आसाम ग्राऊंड रिपोर्ट : 'माझ्या मुलाच्या पोटात आधी गोळी घातली, नंतर त्याला लाथा मारल्या'

आसामच्या दरंग जिल्ह्यातील 3 नंबर धौलपूर गावात लहान मुले, महिला यांच्या रडण्याचा आवाज कानी पडत होता.

ब्रह्मपुत्रेची उपनदी असलेल्या सुता नदीच्या किनाऱ्यावर उभारण्यात आलेल्या एका तात्पुरत्या निवारा केंद्रात ते बसले होते.

काही दिवसांपूर्वीपर्यंत या गावातील लोकांचं आयुष्य सर्वसामान्यच होतं. पण 23 सप्टेंबरनंतर हे लोक उद्ध्वस्त झाले आहेत.

आसाम सरकारने त्या दिवशी येथील अवैध अतिक्रमणावर पोलीस कारवाई केली. त्यादरम्यान स्थानिकांचा पोलिसांसोबत संघर्ष झाला.

दरंग जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, "गुरुवारी (23 सप्टेंबर) झालेल्या एका हिंसक झटापटीत दोन जणांचा मृत्यू झाला. तर 9 पोलीस आणि 7 स्थानिक नागरीक जखमी झाले आहेत.

जखमींवर गुवाहाटी मेडिकल हॉस्पिटल येथे उपचार करण्यात येत आहेत.

पण, पोलिसांनी दिलेल्या माहितीपेक्षा कितीतरी जास्त पटीने नुकसान झाल्याचं 3 नंबर धौलपूर गावात दिसून येतं.

सिपाझार शहरापासून सुमारे 14 किलोमीटरवर एका बेचक्यात नो नदीचं खार घाट आहे. या घाटावरून नदी पार करण्यासाठी देशी बनावटीची नाव हाच एक आधार आहे.

नदीच्या पलिकडे 3 नंबर धौलपूर गाव आहे. नावेतून उतरून आत जायला लागलं की संपूर्ण गावात लोकांची तोडलेली, जाळलेली घरे दिसण्यास सुरुवात होते. सुमारे चार किलोमीटर अंतरावर सुता नदीपर्यंत इथलं दृश्य एकसारखंच आहे.

काही ठिकाणी लोकांची जाळण्यात आलेली बाईक, सायकली दिसल्या. घरांसमोर लोकांचं फर्निचर, घरगुती भांडी विखुरलेल्या अवस्थेत दिसून आली.

आपल्या उद्ध्वस्त घरांसमोर काही महिला वाचलेल्या सामानाचा शोध घेत होत्या.

मृतांच्या कुटुंबीयांचा आक्रोश

सुता नदीच्या किनाऱ्यावर काही लोकांनी लहान मुले, ज्येष्ठ नागरीक आणि महिला यांच्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपातील निवारा केंद्र बनवलं आहे. याच ठिकाणाहून लोकांच्या रडण्याचा आवाज येत होता.

हे मोईनुल यांचं कुटुंब आहे. मोईनुल यांचा गुरुवारी पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाला होता.

28 वर्षीय मोईनुल हक यांना गोळी मारली जात असताना तसंच पोलिसांसोबत उपस्थित असलेला कॅमेरामन त्याला पायांनी तुडवून मारत असलेला एक व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या त्या कॅमेरामनला पोलिसांनी अटक केली आहे.

मोईनुलची वृद्ध आई मोईमोना बेगम या रडून रडून फक्त एकच गोष्ट बडबडत होत्या, "मला माझा मुलगा परत आणून द्या.

त्या म्हणतात, "काहीही करा, मला माझा मुलगा पाहिजे. त्यांनी माझ्या मुलाला आधी पोटात गोळी मारली. नंतर लाथांनी मारलं. लोक त्याच्या छातीवर उड्या मारत होते. एक आई आपल्या मुलाची ही अवस्था कशी बघू शकते. मी व्हीडिओ पाहिला नाही. पण लोकांनी मला सांगितलं. मुलाला मारल्यानंतर त्याला फरपटत नेण्यात आलं."

