नवाब मलिक आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या आरोप-प्रत्यारोपात 'हे' महत्वाचे प्रश्न मागे पडताहेत?

महाराष्ट्रात सध्या रोज प्रामुख्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप किंवा नवाब मलिक विरुद्ध देवेंद्र फडणवीस असं आरोप प्रत्यारोपांचं सत्र पाहायला मिळत आहे. दोन्ही बाजुनं होणारे हे हल्ले पाहिले असता ते मांडत असलेले प्रश्न हेच सध्याचे सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.

हा प्रश्न उपस्थित होण्याचं कारण म्हणजे महाराष्ट्रात गेल्या दोन आठवडयांत बरंच काही घडत असताना, राजकीय वातावरणात किंवा नेत्यांसाठी मात्र काही मोजकेच विषय चर्चेचे असल्याचं दिसून येत आहे.

ज्या पद्धतीनं नेते प्रतिक्रिया देत आहेत, किमान त्यामध्ये तरी केवळ काही ठरावीक विषयच वारंवार समोर येत आहे, तो म्हणजे या आरोप प्रत्यारोपांचा.

महागाई, एसटी कर्मचारी, शेतकरी, अहमदनगर आग या प्रकरणांपेक्षाही रोजच्या पत्रकार परिषदांतून होणारे आरोप प्रत्यारोप हेच चर्चेचा विषय ठरत आहेत.

राज्यातील राजकीय पक्ष किंवा नेत्यांकडून अशाप्रकारे आरोप-प्रत्यारोप होत असताना इतरही महत्त्वाचे विषय मागे पडत आहेत का? याबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

मात्र, या सगळ्या चर्चेमध्ये मागं पडलेले मुद्दे नेमके कोणते आणि त्यामुळं नेमके काय परिणाम झाले, याबाबत आधी जाणून घेऊयात.

महागाई, शेतकरी आणि एसटी कर्मचारी

नुकताच वर्षातील सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा असा दिवाळीचा उत्सव झाला. पण या उत्सवाच्या काळातही एसटी कर्मचारी सण साजरा न करता आंदोलन करत असल्याचं पाहायला मिळालं.

गेल्या काही दिवसांमध्ये हा मुद्दा आणखी गंभीर होत चालल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळं त्यांच्या कुटुंबीयांवर मोठं संकट कोसळल्याचं पाहायला मिळालं आहे. त्यामुळं या आरोप प्रत्यारोपांत दुर्लक्षाचा फटका एसटी कर्मचाऱ्यांना बसल्याचं दिसून येतं.

पेट्रोल डिझेलच्या दरानं शंभरी ओलांडली त्यानंतर, याबाबत प्रचंड चर्चा झाली. त्यावरून आरोप प्रत्यारोप, आंदोलनं झाली. पण दरवाढी प्रमाणं विरोध सुरू राहिला नाही.

परिणामी इंधनाचे दर आणि त्यामुळं वाढलेली महागाई, हा तर गेल्या कित्येक आठवड्यांपासून पेटलेला मुद्दा आहे. मात्र त्याकडंही फारसं कोणाचं लक्ष गेल्या महिनाभरात गेलेलं नाही.

शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. एकिकडं त्यांना दिलेली वचनं वाऱ्यावर असताना त्यांना हक्काच्या मोबदल्यांपासूनही वंचित राहावं लागत आहे.

नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांचं प्रोत्साहनपर अनुदान देणार असल्याचं आश्वासन कर्जमाफीची योजना जाहीर करताना सरकारकडून देण्यात आलं होतं. त्यावरही पुढे काही झालेलं नाही. त्यात नुकतंच शेतकऱ्यांना पिकविम्याच्या रुपात तोकडी रक्कम मिळाल्याचंही समोर आलं आहे.

मात्र राज्यातल्या शेतकऱ्यांशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे असे हे प्रश्नदेखील मागंच पडले आहेत.

