मोदी सरकार शेती कायद्यांपाठोपाठ आता CAA आणि NRCही मागे घेणार का?

दिल्लीच्या सीमांवर होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये 'खलिस्तानींनी' प्रवेश केला आहे, असं या सुनावणीदरम्यान मोदी सरकारचे अॅटर्नी जनरल केके वेणूगोपाल म्हणाले होते.

केके वेणूगोपाल यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर हे वक्तव्य केलं होतं. या वक्तव्याबाबत गुप्तचर खात्याच्या इनपुटसह प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार असल्याचंही वेणूगोपाल म्हणाले होते.

अॅटॉर्नी जनरल यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात 'सिख्स फॉर जस्टीस' ही बंदी असलेली संघटनाही सहभागी झाल्याचा दावा केला होता.सुप्रीम कोर्टात याचवर्षी 12 जानेवारीला मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.

गेल्या वर्षी एक फेब्रुवारीला दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीच्या एका रॅलीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी," काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणारेच शाहीन बागमध्ये नागरिकत्व संशोधन कायद्याला विरोध करत आहेत," असं म्हटलं होतं.

शेतकरी आंदोलन गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. त्याचप्रमाणे सीएएच्या विरोधातील आंदोलनही अनेक महिने चाललं होतं. शेतकरी आंदोलनात शीख शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर होता, तर CAA आणि NRC आंदोलनात मुस्लिमांचा मोठ्या संख्येनं सहभाग होता.

मोदी सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांमुळं शेतमाल कवडीमोल भावात विकावा लागेल, अशी भीती शीख शेतकऱ्यांना होती. तर मुस्लिमांना CAA आणि NRC मुळं त्यांच्या नागरिकत्वाला धोका निर्माण होण्याची भीती वाटत होती.

मोदी सरकारनं न्यायालयात ज्या शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी सहभागी असल्याचं म्हटल होतं, त्याच आंदोलनामुळं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देशाला संबोधित करत तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करावी लागली.

या घोषणेसाठी त्यांनी शीख धर्माचे संस्थापक गुरू नानक जयंतीचा दिवस निवडला. "आम्ही अनेक प्रयत्न करूनही काही शेतकऱ्यांना समजावण्यात अपयशी ठरलो. कृषी अर्थतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्रगतीशील शेतकरी यांनीही त्यांना या कायद्यांचं महत्त्वं समजावण्याचा प्रयत्न केला होता," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना शुक्रवारी म्हटलं.

मोदी सरकारनं माघार का घेतली?

कृषी कायद्यांबाबत मोदी सरकारची ही भूमिका अत्यंत वेगळी आहे. यापूर्वी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे वारंवार केवळ मूठभर शेतकरी कृषी कायद्यांचा विरोध करत आहेत, तर मोठ्या संख्येनं शेतकरी याला पाठिंबा देत आहेत, असं म्हणत होते.

पण केवळ मूठभर शेतकऱ्यांनी ऐकलं नाही, म्हणून तीन कायदे मागे घेण्यात आले असं किमान पंतप्रधान मोदी यांच्या या घोषणेवरून तरी वाटत नाही.

दुसरीकडे मोदी सरकारची सीएए आणि एनआरसी विरोधी आंदोलनाबाबत मात्र कठोर भूमिका होती. गेल्यावर्षी तीन जानेवारीला झालेल्या सीएए आंदोलनानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी, "संपूर्ण विरोधीपक्ष एकत्र आला तरीही सरकार सीएए वर एक इंचही मागं हटणार नाही," असं म्हटलं होतं.

पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर, आता कशाची वेळ आहे? कलम 370 पुन्हा लागू होणार का? असे प्रश्न विचारले जात आहेत.

