चिपळूण पूर: कोकणात वारंवार नैसर्गिक आपत्ती येऊनही प्रशासनाची तयारी का नव्हती?

"आम्हाला मेसेज आला होता की सकाळी अकरा वाजता कोयनेचे पाणी सोडणार पण सकाळी साडे पाच वाजताच पाणी सोडायला सुरुवात केली. काही सेकंदात माझ्या मानेपर्यंत पाणी आलं. याला काय अर्थ आहे? सरकारने आम्हाला कोणतीही पूर्व-सूचना दिली नाही."

"न सांगता सोडलेलं पाणी आहे त्यामुळे सरकारने आता भरपाई द्यावी. आम्हाला कल्पना न देता पाणी का सोडलं?"

"आमचं सरकार आलं तर आम्ही इथे बंधारा बांधून देऊ असं सांगतात पण आमदार येतात, पाहणी करतात आणि पुढे काही होत नाही."

बीबीसी मराठीशी बोलताना पूरग्रस्त चिपळूण भागातील ग्रामस्थांनी या प्रतिक्रिया दिल्या. वर्षांनुवर्षं अतिवृष्टीचा मार सहन करणाऱ्या कोकणवासियांच्या संयमाचा बांध यंदाच्या पूरपरिस्थितीत मात्र फुटला. त्याला कारणंही तशीच आहेत.

24 तास उलटले तरी सरकारी मदत पूरग्रस्त भागांत का पोहचू शकली नाही? कोयनेचे पाणी पूर्व कल्पना न देता का सोडण्यात आलं?

वर्षभरात वारंवार नैसर्गित आपत्ती आल्याचा अनुभव असताना एनडीआरएफचे बेसमेंट किंवा स्थानिक आपत्ती केंद्र कोकणात का उभारण्यात आले नाही?

कोकणातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एवढ्या वर्षांत लोकप्रतिनिधींनी काय पावलं उचलली? अशा प्रश्नांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.

प्रशासनाचं कुठे चुकलं?

तळकोकणात ढगफुटीसारखा पाऊस झाल्याने शेकडो घरं पाण्याखाली गेली आणि मोठ्या संख्येने लोक अडकले. महामार्ग आणि कोकण रेल्वे सुद्धा ठप्प झाली आणि त्यामुळे मदत कार्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला. पण या विध्वंसाला केवळ नैसर्गिक आपत्ती जबाबदार आहे का? की प्रशासन दक्ष नव्हतं? हा सुद्धा प्रश्न उपस्थित होतो.

कोयनेचे पाणी अचानक पहाटे सोडल्याने आमच्या घरांमध्ये पाणी शिरलं अशी तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे. तर वशिष्ठी नदीला संरक्षक भींत बांधण्याचे आश्वासन लोकप्रतिनिधींनी पूर्ण केलं नाही असंही स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

याठिकाणचे स्थानिक पत्रकार समीर जाधव सांगतात, "चिपळूणला पूर नवीन नाही. दरवर्षी कोयनेच्या पाण्याचा विसर्ग केला जातो. त्यातून वीज निर्मीती करुन अवजल पाणी सोडण्यात येते. पण यावेळी प्रशासनाने त्याचे योग्य नियोजन केले नाही असे दिसते."

कोयनेच्या परिसरात 20 जुलै ते 23 जुलैपर्यंत जवळपास 300 ते 400 मिमी पावसाची नोंद झाली. "त्यानुसार वीजनिर्मिती वाढवल्याने मोठ्या प्रमाणात अवजल चिपळूणमध्ये आले. पण त्याची पूर्व-सूचना दिली गेली नाही त्यामुळे गोंधळ उडाला," असंही त्यांनी सांगितलं.

जुलै महिन्याच्या सुरुवातीच्या काळात रत्नागिरी जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पूर येईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता आणि या भागाचा समावेश रेड झोनमध्ये केला गेला. तेव्हा एनडीआरएफ टीम कोकणात सज्ज होती. त्यांची मॉकड्रील सुद्धा पार पडली. पण आताच्या पावसावेळी ढगफुटीचा किंवा पुराचा कोणताही इशारा देण्यात आला नाही आणि प्रशासनाची सुद्धा तयारी दिसली नाही असंही स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

काही स्थानिकांनी वशिष्ठी नदीला अद्याप संरक्षक भिंत बांधली नाही असंही सांगितलं.

याविषयी बोलताना समीर जाधव म्हणाले, "गेल्या अनेक वर्षांपासून वशिष्ठी नदीला संरक्षक भिंत बांधणार असल्याचं आश्वासन देण्यात येत आहे, पण त्यापलीकडे काहीच होत नाही. तसंच पावसाळी पूर्व कामात वशिष्ठी आणि शीव नदीचा गाळ काढणं अपेक्षित आहे. पण तेही काम यंदा झालं नाही. नदीतला गाळ काढला नसल्याने पुराच्या पाण्याची पातळी वाढली."