मोइमोना यांनी मोईनुल यांची तीन मुले दाखवली. रोजंदारी करून मोईनुल आमच्या सगळ्यांचं पोट भरत होता. त्याच्या तीन मुलांची काळजी आता कोण घेईल? आमचं कुटुंब आता कसं जीवंत राहील? मोईनुल गेला तेव्हापासून आम्ही कुणीच जेवलेलो नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

"त्या लोकांनी आमचं घर तोडलं. माझ्या मुलालाही मारलं. आम्ही या देशाचे नागरीक आहोत. हीच आमची जमीन आणि घर होतं. माझं आणखी कुठेच घर नाही. सगळं काही हेच होतं. माझा जन्म याच देशात झाला आहे. आम्हा सर्वांचं नाव NRC मध्ये आलेलं आहे. पण आमच्यासोबत असं का केलं जात आहे?" मोईमोना म्हणतात.

मोईनुल यांची पत्नी रडून-रडून बेशुद्ध होऊन गेली होती. त्यांनीही तो व्हीडिओ पाहिलेला नाही. त्या बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या, "आमचं घर तोडण्यात आलं होतं. त्यानंतर मोईनुल शेत सांभाळण्यासाठी गेले होते. पण नंतर ही घटना घडल्याची माहिती मिळाली. माझ्या पतीला खूप क्रूरपणे मारलं गेलं. लोक मोबाईलमध्ये ते दृश्य पाहत आहेत. आमची तीन मुले आहेत. आम्ही पुढं काय करावं? घरसुद्धा तोडलं आहे. आम्ही मुलांना घेऊन कुठे जाणार?"

मोईनुलच्या व्हायरल व्हीडिओमुळे या गावातील लोकांमध्ये प्रचंड दहशतीचं वातावरण आहे.

या गावातच राहणारा एक विद्यार्थी कुर्बान अली. 18 वर्षीय कुर्बान सध्या 12वीमध्ये शिक्षण घेतो.

व्हायरल व्हीडिओबद्दल तो सांगतो, "मी व्हीडिओ पाहिला आहे. तेव्हापासूनच मी खूपच उदास आणि विचलित झालो आहे. मृत्यूच्या तोंडावर असलेल्या एका व्यक्तीच्या शरीराला कुणी असं कसं तुडवू शकतो. किती क्रूर आहे हा प्रकार."

हिंसेनंतर एका दिवसासाठी थांबली मोहीम

गुरुवारी झालेल्या हिंसक झटापटीनंतर जिल्हा प्रशासनाने शुक्रवारी (24 सप्टेंबर) एका दिवसासाठी अतिक्रमण हटाव मोहीम थांबवण्यात आली.

यामुले इथंले नागरीक आपलं उरलं-सुरलं साहित्य घेऊन सुता नदीच्या पलिकडे निघून चालले आहेत.

सुता नदीच्या पलिकडची जमीन सरकार आताच रिकामी करणार नाही, अशी चर्चा लोकांमध्ये आहे.

खरंतर, सुता नदीच्या पलिकडचं क्षेत्र ब्रह्मपुत्रा नदीच्या अगदी जवळ आहे. याठिकाणी प्रत्येक वर्षी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पूर येतो.

कुर्बान अली यांचं कुटुंबही घर तोडल्यानंतर सुता नदीच्या पलिकडे गेलं आहे.

पण ते म्हणतात, तिथंही आम्ही काहीच दिवस राहू शकतो. पूर येताच आम्हाला ती जागा सोडावी लागेल.

प्रशासनाकडून पर्यायी सोय नाही

3 नंबर धौलपूर गावात अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान लोकांसाठी कोणतीच पर्यायी व्यवस्था केली गेली नाही.

तीन-चार ठिकाणी पाण्याचे ट्यूबवेल दिसले. पण लहान मुले, ज्येष्ठ नागरीक यांच्या खाण्यापिण्याची सोय करण्यात आली नाही. या परिसरात अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेचाही काहीच बंदोबस्त नव्हता.

या मोहिमेदरम्यान जिल्हा प्रशासनाने तीन मशिदी आणि एक मदरसाही तोडल्याचा आरोप लोकांनी केला आहे.

यामुळे अनेकांना उघड्यावरच जुम्मेची नमाज अदा करावी लागली.

2 नंबर धौलपूर गावात राहणाऱ्या अमर अली यांनी आपल्या तोडलेल्या घरासमोरील एक मशिद दाखवत म्हटलं, "ही सुन्नी मशिद आहे. गावातील लोक इथंच नमाज अदा करत होते. पण ही तोडण्यात आली आहे. पुढं प्राथमिक सरकारी शाळेजवळची मशिदही तोडली गेली.

