छगन भुजबळ मुलाखत: शिवसेना दबावाचं राजकारण करतेय का, यावर भुजबळ काय म्हणाले?

महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण, महाविकास आघाडी, ईडीचे छापे यांसह विविध मुद्द्यांवर बीबीसी मराठीशी संवाद साधला.

त्यांची मुलाखत जशीच्या तशी :

प्रश्न - ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश आगामी पोटनिवडणुकांना लागू होत नाही, असं घटनातज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. तुमचं काय म्हणणं आहे?

छगन भुजबळ - हा अध्यादेश काढण्यामागचा उद्देश असा आहे की, केवळ या निवडणुका आहेत, त्यात मुंबई महानगरपालिकेपासून नाशिक महानगरपालिका असेल किंवा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका. यांची प्रक्रिया सुरू झालीय. त्यामुळे तो केवळ या निवडणुकासाठी काढलाय असा नाही. या पाच जिल्ह्यांमधील पोटनिवडणुका आहेत, त्यांची प्रक्रिया फार पुढे गेली आहे.

अनेकांनी निवडणुकीची तयारी केलीय. अर्थात, ओबीसी उमेदवार उभे केले गेलेत. पण दुसऱ्या बाजूला, सुप्रीम कोर्टातही गेलो आहोत. बाकीच्या निवडणुकांना अध्यादेश निश्चितपणे लागू होईल. सुप्रीम कोर्टात जाऊन आम्ही सांगितलं की, भारत सरकारला सांगावं की, इम्पिरिकल डेटा आम्हाला द्यावा. म्हणजे, आमचं काम सोपं होईल. आम्ही आयोग तर केलाय. पण डेटा मिळाल्यास काम सोपं होईल. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी भारत सरकारची बाजू मांडली. त्यात त्यांनी डेटा देणार नसल्याचं सांगितलं.

दोन-चार गोष्टी त्यांनी मांडल्या. डेटात चुका आहेत म्हणाले. 2016 साली डेटा आल्यानंतर त्या चुका सुधारण्यासाठी अरविंद पनगरिया यांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांची समिती नेमली गेली. त्यांनी तो डेटा दुरुस्त करावा असं ठरलं होतं. पण नंतर समितीत सदस्यच नेमले नाहीत. पनगरियाही परदेशात निघून गेले. त्यामुळे त्या डेटावर काम झालंच नाही.

दुसरा मुद्दा त्यांनी मांडला की, 2021 पासूनच्या जनगणनेत जातीनिहाय जनगणना करणार नाही, असं म्हटलं. आम्ही 2010 पासून मागणी करतोय. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सर्वपक्षीय जाऊन भेट घेतली. मात्र, केंद्रानं स्पष्ट नकार दिला. अशी जनगणना करणं अवघड असल्याचं सांगितलं गेलं.

50 टक्क्याच्या अटीत ईडब्लूएस वाढवलंय. मग असेही 60 टक्के वाढलंच आहे. मग आणखी आरक्षण वाढवलंत तर प्रश्नच मिटेल. हे अवघड असेल तर सुप्रीम कोर्टानं विचार करावा. त्यांनाच अवघड वाटत असेल तर राज्यांच्या यंत्रणांनाही अवघड वाटेल.

प्रश्न - अध्यादेशाला कोर्टात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. यावर सरकारचा प्लॅन-बी काय आहे?

छगन भुजबळ - 'जर-तर'ला मी काय उत्तर देणार? ते जेव्हा जातील कोर्टात, तेव्हा त्यांना जे उत्तर द्यायचं ते देऊ. पहिल्यापासून ओबीसीच्या पाठीमागे काही लोक लागले आहेत. हे होऊ द्यायचं नाही, म्हणून कोर्टकचेऱ्यात सर्व अडकवलं जातं. अध्यादेश महाविकास आघाडी सरकारनं काढला असला, तरी त्याआधी सर्वपक्षीय बैठक झाली. त्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतर पक्षांचे नेते होते. त्यांनी पर्याय सूचवले. त्यातील हा (अध्यादेश) निवडला. आम्ही सर्व पक्ष, अगदी भाजपसह, एक आहोत की, ओबीसींना आरक्षण देऊया.

प्रश्न - या अध्यादेशाचा अधिवेशनात कायदा येऊ शकतो का?

छगन भुजबळ - कुठलाही अध्यादेश सहा महिन्यांसाठी असतो. त्याचं कायद्यात रूपांतर व्हावं म्हणून ते येईल. आताच सगळ्यांनी पाठिंबा दिल्यानं, तेव्हाही देतील.

प्रश्न - जातीनिहाय जनगणना केल्यास विविध जातींकडून प्रश्न उपस्थित केले जातील, असं अनेकांना वाटतंय. तुम्हाला काय वाटतं?

छगन भुजबळ - आमचं म्हणणं आहे की, जनगणना करावी. त्यांना तसं वाटत असेल तर त्यांनी अभ्यास करावा. आमचं म्हणणं आहे की, 54 टक्के ओबीसी आहोत. 1933 च्या जनगणनेत तेवढेच होते. 54 चे 56 किंवा 52 होतील. एकदा मोजून शिक्कामोर्तब करा.

प्रश्न - इम्पिरिकल डेटाची प्रक्रिया कधीपर्यंत पूर्ण होईल?

छगन भुजबळ - भारत सरकारचं प्रतिज्ञापत्र वाचलंत तर लक्षात येईल की, त्यांनी सांगितलं की एक मोठी कठीण गोष्ट आहे. या अडचणींवर मात करून राज्य आयोगाला सांगतो की हे करा, तेव्हा मी तरी सांगू शकत नाही की, किती दिवसात होईल. एवढी सोपी गोष्ट नाही. फडणवीस म्हणाले तीन महिन्यात होईल. आम्ही विचारलं की कसं होईल? तुम्ही सांगा, आम्ही करायला तयार आहोत.

प्रश्न - अजित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांचं ऐकलं पाहिजे, नाहीतर ते दिल्लीला गेलेत, असं संजय राऊत म्हणाले. यावर तुम्हाला काय वाटतं? शिवसेना दबावाचं राजकारण करतेय का?

छगन भुजबळ - राजकारणात सहजपणे, गमतीने बोललं जातं. ते इतकं गांभीर्यानं घेण्याचं कारण नाही. शिवसेना कुठेही दबावाचं राजकारण करत नाहीये. आम्ही सर्व चर्चा करून हे सरकार चालवतोय. भाषणात कुणी पंच मारतो, कुणी गंमत करतो. रोज भेटतो आम्ही, चहा घेतो. त्यामुळे या गोष्टीचा प्रश्न येत नाही.

प्रश्न - महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना ईडीच्या नोटिसा येतायत. राजकीय दबाव आणण्यासाठी हे होतंय, असा आरोप होतोय.

छगन भुजबळ - या सगळ्या अडचणीतून मी तर गेलोय. मी कसं तोंड दिलं, हे सांगण्याची गरज नाही. कुटुंब अडचणीत येतं, मानसिक त्रास होतो. ईडीचे छापे पडल्यावर आनंद होत नाही. मानसिक परिणाम होतोच. राजकारणात असे छापे वगैरे पूर्वी घडत नव्हते. आता घडतंय. पण आपण तोंड दिलं पाहिजे. कोर्टात हळूहळू न्याय मिळतो. अशा प्रक्रियेतून दुर्दैवानं जावं लागतं. पक्षाचं काम करताना तर अनेकदा जीवघेणे हल्ले होतात. म्हणून काय राजकारण सोडत नाही, पक्ष सोडत नाही. धीरानं घेण्याची गरज आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)