विधिमंडळ अधिवेशन: उद्धव ठाकरे म्हणतात, 'विरोधी पक्षामुळे मान शरमेनी खाली गेली'

विधिमंडळाच्या अधिवेशनानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षावर निशाणा साधला आहे.

"महाराष्ट्राच्या परंपरेला असं घडलं नाही. कामगिरी खालावण्याकडे कल आहे. काल जे दृश्य पाहायला मिळालं, ते दृश्य पाहून शरमेनं मान खाली गेली," असं ठाकरे म्हणाले.

"जबाबदार पक्षाकडून असं कृत्य. हे आम्ही घडवलेलं नव्हतं. बाळासाहेब थोरात यांच्या 37 वर्षांच्या कारकार्दीत असा अनुभव पहिल्यांदाच आला तर मला पहिल्या टर्ममध्येच असा अनुभव आला," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

पावसाळी अधिवेशनाचं कामकाज आटोपल्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते.

ते पुढे म्हणाले, "ओबीसी आरक्षणाचे ठराव आम्ही केले. आरडाओरडा करायचा ही लोकशाही नाही. सभागृहात माईक ओढायचे, माईक असूनही बेंबीच्या देठापासून ओरडायचे. भास्कररावांच्या दालनात जे घडलं ते शिसारी आणणारं आहे. हे वर्तन महाराष्ट्रात यावर कुणाचाच विश्वास बसणार नाही. हा पायंडा पडू नये. मर्यादा काय हे ठरवायला हवं. जनतेला समाधान देण्याचं काम दोन दिवसीय अधिवेशनात घडलं."

"विरोधी पक्षाने दिलेल्या घोषणा लांच्छनास्पद आहेत. या सभागृहात येणं हे अनेकांचं स्वप्न असतं. सभागृहात असं वर्तन ही लोकशाहीची थट्टा आहे," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

इंपेरिअल डेटा केंद्र सरकारकडे मागण्यात गैर काय?

"ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षणाबाबत ठराव मांडला तेव्हा गोंधळ घातला गेला. केंद्राकडे माहिती मागितली तर आग लागल्यासारखा थयथयाट का करता? पंतप्रधानांच्या योजना चुकीच्या माहितीवर आधारित आहेत का?" असा सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला.

"ओबीसी समाजाबद्दल जर यांच्या मनात द्वेष असेल तर वेगळ्या पध्दतीने मांडायला पाहिजे होतं. तुम्हाला ओबीसींबद्दल काही करताना मिरच्या झोंबण्याचं कारण काय?" असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

बोगस लसीकरण प्रकारातील आरोपींवर कठोर कारवाई

"बोगस लसीकरण हा जीवघेणा प्रकार आहे. जे आरोपी आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई होईल. ज्यांना बोगस लस मिळाली आहे त्यांना लस दिली जाईल. बोगस लस म्हणून काय दिलं होतं ते पाहून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर लस देण्यात येईल," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीवर काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

"राज्यपाल महोदयांनी पत्र पाठवलं. तीन प्रश्न विचारले होते. विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकांच्या बाबतीत कठोर नियम आहेत. गावागावातून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची कोरोना चाचणी केव्हा होणार, ते केव्हा येणार असा प्रश्न आहे.

"राज्यपालांना कार्यक्रम कळवायला लागतो. अर्ज भरण्याची तारीख असते, अर्ज मागे घेण्याची तारीख असते. मग निवडणूक असते. संविधानिक अडथळा आलेला नाही. परिस्थिती आटोक्यात येईल असं वाटेल तेव्हा निवडणूक घेऊ. उपाध्यक्ष महोदय आहेत," असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

लोकशाहीच्या मंदिराचा अपमान - अजित पवार

"लोकशाहीच्या पवित्र मंदिराचा अपमान विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला. विरोधी पक्षांचा तोल गेला. अध्यक्षांच्या अंगावर जाण्याचा प्रयत्न. बेलगाम वागणाऱ्या आमदारांवर कारवाई व्हायला हवी असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे," पावसाळी अधिवेशनाचं कामकाज आटोपल्यानंतर उपमुख्यमंत्री बोलत होते.

"कालचा गोंधळ कमी होता, म्हणून आजही तसाच प्रयत्न विरोधी पक्षांनी केला. प्रतिरुप विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीविना भरवण्यात आला. काही लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रतिनिधींचं वागणं अशोभनीय आहे", असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

तु पुढे म्हणाले, "इतकी वर्षं आम्ही सभागृहात आहोत. आमचेही आमदार निलंबित झाले आहेत. काल जी घटना घडली ती अशोभनीय होती.