टाईम्स नाऊच्या संपादक नाविका कुमार यांनी "कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. सीएए आणि एनआरसी थंडबस्त्यात आहे. युनिफॉर्म सिव्हिल कोडबाबतही काही संकेत नाही. आता पुढचं नियोजन काय" अशी विचारणा ट्वीटद्वारे केली.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपकडे आता हिंदुत्वाचा मुद्दा राहिलेला नाही. लोकांच्या जीवनात बदल झाला असं ते सांगू शकतील असं कोणतंही काम नाही. बहुमताच्या जोरावर त्यांनी अनेक चुकीची धोरणं तयार केली. पण आता त्यांना मार्ग सापडत नाही," असं गुजरात सेंट्रल युनिव्हर्सिटीतील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक गौरांग जानी म्हणाले.

"त्यांनी शिखांबरोबर पंगा घेतला होता. शिखांचा इतिहास माहिती असता, तर त्यांनी असं केलं नसतं. त्यांना वाटलं होतं, सीएए विरोधी आंदोलनासारखं हे आंदोलनही चिरडून टाकू. पण या आंदोलनानं त्यांना खऱ्या अर्थानं जमिनीवर आणलं आहे."

"त्यांची अस्वस्थता समजू शकते. एकापाठोपाठ मुख्यमंत्री बदलत आहेत. मंत्रिमंडळात दलित आणि मागासवर्गीयांना प्रतिकात्मक स्थान दिलं जात आहे. पण गॅस महाग होत आहे. पेट्रोल महाग होत आहे. नोकऱ्या नाहीत. भूक आणि बेरोजगारी वाढत आहे. हंगर इंडेक्समध्ये पाकिस्तानच्याही मागे आपण आहोत, हे यांच्या लक्षात येत नाही. आगामी काळात त्यांना सीएए आणि एनआरसीच्या मुद्द्यावरही माघार घ्यावी लागेल.

पश्चिम बंगालमध्ये 30 टक्के मुस्लिम आहेत. त्याठिकाणीही यांना सीएएचा फायदा झाला नाही. नोटबंदी, जीएसटी आणि चीनचा आक्रमक पवित्रा अशा प्रत्येक ठिकाणी हे अपयशी ठरले आहेत," असं गौरांग जानी म्हणतात.

मोदी सरकार सीएए आणि एनआरसीवरही हीच भूमिका अवलंबणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. "आगामी निवडणुका आणि आंदोलनामुळं पंतप्रधानांना विचार करावा लागला. त्यांना आंदोलन दडपता आलं नाही, मात्र त्यांनी आंदोलनकांना त्रास दिला. सीएएच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनामुळं एनआरसी थंडबस्त्यात गेलं. सीएए अजूनही लागू व्हायचं आहे. शेतकऱ्यांचं आंदोलन हे त्यांची जिद्द आणि ठामपणामुळं यशस्वी झालं," असं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) चे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी लिहिलं आहे.

"लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनातून जे मिळवता येत नाही, ते आगामी निवडणुकांच्या भीतीने साध्य करता येतं. तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधानांची घोषणा धोरण बदलल्यामुळं किंवा मतपरिवर्तनामुळं झालेली नाही. तर निवडणुकाच्या भीतीने झाली आहे," अशी प्रतिक्रिया मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री राहिलेले पी चिदंबरम यांनी दिली आहे.

"पुढच्या निवडणुकांमध्ये पराभवाची भीती वाटली तर नोटबंदी ही मोठी चूक होती हेही पंतप्रधान मान्य करतील. जीएसटी कायदा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं आणण्यात आला आणि तो बळजबरीनं लागू करण्यात आला," असं चिदंबरम म्हणाले.

"चिनी सैनिक भारतीय हद्दीत घुसले असून त्यांनी आपल्या भूमिवर ताबा मिळवला आहे, हे मोदी सरकारला मान्य करावं लागेल. त्याचप्रमाणे सीएए कायदा भेदभाव करणारा आहे, हेही ते मान्य करतील. राफेल व्यवहारात घोटाळा झाला आणि त्याची चौकशी करणं गरजेचं आहे, हेही त्यांना मान्य करावं लागेल. त्याचप्रमाणे पेगाससचा वापर अवैध होता, हेही त्यांना मान्य करावंच लागेल."

