महाराष्ट्र पाऊस: पूरग्रस्त भागांत राजकीय नेत्यांच्या दौऱ्यांमुळे मदत कामात अडथळे येत आहेत का?
फोटो स्रोत, Getty Images
सुरक्षा रक्षक, त्यांच्यामागे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची गर्दी आणि मोठमोठ्या गाड्या असा अख्खा लवाजमा घेऊन पूरग्रस्त किंवा दुर्घटनाग्रस्त भागाची पाहणी करत असताना मंत्री किंवा राजकीय नेते तुम्ही पाहिले असतील.
परंतु नेत्यांच्या दौऱ्यांचा ससेमिरा प्रशासकीय यंत्रणेच्या कामात अडथळा बनतो का? असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
गेल्या काही दिवसांत राज्यातील अनेक भागांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठी जीवित आणि वित्त हानी झाली आहे. याची पाहणी करण्यासाठी राजकीय नेते दुर्घटनाग्रस्त भागात धाव घेताना दिसत आहेत.
मात्र नेत्यांनी पूरग्रस्त भागांचा दौरा टाळावा कारण यामुळे मदतकार्यात अडथळे निर्माण होतात असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं आहे.
ते म्हणाले, "मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पूरग्रस्त भागांत गेलंच पाहिजे. नेमकी वस्तूस्थिती काय आहे? याचा आढावा त्यांनी घेतलाच पाहिजे. पण इतरांनी जाऊ नये." याचं कारण देताना पवार म्हणाले, "मी गेलो तर यंत्रणेतील लोक माझ्याभोवती जमा होतील. यामुळे ज्यांना मदतीची गरज आहे त्यांच्यावरुन लक्ष विचलित होईल."
नेत्यांचे दौरे कशासाठी होतात?
गेल्या चार दिवसांत चिपळूण, खेड, महाड, सातारा, कोल्हापूर याठिकाणची पूरपरिस्थिती आणि दुर्घटनांची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी दौरे केले.
फोटो स्रोत, @CMOMaharashtra
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच पूरग्रस्त आणि दुर्घटनाग्रस्त भागांची पाहणी केली. यावेळी महापुरात शहारांचं झालेलं नुकसान, घरांचं, दुकानांचं आणि शेतीच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला.
पूरपरिस्थितीचा अहवाल आल्यानंतर अंतिम मदत जाहीर केली जाईल असंही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
या दरम्यान, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी रायगड आणि रत्नागिरीचा दौरा केला. तर येत्या दोन दिवसांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सुद्धा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त गावांना भेट देणार आहेत.
ते म्हणाले, "शरद पवार यांनी केलेल्या आवाहनाचा अर्थ आपण समजून घेतला पाहिजे. दौरे करत असताना यंत्रणेवर ताण येणार नाही याची खबरदारी दौरे करणाऱ्या नेत्यांनी घेतली पाहिजे. मी तर विरोधी पक्षनेता आहे. आम्ही जातो तेव्हा तिथे फारशी शासकीय यंत्रणा नसते. पण आमचे दौरे गरजेचे आहेत कारण आम्ही गेल्यावर शासकीय यंत्रणा जागी होते."
लोकांना घटनास्थळी जाऊन भेटल्यामुळे त्यांचा आक्रोश आम्हाला समजून घेता येतो आणि त्यांच्या मागण्या सरकारसमोर मांडता येतात असंही फडणवीस म्हणाले.
फोटो स्रोत, NDRF
सरकारचं नेतृत्व करणारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री असो वा विरोधकांची बाजू मांडणारे विरोधी पक्षनेते असोत ज्या आपत्तीत जनतेची जीवित आणि वित्त हानी झाली आहे अशा ठिकाणी त्यांनी भेट देणं स्थानिकांना सुद्धा अपेक्षित असतं. अशावेळी नुकसान किती झालं आहे, त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते असंही जाणकार सांगतात.
