आसाम : शांतता करारांनंतरही AFSPA का लागू आहे?

केंद्रातील सरकारनं गेल्या दीड वर्षामध्ये आसामच्या कट्टरतावादी संघटना आणि अनेक गटांबरोबर दोन मोठे शांतता करार केले आहेत.

गेल्या वर्षी 20 फेब्रुवारीला आसामच्या बोडो कट्टरतावादी संघटनांबरोबर एक शांतता करार केला होता, तर दुसरा करार 4 सप्टेंबरला नवी दिल्लीमध्ये कार्बी आंगलाँग जिल्ह्याच्या कट्टरतावादी गटांबरोबर करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारनं ईशान्य भागाला स्थैर्य प्रदान करण्याबरोबरच अशांती दूर करण्याचं काम केलं आहे, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या बंडखोर संघटनांबरोबरच्या शांतता करारानंतर म्हटलं होतं.

आसाम सरकारही 2016 मध्ये राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर, वेगवेगळ्या कट्टरतावादी संघटनांच्या तीन हजारांहून अधिक कट्टरतावाद्यांनी शस्त्रत्याग केल्याचा दावा करत आहे.

आसाम तसंच ईशान्येतील राज्यांमध्ये कट्टरतावादी घटनांमध्ये सातत्यानं घट झाल्याचा दावाही वेळोवेळी करण्यात आला आहे.

मात्र असं असलं तरी आसाम सरकारनं सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (AFSPA) च्या कलम 3 अंतर्गत मिळालेल्या हक्काचा वापर करत 28 ऑगस्टपासून पुढच्या सहा महिन्यांपर्यंत संपूर्ण आसाम राज्याला 'अशांत क्षेत्र' जाहीर केलं आहे. अशा परिस्थितीत या दोन्ही गोष्टी म्हणजेच आसाममध्ये प्रस्थापित झालेली शांतता आणि राज्याला 'अशांत' जाहीर करणं हे विरोधाभासी असल्याचं दिसतं.

खरंतर आसामला आफस्पा कायद्यांतर्गत गेल्या 31 वर्षांपासून 'अशांत क्षेत्र' असा टॅग चिटकलेला आहे. पण या कायद्यामुळं राज्याची प्रतिमा डागाळली असून ती सुधारण्याची गरज असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. नाही तर राज्याच्या बाहेरुन कोणीही या "अशांत क्षेत्र" मध्ये गुंतवणुकीला येणार नाही.

आसाममध्ये हा कायदा सर्वप्रथम नोव्हेंबर 1990 मध्ये लागू केला होता. यावर्षीच भारत सरकारनं आसाममधील मुख्य फुटीरतावादी संघटना युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम म्हणजे उल्फाला दहशतवादी संघटना जाहीर करत त्यावर निर्बंध लावले होते.

नव्वदच्या दशकात आसाममध्ये कट्टरतावाद्यांच्या शस्त्र संघर्षामुळं झालेला हिंसाचार आणि रक्तपातामध्ये शेकडो नागरिक, सुरक्षा दलातील सदस्य आणि बंडखोरांना प्राण गमवावे लागले. मात्र, सध्या राज्यात परिस्थिती बऱ्याचअंशी स्थिर आहे.

2016 नंतर आतापर्यंत राज्यात 3439 कट्टरतावादी शरण आले आहेत, असं आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी 12 जुलैला विधानसभेत सांगितलं होतं.

2016 मध्ये प्रथमच आसाममध्ये भाजपची सत्ता आली होती. आसाममध्ये पूर्वीच्या तुलनेत हिंसाचाराच्या घटना कमी झाल्या असल्याचं, सरकार स्वतः सांगत आहे.

मुख्यमंत्री सरमा यांनी, त्यांच्या सरकारनं विद्यमान अल्फा (प्रो-टॉक), कुकी रिव्होल्युशनरी आर्मी, युनायटेड कुकीगाम डिफेन्स आर्मी, हमार पीपल्स कनव्हेंशन- डेमोक्रेटिकसह 11 कट्टरतावादी संघटनांबरोबर शांतता चर्चा सुरू असल्याचंही सांगितलं होतं.

मात्र, फुटीरतावादाच्या समस्येचा सामना करत असलेल्या आसाम सरकारची धोरणं आणि शांतता करारानुसार शरण येणाऱ्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न वारंवार उपस्थित होत राहिले आहेत. या प्रश्नांचं एक मोठं कारण, राज्याला "अशांत क्षेत्र" या श्रेणी ठेवणं हे असल्याचं सांगितलं जात आहे.