"भास्कर जाधवांनी सगळं सांगितलं नाही. त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवला. कालचा प्रकार कमी होता म्हणून त्यांनी आज प्रति विधानसभा भरवली. आम्हीही हे केलय. पण वेलमध्ये थोडफार केलं आहे. हे असं बाहेर कधी केलं नाही," अजित पवार पुढे म्हणाले.

लसीकरणाबाबत ठराव

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी लसीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात डोस मिळण्यासंदर्भातला शासकीय ठराव मांडला.

"राज्यात कोरोनाची स्थिती गंभीर आहे. त्यापासून बचाव करण्यासाठी लवकरात लवकर जास्तीत जास्त लसीकरण गरजेचं आहे," असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले.

"सामूहिक प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्यासाठी लवकरात लवकर जास्तीत जास्त लसीकरण करणं गरजेचं आहे," असं टोपे म्हणाले.

राज्याची लसीकरण क्षमता ही रोज किमान 10 लाख तर जास्तीत जास्त 15 लाख लसीकरण एवढी आहे. त्यामुळं कमीत कमी क्षमता वापरली तरी महिन्याला तीन कोटी लसीकरण होऊ शकतं, असं टोपेंनी सांगितलं.

फोन टॅपिंगप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी

विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

"फोन टॅपिंग नेमकं कोणाच्या इशाऱ्यावरून झालं, हे स्पष्ट करावं," अशी मागणीही पटोले यांनी यावेळी केली.

पटोले यांच्या शंकेला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी उत्तर दिलं.

"2016-17 दरम्यान झालेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यातील दोषींवर कारवाई करण्यात येईल," अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहात दिली.

शेतकऱ्यांना फसवलं तर व्यापाऱ्यावर फौजदारी कारवाईची तरतूद

कृषी संबंधित तीन विधेयकं सभागृहात सादर करून काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत. त्यावर विधानसभा सदस्यांनी मत व्यक्त केली.

बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ आणि दादा भुसे यांनी ही विधेयकं मांडत दुरुस्त्या सुचवल्या. ही विधेयकं मंगळवारी केवळ मांडली जाणार आहेत.

"जनता आणि शेतकऱ्यांच्या सूचनांसाठी दोन महिन्यांचा वेळ दिला जाणार आहे. त्यानंतर नागपूरच्या अधिवेशनात यावर चर्चा केली जाईल," असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

"शेतकऱ्याच्या विरोधात असे कायदे आले तर राज्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उभं राहिलं पाहिजे. त्यांच्यासाठी उपयुक्त असे कायदे राज्यांनी तयार करावे किंवा कायद्यांच दुरुस्ती करावी," असं छगन भुजबळ म्हणाले.

"राज्यालाही काही अधिकार आहेत. त्यामुळं आपण राज्य सरकारच्या कायद्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं छगन भुजबळ यांनी म्हणाले. केंद्राला आहे, तसा अधिकार राज्यालाही असावा यासाठी तरतूद केली जात आहे," असं भुजबळ म्हणाले.

'वेळेत परतावा नाहीतर कारवाई'

केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांमध्ये अनेक उणिवा आहेत. त्यामुळं राज्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती.

"या उपसमितीनं चर्चा करून काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. केंद्राच्या तीन नव्या कायद्यात असलेल्या या उणीवा आणि त्रुटी राज्य सरकारनं अधिनियमाच्या माध्यमातून मांडल्या आहेत," असं कृषीमंत्री दादा भुसे म्हणाले.

"शेतकऱ्यांसाठीच्या कायद्यांमध्ये काय असावं हे शेतकऱ्यांकडून जाणून घ्यायला हवं, पण केंद्रानं अत्यंत घाई गडबडीत हे कायदे आणले असं दिसतंय," असं दादा भुसे म्हणाले.

आंदोलन सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा असल्याचं दर्शवण्यासाठी ही विधेयकं मांडत असल्याचं दादा भुसे म्हणाले.

"हमी भाव आणि शेतीसेवाविषयक करार या प्रारुपात काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यात केंद्राच्या तिन्ही विधेयकांत किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) बाबत कुठंही उल्लेख नाही.

"शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांतील व्यवहारात एमएसपीला महत्त्वं असावं असं या विधेयकाच्या माध्यमातून मांडत आहोत," असंही भुसे म्हणाले.

"नैसर्गिक संकटामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत असतं. शेतकरी बांधवांना दिवाणी आणि फौजदारी माध्यमातून न्याय मागता येईल, अशा प्रकारचा बदल आम्ही सूचवत आहोत," असं दादा भुसे यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्याला 7 दिवसांत व्यापाऱ्यानं मालाचा परतावा दिला नाही, तर फौजदारी गुन्हा दाखल करून किमान तीन वर्ष शिक्षा आणि 5 लाखांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद सुचवली आहे.

सरकारने मला क्लिनचिट द्यावी - प्रताप सरनाईक

"मी सत्ताधारी पक्षाचा आमदार आहे. त्यामुळं हे आरोप अप्रत्यक्षपणे राज्यसरकारवर आरोप आहेत. त्यामुळं या प्रकरणाची माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेकडून घ्यावी," अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे.

"घोटाळा झाला नाही, असं जर समोर आलं असेल तर अहवाल लोकांसमोर सादर करून क्लीनचीट द्या अन्यथा दोषी असेल तर कारवाई करा," असं सरनाईक म्हणाले. सविस्तर वृत्त - सरकारने मला क्लिनचिट द्यावी – प्रताप सरनाईक

जिल्हा परिषदांबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यावा - सुप्रीम कोर्ट

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याच्या मुद्द्यावरून प्रचंड गदारोळ गेल्या काही दिवसांत पाहायला मिळाला होता.

मात्र आता संबंधित जिल्हा परिषद निवडणुकाच पुढं ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकार आता निवडणूक आयोगाला 5 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी पत्र लिहिणार आहे.

या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीमध्ये कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घ्याव्या किंवा नाही याबाबतचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आज यांची माहिती दिली आहे.

सविस्तर वृत्त - ओबीसी आरक्षण : ZP च्या निवडणुकांचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

भाजपची अभिरूप विधानसभा

12 आमदारांच्या निषेधार्थ भाजपनं विधान भवनाच्या पायऱ्यांवरच अभिरूप विधानसभा भरवली होती. पण विधानसभेत यावर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर या अभिरूप विधानसभेवर कारवाई करण्यात आली.

त्यानंतर प्रेस रूममध्ये भाजपने त्यांची अभिरूप विधानसभा भरवली.

"आमचं अधिवेशन शांततेत सुरू होतं पण त्याठिकाणी मार्शल पाठवण्यात आले. पत्रकारांचे कॅमेरे बंद करण्यात आले. आम्ही प्रेस रूममध्ये आम्ही अधिवेशन चालवू. आम्ही पुन्हा विधानसभा सुरू करत आहोत. मीडियाचे कॅमेरे खेचण्याचा प्रयत्न झाला. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सत्ताधाऱ्यांनी काळा अध्याय लिहिला आहे, ही महाराष्ट्रातली आणीबाणी आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी या कारवाईनंतर म्हटलं.

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आणि शेवटचा दिवस आहे. पण विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभागृहातल्या कामकाजावर बहिष्कार घालत पायऱ्यांवर बसत अभिरूप विधासभा भरवली आहे.

सोमवारी विरोधीपक्षाच्या आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं, त्याचा निषेध करण्यात येतोय.

"सभागृहात जे घडलंच नाही, अशा काहीतरी धादांतपणे खोट्या गोष्टीसांगून आमदारांना निलंबित केलं जात आहे. त्यामुळं विधानसभेत सरकारच्या निषेधाचा प्रस्ताव ठेवत आहोत," असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस विधानसभेच्या पायऱ्यांवर भाषण करताना म्हणाले.

तर विरोधकांशिवाय सभागृहाचं कामकाज सुरू झालेलं आहे.

भास्कर जाधवांना सुरक्षा?

तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना संरक्षण पुरवण्याची मागणी काही सदस्यांनी केली. त्यावर, "मी काही चुकीचं केलं नाही, त्यामुळं मी कधीही संरक्षण घेतलं नाही," असं भास्कर जाधव म्हणाले.

"मात्र, कालची घडलेली घटना, सोशल मीडियावर सुरू असलेला प्रकार आणि विरोधक देत असलेलं आव्हान आणि आंदोलनाच्या इशाऱ्यांमुळे माझ्या कुटुंबियांना चिंता आहे. त्यामुळं सरकारला वाटलं तर मला सरकारनं संरक्षण द्यावं," असं जाधव म्हणाले.

