शेती कायदे : महाराष्ट्रातला शेतकरी संप जो सुरू होता तब्बल 6 वर्षं

गेल्या वर्षी देशात लागू करण्यात आलेले तीन कृषि कायदे मागे घेणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.

हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते, पण तरी ते आम्ही त्यांना समजवू शकलो नाही, ही आमचीच चूक आहे, असं मोदी म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या 3 कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर जवळपास वर्षभर आंदोलन करत आहेत. या काळात उत्तर भारतात शेतकऱ्यांची वेगवेगळी आंदोलनं आणि महापंतायत झाल्या आहेत.

पण तुम्हाला कुणी असं सांगितलं तर, की महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचाच एक असा संप झाला होता, जो तब्बल 6 वर्षे चालला, एकाही शेतकऱ्याने 6 वर्षे शेतात काहीच पिकवलं नाही, परिणामी उपासमार झाली. पण आपल्या भूमिकेवर हे शेतकरी 6 वर्षं ठाम राहिले होते! तुम्हाला हे वाचून आश्चर्य वाटेल, पण हे खरं आहे.

जगातील शेतकऱ्यांच्या इतिहासात नोंद झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या या निर्धाराला 'चरीचा शेतकरी संप' म्हणून ओळखलं जातं. कोकणातील खोती पद्धतीविरोधात हे शेतकरी मोठ्या धैर्याने एकवटले होते. रायगड जिल्ह्यातील अलिबागजवळील चरी या कृषीप्रधान ग्रामीण पट्ट्यात आजपासून सुमारे 90 वर्षांपूर्वी हा संप झाला होता. या संपाने महाराष्ट्रात अनेक महत्त्वाचे बदल घडवले.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही या संपाला जाहीर पाठिंबा दिला होता. किंबहुना, बाबासाहेबांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाची बिजं सुद्धा याच संपात दडली आहेत.

तत्कालीन इंग्रज सरकारला झुकवणाऱ्या या संपाचं नेतृत्त्व केलं होतं शेतकरी-कामगार नेते नारायण नागू पाटील यांनी. आणि याच संपामुळे पुढे महाराष्ट्रात कुळ कायदा लागू झाला.

शेतकऱ्यांच्या संघर्षाच्या आजवरच्या इतिहासातील या सर्वात मोठ्या संपाबद्दल आपण या विशेष वृत्तातून जाणून घेणार आहोतच. तत्पूर्वी आपण खोती पद्धत म्हणजे काय, हे अगदी थोडक्यात पाहू, जेणेकरून या ऐतिहासिक शेतकरी संपाची पार्श्वभूमी आपल्या लक्षात येईल.

खोती पद्धत म्हणजे काय?

खोत म्हणजे मोठे जमीनदार किंवा वतनदार. पेशव्यांच्या काळापासून खोती हे सरकारी वतन असे. सरकारी सारा वसूल करणं आणि तो सरकार दरबारी जमा करणं हे प्रामुख्यानं खोताचं काम असे. ज्या गावात खोत असतं, त्या गावाला 'खोती गाव' म्हणून ओळखलं जाई.

चरी शेतकरी संपाचे अभ्यासक आणि कृषिवल दैनिकाचे माजी संपादक एस. एम. देशमुख सांगतात की, "खोतांनी स्वत:ला सरकार समजून गरीब कुळांची लूट केली. वर्षभर राब राब राबून अखेर अन्नधान्य खोताच्या पदरी पडत असे. केवळ एवढेच नव्हे, तर खोत या कुळांना स्वत:कडेही राबवून घ्यायचे."

कुळ म्हणजे दुसऱ्याची जमीन कसणारा किंवा त्या जमिनीवर प्रत्यक्ष कष्ट करणारा माणूस.