कट्टरतावाद्यांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रश्नचिन्ह

आसामच्या डिमा हसाऊमध्ये डिमासा प्रजातीसाठी डिमाराजी नावानं एक स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी डिमा हलाम दाओगाह (डीएचडी-एन) नावाची कट्टरतावादी संघटना दोन दशकांपासून संघर्ष करत आहे.

या संघटनेनं 2013 मध्ये 3600 सदस्यांसह शरणागती स्वीकारली. पण या सर्वांच्या पुनर्वसनासंबंधी जी आश्वासनं देण्यात आली होती, ती अद्याप पूर्ण करण्यात आली नसल्याचे आरोप, या माजी कट्टरतावादी नेत्यांनी केले आहेत.

"2012 मध्ये भारत सरकार आणि आसाम सरकारबरोबर नवी दिल्लीमध्ये आमच्या संघटनेचा त्रिपक्षीय करार झाला होता. मात्र आतापर्यंत आमच्या सदस्यांना पुनर्वसनाबाबत दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत. सरकारनं आमच्या विरोधात दाखल केलेले गुन्हेदेखील अद्याप मागं घेतलेले नाहीत.

आम्ही आमच्या सदस्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी स्वतःच डिमासा डेअरी सहकारी समिती स्थापन केली. पण सरकारनं अद्याप या प्रकल्पालाही मंजुरी दिलेली नाही," असं डीएचडी-एन चे अध्यक्ष राहिलेले माजी कट्टरतावादी नेते दिलीप नुनिसा यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.

"शस्त्र टाकल्यानंतर संघटनेच्या सदस्यांनी इतर कामात व्यग्र होणं अत्यंत गरजेचं आहे. तसं झालं नाही, तर दीर्घकाळ शांतता कायम राहणं शक्य नाही. काही जणांना सरकारच्या पुनर्वसन योजनेंतर्गत दीड लाखांची एकरकमी सहाय्यता मिळाली होती. पण एवढ्या कमी पैशात एखादं काम सुरू करणं हे आजच्या काळात शक्य नाही.

आमच्या संघटनेच्या आर्मी आणि सिव्हिल विंगच्या एकूण 3600 सदस्यांनी शरणागती स्वीकारली होती. पण गेल्या 8 वर्षांत त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काहीही विशेष करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळेच शरणागतीनंतरही काही जण पुन्हा जुन्या वाटेकडं वळतात," असंही नुनिसा म्हणाले.

कार्बी समाजातील कट्टरतावादी गटांबरोबरच्या शांतता करारास विरोध

दरम्यान कार्बी-आंगलाँग जिल्ह्यातील काही संघटनांनी 4 सप्टेंबरला झालेल्या कार्बी शांतता कराराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. आसाम सरकारनं याच महिन्यात नवी दिल्लीमध्ये कार्बी-आंगलाँग या डोंगराळ भागातील जिल्ह्यातील पाच कट्टरतावादी गटांबरोबर शांतता करार केला आहे.

25 फेब्रुवारीला गुवाहाटीमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात या पाच फुटीरतावादी गटांच्या एकूण 1,040 सदस्यांनी शरणागती स्वीकारली होती.

कार्बी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक काऊंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, कुकी लिबरेशन फ्रंट, युनायटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर नावाच्या या गटांबरोबर चार सप्टेंबरला नवी दिल्लीत कार्बी आंगलाँग शांती करार झाला होता.

त्यावेळी, "हा करार आसाम आणि कार्बी क्षेत्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांत लिहिला जाईल. कारण पाच वेगवेगळ्या संघटनांच्या एक हजारांपेक्षा अधिक सदस्यांनी मुख्य प्रवाहात परतण्यासाठी शस्त्रं सोडली आहेत. केंद्र सरकार आणि आसाम सरकार दोघंही त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहेत," असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी करारानंतर म्हटलं होतं.

या कार्बी शांती करारामध्ये प्रामुख्यानं आगामी पाच वर्षांमध्ये कार्बी आंगलाँग परिसराच्या विकासासाठी आसाम सरकारनं एक हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचं वचन दिलं आहे. मात्र, डोंगरी भागातील जिल्ह्यात हा करार म्हणजे अन्याय असल्याचं काही स्थानिक संघटना म्हणत आहेत.