पण शाळेला त्यांनी हातही लावला नाही. त्या लोकांनी गावातल्या तीन मशिदी आणि एक मदरसा तोडल्या आहेत. माझे वडील याच मशिदीत नमाज अदा करायचे. पण आता घरही तुटलं आणि मशिदही. त्यामुळे आम्ही बाहेरच नमाज अदा केली."

भाजपचा दुसरा कार्यकाळ

आसामात भाजपने दुसऱ्यांदा सत्ता हस्तगत केली. त्यानंतर हिमंत बिस्व सरमा यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवण्यात आलं. या गोष्टीला आता चार महिनेच झाले आहेत.

पण सध्या राज्यात सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे लोकांचं जीवन अडचणीचं बनलं आहे.

गेल्या चार महिन्यात आसाम सरकारने अवैध अतिक्रमणाच्या नावावर हजारो लोकांविरुद्ध मोहीम राबवली. ते सगळेच नागरिक बंगाली मुस्लीम आहेत.

20 सप्टेंबर रोजी दरंग जिल्ह्यातील सिपाझार अंतर्गत 1 नंबर आणि 2 नंबर धौलपूर गावात मोहीम राबवून सुमारे 4500 बीघा (एक बीघा म्हणजे जवळपास 120 चौरस फूट) जमीन मुक्त करण्यात आली.

यामुळे सुमारे 800 कुटुंबं बेघर झाली आहेत. पण 23 सप्टेंबर रोजी प्रशासन आणि स्थानिकांमध्ये झालेल्या झटापटीनंतर राज्य सरकारवर अनेक आरोप लावले जात आहेत.

विरोधी पक्ष आणि मानवाधिकार संघटनांनी राज्य सरकारच्या या कारवाईचा निषेध केला. हे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

गोळीबारावर काँग्रेसची टीका

आसाम प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष भूपेन बोरा यांनी अतिक्रमणकर्त्यांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारावर टीका केली. ही क्रूर कारवाई असल्याचं ते म्हणाले.

शुक्रवारी 3 नंबर धौलपूर गावात काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षासोबत उपस्थित असलेल्या बोरा यांनी स्थानिकांना म्हटलं, "आसामच्या निर्दोष लोकांची हत्या करण्याच परवानगी आम्ही सरकारला देऊ शकत नाही. आसामचे मुख्यमंत्री वारंवार पोलिसांना भडकवून दहशतीचं वातावरण निर्माण करत आहेत. आम्ही त्याचा विरोध करू."

बोरा पुढे म्हणतात, "सरकारकडे आमची मागणी आहे की, गुवाहाटी हायकोर्टातील न्यायधीशांकडून या प्रकरणाची चौकशी व्हावी. दरंग जिल्ह्याचे उपायुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांना तत्काळ निलंबित करण्यात यावं.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सरकारी जमिनीवरून हद्दपार करण्यात आलेल्या सर्वप्रथम इतर ठिकाणी वसवलं जावं. त्यामुळे सरकारने इतर ठिकाणी व्यवस्था केल्याशिवाय ही मोहीम त्यांना राबवू देणार नाही. "

मोहीम सुरूच राहील - मुख्यमंत्री

दरम्यान, अतिक्रमण हटाव मोहिमेवर विरोधी पक्षांकडून चौफेर टीका होत असताना मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी स्थानिक माध्यमांशी संवाद साधला.

यावेळी त्यांनी आपल्या मोहिमेचं समर्थन केलं. ते म्हणाले, "सरकारी जमिनीवर कब्जा करण्याची प्रकरणे आम्ही हलक्यात घेणार नाही. शिव मंदिरावर कुणी कब्जा करतं का? उद्या कुणी कामाख्या मंदिरावर कब्जा करेल. अशा वेळी मी काहीच करणार नाही, असं कधीच होणार नाही."

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, "सरकारी जमिनीवर आम्ही कुणालाही कब्जा करू देणार नाही. जे गरीब आहेत, ज्यांच्याकडे राहण्यासाठी जमीन नाही, त्यांना सरकारच्या भूमी धोरणानुसार सहा बीघा जमीन देण्यात येईल. हेच मी गेल्या दोन महिन्यांपासून सांगत आहे. SP आणि DCP यांना निलंबित करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. माझ्या सांगण्यावरूनच ते हद्दपार मोहीम राबवत आहेत."

