अकलूज लग्न: जुळ्या बहिणींशी लग्न प्रकरणात महिला आयोगाची नोटीस, महिला आयोग काय काम करतं?

( अकलूज या ठिकाणी दोन जुळ्या बहिणींनी एकाच मुलाशी लग्न केलं. त्यानंतर या लग्नाची चर्चा सोशल मीडियावर झाली. या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश महिला आयोगाने दिले आहेत. महिला आयोगाचे काम काय असते, त्यांच्याकडे कोणते अधिकार असतात या संदर्भात माहिती देणारा हा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.)

राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांची राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आज (गुरुवार, 21 ऑक्टोबर) चाकणकर आपला पदभार स्वीकारणार आहेत.

राज्याच्या महिला आयोगाचं अध्यक्षपद गेल्या दीड वर्षापासून रिक्त होतं. यापूर्वीच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी 4 फेब्रुवारी 2020 रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

तेव्हापासूनच राज्य महिला आयोगाचं अध्यक्षपद पुन्हा भरावं, अशी मागणी सर्वच स्तरातून होत होती.

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्या काही धक्कादायक घटना घडल्या. पोलिसांचा तपास सुरू आहे, पण त्याचवेळी मुंबईतल्या बलात्काराची राष्ट्रीय महिला आयोगानेही दखल घेतलीय.

महिला आयोग दखल घेऊन नेमकं काय करतो? राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरचे महिला आयोग कसं काम करतात?

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल भारतात अनेक कायदे आहेत. पण फक्त कायदे केले म्हणून काम भागत नाही. 1990 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा संमत केला आणि त्यानुसार जानेवारी 1992 मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोग म्हणजे NCW ची स्थापना झाली.

याच धर्तीवर महाराष्ट्रात 1993 साली राज्य महिला आयोगाची स्थापना केली गेली. म्हणजे गेली सुमारे 30 वर्षं राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र महिला आयोग अस्तित्वात आहेत. प्रश्न हा आहे की या संस्था काय करतात?

महिला आयोग काय काम करतो?

महिला आयोग ही वैधानिक संस्था आहे. महिला सुरक्षा आणि महिलांविरोधात होणारे गुन्हे हा अर्थातच त्यांच्या कामाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

पण त्यापलिकडे जाऊन मालमत्तेचे वाद, ऑनलाईन फसवणूक किंवा त्रास देणं, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ या आणि अशा अनेक महिलांशी संबंधित विषयांबद्दल आयोग काम करतो. त्यांना काय काय अधिकार आहेत?

महिला आयोगाचे अधिकार

महिला सुरक्षा किंवा महिलांशी संबंधित घटनांची स्यूओ मोटो (Suo Moto) म्हणजे स्वतःहून दखल घेण्याचा आयोगाला अधिकार असतो, तसंच सरकारी आणि पोलीस यंत्रणांकडून माहिती मागवणं, स्वतंत्रपणे चौकशी करणं, साक्षीदारांना समन्स बजावणं, महिलांना कोर्टकचेरीच्या प्रकरणात न्यायालयीन मदत देणं अशा गोष्टी आयोग करत असतात.

महाराष्ट्र महिला आयोगाने 1995 साली मोफत कायदेशीर सल्ला केंद्रही उभारलं.

पण ही गोष्ट इथे समजून घेऊ की आयोगाला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चौकशीचे अधिकार असले तरी त्यांना खटला चालवण्याचे किंवा आरोपींना शिक्षा देण्याचे अधिकार नाहीत. मग त्यांची नेमकी भूमिका काय? त्यांची काय मदत होते?

महिला आयोगाची नेमकी कशी मदत होते?

महिला आयोग म्हणजे त्यांनी फक्त महिलांच्या विषयांबद्दल बोलायचं असा एक समज होऊ शकतो. पण खरंतर कोणत्याही विषयाचे महिलांवर कसे परिणाम होऊ शकतात आणि ते अनुकूल कसे असतील यासाठी काम करणं आयोगाकडून अपेक्षित आहे.

महिला आयोगाच्या कामाचं तीन टप्प्यांत विभागणी करता येईल. समुपदेशन, कायदेशीर सल्ला आणि पोलिसांकडून मदत मिळवून देणं.

1. समुपदेशन

महिला आयोगात तक्रार आल्यानंतर त्या तक्रारीशी संबंधित व्यक्तीला आणि महिलेला आयोगात बोलावून घेतलं जातं. त्यांची तक्रार समजून घेतली जाते. त्यावर प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींचे समुपदेशन केले जाते. एखाद्या कौटुंबिक तक्रारीचं समुपदेशनानंतर निवारण होऊ शकतं. जर ते नाही झालं तर त्यांना कायदेशीर सल्ला दिला जातो.

2. कायदेशीर सल्ला

समुपदेशनानंतर जर प्रश्न सुटला नाही तर, त्याची सुनावणी घेतली जाते. महिला आयोग अध्यक्ष, सदस्य, वकील आणि संबंधित ठिकाणच्या पोलीस अधिकार्‍यांना या सुनावणीदरम्यान बोलावलं जातं. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या जातात.

पोलीसांनाही प्रकरणाची कल्पना दिली जाते. त्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातात. महिलांना मोफत वकील उपलब्ध करून दिले जातात. पण जर महिलेची तक्रार रास्त नसेल तर तिला तंबीही दिली जाते.

