NEET : मेडिकल प्रवेशासाठीच्या आरक्षणाबाबत मोदी सरकारनं घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय

आता पदवी आणि पदव्युत्तर मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजमध्ये अखिल भारतीय कोट्याअंतर्गत ओबीसी समाजासाठी 27% तर ईडब्लुएस वर्गासाठी 10 % आरक्षण दिलं जाणार आहे.

या निर्णयाविषयी माहिती देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्वीट करुन सांगितलं, की आमच्या सरकारनं यंदाचं शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून पदवी आणि पदव्युत्तर मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजमध्ये अखिल भारतीय कोट्याअंतर्गत ओबीसी समाजासाठी 27 % तर ईडब्लुएस वर्गासाठी 10 % आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

मोदींनी दुसऱ्या एका ट्वीटमध्ये म्हटलं, या निर्णयामुळे दरवर्षी देशातील तरुणांना चांगल्या संधी प्राप्त होतील. सोबतच देशातील सामाजिक न्यायासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल.

देशातील 5,500 विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलंय.

मंत्रालयानं जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलंय, या निर्णयामुळे एमबीबीएसमध्ये जवळपास 1,500, पदव्युत्तर शिक्षणात 2,500 ओबीसी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी लाभ मिळेल. तर ईडब्लूएस वर्गातील जवळपास 550 विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस आणि 1000 विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी लाभ होईल.

या निर्णयामुळे गेल्या 36 वर्षांपासून (1986 पासून) ओबीसी विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय कोट्याअंतर्गत राज्यातील सगळ्या सरकारी कॉलेजात नव्हे, तर केवळ केंद्रीय संस्थांमध्ये प्रवेश घ्यायची संधी मिळत होती.

अखिल भारतीय कोटा योजना काय?

अखिल भातीय कोटा योजना ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार 1986मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे कोणत्याही राज्यातील विद्यार्थ्याला दुसऱ्या राज्यातील मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेता येऊ शकत होता. यासाठी रहिवासी प्रमाणपत्राची अट नव्हती.

राज्यातील मेडिकल कॉलेजमधील त्या जागांचा यात समावेश आहे, ज्या राज्यातील कॉलेज केंद्र सरकारला देत असतात.

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, सगळी राज्यं आपल्या मेडिकल कॉलेजमधील 15 टक्के जागा अंडर ग्रॅज्युएट आणि 50 टक्के पोस्ट ग्रॅज्युएट जागा केंद्र सरकारला देईल.

केंद्र सरकारच्या हिश्श्यात येणाऱ्या या जागांना अखिल भारतीय कोटा अथवा ऑल इंडिया कोटा असं म्हटलं जातं.

या जागेवर देशातील कोणत्याही राज्यातला विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतो. हा निर्णय यामुळे घेण्यात आला की, राज्यातल्या कॉलेजमध्ये अधिक करून स्थानिक विद्यार्थ्यांना पसंती दिली जाते. अशात जर एखादा विद्यार्थी दुसऱ्या राज्यात प्रवेश घ्यायचा असेल तर तो या कोट्याचा वापर करून प्रवेश घेऊ शकतो.

ऑल इंडिया कोटा अंतर्गत येणाऱ्या जागांचं वितरण करण्याचं काम केंद्रीय आरोग्य सेवा महानिदेशालयच्या करतं. तर मेडिकल कॉलेजमधील ज्या जागा राज्याच्या हिश्श्यात येतात, त्यावर राज्य सरकारची अधिकारी काउन्सलिंग करतात. या जागा बहुतेक करून राज्यातील विद्यार्थ्यांनाच दिल्या जातात.

1986पासून 2007 पर्यंत ऑल इंडिया कोटा योजनेत आरक्षणाचं कोणतीही तरतूद नव्हती. नरेंद्र मोदी सरकारनं अखिल भारतीय कोट्याअंतर्गत मेडिकल कॉलेजमधील प्रवेशात ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण मंजूर केलं आहे.

2007 मध्ये झाले होते मोठे बदल

2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ऑल इंडिया कोटा योजनेत आरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते.

2007 मध्ये जेव्हा केंद्रीय शैक्षणिक संस्था अधिनियम लागू करण्यात आला, तेव्हा सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि बनारस हिंदू विद्यापीठसारख्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 27 टक्के आरक्षण मिळालं. मात्र राज्याच्या मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजमधील जागांसाठी आरक्षण लागू झालं नाही.

ऑल इंडिया कोट्यांतर्गत राज्य सरकारच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) 7.5 टक्के आरक्षण आणि अनुसूचित जातींसाठी 15 टक्के आरक्षण दिलं जात होतं. मात्र ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 27 टक्के आरक्षणाचा फायदा मिळत नव्हता.

त्यानंतर मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने 2010 मध्ये NEET परीक्षेचे नियम तयार केले. 2017 पासून ही परीक्षा व्हायला लागली. म्हणजे मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी 2017 नंतर विद्यार्थ्यांना NEET परीक्षा द्यावी लागते. याच्या कट ऑफनुसार विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळतो.

उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशासंबंधीच्या धोरणांवर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा निर्णय 2019 मध्ये झाला. घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली गेली.

ऑल इंडिया कोट्यांतर्गत ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही आरक्षण दिलं जावं, ही मागणी खूप काळापासून प्रलंबित होती.

यावर्षी 12 डिसेंबरला देशभरात NEETची परीक्षा होणार आहे. त्याआधीपासूनच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही जोर धरू लागला होता.

पावसाळी अधिवेशाच्या आधी सरकारनं बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीदरम्यान वाणिज्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनीही हा मुद्दा मांडला होता.

मंगळवारी (27 जुलै) भाजपचे राज्यसभा खासदार सुशीलकुमार मोदी यांनीही हा प्रश्न राज्यसभेत मांडला होता.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद सोशल मीडियावरही उमटत आहेत. काही जणांनी हा निर्णय न्यायाचा विजय असल्याचं म्हटलं, तर काहींनी संघर्षाचा विजय झाल्याची भावना व्यक्त केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)