हिमंत बिस्व सरमा यांच्यानुसार, "दहा हजार लोकांनी काठ्या आणि भाल्यांसह पोलिसांवर हल्ला केला. कॅमेरामनने जे काही केलं त्याचा निषेध करतो. पण केवळ तीन मिनिटांचा व्हीडिओ दाखवून काही होणार नाही. त्याच्या पुढचा आणि मागचा व्हीडिओही दाखवावा लागेल. ही मोहीम थांबवण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही."

पोलीस राहण्यासाठी जागा देत नाहीत, लोकांचा दावा

पोलिसांसोबत झालेल्या हिंसक झटापटीच्या दिवशी 1 नंबर धौलपूरमध्ये राहणारे मोहम्मद तायेत अली सांगतात, "गुरुवारी गावातील नागरीक शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करत होते. पोलीस लोकांची घरे तोडण्यासाठी आले तेव्हा लोकांनी म्हटलं, आधी आम्हाला राहण्यासाठी जागा द्या, मग घर तोडा. यावरून वादावादी झाली. पण नंतर अचानक काय झालं काहीच समजलं नाही. मला गोळी झाडल्याचा आवाज आला. मी आवाजाच्या दिशेने गेलो तर तिथं एक जखमी माणूस खाली पडलेला होता."

मोहम्मद तायेत म्हणतात, "ही सरकारी जमीनच आहे. पण याठिकाणी लोक गेल्या साठ-सत्तर वर्षांपासून राहतात. इतक्या वर्षांत सरकारने काहीच केलं नाही. पण आता जर सरकारला या जमिनीची गरज असेल, तर आम्ही ती देऊ. आम्ही आसामचेच राहणारे आहोत. आम्ही भारताबाहेरचे किंवा आसामबाहेरचे नागरीक असल्याचं सरकारला वाटतं, तर त्यांनी चौकशी करावी."

ते म्हणतात, "जर आमच्या नागरीकत्वाशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये कमतरता असेल, तर आम्हाला बाहेर हाकलून लावा. पण आम्ही इथलेच राहणारे आहोत, हे स्पष्ट झाल्यास आम्हाला राहण्यासाठी जमीन देण्यात यावी. आम्हीसुद्धा तुमच्यासारखीच माणसं आहोत. आमच्यावर अशा प्रकारचे अत्याचार का केले जात आहेत? आम्ही लोकशाही पद्धतीने आंदोलन केलं होतं. पण आमच्यावर गोळीबार करण्यात आला."

तर ऑल आसाम मायनॉरिटी स्टुडंट्स युनियनचे सल्लागार आईनुद्दीन अहमद यांनी म्हटलं, "प्रशासनाच्या हद्दपार मोहिमेला आम्ही संपूर्ण सहकार्य करत होतो. लोकांना दुसरी जमीन दिली जाईल, असं आश्वासन जिल्हा प्रशासनाने दिलं होतं.

गुरुवारी प्रशासनातल्या लोकांनी JCB मशीन आणली तेव्हा आम्ही म्हटलं, आम्हाला फक्त आमची जमीन दाखवा, आम्ही निघून जाऊ."

गुरुवारी हद्दपार मोहिमेदरम्यान झालेल्या हिंसाचारत मोईनुल यांच्यासह 13 वर्षीय शेख फरीद याचाही मृत्यू झाला.

7वी इयत्तेत शिकणारा फरीद त्यादिवशी आधार कार्ड बनवण्यासाठी पोस्ट कार्यालयात गेला होता.

पण त्याच्या काही वेळानंतर त्याच्या कुटुंबीयांना माहिती मिळाली की त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे.

फरीदचे वडील खलीक अली म्हणतात, "फरीद आधार कार्ड बनवण्यासाठी बाहेर पडला होता. त्याच्यानंतर काय झालं, आम्हाला काहीच माहीत नाही. गावातल्या एका व्यक्तीने मला फरीदचा रक्ताने माखलेल्या मृतदेहाचा फोटो दाखवला."

दरंग जिल्हा प्रशासनाने या दोघांच्याही मृत्यूबाबत माहितीला दुजोरा दिला. पण या घटनेबद्दल जास्त काही माहिती त्यांनी दिली नाही.

