अफगाणिस्तान: तालिबानबाबत चिंताग्रस्त असलेल्या अमेरिकेला भारताकडून काय हवं आहे?

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अॅंथनी ब्लिंकेन हे कालपासून (27 जुलै) भारताच्या दौऱ्यावर आहेत. ते भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांना भेटले आहेत. त्यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे की तालिबानबाबत अमेरिकेच्या भारताकडून काय अपेक्षा आहेत?

पूर्वी तत्कालीन सोव्हिएत संघाने अफगाणिस्तानावर हल्ला केला, तेव्हा अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील बंडखोरांचं समर्थन केलं होतं, तेव्हा भारताने तटस्थ राहण्याचा पर्याय स्वीकारला.

पण 2001 साली अमेरिकन लष्कराने तालिबानच्या तळांवर हल्ले करायला सुरुवात केली, तेव्हा भारताने या कारवाईचं समर्थन केलं होतं.

कालांतराने अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीमध्ये भारताने पुढाकाराने सहभाग घेतला आणि तिथल्या अनेक महत्त्वाच्या योजनांवर मोठ्या प्रमाणात रक्कम खर्च करण्यात आली.

अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला

तालिबानकडून काहीच ठोस आश्वासन मिळालेलं नसताना अमेरिकन लष्कराने अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे 2001 पूर्वीची स्थितीच तिथे परतली आहे, असं आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि युद्धनीतीवरील तज्ज्ञांचं मत आहे.

अमेरिकेसोबत प्रदीर्घ चर्चा होऊनही तालिबानने अहिंसक मार्ग स्वीकारण्याचं आश्वासन दिलं नाही.

ही भारतासाठी अत्यंत चिंतेची बाब आहे. भारताने कंदहारमधील स्वतःचा वाणिज्य दूतावास बंद करण्यापर्यंत हा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

बायडन सरकार

दक्षिण आशियातील सद्यस्थितीचा विचार करता अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री अॅंथनी जे. ब्लिंकेन यांचा दोन दिवसीय भारतदौरा अतिशय महत्त्वाचा ठरेल असं मानलं जातं आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि ब्लिंकेन विविध कार्यक्रमांमध्ये या पूर्वी तीन वेळा भेटले आहेत.

बायडन सरकारमधील भारत दौऱ्यावर येणारे ब्लिंकेन हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत महत्त्वाचे नेते आहेत.

यापूर्वी अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉइड ऑस्टीनभारत दौऱ्यावर येऊन गेले आहेत.

जयशंकर व ब्लिंकेन ब्रिटनमध्ये आयोजित केलेल्या जी-7 देशांच्या बैठकीत भेटले होते, त्यानंतर इटलीत झालेल्या जी-20 देशांच्या बैठकीतही त्यांची भेट झाली होती.

ब्लिंकेन यांचा भारतदौरा

परराष्ट्रीय घडामोडींचे जाणकार आणि वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी म्हणतात, "ब्लिंकेन यांच्या दौऱ्यादरम्यान अफगाणिस्तानाच्या विषयावर प्रामुख्याने चर्चा होईल, कारण अफगाणिस्तानात तालिबानने हिंसकपणे सत्ता काबीज करण्याचा भारताने कायमच विरोध केला आहे.

"सत्तांतरात अफगाणिस्तानातील सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग असायला हवा आणि त्यांच्या मताचा आदर राखला जायला हवा, असं भारताने आधीच स्पष्ट केलं आहे," जोशी सांगतात.

ब्लिंकेन यांच्या दौऱ्यामध्ये काही मोठ्या मुद्द्यांवर सहमती प्रस्थापित झाली नाही, तर अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने लष्कर मागे घेतल्यानंतर आता दक्षिण आशियात भारताने महत्त्वाची भूमिका निभावावी, जेणेकरून अफगाणिस्तानात लवकरात लवकर स्थैर्य येईल, असं मनोज जोशी यांना वाटतं.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील दक्षिण व मध्य आशियाचे सहायक सचिव डीन थॉम्सन यांच्या म्हणण्यानुसार, ब्लिंकेन यांच्या भारतदौऱ्यामध्ये कोरोना जागतिक साथीपासून ते प्रशांत महासागरातील परस्परांच्या सहकार्यावर चर्चा होईल. त्याचप्रमाणे लोकशाही व मानवाधिकार या मुद्द्यांवरही ब्लिंकेन चर्चा करतील, असं थॉम्सन यांनी सांगितलं.

अफगाणिस्तानात परिस्थिती पूर्ववत

भारत व पाकिस्तान यांच्यातील प्रश्न द्विराष्ट्रीय स्वरूपाचे असून ते त्यांनीच परस्परांशी चर्चा करून सोडवायचे आहेत, असं थॉम्सन म्हणाले.

सिंगापूर नॅशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये 'इन्सिट्यूट ऑफ साऊथ एशियन स्टडीज्'चे संचालक सी. राजा मोहन यांच्या म्हणण्यानुसार, "तालिबानने जबरदस्तीने सत्ता बळकावण्याच्या प्रक्रियेकडे सर्वसामान्य परिस्थिती म्हणून पाहिलं जाऊ नये असं पाश्चिमात्य देशांनाही वाटतं."