देशमुख सांगतात की, "शेतकऱ्यांच्या अशिक्षितपणाचाही खोत फायदा घेत असत. कबुलायत नावाचा खोतांनी सुरू केलेला प्रकार असाच होता. कबुलायत म्हणजे जमिनीची 11 महिन्याची भाडेपट्टी लिहून घेतली जात असे. एक एकरामागे खंडीभर भात मक्ता म्हणून खोत घेत. कुणी शेतकरी हे देऊ शकला नाही, तर मग पुढच्या वर्षी दीडपटीने वसूल केलं जाई. त्यामुळे जमीन कसूनही शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडायचं नाही."

"कुळाच्या शेतीमधील भाजीची मालकी खोतांची असे. कुळाने जर शेतामध्ये आंब्याचे झाड, नारळ किंवा फणसाचे झाड लावले असेल, तर झाडांच्या फळांवर खोतांचा हक्क असे. तसा अलिखित करार होता. कुळाच्या गावातील जमीन गावाच्या सामूहिक मालकीची असली तरी अप्रत्यक्षपणे खोत त्यावर मालकी हक्क सांगत असे. खोत शेत मजुरांकडून, कुळांकडून सर्व खासगी कामे व जमिनीच्या मशागतीची कामे धाकदपटशाने करून घेत असत."

"कुळाने वसुली नीट दिली नाही, तर प्रसंगी कुळातील संपूर्ण कुटुंबाला गुलाम म्हणून वागवलं जाई. अशी अमानवी पद्धत कोकणात लागू होती," असं एस. एम. देशमुख सांगतात.

या खोती पद्धतीला एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकापासून ठिकठिकाणी विरोध झाला. कधी रत्नागिरीतल्या खेड तालुक्यात, तर कधी रायगडमधील पेण तालुक्यात. पण त्या त्या वेळी हा विरोध मोडून काढला जाई.

असेच छोटे-मोठे संप 1921 ते 1923 या कालावधीत खोतांविरोधात रायगडमध्ये झाले, मात्र तेही मोडून काढण्यात आले. मात्र, या सर्व घडामोडी नारायण नागू पाटील पाहत होते आणि त्यानंतर यासाठी आवाज उठवण्याचा विचार करत नारायण नागू पाटलांनी शेतकरी वस्त्यांना भेटी द्यायला सुरुवात केली.

अशी झाली 6 वर्षाच्या संपाची सुरुवात

खोतांना विरोध करण्यासाठी अखेर 1927 साली 'कोकण प्रांत शेतकरी संघ' स्थापन करण्यात आला. भाई अनंत चित्रे या संघाचे सचिव होते. या कोकण प्रांत शेतकरी संघाने खोती पद्धतीविरोधात रायगड-रत्नागिरी जिल्ह्यात सभांचा धडाका लावला.

त्यांच्या सभा उधळून लावण्याचेही प्रयत्न झाले. अनेकदा नारायण नागू पाटील आणि भाई अनंत चित्रे यांच्यावर भाषणबंदीही लादण्यात आली. मात्र, तरीही शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढत गेला.

या संपाच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाची परिषद 25 डिसेंबर 1930 रोजी पेण तालुक्यात पार पडली. कुलाबा जिल्हा शेतकरी परिषद असं या परिषदेचं नाव. कुलाबा हे रायगड जिल्ह्याचे तत्कालीन नाव. या परिषदेचं नेतृत्त्व नारायण नागू पाटील आणि भाई अनंत चित्रे यांनी केलं होतं. या परिषदेत मंजूर झालेले ठराव, हे पुढील संपासाठी प्रेरक ठरले.

खोती पद्धती नष्ट झाली पाहिजे, जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांची व्हावी, मक्ते आणि व्याज कमी करावे, कबुलायतचा नमुना बदलला पाहिजे इत्यादी 28 मागण्यांचा हा ठराव झाला.

या परिषदेनंतर नारायण नागू पाटील आणि भाई अनंत चित्रे यांनी सभांचा धडाका लावला आणि शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली. तत्कालीन कुलाबा (आताचा रायगड) जिल्ह्यातील खेड, तळा, माणगाव, रोहा, पेण अशा ठिकाणी हजारोंच्या गर्दीत सभा झाल्या.