या भागातील राजकीय आणि बिगर राजकीय अशा एकूण 24 संघटना मिळून तयार करण्यात आलेल्या ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फरन्स नावाच्या संघटनेचे अध्यक्ष जोंस इंगती कथार यांनी हा करार म्हणजे भ्रम असल्याचं म्हटलं आहे.

"आमचा कार्बी लोकांचा छोटा समुदाय आहे. आमची लोकसंख्या केवळ साडेचार लाख आहे. आम्ही अत्यंत गरीब आहोत. घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीनुसार आमच्या प्रजातीच्या सुरक्षेसाठी हा दर्जा देण्यात आला होता. आमची जमीन, संस्कृती आणि भाषा सुरक्षित राहण्यासाठी हा दर्जा दिला होता. पण नव्या शांतता करारात केंद्र सरकारने स्वायत्तशासित परिषदेच्या 10 जागा बिगर जनजाती समुदायासाठी सोडल्या आहेत. पण ते लोक बाहेरून येऊन इथं स्थायिक झाले आहेत. त्यांना सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत ही सवलत का मिळावी, असा आमचा प्रश्न आहे," असं त्यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं.

माजी प्रशासकीय अधिकारी कथार यांच्या मते, केंद्रानं शांतता कराराच्या नावाखाली कट्टरतावाद्यांना काहीही दिलेलं नाही.

ते सांगतात, "जिल्ह्यात आतापर्यंत ज्या कट्टरतावादी संघटना स्थापन झाल्या आहेत, त्या सर्वांची प्रमुख मागणी ही, कार्बी लोकांचं स्वायत्त असं राज्य स्थापन करावं ही होती. मात्र घटनेच्या कलम -244 (अ) मधील तरतुदीनुसार स्वायत्त राज्याची मागणी करारात समाविष्टच केली नाही. सरकार आणि चर्चा करणारे यांनी कराराला अंतिम रुप देण्यापूर्वी यावर चर्चादेखील केली नाही," असं ते म्हणाले.

ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फरन्सनं स्वतंत्र राज्याची मागणी करण्यासाठी एक नवं आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतल्याचं, संघटनेच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे.

कार्बी शांतता कराराच्या नवीन अटींनुसार कार्बी आंगलाँग स्वायत्त परिषदेच्या जागा वाढवून 30 वरून 50 करण्यात आल्या आहेत. त्यात 10 जागा अनारक्षित असतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या जागांवर कार्बी समुदायातील लोकही निवडणूक लढवू शकतील.

आसामच्या काझीरंगा नॅशनल पार्कला लागून असलेल्या कार्बी-आंगलाँग जिल्ह्यात कार्बी समुदायाच्या बंडखोर गटांच्या सक्रिय असण्याचा एक मोठा इतिहास आहे.

1980 च्या दशकानंतर हा परिसर हत्या, जातीवादातून हिंसाचार, अपहरण आणि खंडणी वसुलीमुळे भीतीचं केंद्र बनला होता. कार्बी समुदायतील लोकांसाठी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी अनेक कट्टरतावादी गट इथं स्थापन झाले.

1996 मध्ये भारत सरकार आणि आसाम सरकारबरोबर ऑटोनॉमस स्टेट डिमांड कमिटीसह पाच समुदायाच्या संघटनांच्या करारांवर सहीनंतर कार्बी आंगलाँग जिल्ह्याला घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीनुसार स्वायत्त परिषदेचा दर्जा मिळाला.

यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्लीमध्ये भारत सरकार, आसाम सरकार आणि बोडो बंडखोर गटांदरम्यान झालेल्या शांतता करारानंतर, 50 वर्षांपेक्षा जुन्या बोडो समुदायाचा धोका संपला असल्याचा दावा केला होता.

मात्र, गेल्या शनिवारी (18 सप्टेंबर) कोकराझारमध्ये आसाम पोलिसांबरोबर झालेल्या एका चकमकीत नवीन कट्टरतावादी संघटना युनायटेड लिबरेशन ऑफ बोडोलँडच्या दोन सदस्यांचा मृत्यू झाल्यानं, बोडोंचा प्रभाव असलेल्या भागात शांतता स्थापित झाल्याचे दावे फोल ठरले आहेत.

