मराठा आरक्षण : संभाजीराजे म्हणतात, 'गुन्हा माझ्यावर दाखल करा, गरीब मराठ्यांवर का करताय?'

नांदेडमध्ये काल (20 ऑगस्ट) पार पडलेल्या मराठा क्रांती मूक आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्याविरोधात खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विटरवरून संताप व्यक्त केला आहे.

"गुन्हा दाखल करायचाच असेल तर माझ्यावर करा. सामान्य गरीब मराठा बांधवांवर का?" असा संतप्त सवाल संभाजीराजेंनी विचारला आहे.

तसंच, "समाजाच्या प्रश्नांसाठी नांदेडमध्ये एकत्र आलेल्या मराठा बांधवांवर प्रशासनाने कोव्हिडचे कारण दाखवत गुन्हे दाखल केले आहेत. राजकीय पक्षांना वेगळा न्याय आणि मराठा समाजाला वेगळा न्याय, असे का?" असाही प्रश्न संभाजीराजेंनी विचारला आहे.

काल (20 ऑगस्ट) मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी नांदेड येथे आयोजित मूक आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचं नेतृत्त्व खासदार संभाजीराजेंनी केलं होतं. यावेळी संभाजीराजे यांच्या टीकेचा रोख प्रामुख्याने राज्य सरकारकडे असल्याचं दिसून आलं.

केंद्र-राज्य भांडणात पडायचं नाही, टिकणारं आरक्षण द्या - संभाजीराजे

"आम्हाला केंद्र-राज्य भांडणात पडायचं नाही, मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण द्या, हीच आमची मागणी आहे," असं प्रतिपादन खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलं आहे.

"आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. पण त्यासाठी काहीही पाठपुरावा केला नाही. मराठा समाज, मराठा नेते बोलले आता सरकारने बोलावं. मला संसदेत बोलू दिलं नसतं तर खासदारकी सोडली असती," असं संभाजीराजे म्हणाले.

संभाजीराजे यांनी केंद्र सरकारला उद्देशूनही काही मुद्दे मांडले.

"ज्यावेळी तुमचं आरक्षण रद्द झालं, त्यावेळी तुम्हाला सामाजिक-आर्थिक मागास असल्याचं सिद्ध करावं लागेल, हे स्पष्ट आहे. हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. 127 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये केंद्राने राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार दिले. पण इंद्र साहनी खटल्यानुसार 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देऊ शकत नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ही सर्वप्रथम वाढवली पाहिजे, ही मागणी आम्ही केंद्राकडे केली आहे," असं छत्रपती म्हणाले.

Skip सर्वाधिक वाचलेले and continue reading
सर्वाधिक वाचलेले

End of सर्वाधिक वाचलेले

अशोक चव्हाण यांच्यावर घणाघात

"नांदेडचे सुपुत्र दिल्लीत येऊन सर्वांना भेटले, पण संभाजीराजेंना भेटायला त्यांच्याकडे वेळ नव्हता.मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षांनी ही जबाबदारी घ्यायला हवी. पण ते कुठे दिसत नाहीत," असं म्हणत संभाजीराजे यांनी अशोक चव्हाण यांच्यावर टीका केली.

मला एक पत्र आलं आहे. 15 पानी पत्र आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे पत्र पाठवलं. आम्ही समाजासाठी काय करतोय हे यात सांगितलं आहे. पण या पत्रात इतक्या तफावती आहेत. सरकार प्रामाणिक असतं तर हे पत्र पालकमंत्र्यांच्या हस्ते (अशोक चव्हाण) मला देणं अपेक्षित होतं, पण ते दिलं नाही.

दरम्यान, सरकारने पाठवलेलं हे पत्र मराठा समन्वयकांनी फाडून टाकलं. त्यावेळी संभाजीराजे यांनी त्यावर नाराजी दर्शवली.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं, या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी आज (20 ऑगस्ट) नांदेडमध्ये मराठा क्रांती मोर्चा व सकल मराठा समाजाच्या वतीने विशाल मूक आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली या आंदोलनास सकाळी साडेअकराच्या सुमारास सुरुवात झाली.

राज्य व केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या या मागण्या मान्य नाही केल्या तर लाल महाल पुणे ते मुंबई विधान भवन लाँग मार्च काढण्यात येईल, असं आंदोलकांनी म्हटलं आहे.