या जनजागृतीची आणि खोती पद्धतीविरोधी भावना 1933 साली ऐतिहासिक संपात परावर्तित झाली.

...आणि ऐतिहासिक संपाची घोषणा झाली

1931 ते 1933 या सालांदरम्यान नारायण नागू पाटील आणि भाई अनंत चित्रे यांच्या सभा आणि एकूणच चळवळीवर निर्बंध लादले गेले. परिणामी चळवळही मंदावली. मात्र, 1933 साली बंदी उठवल्यानंतर अलिबाग तालुक्यातील चरी परिसरातील 25 गावांची एक सभा झाली. तारीख होती 27 ऑक्टोबर 1933.

अलिबाग-वडखळ मार्गावर हे चरी गाव आहे. या गावातच ऐतिहासिक संपाची घोषणा झाली. नारायण नागू पाटील हे चरीच्या सभेचे संघटक होते.

शेतकऱ्यांना उत्पादनातील योग्य वाटा मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांनी संपावर जावं, अशी घोषणा झाली आणि त्याच दिवसापासून संपाला सुरुवात झाली. कुळांनी जमीनदारांच्या जमिनी कसायच्या नाहीत, अन्न पिकवायचं नाही, असा निर्णय झाला.

हा संप मोडून काढण्यासाठी खोतांकडून आणलेला दबावही परतवून लावण्यात हे शेतकरी यशस्वी झाले खरे, मात्र, शेतीच न केल्यानं आलेली उपासमारी कशी परतवून लावणार होते?

उपासमारीनंतरही भूमिका ठाम

1933 ते 1939 पर्यंत हा संप चालला. म्हणजे एकूण सहा वर्षे. या संपात चरीसह एकूण 25 गावं सहभागी झाली होती. जो काही फटका बसला तो याच गावांना बसला.

या संपादरम्यान शेतकऱ्यांची ससेहोलपट झाली. जंगलामधील लाकूड-फाटा तोडून दिवस काढावे लागले, करवंद, कांदा-बटाटा विकून जगावं लागलं. मात्र, तरीही शेतकरी संपावरून मागे हटले नाहीत.

'कृषिवल'ची सुरुवात

या संपादरम्यान रायगड जिल्ह्यातील 'कुलाबा समाचार'सारख्या वृत्तपत्रांनी संपावर प्रश्न उपस्थित केले.

एस. एम. देशमुख सांगतात, "कुलाबा समाचारमध्ये 'जमीनदार आणि कुळे यांच्यात बेबनाव करण्याचा प्रयत्न' अशा मथळ्यांखाली अग्रलेख लिहिले गेले. संपाच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केल्या गेल्या."

वृत्तपत्रांनी साथ सोडलेली पाहता, नारायण नागू पाटील यांनी वर्गणीतून स्वत:चं व्यासपीठ उभं केलं. त्यांनी 5 जुलै 1937 रोजी 'कृषिवल' दैनिकाची सुरुवात केली. शेतकऱ्यांपर्यंत संपाची माहिती पोहोचवण्यासाठी या दैनिकाची मदत झाली.

आज हे दैनिक शेतकरी कामगार पक्षाच्या मुखपत्रासारखं काम करतं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पाठिंबा

बाबासाहेबांचा या संपाला मिळालेल्या पाठिंब्याबात एस एम देशमुख त्यांच्या लेखात अधिक सविस्तर सांगतात, "हा शेतकरी संप सुरू असताना 1934 साली आणखी एक शेतकरी परिषद भरवण्यात आली होती आणि या परिषदेचं अध्यक्षपद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे देण्यात आलं होतं. स्वत: भाई अनंत चित्र बाबासाहेबांना आणण्यासाठी मुंबईत गेले होते."

'खोतशाही नष्ट करा, सावकारशाही नष्ट करा' अशा घोषणाही या परिषदेतच देण्यात आल्या. बाबासाहेबांनी शेतकरी मजूर पक्षाची घोषणा याच परिषदेत केली. तर पुढे शंकरराव मोरेंसारख्या मंडळींनी स्थापन केलेला शेतकरी कामगार पक्षाची बिजं सुद्धा चरीच्या शेतकरी संपात असल्याचं बोललं जातं.