चिपळूणमधला पूर हा नैसर्गिक आपत्ती आहे हे जरी मान्य केलं तरी जवळपास 24 तास उलटले तरी मदत का पोहचली नाही? असा प्रश्न वरिष्ठ पत्रकार सतीश कामत यांनी उपस्थित केला.

ते सांगतात, "कोणतीही आपत्ती आल्यानंतर विचार केला जातो की काय करायचं. मग ते कोणीही असो प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, सरकार आणि यातच सगळा वेळ जातो. 2005 साली पूर आल्यानंतर पूर रेषा जिथे म्हणून मान्यता आहे. त्यापलीकडे कोणी नंतर विचारच केला नाही. पूर रेषेपलीकडे काहीच होणार नाही, यापेक्षा जास्त पूर येणारच नाही या भरोवशावर नियोजन चालतं हे अपेक्षित नाही."

ते पुढे सांगतात, "कोव्हिड प्रोटोकॉल प्रमाणे भूस्खलनाच्या बाबतीत प्रोटोकॉल असणं गरजेचं आहे. जो अजून झालेला नाही. चार दिवसांपासून कोकणात मुसळधार पाऊस होता. त्यामुळे ही परिस्थिती वाढत गेली तर काय करायचे याचा विचार करण्यासाठी प्रशासनाकडे चार दिवस होते."

कोकणातील अतिवृष्टीचे धोके लक्षात घेता जिल्हा पातळीवर प्रभावी नियोजन करता आले असते पण ते योग्य पद्धतीने न झाल्याने ढगफुटी आणि पूरपरिस्थितीची तीव्रता आणखी वाढल्याचे दिसते.

एनडीआरएफचे बेसकॅम्प कोकणात का नाही?

गेल्यावर्षी कोकणाला नीसर्ग चक्रीवादळाचा फटका बसला. घरांचं, दुकानांचं आणि शेतीचं मोठं नुकसान झालं. त्यानंतर काही काळातच तौक्ते चक्रीवादळ आलं आणि पुन्हा कोकणवासियांना सारं काही नव्याने उभं करावं लागलं.

या दोन नैसर्गिक आपत्तीपासून सावरत नाहीत तोपर्यंत रत्नागिरी आणि रायगडमध्ये पूर आणि भूस्खलन झाल्याने रहिवाश्यांचे संसार आता उघड्यावर आले.

हे सलग अनुभव हाताशी असूनही एनडीआरएफची तुकडी कोकणात का नाही? असाही प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर रायगड, रत्नागिरी भागात लोकांच्या बचाव कार्यासाठी एनडीआरएफची पथकं पुण्याहून रवाना होतात. पण अतिवृष्टी होत असताना, महामार्गात प्रचंड अडथळे असल्याने एनडीआरएफ सुद्धा वेळेत पोहचू शकत नाही.

तेव्हा कोकणातच एनडीआरएफची पथकं असावीत अशी मागणी केल्याकाही काळापासून जोर धरू लागली.

महाडमध्ये जाण्यासाठी बुधवारी रात्री (21 जुलै) एनडीआरएफची तुकडी पुण्याहून निघाली पण वाटेत पाच ते सहा फूट पाणी असल्याने पाण्याची पातळी कमी होण्याची प्रतिक्षा करण्यावाचून त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता.

यानंतर भाजपनेही यासंदर्भात राज्य सरकारवर टीका केली. राज्य सरकारने वेळीच एनडीआरएफचा एक बेसकॅम्प कोकणात उभारला असता तर यावेळी एनडीआरएफला पोहचण्यास उशीर झाला नसता असा आरोप भाजपनेही केला आहे.

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सांगितलं, "कोकणाला पावसाचा धोका असून दरडी कोसळतील असा इशारा दिला होता. परंतु सरकारने कुठल्याही प्रकारचं नियोजन केलं नाही. आम्ही गेल्याच वर्षी मागणी केली होती की महाड,रत्नागिरीत एनडीआरएफचे बेसकॅम्प बनवा. निवारा व्यवस्था करा. पण सरकारने कोणतीही पूर्व तयारी केली नाही."

एनडीआरएफ नसले तरी स्थानिक मनुष्यबळाचा वापर करून सरकार बचाव कर्यासाठी पथकं तयार करू शकतं असं वरिष्ठ पत्रकार सतीश कामत सांगतात.

"अशा अनेक संस्था आहेत, तरुण मंडळी आहेत जे साहसी खेळात सहभागी होतात किंवा त्याचे प्रशिक्षण देतात. अशा तरुणांना बचाव कार्याचे प्रशिक्षण देऊन त्यांचे पथक तयार केले जाऊ शकते. त्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेऊ शकतं. स्थानिक तरुणांना या भागाचा अभ्यास आहे, कोणतंही साहित्य नसताना ते पाण्यात उतरुन लोकांची मदत करत असतात. त्यामुळे त्यांनाही अधिकृत प्रशिक्षण देता आलं असते."

मुख्यमंत्री सुद्धा हे म्हणाले की जिल्हा पातळीवर पथकं तयार करण्यात येतील.