या नव्या कट्टरतावादी संघटनेनं वेगळ्या बोडोलँड राज्याच्या मागणीबाबत नुकतंच एका व्हीडिओद्वारे माध्यमांमध्ये एक वक्तव्य प्रसिद्ध केलं होतं.

आसाममध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न आणि राज्याला 'अशांत क्षेत्र' घोषित करण्याच्या प्रश्नावर आसाम पोलिसांच्या विशेष शाखेचे माजी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पल्लव भट्टाचार्य यांनी मत मांडलं.

"विविध सुरक्षा संस्थांच्या कायदे-व्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर 'अशांत क्षेत्र' जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला जातो. मात्र 1990 च्या तुलनेत सध्या आसामची कायदेव्यवस्था अत्यंत चांगली आहे. सरकारच्या दृष्टीनं हा कायदा मागं घेण्याची ही योग्य वेळ आहे. आफस्पा कायदा हटवण्याबरोबरच लष्कराला मूळ जबाबदारीवर परत पाठवण्याची गरज आहे," असं ते म्हणाले.

"ज्या पद्धतीनं कट्टरतावादी संघटनांचे सदस्य शस्त्र सोडून मुख्य प्रवाहात परतत आहेत आणि शांतता करार करत आहेत, त्याचा विचार करता आता हळुहळू, आफस्पा कायदा मागं घेणं गरजेचं झालं आहे. यामुळं राज्याची प्रतिमा खूप डागाळली आहे. त्रिपुरा, मिझोरमसारख्या राज्यांमधून हा कायदा मागं घेण्यात आला आहे. यासाठी सरकारनं त्यांच्या निगराणीत शरण येणाऱ्या सदस्यांचं पुनर्वसन करायला हवं. कारण शांतता कराराची अंमलबजावणी करण्यातच सर्वाधिक अडचणी येतात," असंही ते म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाने या कायद्याला वैध ठरवलेलं असलं तरीही, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आफस्पा कायद्याच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळालेल्या आहेत. भारत सरकार गेल्या काही वर्षांमध्ये आसाम तसंच ईशान्येकडील राज्यांत अतिरेकी घटनांमध्ये घट झाल्याचा दावा करत आहे. मात्र तसं असलं तरीही सरकारला आसामसह, नागालँड, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशसारख्या राज्यांना अद्याप 'अशांत क्षेत्र' या श्रेणीतून बाहेर काढण्यात यश आलेलं नाही.

मणिपूरमध्ये आफस्पा कायद्यामुळे समोर आलेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांवर काम करणारे, ह्युमन राइट्स अलर्टचे कार्यकारी संचालक बबलू लोइतांगबम यांनीही यावर प्रकाश टाकला.

"सुप्रीम कोर्टानं 1997 मध्ये त्यांच्या एका निर्णयात बिकट परिस्थितीमध्ये 'अशांत क्षेत्र' जाहीर करण्याची गरज असते, असं म्हटलं होतं. मात्र ईशान्येच्या राज्यांमध्ये सरकारला या कायद्याच्या मदतीनं काम करण्याची सवय झालेली आहे.

"मणिपूरमध्येही पूर्वीच्या तुलनेत कायदा सूव्यवस्थेच्या दृष्टीनं मोठी सुधारणा झालेली आहे. तसंच मणिपूर मानवाधिकार आयोगानं गेल्या महिन्यात राज्य सरकारला केल्या शिफारसीमध्ये याठिकाणी आता आफस्पा कायद्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे.

2004 मध्ये ज्याप्रकारे सात विधानसभा मतदार संघातून हा कायदा हद्दपार करण्यात आला, त्याचप्रकारे संपूर्ण राज्यातून हा कायदा हटवण्याची वेळ आली आहे. खरं म्हणजे अशांत क्षेत्रातील सरकारी कामाची चौकशी फार होत नाही. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, आरटीआयचं काम व्यवस्थित होत नाही. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये पारदर्शकताही जास्त नसते," लोईतांगबम म्हणाले.

"एखाद्या भागाला 'अशांत क्षेत्र' जाहीर केलं जातं, तेव्हा त्याठिकाणी लष्कराच्या नियुक्तीशी संबंधित खर्चासाठी भारत सरकार संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित खर्चा (एसआरई) अंतर्गत भरपूर निधी देतं. एसआरईच्या माध्यमातून खर्च होणाऱ्या रकमेचा अनेकदा हिशेब ठेवला जात नाही. त्यामुळं एसआरई निधीत गैरव्यहाराचे आरोप होत असतात," असं एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं.