सावकारांविरोधात या परिषदेत भाषणं झाली. आधीपासूनच संपाविरोधात असलेल्या कुलाबा समाचारने त्यावेळी लेख छापला आणि त्याला मथळा दिला 'सावकार तितका तुडवावा'.

पण बाबासाहेबांच्या भेटीनंतर चर्चेलाही वेग आला. 25 ऑगस्ट 1935 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुळ आणि खोतांमध्ये चर्चा घडवून आणली. पण त्यातून काहीच निष्पन्न झालं नाही आणि संप सुरूच राहिला.

पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजदूर पक्षाच्या 14 आमदारांच्या पाठिंब्यावर 17 सप्टेंबर 1939 रोजी खोती पद्धत बंद करण्याचे विधेयक मुंबई विधिमंडळात मांडले. त्यानंतर सरकारला जाग आली आणि मोरारजी देसाईंना संपकऱ्यांना भेटण्यासाठी पाठवण्यात आलं.

तत्कालीन महसूलमंत्री मोरारजी देसाईंची भेट

बाळासाहेब खेर हे मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी मंत्रिमंडळातील महसूलमंत्री असलेल्या मोरारजी देसाईंना चरीला जाऊन आढावा घ्यायला सांगितलं. त्यावेळी मोरारजींनी दिलेले आश्वासन नारायण नागू पाटलांना पटलं होतं.

नारायण नागू पाटील त्यांच्या 'कथा एका संघर्षाची' या आत्मचरित्रात म्हणतात, "मोरारजीभाईंनी लवादनाम्याद्वारे दिलेला निकाल माझ्या अपेक्षेपेक्षाही नि:पक्षपाती आणि समतोल होता. शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्या. शेतकऱ्यांचा विजय झाला होता."

यानंतर संपाचं वातावरण निवळू लागलं आणि दुसरीकडे शेतकरीही संपाने त्रासले होते. हाता-तोंडाची गाठभेट होत नव्हती, इतकं संकट आलं होतं. पण अशा स्थितीतही हा संप सहा वर्षे टिकला.

1939 साली सरकारने कुळांना संरक्षण देण्याची घोषणा केली आणि 27 ऑक्टोबर 1933 पासून सुरू असलेला संप अखेर सहा वर्षांना मिटला.

कूळ कायद्याचा जन्म

या संपामुळेच महाराष्ट्रात 1939 साली कुळांना अधिकृत संरक्षण मिळालं. कसेल त्याची जमीन हे तत्त्व मान्य केलं आणि प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या कुळांना जमिनीची मालकी मिळण्याची तरतूद करण्यात आली.

सर्वप्रथम जमिनीत कसणाऱ्या कायदेशीर कुळाची नावं सातबाऱ्याच्या इतर हक्कात नोंदवली गेली. त्यानंतर 1948 साली ज्यावेळी कुळ कायदा अस्तित्वात आला, तेव्हा कुळांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले.

वैशाली पाटील सांगतात, 'राहील त्याचे घर, अन् कसेल त्याची जमीन' हे कूळ कायद्याचे ब्रीद वाक्य आहे. यातील कसेल त्याला जमीन तर मिळाली, पण राहील त्याच्या घरासाठी संघर्ष कायम होता.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते रा. वि. भुस्कटे अशांनी पुढाकार घेऊन 'राहील त्याचे घर'साठीही प्रयत्न केले आणि 2000 साली सरकारने अधिसूचना काढून कुळ कायद्यात याचा समावेश केला, असं वैशाली पाटील सांगतात.

म्हणजेच, 1933 किंवा त्याही आधीपासून सुरू झालेल्या या संघर्षाचं वर्तुळ खरंतर 2000 साली पूर्ण झालं.

चरीच्या शेतकरी संपानं महाराष्ट्रातील शेतकरी संघर्षाचा पाया भक्कम केल्याची भावना आजही कृषी क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्त करतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)