नारायण राणेंना केंद्रात मंत्रिपद मिळालं, शिवसेनेसाठी त्याचा अर्थ काय असेल?
फोटो स्रोत, TWITTER/NARAYAN RANE
- Author, प्रतिनिधी
- Role, बीबीसी मराठी
शिवसेना, काँग्रेस आणि स्वाभिमानी पक्ष असा प्रवास करून आता भाजपात स्थिरावलेले माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार नारायण राणे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सदस्य म्हणून आज 7 जुलै रोजी शपथ घेतली आहे.
माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (4 जुलै) म्हटलं होतं "शिवसेनेसोबत आमचं शत्रुत्व नाही, मतभेद आहेत. राजकारणात परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यायचे असतात, जर-तरला अर्थ नसतो."फडणवीस यांचं हे विधान शिवसेनेशी जुळवून घेण्याचे संकेत आहेत का, अशी चर्चा सुरू झाली.
नारायण राणेंचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना असलेला विरोध लपून राहिला नाहीये. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण असो, कोरोना परिस्थितीची हाताळणी किंवा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असो राणेंनी कायमच उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे.
त्यामुळे फडणवीसांचे विधान आणि नारायण राणेंच्या मंत्रिपदाची शक्यता या दोन घटनांचा शिवसेनेच्या संदर्भात राजकीय अर्थ कसा लावायचा? हा शिवसेनेसाठी सकारात्मक संदेश आहे की यामुळे भाजप-शिवसेना भविष्यात एकत्र येण्याच्या शक्यतेला पूर्णपणे ब्रेकच लागेल?
या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी गेल्या काही काळात राणेंचे उद्धव ठाकरेंशी संबंध कसे बिघडत गेले ते जाणून घेऊ.
बाळासाहेबांच्या मर्जीतले नेते ते उद्धव ठाकरेंचे कट्टर विरोधक
नारायण राणेंनी विशीत असताना शिवसेनेत प्रवेश केला. त्या काळात तमाम कट्टर शिवसैनिकांपैकीच नारायण राणे एक होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अत्यंत मर्जीतील नेते म्हणून नारायण राणे ओळखले जायचे.
सुरुवातीला ते चेंबूरचे शाखाप्रमुख झाले. त्यानंतर 1985 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेचे बेस्ट समितीचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर नगरसेवक, 'बेस्ट'चे अध्यक्ष आणि 1990 साली कणकवली-मालवण विधानसभा मतदारसंघातून आमदार बनले.
फोटो स्रोत, Getty Images
1991 साली छगन भुजबळांनी सेना सोडली आणि विधिमंडळातल्या विरोधीपक्ष नेतेपदाची संधी आमदार राणेंकडे चालून आली. त्यानंतर शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्ये राणे महसूल मंत्री झाले.
युती सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात मनोहर जोशींना गैरव्यवहारांच्या आरोपांचा सामना करावा लागला. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरेंनी जोशींचा राजीनामा घेतला आणि नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले. अवघ्या नऊ महिन्यांसाठी नारायण राणे मुख्यमंत्री बनले.
मात्र, याच काळात बाळासाहेब ठाकरेंनी आपला उत्तराधिकारी म्हणून शिवसेना कार्याध्यक्षपदी उद्धव ठाकरेंची निवड केली आणि नारायण राणे दुखावले गेले.
1999 साली उद्धव ठाकरे यांनी उमेदवारांची नावं आम्हाला अंधारात ठेवून परस्पर बदलली असा आरोप नारायण राणे यांनी आपल्या आत्मचरितूनही केला आहे.
'No Holds Barred - My Years in Politics' या आपल्या आत्मचरित्रात ते लिहितात, "महाराष्ट्र विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने घेतला. 1995 पासून सरकार चालवल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवताना 171-117 असा फॉर्म्युला ठरवला. शिवसेनेने आपल्या कोट्यामधून 10 जागा इतर मित्र पक्षांना देण्याचे निश्चित केले."
शिवसेनेच्या उमेदवारांची नावं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासही 'सामना'मध्ये गेली, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी ती पाहिली. या यादीमध्ये उद्धव यांनी परस्पर 15 उमेदवारांची नावं बदलली आणि आम्हा सर्वांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतला."
या सगळ्या प्रसंगाबद्दल 'ठाकरे विरुद्ध ठाकरे' या पुस्तकाचे लेखक आणि पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं, "1995 साली राज्यात युतीची सत्ता आली तेव्हा शिवसेनेत उघडउघड दोन गट होते. एकीकडे उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी आणि सुभाष देसाई होते. तर दुसऱ्या बाजूला राज ठाकरे, नारायण राणे आणि स्मिता ठाकरे होते."