3. पोलीसांकडून मदत मिळवून देणे

एखाद्या महिलेने पोलीसांत तक्रार केली आणि पोलीस त्याचा तपास करण्यास दिरंगाई करत असतील तर महिला आयोग पोलिसांना तपासाबाबत विचारणा करू शकते. त्याचबरोबर तपास जलदगतीने करण्यासाठी निर्देशही देऊ शकते.

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, कामाच्या ठिकाणी छळवणूक कायदा, प्रसूतिपूर्व लिंगचाचणी, सायबर क्राइम यांसारख्या कायद्यांअंतर्गत जी प्रकरणं येतात तिथे आयोगामार्फक काम केलं जातं.

आयोगाच्या कामाबद्दल बोलताना राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा सुशिबेन शाह यांनी म्हटलं, "गुन्हा घडल्यानंतर महिलांना मदत करणं हे जसं आयोगाचं काम आहे तसंच मुळात गुन्हे होऊ नयेत यासाठीचं वातावरण निर्माण करणं हेदेखील आयोगाचं महत्त्वाचं काम आहे. महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी सिक्युटिरी ऑडिट करण्याची परवानगी द्यावी अशी सूचनाही मी केलेली आहे."

महिला आयोग आणि राजकारण

राष्ट्रीय तसंच विविध राज्यांचे महिला आयोग आजवर अनेकदा राजकीय वादांमध्ये सापडले आहेत. यात दोन भाग आहेत.

पहिला मुद्दा आहे नेमणुकांचा. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित महिलांचीच नेमणूक होते अशी तक्रार सर्रास केली जाते.

तुम्ही राष्ट्रीय किंवा कोणत्याही राज्यांच्या महिला आयोगांचा इतिहास पाहा. परिस्थिती फारशी वेगळी नाही.

पण सुशिबेन शाह ज्या काँग्रेसच्या नेत्या आहेत यांना यात काही गैर आहे असं वाटत नाही. त्या म्हणतात, "अध्यक्षपदी नेमणूक होणाऱ्या महिला जसं राजकारणात चांगलं काम करतात तसं इथेही करू शकतात. राजकारणातही महिलांना खूप झगडावं लागतं हे विसरून चालणार नाही. अनेकदा सत्ताधारी पक्षाशी तुमचे चांगले संबंध असल्याचा फायदाच होतो. तुम्ही गोष्टी वेगाने करून घेऊ शकता."

पण महाराष्ट्रात 2019 मध्ये सत्ताबदल झाल्यापासून राज्य महिला आयोगावरच्या जागा रिकाम्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्य नेमलेल्या नाहीत.

यावर आयोगाच्या माजी सदस्या आणि भाजप नेत्या चित्रा वाघ म्हणतात, "महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होऊन दीड वर्ष होऊन गेलं अजून महिला आयोगाला अध्यक्ष नाही. कोणीतरी म्हटलं की, अध्यक्ष नसला तरी चालतो महिला सचिव काम करतात. पण त्याला काही अर्थ नसतो. जर अध्यक्षाची गरज नाही तर महिला आयोग बरखास्त करा. या राज्याच्या कॅबिनेट मंत्री सांगतात, मी 8-8 वेळा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे फाईल पाठवली आहे. जर कॅबिनेटमधल्या महिला मंत्र्याचं इतक्या वेळा सांगून ऐकलं जात नसेल तर महिला सचिवाची काय अवस्था असेल? या सरकारच्या लेखी महिलांची किंमत काय आहे हे यावरून दिसून येतं."

काँग्रेसच्या सुशिबेन शाहांनी सांगितलं की "महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यासंबंधी पाठपुरावा करत आहेत, पण या नेमणुका मुख्यमंत्री करतात. त्या लवकर होतील अशी आशा आहे."

दुसरा मुद्दा आहे जेव्हा आयोगाच्या कामावर पक्षीय राजकारणाचे आरोप होऊ लागतात.

काही काळापूर्वी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची भेट घेऊन राज्यातल्या वाढत्या 'लव्ह जिहाद'बद्दल काळजी व्यक्त केली होती.

मुख्यमंत्री किंवा महिला व बालकल्याण मंत्र्यांना न भेटता राज्यपालांकडे गेल्यावरून त्यांच्यावर टीकाही झाली. एका वैधानिक पदावरून भाजप पक्षीय राजकारण करत असल्याची टीकाही राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांनी केली. याचं कारण भगतसिंह कोश्यारी मूळचे भाजपचे आहेत. रेखा शर्मादेखील यापूर्वी भाजपच्या हरयाणामधील नेत्या होत्या.

दिल्लीच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आणि आप नेत्या स्वाती मालिवाल यांच्यात आणि भाजपमध्येही वाद झालेले तुम्हाला आठवत असतील.

राज्य महिला आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोग या एकमेकांपासून स्वतंत्र असतात. म्हणजे राज्य महिला आयोग हा काही राष्ट्रीय महिला आयोगाला उत्तरदायी नसतो. पण या दोन्ही संस्था एकाच उद्दिष्टासाठी काम करत असल्याने त्यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने काम करणं अपेक्षित असतं.

राज्य महिला आयोगाला संपर्क करण्यासाठी तुम्ही त्यांच्या हेल्पलाईन नंबरला कॉल करू शकता. तो नंबर आहे- 07477722424

राष्ट्रीय महिला आयोगाला संपर्क करण्यासाठी त्यांच्या तक्रार कशाच्या नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता.

+91-11-26944880

+91-11-26944883

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)