे नेते परमबीर सिंग गायब होण्यासाठी मोदी सरकार आणि भाजपला जबाबदार ठरवत असताना, नितेश राणे यांनी या प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांचं नाव घेत, काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
परमबीर सिंग सध्या बेल्जियममध्ये असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांना देशातून पळून जायला मदत केली म्हणणाऱ्यांनी आधी ते महाराष्ट्र सोडून कसे गेले? याचे उत्तर द्यावे असं राणे म्हणाले.
सुशांतसिंग मृत्यू, दिशा सालियन, टीआरपी घोटाळा या प्रकरणात परमबीर सिंग तुमच्यासाठीच काम करत होते ना? मग ते आता तुम्हाला नकोसे का झालेत? असा प्रश्न राणेंनी उपस्थित केला.
परमबीर सिंग आयुक्त असताना आदित्य ठाकरे नियमितपणे त्यांच्या संपर्कात होते. त्यावेळच्या सीसीटीव्ही फुटेज आणि सीडीआरवरून ते स्पष्ट होईल. मग त्यांचा पत्ता आदित्य ठाकरेंना विचारा असं म्हणायचं का? असंही नितेश राणे यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र टाईम्सनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
5. मनरेगाचे जातीनिहाय वेतन देण्याचा आदेश रद्द, जुनी यंत्रणा लागू होणार
मनरेगामधील वेतन राज्यांना जातनिहाय पद्धतीनं करण्याची पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय अखेर केंद्रानं घेतला आहे. राज्य सरकारांनी तक्रारी केल्यानंतर हा निर्णय मागं घेण्यात आला.
अर्थ मंत्रालयानं 1 नोव्हेंबरला दिलेल्या आदेशात पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे एकाच फंड ट्रान्सफर ऑर्डरद्वारे (FTO) एकाच खात्यात पैसे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अर्थ मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार 2 मार्च रोजी मनरेगासाठी काम करणाऱ्या अनुसुचित जाती-जमाती, आदिवासी आणि इतर अशा तीन गटांचे स्वतंत्र एफटीओ तयार करून त्या अंतर्गत तीन स्वतंत्र खात्यात रक्कम राज्य सरकारला दिली जाईल असं सांगण्यात आलं होतं.
मात्र अनेक राज्यांनी याप्रक्रियेतील गुंता आणि त्यात येणाऱ्या अडचणी सांगितल्या. तसंच काही ठरावीक गटांना अधिक वेगानं वेतन मिळत असल्याचंही लक्षात आणून दिलं. त्यानंतर सरकारनं हा निर्णय मागं घेतला आहे. द हिंदुनं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