यंदाच्या सरकारने काहीही काम केलं नाही. 23 वसतीगृहांचं काम मागच्या सरकारने केलं होतं. आण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे पैसेही मागच्या सरकारने दिले होते. पण हे काम सध्याचं सरकार आपलं म्हणून सांगत आहे. तुम्ही समाजासाठी स्वतः काय केलं, हे आम्हाला सांगा असं संभाजीराजे म्हणाले.

काय आहेत आंदोलकांच्या मागण्या?

  • राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका (रिव्ह्यू पिटीशन ) दाखल करावी. जस्टीस गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींचा बचाव करावा, न्यायालयाने रिव्ह्यू पिटीशन अमान्य केल्यास तर दुसरा पर्याय क्युरेटिंग पिटीशन चा पर्याय उपलब्ध करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
  • केंद्र सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक व्यवस्था दिली आहे त्याकरिता 338 B नुसार राज्याने प्रस्ताव तयार करून राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे तो पाठवावा.
  • राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारात त्याला मंजुरी देऊ शकतात किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे विचारार्थ पाठवतील. त्यानंतर तो प्रस्ताव संसदेत चर्चेला येईल, मग आपण केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू शकतो.
  • यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी कोणती भूमिका घेणार आहेत? राज्य शासनाने दोन नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे त्यासंदर्भात मराठा समाजाचे काही प्रश्न आहे. त्याबाबत सरकारने तत्काळ भूमिका जाहीर करावी.
  • मराठा समाजासाठी कळीचा मुद्दा बनलेली संविधानात 50% ची जी मर्यादा आहे त्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका जाहीर करावी.
  • सारथी संस्थेचे कार्यालय प्रत्येक महसूल विभागात सुरू करावीत व त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी संस्थेची उप-केंद्रे सुरू करावीत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी उपकेंद्र सुरू करून त्या ठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सारथी संस्थेला कमीत कमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. सारथी संस्थेचा कणा असणारा तारादूत प्रकल्प तात्काळ सुरू करावा. तिची स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी.
  • अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कमीत कमी 2 हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल कराव्यात व ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत व्याज परताव्याची 10 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान 25 लाख रुपये करावी.
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पर्याय शोधून मराठा समाजाच्या आरक्षण पुनरप्रस्थापित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार सोबत केंद्र सरकारचीही आहे, या भूमिकेवर मराठा समाज ठाम असून या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना बोलते करण्याचे आंदोलन समाजाने छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वात हाती घेतले आहे.
  • मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरांमध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणींमुळे राहण्याची व जेवणाची सोय होत नाही. यासाठी सध्या शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 3000 रुपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 2000 रुपये प्रति महिना दिले जातात ही रक्कम वाढवावी. शासनाकडून मागासवर्गीय वसतिगृह यांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यासाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वस्तीगृह आणखी उभारणी करावी.
  • आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये Super Numerary Seats निर्माण कराव्या.
  • 2016 साली कोपर्डीच्या भगिनी व अमानुष अत्याचार झाला. 2017 साली आरोपींवरील गुन्हे सिद्ध होऊन त्यांना फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी झाली तेव्हापासून आजपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तत्काळ या विषयी उच्च न्यायालयात स्पेश बॅचच्या स्थापनेची मागणी करून हा विषय तात्काळ निकाली लावावा.
  • काकासाहेब शिंदे यांच्यासह सर्वच आत्मबलिदान दिलेल्या मराठा कुटुंबीयांना मदत व त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जावी.
  • मराठवाडा व विदर्भ यातील मराठा समाजाचे रोटी-बेटी व्यवहार आहेत यात मुलगा मराठा व मुलगी OBC असून यात राजकिय दृष्टीने मुलीला निवडणक प्रवर्गातून लढवता येते परंतु शैक्षणिक आरक्षण त्यांच्या मुलांना आईच्या प्रमाणपत्राचा लाभ घेता येत नाही, ज्या पद्धतीने मुलांच्या टीसी व गुणपत्रके हजेरी, आधार आदी महत्वाच्या कागदपत्रावर आईचे नाव असते याचा आधार घेऊन जर आईचे जातीचे OBC चे प्रमाणपत्र मुलांना शैक्षणिक आरक्षणासाठी वापरण्याची सोय उपलब्ध करून दिल्यास मोठ्या प्रमाणावर मराठवाड्यातील मराठा बांधवांचा आरक्षणाचा प्रश्न मिटेल, अशी माहितीही आज पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)