बेळगाव : मराठी भाषकांचं राजकारण करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा पराभव कशामुळे?

अनेक वर्षे सत्ता असतानाही महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या हातून बेळगाव महापालिका निसटली तर महापालिकेसाठी पहिल्यांदाच निवडणूक मैदानात उतरुनही भाजपने महापालिकेची सत्ता मिळवली.

गेल्या निवडणुकीत 32 नगरसेवक असणारी एकीकरण समिती अवघ्या दोन जागांवर येऊन थबकली, तर भाजपने 35 जागांवर विजय मिळवत महापालिकेत एकहाती सत्ता आणली.

समितीच्या या पराभवानंतर बेळगावमधील मराठी भाषक एकीकरण समितीपासून दुरावला का असा प्रश्न उपस्थित होतोय. तसंच या पराभवामुळे आता सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या राजकारणाला फटका बसणार का, असाही मुद्दा समोर आलाय.

'हा पराभव अनपेक्षित आणि धक्कादायक'

हा निकाल अनपेक्षित असल्याचे समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर यांनी म्हटलं.

ते सांगतात की, "हा पराभव म्हणजे दुर्दैवानं मराठी भाषिकांमध्ये एकमेकांविरोधात झालेल्या लढतीचा परिणाम आहे. अनेक प्रभागांमध्ये मराठी उमेदवारच एकमेकांविरोधात उभे राहिल्याने मोठ्या प्रमाणात मतविभागणी झाली. त्यामुळं माजी महापौर, माजी नगरसेवक, माजी उपमहापौर असे दिग्गज या निवडणुकीत पराभूत झाले. मतदारांनी कोणत्या निकषांवर मतदान केले हे कळायला मार्ग नाही.

हे सांगतानाच आमच्यातल्या इच्छुकांमुळे मतविभागणी झाली आणि त्यामुळे समितीची पीछेहाट झाली हे ते मान्य करतात. भाजपा निवडून आलेले तसंच अपक्षांमध्ये देखील निवडून आलेले हे मराठी उमेदवार आहेत त्यामुळे याठिकाणीही मराठी मतांची विभागणी झाली.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीला प्रभाग पुनर्रचनेचा फटका बसला असं माजी महापौर सरिता पाटील यांना वाटतं. गेल्यावेळी आमदार फिरोज सेठ यांनी उर्दू भाषक नगरसेवक निवडून येण्याच्या दृष्टीने प्रभाग रचनेत बदल केले.

नगरसेवक आणि सभागृहाला अंधारात ठेवून हे बदल केले गेले. त्याचा परिणाम असा झाला की आधी सात उर्दू नगरसेवक निवडून आले होते. ती संख्या प्रभाग पुनर्रचनेनंतर आता 18 ते 19 पर्यंत गेल्याचं सरिता पाटील यांनी म्हटले.

त्या सांगतात, की कर्नाटकच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या फरकाने कोणीही उर्दू भाषिक निवडून आलेलं नाही.

समितीकडून निवडणूक लढण्यासाठी एकाच प्रभागात अनेक इच्छुक होते. त्यामुळे त्यांना एकत्र आणण्यात समितीला अपयश आल्याचं पाटील यांनी मान्य केले आहे.

2013 नंतर आठ वर्षांनी निवडणूक झाल्यानं अनेकांना नगरसेवक पदाची इच्छा होती. त्यासाठी अनेक जण निवडणूक रिंगणात उतरले. या सर्वांना समजावण्यात समिती कमी पडली त्यामुळे मतांची विभागणी झाल्याचे पाटील यांचं म्हणणं आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वाट्याला अपयश का आले?

जाणकारांच्या मते एकीकरण समितीच्या नेत्यांमधली दुफळी आणि संघटनात्मक पातळीवर असलेली कमतरता ही एकीकरण समितीच्या अपयशाची मुख्य कारणं आहेत.

"बेळगाव महापालिका हेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे राजकीय अस्तित्व उरलं होतं. एकेकाळी विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या जागा मिळवणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीची ताकद अलीकडे कमी झाली होती त्यामुळे अस्तित्वाची लढाई म्हणून महापालिका राखणं समितीसाठी गरजेचं होतं," असं 'जय महाराष्ट्र' वृत्तवाहिनीचे वृत्त संपादक सुरेश ठमके यांना वाटतं.