"2002 साली राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सत्यविजय भिसे यांची हत्या करण्यात आली. कणकवलीपासून 15 किलोमीटर अंतरावरच्या शिवडावमध्ये ही हत्या झाली. नारायण राणे तेव्हा विरोधी पक्षनेते होते. या हत्येनंतर राणेंच्या कणकवलीतल्या घराची जाळपोळ झाली होती. पण त्यावेळेस शिवसेनेचा कोणताही नेता कोकणात आला नाही किंवा राणेंच्या बाजूने ठामपणे उभा राहिला नाही. या प्रसंगापासून राणे शिवसेनेपासून दुरावण्याचा वेग वाढला," असं धवल कुलकर्णींनी म्हटलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
नारायण राणे हे केवळ शिवसेनेपासून दुरावलेच नाहीत, तर त्यांनी नंतर शिवसेनेला सोडचिठ्ठीही दिली. तेव्हापासून अगदी आजतागयत नारायण राणेंनी उद्धव ठाकरेंवर संधी मिळेल तेव्हा वैयक्तिक स्वरूपाचे आरोप, टीका केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर नारायण राणेंना केंद्रात मंत्रिपद मिळालं तर शिवसेनेला कोणता संदेश जातो?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना राजकीय विश्लेषक किरण तारे सांगतात, "शिवसेनेसोबत आमचं शत्रुत्व नाहीये, केवळ मतभेद आहेत या देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विधानानंतर भाजप पुन्हा सेनेसोबत जाण्याचे संकेत देत आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली होती. नारायण राणे यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळालं तर दोन शक्यता आहेत.
"पहिली म्हणजे भविष्यात युती होईल या चर्चेला ब्रेक लागेल. कारण नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात वैयक्तिक कटुता आहे. वैचारिक मतभेद वगैरे नाहीयेत. उद्धव ठाकरेंवर नारायण राणेंनी व्यक्तिगत स्वरूपाची टीका केलीये. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात तर आदित्य ठाकरेंवर त्यांनी थेट आरोप केले होते. त्यामुळे राणेंसोबत कोणत्याही पद्धतीनं जोडलं जाणं उद्धव ठाकरे पसंत करणार नाहीत."
"दुसरी शक्यता म्हणजे भविष्यात युती झालीच तर ती आपल्याच अटीशर्तींवर होईल, असा संदेशही भाजप शिवसेनेला देऊ पाहत आहे. उद्धव ठाकरे यांचे नारायण राणेंसोबत कितीही मतभेद असले, तरी आम्हाला जो निर्णय घ्यायचा आहे तो आम्ही घेणारच असा ठामपणा दाखवत भाजप आपण युती करताना नमतं घेणार नाही किंवा तडजोड करणार नाही असं सांगू पाहात आहे," असंही किरण तारे म्हणतात.
नारायण राणेंचा शिवसेनेला असलेला कडवा विरोध आता लपून राहिला नाहीये. पण त्याचबरोबर गेली काही वर्षं नारायण राणेंच्या राजकारणाला उतरती कळा लागली आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
फोटो स्रोत, TWITTER/NARAYAN RANE
नारायण राणेंनी एकेकाळी राज्याचं राजकारण आपल्याभोवती केंद्रित केलं होतं. आपल्या राजकीय कारकीर्दीचा मुंबईत प्रारंभ करून 1990 च्या दशकात त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बस्तान बसवलं. याचबरोबर आपण केवळ सिंधुदुर्ग नव्हे, तर रत्नागिरीसह कोकणचे नेते असल्याचं स्वत:ला प्रोजेक्ट करण्यात ते यशस्वी ठरले.
2005 मध्ये त्यांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला तेव्हा शंकर कांबळी, गणपत कदम, श्याम सावंत, कालिदास कोळंबकर, प्रकाश भारसाकळे हे आमदार त्यांच्यासोबत बाहेर पडले. त्यामुळे राणेंच्या प्रभावाची चर्चा राज्यभरात झाली.
काँग्रेसमध्ये आपल्याला आज ना उद्या मुख्यमंत्रिपद मिळेल, अशी राणेंची अपेक्षा होती आणि त्यांनी ती बोलूनही दाखवली. मात्र, काँग्रेसमध्ये महसूलमंत्री आणि उद्योगमंत्री या खात्यांपलीकडे राणेंना काही मिळाले नाही.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत मुलगा निलेश यांचा पराभव झाला तर विधानसभा निवडणुकीत स्वतः नारायण राणे यांचा कुडाळ मतदारसंघातून पराभव झाला.