विधिमंडळ परिसरात स्पीकर वापरण्यावर आक्षेप

विरोधकांनी विधिमंडळ परिसरात स्पीकर आणि साऊंड सिस्टीम वापरण्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत आक्षेप घेतला.

विधिमंडळ परिसरात स्पीकर वापरण्याची परवानगी नसताना त्याचा वापर करण्यात आल्याबद्दल कारवाई करावी अशी मागणी सदनात सत्ताधारी आमदारांनी केलीय.

अशाप्रकारची परवानगी देण्यात आली नसल्याचं विधानसभा उपाध्यक्षांनी सांगत हे स्पीकर जप्त करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

"अजूनही बाहेर सभागृह सुरू आहे. माईक सुरू आहे. सर्व व्यवस्था दिलेली आहे. जे लोक ही व्यवस्था करून देतात. हा सभागृहाचा अपमान आहे. ते थांबवलं पाहिजे, तोपर्यंत सभागृहाचं कामकाज थांबवलं पाहिजे," अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

तर 'जे लोकं ही व्यवस्था करून देतात त्यांना निलंबित करा,' असं सुनील केदार यांनी म्हटलंय.

तर विरोधकांनी कामकाजात सहभागी व्हावं अशी विनंती करताना भास्कर जाधव विधानसभेत बोलताना म्हणाले, "काल तालिका सभापती म्हणून असताना विरोधकांना राग आला असेल, पण मी संसदीय कार्यमंत्र्यांना विनंती करतो, अध्यक्षांच्या मार्फत विरोधकांना कामकाजात सहभागी करण्यासाठी विनंती करावी. कारण आपण कृषी कायद्याच्या संदर्भात ठराव आणतोय तो ठराव मांडत असताना विरोधकही महत्त्वाचे आहेत. कारण त्यांच्याशी चर्चा करूनच आपण पुढे जातो."

तर आपल्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी फोन टॅप करण्यात आल्याचं नाना पटोले यांनी म्हटलंय. "माझाच नाही तर संजय काकडे आणि रावसाहेब दानवे यांच्या पीएचा नंबर टॅप करण्यात आला. तुमचा अनिल देशमुख करून टाकू... तुमचा भुजबळ करून टाकू अशा धमक्या देतात, माझ्यासाठी अमजद खान असा कोड ठेवण्यात आला होता," असं नाना पटोलेंनी म्हटलंय.

तर शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्याबाबत आमदार रवी राणा यांनी विधानसभेत अध्यक्षांजवळ बॅनर फडकवले आणि राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांना सुरक्षारक्षकांनी सदनाबाहेर काढलं.

सोमवारी नेमकं काय घडलं होतं?

केंद्र सरकारनं राज्याला मागासवर्गाची माहिती त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी विधिमंडळात मांडला.

याला विरोध करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, "हा प्रस्ताव आला तर विरोधीपक्ष त्याला पाठिंबाच देईल. पण यातून काही साध्य होणार नाही. हा राजकीय प्रस्ताव आहे."

तर, ओबीसी आरक्षणाचा ठराव हा आरक्षण देण्यासंदर्भात करण्यात यावा. पण हा ठराव जनतेत संभ्रम निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला आहे, असा आरोप सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला.

त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की केल्याचा आरोप तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी केला.

भास्कर जाधव हे तालिका अध्यक्ष म्हणून काम पाहत असताना हा प्रकार घडल्याचं सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटलं.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळून लावले.

त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी भाजपच्या बारा आमदारांना निलंबित करण्यात आलं.

संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी भांगडीया, योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. एका वर्षासाठी त्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

त्यानंतर या बारा आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली.

भाजप आमदारांच्या निलंबनाचं षड्यंत्र रचण्यात आलं. राज्यपालांनी घडलेल्या घटनाचा अहवाल मागवावा, अशी मागणी केल्याचं भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी सांगितलं. ठाकरे सरकारने लोकशाही मूल्यांची हत्या करून प्रेतयात्रा काढली असंही ते म्हणाले.

मंत्रीमहोदयांनी दाखवलेला व्हीडिओ पाहिला तर लक्षात येतं की आमच्यापैकी कोणीही अपशब्दांचा वापर केलेला नाही. आम्ही या कारवाईचा निषेध करतो, असा दावासुद्धा त्यांनी केला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)