'पंकजा मुंडे शिवसेनेत आल्या तर वरिष्ठ नेते योग्य सन्मान देतील' #5मोठ्याबातम्या

पंकजा मुंडे, भाजप, गोपीनाथ मुंडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

फोटो स्रोत, TWITTER/PANKAJAMUNDE

फोटो कॅप्शन, पंकजा मुंडे

विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा

1. 'पंकजा मुंडे शिवसेनेत आल्या तर वरिष्ठ नेते योग्य सन्मान देतील'

पंकजा मुंडे या शिवसेनेमध्ये आल्या तर त्यांचं स्वागतच आहे, वरिष्ठ नेते योग्य सन्मान देतील, असं सूचक विधान वक्तव्य राज्याचे गृहराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांनी केलं आहे. गृह राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळी ते बोलत होते. 'लोकमत न्यूज18'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

"पंकजा मुंडे या बीड जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्या आहेत. स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांचा वारसा त्यांच्याकडे आहे आणि त्या जर शिवसेनेमध्ये आल्या तर नक्कीच शिवसेनेमध्ये त्यांचे स्वागत होईल आणि त्यांचा योग्य मानसन्मान हा आमचे नेते करतील", असं शंभुराजे देसाई म्हणाले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात खासदार प्रीतम मुंडे यांना मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे पंकजा मुंडे आणि त्यांचे समर्थक नाराज झाले होते. पंकजा यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्ली वारीही केली. त्यांनी पंतप्रधानांची भेटही घेतली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात नारायण राणे, कपिल पाटील, भारती पवार यांच्यासह भागवत कराड यांना स्थान देण्यात आलं आहे.

"मंत्रिपदाची मागणी हे गोपीनाथ मुंडेंचे संस्कार नाहीत. मला कधी वाटलं नाही, मला मंत्री करा संत्री करा. माझ्या समाजाच्या मंत्र्याला मी कशाला अपमानित करू. प्रीतमताई मंत्री नाही झाल्या. मी 45 वर्षांची आहे. कराड साहेब 65 वर्षाचे आहेत. मी त्यांचा अपमान करणार नाही", असं पंकजा यांनी सांगितलं होतं.

काही दिवसांपूर्वी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना पंकजा म्हणाल्या, जोपर्यंत शक्य तोपर्यंत धर्मयुद्ध टाळायचा प्रयत्न करणार आहे. मी कुणालाही भीत नाही. आपलं घर का सोडायचं?

2. करून भागले आणि लोकसंख्या नियंत्रणाला लागले; सामनातून भाजपला टोला

लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार आणत आहे. जात, धर्म, राजकारणापलीकडे याकडे पाहायला हवं. भारताच्या लोकसंख्येची स्थिती विस्फोटक अशी आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा शुद्ध हेतू काय? शिक्षण, आरोग्य याबाबत व्यवस्था निर्माण करण्यात सरकार अपुरे पडले. आता करून भागले आणि लोकसंख्या नियंत्रणाला लागले असा टोला शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सामनातील रोखठोक सदरातून लगावला आहे.

उत्तर प्रदेश, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. उत्तर प्रदेशात शिक्षण मंत्र्यांच्या बंगल्याबाहेर शिक्षकांनी आंदोलन केलं. त्या शिक्षकांवर लाठीमार केला. लोकसंख्येच्या स्फोटातून महागाईपासून ते बेरोजगारीचं अराजक निर्माण झालं आहे.

मुसलमानांची लोकसंख्या वाढते आहे म्हणून हिंदूंनी कुटुंबनियोजन करू नये, चार-पाच मुलांना जन्म द्यावा असा महान विचार मांडणारे हिंदुत्ववादीच आता लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आणत आहेत. अन्न-वस्त्र-निवारा यासारख्या मूलभूत गरजा नागरिकांना पुरवण्यात सरकार कमी पडलं. लोकसंख्येची काळजी घेतली असती तर याच लोकसंख्येने देशाच्या विकासात मोलाचं योगदान दिलं असतं.

योगी महाराजांनी उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आणला तर भाजपचे 160 आमदार बाद होतील. कारण या आमदारांना दोनपेक्षा जास्त अपत्यं आहेत. खासदार रवी किशन लोकसभेत लोकसंख्या नियंत्रणाचे खासगी विधेयक मांडणार आहेत. त्यांना स्वत:ला चार अपत्ये आहेत.

3. विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याचा मोदींचा प्रयत्न असावा-पृथ्वीराज चव्हाण

"ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. काही दिवसांपूर्वी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही माजी संरक्षण मंत्री म्हणून शरद पवार यांना भेटीसाठी बोलावले होते. विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याचा मोदींचा प्रयत्न असावा. मात्र, भेटीत काय झाले याची माहिती नाही, त्यामुळे त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही", अशी टिप्पण्णी माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. 'सकाळ'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

नरेंद्र मोदी, शरद पवार

फोटो स्रोत, Twitter/PMO

फोटो कॅप्शन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार

"काँग्रेसची १९९९ पासूनची निवडणुकांची परंपरा सुरु आहे. त्यामध्ये काहीही फरक नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अपवाद सोडल्या, तर स्वबळावर सोडल्या आहेत. मात्र विधानसभा, लोकसभांची रणनीती ही केंद्रातून ठरते. अंतिम निर्णय श्रेष्ठी घेत असतात. प्रदेशाध्यक्ष पटोले कार्यकर्त्यांना बळकटी देण्यासाठी ताकद वाढवा, आपण मुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करु, असे सांगत आहेत. मात्र, त्याचा महाआघाडी सरकारवर काही परिणाम होईल", असा तर्क काढणे योग्य नाही.

"महाविकास आघाडी सरकार हे पाच वर्षे चालेल. विधानसभा अध्यक्षपद हे काँग्रेसकडे आहे. त्याची प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत पूर्ण होईल. मात्र, अध्यक्षपदी कोण असेल हे काँग्रेस श्रेष्ठी ठरवतील", असं चव्हाण म्हणाले.

"महाराष्ट्रात ईडीच्या (ED) एवढ्या चौकशा सुरु आहेत. मात्र, त्या शेवटपर्यंत जात नाहीत. कुठेतरी अडकून बसते. त्यात काय तडजोड होते की काय माहीत नाही, असा आरोप करुन आमदार चव्हाण म्हणाले, एकाही ईडीच्या केसमध्ये एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा झाली आहे, ती शिक्षा कोर्टाने दिली आहे, हे माझ्या ऐकीवात नाही", असा टोला त्यांनी भाजपला लगावला.

4. शरद पवार गुगली टाकण्यात एक्सपर्ट-सुशीलकुमार शिंदे

"पंतप्रधान मोदी व शरद पवार यांची बैठक झाली, काळजी करण्याचं काही कारण नाही. शरद पवार हे गुगली टाकण्यात एक्सपर्ट आहेत. त्यांनी अशा अनेक गुगल्या टाकलेल्या आहेत. त्यामुळे त्याबाबत काळजी करण्याचं कारण नाही. महाविकासआघाडी सरकार एकदम भक्कम आहे. त्यांना काहीही धक्का लागणार नाही", असं वक्तव्य काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केलं. 'लोकसत्ता'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

सुशीलकुमार शिंदे, नरेंद्र मोदी, शरद पवार

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, सुशीलकुमार शिंदे

"नाना पटोले जे बोलत आहेत ते सत्य आहे, आम्ही आमच्या पक्षाची बाजू मांडणारच ना? पक्ष खंबीर करण्याचा प्रयत्न करणारच. आम्ही तिथं एकत्र असलो म्हणून आमचा पक्ष आम्ही तोडमोडीला काढणार नाही. सोबत आहे तोपर्यंत जवळ राहणार पण जेव्हा आमच्या पक्षाची उभारणी करायची आहे, ती आम्ही करतच राहणार", असं शिंदे म्हणाले.

5. उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रा रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर अखेर उत्तर प्रदेश सरकारने बहुचर्चित कावड यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला. कोरोना साथीच्या तिसऱ्या लाटेचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला असतानाही उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी याबाबत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि उत्तराखंड सरकारला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते.

नागरिकांचे आरोग्य आणि त्यांचा जगण्याचा हक्क सर्वांत महत्त्वाचे आहे. इतर सर्व भावना, मग त्या धार्मिक का असेनात, या सर्वांत प्राथमिक अशा मूलभूत अधिकाराच्या अधीन आहेत, असे भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)