त्यानंतर वांद्रे पोटनिवडणुकीतही नारायण राणे यांना शिवसेनेच्या तृप्ती सावंत यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला. लागोपाठ झालेले हे पराभव राणेंसाठी धक्कादायक होते.
अशा परिस्थितीत नारायण राणे यांनी 2017 मध्ये काँग्रेस सोडून महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला. नंतर ते भाजपकडून राज्यसभेवर गेले.
फोटो स्रोत, Getty Images
या सगळ्या परिस्थितीत नारायण राणेंचा उतरता राजकीय आलेख सुरू झाला का याचीच चर्चा सुरू होती. याबद्दल बोलताना कोकणातील ज्येष्ठ पत्रकार सतीश कामत यांनी म्हटलं होतं, "की नारायण राणे हे कधीही सबंध कोकणाचे नेते नव्हते. आठपैकी चार तालुक्यात त्यांचे वर्चस्व आहे असं म्हणता येईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बँक आणि आमदारकी सोडली तर त्यांनी फार काही केलं नाही."
सतीश कामत यांनी म्हटलं होतं, "नारायण राणेंच्या नेतृत्वाला मर्यादा आहेत. त्यांच्याकडे संघटन कौशल्य नाही. पण शिवसेनेची सिंधुदुर्गात जी काही ताकद होती ती नारायण राणेंच्या नावावर होती."
नारायण राणेंच्या राजकीय कारकीर्दीबद्दल असे प्रश्न उपस्थित होत असताना भाजप त्यांना केंद्रात मंत्रिपद देऊन बळ का देत आहे? केवळ शिवसेनेला असलेला कडवा विरोध हेच राणेंना मंत्रिपद देण्याचं कारण आहे का?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना किरण तारे यांनी एका वेगळ्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं. त्यांनी म्हटलं की, "राणेंचा राजकीय प्रभाव संपला आहे, याबद्दल वाद नाही. त्यांच्यामुळे कोकणात भाजप जोमानं कामाला लागेल अशीही परिस्थिती नाहीये.
"तरीही भाजप राणेंना केंद्रात मंत्रिपद देत आहे याचं कारण नाणारचा प्रकल्प असावं. शिवसेनेची या प्रकल्पाविरोधातली भूमिका सर्वांनाच माहीत आहे. अशावेळी नारायण राणेंकडे अवजड उद्योग हे खातं दिलं तर ते नाणारचा प्रकल्प मार्गी लावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असा भाजपचा कयास असावा," असं तारे यांना वाटतं.
शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये जाताना राणेंची राज्याच्या राजकारणातली महत्त्वाकांक्षा लपून राहिली नव्हती. स्वतः राणेंनीही काँग्रेसनं मुख्यमंत्रिपदाचं आश्वासन दिलं होतं, असं वारंवार बोलूनही दाखवलं होतं.
राज्याच्या राजकारणात जास्त रस असलेले राणे राजकीय कारकीर्दीच्या या टप्प्यावर केंद्रात मंत्रिपद घेऊन काय साध्य करू पाहात आहेत, हाही प्रश्न आहेच.
फोटो स्रोत, Getty Images
तारे पुढे स्पष्ट करतात की, "शिवसेनेत असताना मुख्यमंत्री, काँग्रेसमध्ये असताना मुख्यमंत्री आणि भाजपमध्ये गेल्यावरही मुख्यमंत्रिपद असं होऊ शकत नाही, याची जाणीव राणेंनाही असणार. त्यांनी जेव्हा भाजपकडून राज्यसभेची खासदारकी स्वीकारली तेव्हाच हे स्पष्ट झालं.
"दुसरं म्हणजे आता नारायण राणेंसाठी स्वतःपेक्षाही नितेश आणि निलेश या दोन्ही मुलांचं राजकीय भवितव्य महत्त्वाचं आहे. केंद्रीय मंत्रिपद ही मोठी जबाबदारी आहे. त्यानिमित्ताने नारायण राणेंना निश्चितच आपल्या मुलांच्या कारकिर्दीला स्थैर्य देता येऊ शकतं," असं किरण तारे सांगतात.
एकूणच सध्या तरी नारायण राणेंचं मंत्रिपद हे जर-तरच्या शक्यतांमध्ये आहे. पण त्यांना मंत्रिपद मिळालंच तर त्याचे पडसाद राज्यात शिवसेना-भाजपच्या भविष्यातील संबंधांवर नक्कीच पडू शकतात.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
