समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आलीय - दिल्ली उच्च न्यायालय, #5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आलीय - दिल्ली उच्च न्यायालय

राज्यघटनेतील कलम 44 मधील समान नागरी कायद्याच्या धारणेला वास्तवात आणण्याची वेळ आली आहे, असं मत दिल्ली उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. टीव्ही 9 मराठीनं ही बातमी दिली आहे.

"भारत बदलत आहे. लोक जाती, धर्माच्या पलीकडे जात आहेत. त्यामुळे पारंपारिक बंधनं कम होताना दिसत आहे. अशावेळी लग्नानंतर घटस्फोट घेण्यासारख्या काही प्रकरणात तरुणांना अडचणी येऊ शकतात. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज आहे," असं मत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांनी व्यक्त केलं आहे.

घटस्फोटाच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना त्यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे.

यावेळी सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टानं 1985 मध्ये कुमारी जॉर्डन डिएंगदेह प्रकरणावर दिलेल्या निर्णयाचाही उल्लेख केला.

या निर्णयाचा योग्य विचार करून विधी मंत्रालयाच्या समोर हा विषय मांडला पाहिजे. तीन दशकानंतरही समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी काय पावलं उचलली गेली. हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही, असंही सिंह म्हणाल्या.

2. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील अनेक नेते हे पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचे - अजित पवार

मोदींच्या मंत्रिमंडळातील अनेक नेते हे पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचे असल्याचं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात केलं आहे. तरुण भारतनं ही बातमी दिली आहे.

"भारती पवार पूर्वाश्रमीच्या राष्ट्रवादीच्याच आहेत. त्या आदिवासी असून डॉक्टर आहेत. त्यामुळे त्यांना घेतलेलं दिसतंय. कपिल पाटील हे आगरी समाजाचे आहेत. तेही पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचेच आहेत. आम्हीच त्यांना जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष केले होतं. त्यांना संधी मिळाली.

"नारायण राणे कोकणातील नेते आहेत. त्यांनी मध्यंतरी त्यांचा स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला. ते पूर्वी काँग्रेसचे नेते होते, शिवसेनेचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनाही संधी देण्यात आली. त्यानंतर डॉ. भागवत कराड त्यांना संधी दिली. तेही ओबीसीच आहेत," असं अजित पवार यांनी म्हटलंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळ विस्तारावर बोलताना कुणाला घ्यावं आणि कुणाला थांबवावं हा त्यांचा अधिकार असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

यात आम्ही बाहेरच्यांनी लुडबूड करण्याची गरज नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

3. केंद्रीय सहकार खात्याला राज्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही - हसन मुश्रीफ

केंद्र सरकारनं जरी सहकार खाते काढले असले तरी त्याचा राज्यावर काही परिणाम होणार नाही, असं वक्तव्य ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलं आहे. सकाळनं ही बातमी दिली आहे.

मुश्रीफ म्हणाले, "सहकार हा राज्यांचा विषय आहे त्यामुळे केंद्रीय सहकार खात्याला यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. ज्या संस्थांची नोंदणी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक राज्यात आहे, तिथं केंद्रीय सहकार खातं हस्तक्षेप करू शकतं."

मोदी सरकारच्या नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात केंद्रीय सहकार खात्याची निर्मिती करण्यात आली आहे आणि हे खाते अमित शाह यांच्याकडे सोपवण्यात आलं आहे.

4. टाटा समूह यंदा 40 हजार फ्रेशर्सना देणार नोकरी

देशातील सर्वांत मोठ्या आयटी कंपन्यांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसनं (TCS) यंदाच्या आर्थिक वर्षात 40 हजारांहून अधिक फ्रेशर्सना महाविद्यालयाच्या कॅम्पसच्या माध्यमातून नोकरीची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

टाटा ग्रूपच्या मालकीची टीसीएस कंपनी खासगी क्षेत्रातील देशातील सर्वांत मोठी रोजगार उपलब्ध करुन देणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक आहे.

"कोरोनाचं संकट असतानाही नवे कर्मचारी दाखल करुन घेण्याच्या प्रक्रियेत कोणतीही अडचण निर्माण झालेली नाही. गेल्या वर्षी कर्मचारी भरती प्रक्रियेत एकूण 3 लाख 60 हजार फ्रेशर्सनं नशीब आजमावलं होतं.

"यात गेल्यावर्षी देखील कॅम्पस इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून 40 हजारांहून अधिक जणांना नोकरीची संधी देण्यात आली होती. यंदाही याच प्रमाणात संधी दिली जाईल", असं कंपनीचे ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स चीफ मिलिंद लक्कड म्हणाले.

5. विमानतळ नामकरणाबाबत केंद्र सरकारनं धोरण निश्चित करावं- मुंबई उच्च न्यायालय

विमानतळाच्या नामकरणाबाबत केंद्र सरकारनं देशभरात एकसुत्री धोरण निश्चित करावं, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या नवनियुक्त नागरी उड्डाण मंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन धोरण निश्चित करण्यास प्रथम प्राधान्य द्यावं, असं मतं शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं.

यासंदर्भात केंद्र सरकारला 16 जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

कोणत्याही विमानतळाचं नामकरण करताना किंवा नाव बदलताना केंद्र सरकारनं एकसमान धोरण ठरवावं, अशी मागणी करत वकील फिलजी फ्रेडरिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

तसेच हे धोरण निश्चित होईपर्यंत नवी मुंबई विमानतळासह इतर विमानतळांच्याही नामकरणाबाबत राज्य सरकारनं पाठविलेल्या प्रस्तावांवर केंद्राने विचार करू नये, अशी विनंती याचिकाकर्त्यानी या याचिकेतून केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)