कोल्हापूर, सांगली याठिकाणच्या महापुरासंदर्भात बोलण्यासाठी आम्ही दैनिक जनप्रवासचे संपादक हणमंत मोहिते यांना संपर्क साधला.
ते सांगतात, " 2019 साली आलेल्या सांगलीच्या पुरावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुराची पाहणी वेळेत न केल्याने त्यांना लोकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं होतं. सांगलीत आल्यानंतर फडणवीस यांच्याविरोधात घोषणाबाजी झाली होती. त्यामुळे अशा परिस्थितीत लोकांची अपेक्षा असते की आपली दुरावस्था पाहण्यासाठी नेत्यांनी भेट द्यावी."
यामुळे प्रशासन यंत्रणा वेगाने कामाला लागते. तसंच सरकारला सुद्धा मदत जाहीर करण्यासाठी पाहणी दौऱ्याची मदत होते. स्वतः शरद पवार यांनी अनेकदा दुष्काळ,पूर किंवा भूकंप अशा घटनांच्या वेळी त्या त्या भागात दौरे केले आहेत असंही ते म्हणाले.
फोटो स्रोत, Getty Images
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सुद्धा राजकीय नेत्यांच्या दौऱ्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले, "प्रत्येकजण आपआपल्या भागात जाऊन मदत पोहचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण मला वाटतं नुसतं तिथे जाऊन पाहण्यात काहीही अर्थ नाही, प्रत्येकापर्यंत मदत पोहचायला हवी. जेवढी मदत पोहचेल तेवढं चांगलं आहे."
नेत्यांच्या दौऱ्यांमुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण येतो का?
मंत्री आणि नेत्यांचे सलग दौरे प्रशासनासाठी मात्र तारेवरची कसरत ठरतात. जिल्हापातळीवर संपूर्ण जिल्ह्याचे प्रशासन, नियोजन, आरोग्य यंत्रणा, दुर्घटनाग्रस्त भागाची पाहणी, सर्वेक्षण, अहवाल, पंचनामे अशा अनेक गोष्टींची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे असते.
अतिवृष्टी सुरू असताना किंवा एखाद्या ठिकाणी दरड कोसळली असेल तर संबंधित दुर्घटनाग्रस्त गावांपर्यंत पोहचणं प्रशासनासाठी सुद्धा आव्हानात्मक असते. अनेकदा रस्ता खचलेला असतो, महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत असते अशा परिस्थितीत राजकीय नेत्यांचे दौरे प्रशासकीय यंत्रणा वेठीस धरतात असंही जाणकाराचं म्हणणं आहे.
फोटो स्रोत, ANIL PARAB/TWITTER
निवृत्त सनदी अधिकारी शिवाजी जोंधळे सांगतात, "प्रोटोकॉलनुसार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यपालांच्या भेटीदरम्यान जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांनी प्रत्यक्षात हजर असणं अपेक्षित आहे. इतर मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यासाठी त्या खात्याचे नोडल अधिकारी पाठवले जातात."
यामुळे प्रशासनावर ताण येतो का? यासंदर्भात ते म्हणाले, "निश्चितच यामुळे यंत्रणेवरील ताण, दबाव वाढतो. विशेषत: ज्याठिकाणी मोठी घटना घडली आहे त्याठिकाणी स्थानिकांचा रोष शांत करून त्यांच्या मदतीसाठी तत्पर असणं अपेक्षित असतं परंतु मंत्री आणि राजकीय नेत्यांच्या दौऱ्यामुळे मनुष्यबळ त्यांच्यासाठी वळवावे लागते."
"अनेकदा अधिकारी पोहचले नाहीत किंवा त्यांना अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नाही की अधिकाऱ्यांची तक्रार सुद्धा केली जाते. त्यामुळे हा अत्यंत संवेदनशील विषय असतो," असंही त्यांनी सांगितलं.