दैनिक पुढारीचे निवासी संपादक गोपाळ गावडा यांच्या मते, समितीच्या नेत्यांमध्ये असलेली दुफळी आणि त्यामुळे मराठी मतदारांमध्ये झालेला संभ्रम हा महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पराभवाला जबाबदार आहे.

अनेक इच्छुक मराठी उमेदवार तसंच नेते एकमेकांसमोर उभे ठाकले त्यामुळे ताकदवान भाजपला समितीच्या मराठी मतांमध्ये फूट पाडण्याची संधी मिळाली. तसंच विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपला संधी देऊन पाहू या विचाराने भाजपला मतदान झाल्याचं गावडा यांना वाटतं

महाराष्ट्र एकीकरण समिती मध्ये असलेले दोन गट या पराभवाला कारणीभूत असल्याचं दैनिक सकाळचे मुख्य प्रतिनिधी मल्लिकार्जुन मुगळी यांना वाटतं.

ते सांगतात, "समितीमध्ये असलेल्या दुहीमुळे निवडणुकीत समितीला मोठा फटका बसला. एकीकडे मतदानाचा टक्का घटला याचा फायदा समितीला होईल असा अंदाज असताना त्याचा फायदा मात्र भाजपला झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं."

"महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही संघटना भाषिक अस्मिता आणि मराठीच्या मुद्द्यावर काम करते. भाषिक अस्मिता आणि सीमा लढ्याच्या मुद्द्यावर कार्यरत राहणं ही संघटनेची ओळख आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांच्या तुलनेत या समितीला निवडणुकीत आर्थिक पाठबळ नव्हतं. आजचं निवडणुकीचं स्वरूप बदललेलं आहे. समिती पक्ष म्हणून निवडणुकीत उतरली नाही त्यामुळे भाजपसमोर समिती टिकली नाही," असं गावडा यांना वाटतं.

भाजपने महापालिका कशी काबीज केली?

बेळगाव महापालिका निवडणुकीत यावेळी पहिल्यांदाच राष्ट्रीय पक्ष निवडणूक रिंगणात पूर्ण ताकदीने उतरले. यात भाजपसह काँग्रेस, आप, एमआयएम, जनता दल सेक्युलर या पक्षांनी आपली ताकद लावली.

भाजपनेही पहिल्यांदा निवडणूक रिंगणात उडी घेत 'सबका साथ सबका विकास' या मुद्द्यावर प्रचार केला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांनी विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपला मतदान केल्याचं गावडा यांना वाटतं.

लोकसभा पोटनिवडणुकीत नवख्या समितीने भाजप आणि काँग्रेसला जोरदार टक्कर दिली होती. त्याचा धडा घेत भाजपने संघटनात्मक पातळीवर मोठे बदल केले. त्याचा फायदा भाजपला झाल्याचं मुगळी सांगतात.

बेळगाव जिल्ह्यात भाजपची फार मोठी ताकद आहे बेळगाव दक्षिण आणि बेळगाव उत्तर मधले दोन्ही आमदार हे भाजपाचे आहेत आमदार अभय पाटील आणि आमदार अनिल बेनके तर लोकसभेचे तीन खासदार राज्यसभा सदस्य तसेच बेळगाव जिल्ह्यातील 18 पैकी 13 आमदार हे भाजपाचे आहेत बेळगाव महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने ही सगळी ताकद लावली होती. त्यामुळे छोट्या छोट्या पातळीवर भाजपनं कमी वेळेत आपली यंत्रणा कामाला लावली.

विशेष म्हणजे निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अर्ज भरण्याच्या आदल्या दिवशी भाजपाने आपले उमेदवार जाहीर केले आणि ते निवडून आणले त्यामुळे भाजपला आहे इतका मोठे यश मिळाल्याचं मिळाल्यानं आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

या निवडणुकीत उल्लेखनीय बाब म्हणजे गेल्यावेळी अवघे साथ नगरसेवक मुस्लिम होते यावेळी मात्र ही संख्या वाढून 14 इतकी झाली आहे एमआयएम ने आठ मुस्लीम उमेदवार उभे केले होते त्यापैकी एक निवडून आला तर काँग्रेसचे पाच आणि अपक्ष सात असे एकूण 14 उर्दू भाषिक मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले. 1980 ते 85 नंतर राजकारण बदललं त्यानंतर उर्दू भाषिक काँग्रेससोबत राहिले किंवा स्वतंत्र राहिले या निवडणुकीतही तेच पाहायला मिळालं याचा फायदा भाजपला झाला.