अहमदरनगरमध्ये नुकत्याच झालेल्या हॉस्पिटलच्या आगीच्या घटनेत अनेक कुटुंबांचा आधार हरपला. हे प्रकरणही तसं पाहता फारचं कोणी उचलून धरल्याचं पाहायला मिळालं नाही.

या शिवाय राजकीय मुद्द्यांबाबतच आपण बोलणार असून तर परमबीर सिंग आणि अनिल देशमुख प्रकरणातही फारसा कोणाला सध्या तरी रस आहे, असं दिसत नाहीये.

वरील सर्वसामान्यांशी थेट संबंध असलेले सर्व विषय अत्यंत मह्त्तवाचे असूनही ते मागं पडले असल्याचं राजकीय अभ्यासकांनी म्हटलं आहे. त्याची कारणमीमांसाही त्यांनी केली.

'मुद्दयातील भावनिकपणा महत्त्वाचा'

राजकीय अभ्यासक अभय देशपांडे यांनी याबाबतचं कारण सांगताना भावनिकता हा यामागचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा किंवा कारण असल्याचं म्हटलं आहे.

"राजकारणात भावनिक विषय हे अत्यंत महत्त्वाचे असतात. राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने ते सोयीचेही असतात. त्यामुळं अशा भावनिक विषयांना हात घातला जातो," असं ते म्हणाले.

याचं उदाहरण देताना, "लखिमपूर खिरीमधल्या घटनेबद्दल महाराष्ट्र बंद केला जातो, मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुद्द्यांचं त्यांना तेवढं दुःख वाटत नाही," असं देशपांडे म्हणाले.

भावनिक आणि ठोस नसलेल्या मुद्द्यांवर राजकारण करणं सोपं असतं आणि त्याची जबाबदारी कुणावरही नसते, त्यामुळं हा प्रकार होत असल्याचं, देशपांडे यांनी सांगितलं.

राज्यातल्या विरोधकांनाही भावनिक मुद्देच हवे आहेत आणि इथले सत्ताधारी असलेल्या केंद्र सरकारच्या विरोधकांनाही असेच भावनिक मुद्दे हवेत, असं ते म्हणाले.

तर महागाई किंवा इंधन दरवाढीसारखे काही मुद्दे केंद्र सरकारच्या विरोधात जाऊ शकणार असल्यानं ते उचलण्यात राज्यातील विरोधकांसमोर अडचण होती. त्यामुळं हे मुद्दे मागं पडले असं ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांचं मत आहे.

माध्यमंही जबाबदार?

राजकीय पक्षांबरोबरच माध्यमांनीही या गंभीर मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा मुद्दा पत्रकार विजय चोरमारे यांनी मांडला. माध्यमांमुळं हे विषय मागं पडले, असं चोरमारे म्हणाले.

राजकारण्यांनी कोणता मुद्दा घ्यायचा हा त्यांचा विषय आहे, त्याचप्रमाणे माध्यमांनीही कोणत्या विषयांना किती महत्त्वं द्यायचं हे ठरवायला हवं, असं चोरमारेंनी म्हटलं.

आर्यन खानचं प्रकरण माध्यमांनी सुरुवातील ज्या पद्धतीनं मोठं केलं, त्यानंतर माध्यांना त्यातून माघार घेणं अशक्य झालं, असं चोरमारे म्हणाले.

अभय देशपांडे यांनीही या मुद्द्याला दुजोरा दिला आहे. ज्या गोष्टीला ग्लॅमर आणि तशा संबंधित इतर गोष्टी असतात, त्याला माध्यमांमध्ये त्या प्रमाणात महत्त्वं दिलं जात असल्याचं ते म्हणाले.

माध्यमांनी आर्यन खानला जेवढी जागा दिली तेवढी त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना किंवा इतर मुद्द्यांना दिली का? असा प्रश्न अभय देशपांडे यांनी उपस्थित केला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)