महत्त्वाचं म्हणजे ज्याठिकाणी जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार आणि इतर अधिकाऱ्यांना पीडितांच्या मदतीकडे लक्ष देणं गरजेचं असतं आणि वेगाने मदत कार्यासाठी प्रक्रिया सुरू करायची असते त्याठिकाणी नेत्यांच्या दौऱ्यांकडे लक्ष द्यावं लागत असल्याने अनेक कामं रखडल्याचं सुद्धा दिसून येतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
शिवाजी जोंधळे पुढे सांगतात, "जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध खात्यांशी समन्वय साधायचा असतो, पंचनामे करायचे असतात, एनडीआरएफ, लष्कर पथक यांना संपर्क करुन बचाव कार्यासाठी काम सुरू करायचे असते, ढिगारा, गाळ काढण्यासाठी मशिनरी उपलब्ध करायच्या असतात, सर्वेक्षणासाठी तलाठी, ग्रामसेवक यांना सूचना द्यायच्या असतात, अशी अनेक कामं विविध अधिकारी पार पाडत असतात. परंतु राजकीय दौऱ्यांमुळे अनेकदा प्रक्रियेवर परिणाम होतो."
राजकीय नेत्यांचे दौरे होत असताना केवळ संबंधित नेते किंवा मंत्री नसतात तर त्यांच्यासोबत मोठ्यासंख्येने पक्षाचे कार्यकर्ते सुद्धा उपस्थित असतात.
हणमंत मोहिते सांगतात, "सध्याच्या परिस्थितीत नेत्यांनी दौरे करणं कितपत योग्य आहे याचाही विचार करावा लागेल. पश्चिम महाराष्ट्रात पूरपरिस्थिती असली तरी हा भाग सध्या कोरोनाच्या सावटाखाली आहे. सांगली, सातारा असो किंवा कोल्हापूर सगळीकडे अजूनही कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे."
"त्यामुळं अशा परिस्थितीत जेव्हा नेत्यांचे दौरे होतात तेव्हा सुरक्षित अंतर, मास्क घालणे, सॅनिटायझरचा वापर अशा गोष्टींचे पालन होताना दिसत नाही. यामुळे संसर्गाचा धोका अधिक वाढू शकतो याचीही काळजी राजकीय नेत्यांनी घ्यायला हवी," असंही मोहिते म्हणाले.
राजकारणासाठी वापर केला जातो का?
अनेकदा अशा दौऱ्यांमध्ये आपल्याला दिसून येतं की सत्ताधारी स्थानिकांना मदतीचं आश्वासन देतात आणि विरोधक सरकार कसं अपयशी ठरलं याविषयी टीका, आरोप करत असतात. घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी करून जनतेला भेटणं हे नेत्यांसाठी राजकीयदृष्ट्यासुद्धा महत्त्वाचे ठरते.
फोटो स्रोत, Mushtaq Khan
ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात, "पूरग्रस्त किंवा दुर्घटनाग्रस्त भागांत मुख्यमंत्री आणि विरोधक दोघांचीही पाहणी होणं गरजेचं असतं. यामुळे यंत्रणेवर एक दबाव निर्माण होतो. लोकांची नाराजी दूर करण्याचीही संधी राजकारण्यांना मिळते. पण असं करत असताना एकाच पक्षाचे किती नेते त्याच भागाचा दौरा करणार याचे भान राजकीय पक्षांनी बाळगायला हवे."
"यावरुन राजकारण रंगणार हे सुद्धा निश्चित असते. कारण घटना घडत असताना कोण कुठल्या खुर्चीवर आहे यावरून प्रतिक्रिया आणि भूमिका ठरत असतात.
"2019 मध्ये महापूर आला असताना दोन दिवस पाण्यात असलेल्यांनाच मदत मिळणार असा जीआर काढणारे आता विरोधी बाकावर आहेत. त्यामुळे सत्तेत कुठलाही पक्ष असो नेत्यांची मागणी आणि भूमिका सोयीनुसार बदलत असतात," असंही ते सांगतात.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