अजून बराच वेळ हाताशी आहे, त्या वेळात विकसनशील देश अफगाणिस्तानातील परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी अखेरचा प्रयत्न करू शकतात आणि हिंसेचा मार्ग सोडण्याबाबत तालिबानचं मन वळवू शकतात, असं सी. राजा मोहन म्हणतात.

त्यांच्या म्हणण्यानार, "तालिबानला स्वतःची भूमिका सौम्य करण्यासाठी अनुकूल करून घ्यायला मुत्सद्देगिरी व राजनैतिक पातळीवर बरंच काही करता येईल, असं भारताला अजूनही वाटतं. भारत पाश्चिमात्य देशांना यासंबंधी आग्रह करतो आहे."

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर व ब्लिंकेन परस्परांच्या टिपणांचीही देवाणघेवाण करतील, कारण अलीकडेच झालेल्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या परिषदेमध्ये त्यांची चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी की यांच्याशी भेट झाली होती, असं आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि युद्धनीती विषयांमधील जाणकार म्हणतात.

भारत-अमेरिका संबंध

या वर्षाअखेरीला 'क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग' (क्वाड) या गटातील सहभागी देशांची- म्हणजे ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका व जपान इथल्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक होण्याची शक्यता आहे, असं मनोज जोशी म्हणतात.

ब्लिंकेन यांच्या भारतदौऱ्यामुळे या बैठकीची वाट मोकळी होईल, त्याचप्रमाणे या देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांची प्रत्यक्ष भेट होण्यासाठीची पार्श्वभूमीही तयार होईल.

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, 2008 सालानंतर भारत व अमेरिका यांच्या संबंधांमध्ये एक प्रकारचा 'थकवा' दिसून आला. म्हणजे आधी दिसणारा उत्साह गायब झाला.

ज्येष्ठ पत्रकार व सामरिक विषयांमधील तज्ज्ञ अभिजीत अय्यर मित्रा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, 2009 सालातील आण्विक करारानंतर आण्विक प्रक्रियासंचांबद्दल करार होणार होते, पण तसं काही झालं नाही.

'आण्विक ऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापरा'साठी भारत सरकारने अमेरिकेसोबत 2009 साली एक सहमती करार केला.

आण्विक करारानंतर

या करारानंतर अमेरिकी कंपन्यांना भारतात अणुप्रकल्प इतर ऊर्जा यंत्रणा आणि पायाभूत संरचना तयार करण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला.

मित्रा म्हणतात, "मुख्य करार झाला, पण भारतात अणुप्रकल्प उभे करण्याबाबत अमेरिकी कंपन्यांशी कोणताही करार झाला नाही. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी परस्परसंबंधांविषयी फारसा काही उत्साह दिसून येत नाही."

चीनचा वाढता प्रभाव आणि त्यांचा पवित्रा, हा भारतीय परराष्ट्र मंत्री व अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री यांच्यातील चर्चेचा महत्त्वाचा मुद्दा राहू शकतो, असं मित्रा यांना वाटतं.

मित्रा म्हणतात, "बायडन सरकारला स्वतःच्या पक्षातील खासदारांना खूश ठेवायचं आहे, त्यामुळेही अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाने मानवाधिकार व लोकशाही हे मुद्दे चर्चेत आणले असावेत. मानवाधिकार व लोकशाही या मुद्द्यांवर भारताचं मत काय आहे, याने अमेरिकेला मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवर काहीच फरक पडत नाही, कारण अमेरिका व सौदी अरेबिया यांचे संबंध खूप चांगले असूनही या दोन मुद्द्यांबाबत परस्पर संबंध पूर्णतः अपयशी ठरले आहेत."

भारताच्या देशांतर्गत घडामोडींवर अमेरिकेचं भाष्य

परंतु, या वर्षारंभी अमेरिकेने भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांवर काही सल्ले दिले होते. दिल्लीच्या हद्दीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचाही यात समावेश होता. यापूर्वी अमेरिकेने नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियमाबद्दलही चिंता व्यक्त केली होती.

अफगाणिस्तानापुरतं बोलायचं तर मित्रा यांच्या मते, काबूल व एक-दोन मोठी शहरं सोडली तर ग्रामीण भागांवरील अफगाणिस्तान सरकारचं नियंत्रण ढिलं पडलं आहे.

मित्रा अफगाणिस्तानात वार्तांकनासाठी गेले होते, तेव्हा त्यांना ग्रामीण भागांमध्ये तालिबानचं नियंत्रण असल्याचं दिसून आलं होतं.

जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, अफगाणिस्तानात उद्भवलेल्या परिस्थितीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न चीनने करू नये, हा भारताच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा आहे.

त्यामुळे ब्लिंकेन यांचा भारतदौरा खूप महत्त्वाचा ठरू शकतो. या दौऱ्यादरम्यान ब्लिंकेन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही भेटण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)