4500 गुंठे जमीन मोकळी झाली, प्रशासनाचा दावा

दरंग जिल्ह्याच्या उपायुक्त प्रभाती थाऊसेन यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "20 सप्टेंबर रोजी आम्ही एक अभियान राबवून जवळपास 4500 गुंठे जमीन मोकळी करून घेतली आहे. त्याला गावातील नागरिकांचंही सहकार्य मिळालं. आम्ही पिण्याच्या पाण्यासाठी ट्यूबवेलसह शौचालयाचीही व्यवस्था केली होती.

याव्यतिरिक्त दोन वैद्यकीय शिबीरंही लावली आहेत. म्हणजे या मोहिमेत कोणत्याही प्रकारची अडचण नाही, हे स्पष्ट आहे."

जिल्हा उपायुक्तांनी पुढे सांगितलं, "गुरुवारी प्रशासनाने मोहीम पुन्हा सुरू केली. तेव्हा हजारो नागरीक तिथं येऊन विरोध प्रदर्शन करू लागले. त्यांनी दगडफेकही सुरू केली. त्यानंतर ही घटना घडली. सध्या तरी गृह विभागाने या प्रकरणाच्या न्यायालयीन तपासाचे आदेश दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणातील तथ्य बाहेर येण्यासाठी आम्ही न्यायालयीन चौकशीही सुरू केली आहे. अवैध अतिक्रमण हटवण्यासाठीची कार्यवाही यापुढेही सुरू राहील," असं त्या म्हणाल्या.

आसाममध्ये दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यास अतिक्रमणापासून सरकारी भूमी मुक्त केलं जाईल, असं आश्वासन भाजपने निवडणुकीपूर्वी दिलं होतं. मोकळी झालेली जमीन राज्यातील भूमीहिन लोकांना दिली जाईल, असंही सांगण्यात आलं.

मोकळ्या जमिनीवर 'प्रोजेक्ट गोरुखुटी'

मुख्यमंत्री बिस्व सरमा यांच्या पुढाकाराने नदीकिनाऱ्यावरच्या सरकारी जमिनीवर प्रोजेक्ट गोरुखुटी सुरू करण्यात आलं आहे.

सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळवून देण्यासाठी या प्रोजेक्टमार्फत कृषि कामाची संधी मिळवून देणं, हा प्रोजेक्ट गोरुखुटीचा उद्देश आहे.

दरंग जिल्ह्यातील मोकळ्या करण्यात आलेल्या जमिनींवर हा प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला आहे.

दरंग जिल्हा प्रशासनाच्या मते, जिल्ह्यात जवळपास 77 हजार बीघा जमिनीवर अवैध कब्जा आहे. ही जमीन दोन नद्यांच्या मध्ये असल्याने पुरामुळे ती कमी-जास्त होत राहते.

आम्ही सगळे भारतीय, पीडितांचा दावा

प्रभावित गावांमध्ये आम्ही ज्या-ज्या नागरीकांशी बातचीत केली, त्या सर्वांचाच दावा आहे की आम्ही सगळे भारतीय आहोत.

NRC मध्येही आम्हाला भारतीय नागरीक मानलं गेलं आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.

दरंग जिल्हातील धौलपूर गावात राहणारे 63 वर्षीय अहमद अली म्हणतात, "आधी आमचं कुटुंब सिपाझार तालुक्यात किराकारा गावात राहत होतं. पूर, भूस्खलन यांच्यामुळे आमची जमीन नदीत वाहून गेली. आम्ही धौलपूरमध्ये जमीन खरेदी करून कित्येक वर्षांपासून इथं राहत आहोत. 1983 पासून मी मतदान करतो. माझ्याकडे सगळी कागदपत्रे आहेत. NRC नुसारही आम्ही भारतीय नागरीकच आहोत."

दरंग जिल्ह्याच्या उपायुक्तांना या लोकांच्या नागरिकेबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी त्या म्हणाल्या, "सध्या तरी हा मुद्दा अवैध अतिक्रमणाशी संबंधित आहे."

दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने शुक्रवारी सायंकाळी मोईनुल यांचा मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सोपवला. रात्री एकच्या सुमारास नमाज-ए-जनाजा करण्यात आला.

पण बेघर झालेलं मोईनुलचं कुटुंब पुढे काय होईल, याच्या चिंतेत आहे. पुढे कुठे राहायचं हा प्रश्न त्यांना सतावत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)