'अशांत क्षेत्र' आणि पुनर्वसनाबाबत भाजपचं उत्तर

"आसाममध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर राज्यामध्ये कट्टरतावाद्यांची समस्या पूर्णपणे संपण्याच्या प्रयत्नांतर्गतच शांतता चर्चा होत आहेत. या प्रयत्नांचे परिणाम म्हणून, अनेक वर्षांपासून संघर्ष करणारे बोडो कट्टरतावादी गट मुख्य प्रवाहात परतले आहेत. कार्बी-आंगलाँग जिल्ह्यात कट्टरतावादी गटांबरोबर शांतता करार झाला आहे. उल्फाच्या परेश बरुआ गटानंही सकारात्मक संकेत दिले आहेत.

मात्र काही गट अजूनही चर्चेत सहभागी झालेले नाही. त्यामुळे सुरक्षा संस्थांनी आढावा घेतल्यानंतरच 'अशांत क्षेत्र' जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला जातो. सरकारनं खबरदारी म्हणून हे पाऊल उचललं आहे. अफगानिस्तानात सध्या तालिबान सरकार सत्तेत आलं आहे. त्यामुळंही याठिकाणी जिहादी कारवायांना प्रोत्साहन मिळू नये, त्यामुळं खबरदारी बाळगली जात आहे. कारण जिहादी मानसिकता असणारे काही लोक इथंही आहेत. त्यामुळे या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे हा निर्णय घेतला आहे," असं सत्ताधारी भाजपचे वरिष्ठ नेते प्रमोद स्वामी म्हणाले.

शरणागती स्वीकारलेल्यांच्या पुनर्वसनावरून आरोप होत असल्याबाबतही त्यांना विचारणा करण्यात आली. "शांतता कराराच्या अटी लागू करण्याची एक प्रक्रिया असते. त्यानुसारच सरकारला पुढील काम करावं लागतं. मुख्य प्रवाहात परतणाऱ्या कट्टरतावाद्यांना आर्थिक मदत देण्याबरोबरच त्यांच्या पुनर्वसनासाठीही अनेक योजनांवर काम केल जात आहे. फुटीरतावादाच्या कायमस्वरुपी तोडग्यासाठीच केंद्र आणि राज्य सरकार दीर्घ चर्चेनंतर शांतता करार करते आणि त्यानुसार पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवली जाते," असं स्वामी म्हणाले.

सध्या बंदी असलेली कट्टरतावादी संघटना, युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम - इंडिपेंडेंट (अल्फा-आय) नं कोव्हिड-19 चं संकट पाहता यावर्षी मेमध्ये एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली आहे.

त्याशिवाय डिमासा नॅशनल लिबरेशन आर्मी नावाच्या फुटीरतावादी संघटनेनंही 7 सप्टेंबरला पुढील सहा महिन्यांसाठी एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली आहे. या संघटनेनं नुकतीच डिमा हसाऊमध्ये पाच ट्रक चालकांची हत्या केली होती.

सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कायदा (आफस्पा) काय आहे?

ईशान्येमध्ये फुटीरतावादाची वाढती समस्या पाहता लष्कराला कारवायांमध्ये मदत करण्यासाठी 11 सप्टेंबर 1958 ला सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा म्हणजेच आफस्पा (AFSPA) मंजूर केला होता.

पुढे कट्टरवादाशी सामना करण्यासाठी 1990 मध्ये जम्मू-कश्मीरमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. एखाद्या ठिकाणचं सरकार जेव्हा संबंधित क्षेत्राला 'अशांत' जाहीर करतं, त्यावेळी तिथं आफस्पा कायदा लागू केला जातो.

त्यासाठी घटनेत तरतूद करण्यात आली आहे. अशांत क्षेत्र कायदा म्हणजे डिस्टर्ब्ड एरिया अॅक्ट आहे. त्याअंतर्गत एखाद्या क्षेत्राला अशांत जाहीर केलं जातं.

ज्या क्षेत्राला अशांत जाहीर केलं जातं, त्याठिकाणीच आफस्पा कायदा लागू केला जातो आणि हा कायदा लागू झाल्यानंतरच त्याठिकाणी सशस्त्र दल पाठवलं जातं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)