You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
एसटी महामंडळाकडून आणखी 542 कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, एकूण 918 जणांचं निलंबन
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचं (MSRTC) राज्य शासनात विलीनीकरण करा, या मागणीसाठी आंदोलनात सहभागी झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर आजही MSRTC ने कारवाई केली आहे.
संपामध्ये सहभागी झालेल्या आणखी 542 कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळाने आज कारवाई केली आहे.
संपावर गेलेल्या 376 कर्मचाऱ्यांना काल MSRTC ने निलंबित केलं होतं. त्यामुळे आता कारवाई करण्यात आलेल्या एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या 918 झाली आहे.
कर्मचारी संपावर गेल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन करून त्यावर तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. तर राज्य सरकारनेही यासंदर्भात शासननिर्णय काढला आहे, तरीही कर्मचाऱ्यांनी संप मागे न घेतल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी एसटी महामंडळाने आज 343 संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली. यावर संबंधितांनी शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. 15 नोव्हेंबरला याविषयीची पुढची सुनावणी होणार आहे.
एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण करण्यात यावं यासाठी एसटी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. पण ही प्रक्रिया एका दिवसात होणार नसल्याने त्याविषयीची समिती नेमण्यात आलेली आहे, कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं असं सरकारतर्फे सांगण्यात आलं.
तर 'लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनात परिवहन मंत्री अनिल परब यांना उद्रेक घडवायचा आहे. यांच्या निजामशाहीमुळे हतबल होऊन एखाद्या कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली, तर सर्वस्वी जबाबदारी ठाकरे सरकारची असेल,' असा इशारा भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)