समितीला आत्मचिंतनासोबत बदल गरजेचे

समितीला आत्मचिंतनाची गरज असल्याचं अनेक जाणकारांना वाटतं. गेल्या सभागृहात समितीचे 32 नगरसेवक होते. त्यामुळे आता ही संख्या दोन वर येणे हा समितीला मोठा दणका मानला जातोय.

समितीने लोकांच्या रोजच्या प्रश्नाकडे तितक्या गांभीर्यानं पाहिलं नाही, असं गावडा यांना वाटतं.

त्यांच्या मते, समिती अजूनही 80 ते 85 च्या काळातील कामकाजावर आधारित कार्य करत आहे. पण 1985 च्या आधी लोकांचे प्रश्न वेगळे होते अनेक प्रश्नांवर तेव्हा वकाम करण्याची तशी गरज नव्हती पण काळानुसार लोकांच्या गरजा बदललेल्या आहेत. दैनंदिन जीवनात बदल झालेले आहेत त्यामुळे रस्ते पाणी असे प्रश्न समितीने सोडवले नाहीत. समितीच्या नेत्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही त्यामुळे देखील लोकांनी मतांमधून हा रोष व्यक्त केल्याचं गावडा यांना वाटतं.

महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही बेळगाव सीमा प्रश्न गेली साठ वर्षे लढत आहे. या साठ वर्षांमध्ये अनेक स्थित्यंतरे झाली. अनेक घटना घडून गेल्या. 60 वर्षांपूर्वी असलेली धग कमी का झाली याचा विचार समितीने करायला हवा, असं मत ठमके व्यक्त करतात.

ते सांगतात, की नव्या पिढीला या प्रश्नाची जाण आहे, भान आहे. मात्र या प्रश्नाकडे नवी पिढी किती गांभीर्याने आणि पोटतिडकीने पाहते हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

स्थानिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समितीने काय करायला हवे हा मुद्दाही महत्वाचा आहे. मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याचे त्यांचं स्वप्न आता धूसर होत चाललाय का आणि त्यामुळे आहे त्याच राज्यात आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न नवी पिढी करतेय का हेही समितीने लक्षपूर्वक पाहिले पाहिजे.

महाराष्ट्र एकीकरण समिती पासून तरुण पिढी दूर जात आहे का याबाबत मुगळी यांचं मत वेगळं आहे.

त्यांच्या मते, 'एकीकरण समितीकडे युवा ताकद मोठी असल्याचं लोकसभा निवडणुकीत सिद्ध झाले आहे. लोकसभेची निवडणूक महाराष्ट्र एकीकरण समितीने पहिल्यांदा लढवली. मात्र युवकांनी एकत्र येत ही निवडणूक पूर्ण ताकदीने लढवली त्याचाच परिणाम म्हणून लोकसभेला भाजप आणि काँग्रेसला महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जोरदार टक्कर दिली. त्यामुळे भाजपचा साडेतीन लाखांचे मताधिक्य घटून अवघ्या पाच हजारांवर आले. यावरूनच भाजपनं सावध पावले उचलत बेळगाव महापालिकेसाठी जय्यत तयारी केली.'

मराठी भाषेचा किंवा मराठी अस्मितेचा आंदोलन हा भावनिक प्रश्न आहे भावनेच्या जोरावर गेली साठ वर्ष बेळगावातल्या मराठी माणूस तग धरुन आहे पण विकासाची भाषा नव्या पिढीला खुणावू लागली आहे का हा सवाल उपस्थित होतोय.

त्यामुळं नवी पिढी रस्त्यावर आंदोलनात दिसत असली तरी मतपेटीत मात्र स्थानिक राजकारणाशी जुळवून घेताना दिसते आहे हेच बेळगाव महापालिका निवडणुक निकालावरून सध्या तरी दिसत आहे असं जाणकारांना वाटतं.

असं असलं तरी सत्ता असताना समितीने कधीही महापालिका कारभारात हस्तक्षेप केला नाही. त्यामुळे यापुढच्या काळातही सीमाप्रश्नाचा लढा कायम लढत राहणार असल्याचं अष्टेकर यांनी सांगितलं. इथल्या मराठी माणसाला न्याय मिळवून देण्यात समिती मागे राहणार नाही असेही अष्टेकर यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)