'राजकीय नेते फक्त मतं मागण्यापुरते येतात'

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकताच कोकण दौरा केला. ते चिपळूणला गेले असता स्थानिकांनी त्यांच्याकडे मदतीची मागणी केली. एका महिलेने तर मुख्यमंत्र्यांना काहीही करा पण आम्हाला मदत करा अशी विनवणी केली.

गेल्या चार ते पाच दिवसांत इथल्या स्थानिकांची प्रशासन, सरकार, लोकप्रतिनिधींवरील नाराजी उघडपणे दिसत आहे.

"केवळ निवडणुकीपुरते मतं मागण्यासाठी येतात." अशीही प्रतिक्रिया स्थानिक महिलेने बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

कोकण हा कायम शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. गेल्या 24 वर्षांपासून शिवसेनेचे प्राबल्य या भागात आहे. इथे शिवसेनेचेच लोकप्रतिनिधी सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे जबाबदारी सुद्धा अधिक आहे असं जाणकार सांगतात.

गुरुवारी (22 जुलै ) रत्नागिरीचे पालकमंत्री अनिल परब आणि कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत हे इतर महत्त्वाच्या नेत्यांबरोबर जिल्ह्यात होते. दुपारी 1 ते 2 वाजेपर्यंत बैठकाच घेतल्या जात होत्या. तोपर्यंत अर्धा दिवस उलटला असं सतीश कामत सांगतात.

ते म्हणाले, "पूरस्थितीनंतर जवळपास 24 तास काहीच हालचाली नाहीत हे गंभीर आहे. कोकणातील लोकप्रतिनिधी सुद्धा थंड असतात, ते गंभीर आहेत असंही कधी वाटलं नाही. हे एकाच पक्षाबद्दल नाही पण कोकणात मुख्यत: शिवसेना आणि काही प्रमाणात राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. शिवसेनेचा संपर्क अगदी वाड्या-वस्त्यांपर्यंत आहे. अशावेळी त्यांच्याशी संपर्क असणे गरजेचे आहे."

पण त्या दिवशी फक्त एनडीआरएफच्या तुकड्यांची वाट पाहत बसावं लागलं. किमान सखल भाग नव्हता अशा शहराच्या ठिकाणी तरी यंत्रणा पोहचायला हवी होती. प्रयत्न समोर दिसायला हवे होते ते दिसले नाहीत. लोकप्रतिनिधींनी किमान हाताशी जे आहे त्याने प्रयत्न सुरू करायला हवे होते असंही ते सांगतात.

गेल्या काही काळातील अतिवृष्टी आणि इतर नैसर्गिक आपत्ती पाहिल्यास काही मोजक्या तालुक्यांना याचा सर्वाधिक थेट फटका बसत असल्याचं दिसतं. त्यात चिपळूण, खेड, संगमेश्वर असे तीन ते चार तालुके आहेत. वर्षांनुवर्षं कुठे पाणी भरतं हे सुद्धा उघड आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीने नियोजन व्हायला हवे अशीही मागणी आहे.

'आमची जबाबदारी अधिक हे आम्ही नाकारत नाही'

कोकणात प्रशासनाला अधिक प्रभावीपणे काम करता आलं असतं अशी टीका राज्य सरकारवर केली जात आहे. यापैकी अनेक कारणांची चर्चा आपणही केली.

यासंदर्भात बीबीसी मराठीने रत्नागिरीचे पालकमंत्री अनिल परब यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, "एनडीआरएफची टीम पुण्याहून येत होती पण वाटेत अनेक अडचणी होत्या म्हणून त्यांना विलंब झाला. कोकणात वारंवार अशी संकटं येत असल्याने एनडीआरएफचे पथक इथेच असावे यासाठी आमचा विचार सुरू आहे. मी मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. त्यामुळे कोकण पट्ट्यासाठी स्वतंत्र एनडीआरएफचा बेस कोकणातच असावा यासाठी सरकार विचाराधीन आहे."

जिल्हा प्रशासनाची तयारी नव्हती असंही निर्दशनास आलं आहे, स्थानिकांच्या तशा तक्रारी आहेत. "प्रत्येक वेळेला संकटाचं स्वरूप वेगळं असतं. नैसर्गिक आपत्ती वेगवेगळी आहे. आपातकालिन परिस्थिती कुठून येईल याचा अंदाज नसतो. पुढील दोन दिवस मी बैठका आयोजित केल्या आहेत. सरकारकडून मागणी करून मागण्या पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न आहे." असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं.

ते पुढे म्हणाले, "शिवसेनेची जबाबदारी अधिक आहे हे आम्ही नाकारत नाही. आम्ही कोणतीही जबाबदारी नाकारली नाही. शक्य तेवढी मदत करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे."

निसर्ग संपन्न असलेल्या कोकणात गेल्या दोन वर्षांत मोठी नैसर्गिक संकटं आली. याचा मोठा फटका कोकणातील नागरिकांना सोसावा लागला. आता तरी सरकार नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टीने कोकणात पूर्वतयारी करेल अशी अपेक्षा आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)