उत्तर प्रदेशात पराभवाच्या भीतीनं मोदी सरकारनं तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं अटल बिहारी सरकारमध्ये कृषी राज्यमंत्री राहिलेले सोमपाल शास्त्री बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले.

"मोदी सरकारनं कायदे मागं घ्यायला खूप उशीर केला आहे. आता याचा काही फायदा होणार नाही. या घोषणेसाठी त्यांनी गुरुनानक जयंतीचा दिवस निवडला. ते कायमच राजकारण करतात. भावनिक मुद्द्यांनी सत्ता मिळवता येते, पण ती सत्ता या भावना कायम असेपर्यंतच टिकते, हे आता त्यांच्या लक्षात आलं आहे. आता यांच्याकडे काहीही शिल्लक नाही, हेही खरं आहे," असं शास्त्री म्हणाले.

भारताच्या निवडणुकीच्या राजकारणाचा चेहरा कायम वेगळा राहिला आहे. भारतात जातीय अस्मिता कायम अधिक प्रभावी राहिली आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांचा मुद्दाही या जातीय अस्मितेसमोर फिका पडतो.

नरेंद्र मोदी सरकारला गेल्या सात वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांनी ज्या पद्धतीनं आव्हानं दिलं, त्याचे परिणाम समोर आहेत. सरकारला झुकावं लागलं. अशा प्रकारचा मुद्दा सरकारवर दबाव आणणारा ठरला, तर कोणत्याही सरकारला भावनिक मुद्द्यांचं राजकारण करत निवडणूक जिंकणं कठीण होईल.

आधुनिक भारतात सध्या कृषी क्षेत्र वाऱ्यावर सोडलेलं क्षेत्र आहे. हळूहळू दरवर्षी अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचं योगदान कमी होत गेलं आणि शेतकरीही शेतीपासून दूर गेले. जागतिक बँकेच्या माहितीनुसार ग्रामीण भारतात गरीबीचा दर 25 टक्के आहे. तर शहरी भागात हा दर 14 टक्के आहे.

बहुतांश शेतकरी अगदी जुन्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहेत. त्यांच्याकडे छोटे नांगर आहेत. अनेकदा त्यांना त्यांची शेतीतील पिक खर्चापेक्षा कमी किमतीत विकावं लागलं. केंद्र सरकार धान्य खरेदी करतं, पण ते फारसं प्रभावी नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा भावात उत्पन्न विकावं लागतं.

मोदी सरकार शेतकऱ्यांना नाराज करून निवडणूक जिंकू शकत नाही. मात्र, 2024 पर्यंत भाजप सत्तेत असेल आणि सध्यातरी त्यांना धोका नाही. उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोकसंख्या असलेलं राज्य आहे. त्याठिकाणी निवडणुका होत आहेत. विरोधी पक्षांनी मोदी निवडणुकांना घाबरले आहेत, त्यामुळं हट्ट सोडून त्यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, असं म्हटलं आहे.

भाजपनं यावर्षी गेल्या काही महिन्यांत चार मुख्यमंत्री बदलले आहेत. पंतप्रधानांचं राज्य असेल्या गुजरातमध्ये तर संपूर्ण मंत्रिमंडळच बदलण्यात आलं. आगामी निवडणुकांबाबत पक्ष साशंक आहे, असंच या निर्णयांवरून वाटतं.

त्यात सरकार जे तीन कृषी कायदे क्रांतीकारी असल्याचं म्हणत होतं, ते आता पंतप्रधान मोदी यांनी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काही शेतकऱ्यांना समजावण्यात अपयश आलं, असं कारण मोदींनी हे कायदे मागे घेण्यासाठी दिलं आहे. मात्र, लखीमपूर खिरीमध्ये ज्या गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रांच्या मुलावर शेतकऱ्यांना चिरडल्याचा आरोप आहे, त्यांना अद्याप मंत्रिमंडळातून हटवलेलं नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)