नारायण राणे भाजपच्या तळ्यात की 'स्वाभिमान'च्या मळ्यात?

2005 मध्ये शिवेसेनेत उद्धव ठाकरेंशी पटलं नाही म्हणून नारायण राणे काँग्रेसमध्ये गेले. तिथं ते महसूल मंत्री झाले.

पण मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या राणेंनी याच मुद्द्यावरून काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींना वारंवार इशारे दिले. 2009 मध्ये काँग्रेसची सत्ता आली आणि 2014 मध्ये ती गेली. पण राणेंचं स्वप्न काही पूर्ण झालं नाही.

शेवटी राणेंनी काँग्रेस सोडली आणि 2018 मध्ये स्वतःचा 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष' काढला. मधल्या काळात ते भाजपमध्ये जाणार किंवा त्यांचा पक्ष भाजपमध्ये विलीन करणार, अशी चर्चा ऐकायला आली. पण तसं काही झालं नाही.

राणे भाजपच्या तिकिटावर राज्यसभेवर गेले. त्यानंतर ते भाजपचे अधिकृत सदस्य झाले आहेत का, याबबत मात्र संभ्रम कायम आहे, कारण राणेंचा स्वतःचा पक्षही आहे. आणि निलेश व नितेश या मुलांना उमेदवारी मिळवून त्यांना निवडून आणण्यासाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी ते आघाडीची शक्यता तपासत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळांमध्ये दरम्यानच्या काळात ऐकायला आली होती.

पण रविवारी जाहीर झालेल्या भाजपच्या जाहिरनामा समितीमध्ये अचानक नारायण राणे यांचं सदस्य म्हणून नाव आलं आणि राणेंच्या पक्षाचं स्टेटस काय, ते नेमके कुठल्या पक्षात आहेत, याचा संभ्रम राजकीय अभ्यासकांना पडला. कारण वर सांगितल्याप्रमाणे राणेंचा स्वतःचा अधिकृत असा पक्ष आहे आणि ते स्वतः त्याचे प्रमुख आहेत.

या बाबत विचारले असता भाजपचे महाराष्ट्रातले प्रमुख प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी, "सध्या नारायण राणे भाजपचे सहयोगी सदस्य आहेत. त्यांना केंद्रीय नेतृत्वानं जाहीरनामा समितीमध्ये घेतलं आहे. ही सध्याची स्थिती आहे," अशी फारच सावध प्रतिक्रिया दिली.

मग राणेंच्या मुलांना भविष्यात भाजपकडून उमेदवारी मिळणार का, असा सवाल केल्यावर मात्र त्यांनी याबाबतचा निर्णय केंद्रीय नेतृत्व घेईल, असं स्पष्ट केलं.

'भाजपचे एका दगडात तीन पक्षी'

राजकीय विश्लेषक आशिष जाधव यांच्या मते भाजपनं राणेंना जाहीरनामा समितीमध्ये घेऊन एका दगडात तीन पक्षी मारले आहेत. ते सांगतात, "राणे कमळाच्या चिन्हावर खासदार झाले आहेत. त्यामुळे 'आता तुम्हाला भाजपचं काम करावं लागेल. इथं इन आहे, आऊट नाही,' असा मेसेज भाजपनं त्यांना दिला आहे आणि राणेंचा पक्ष कागदावर गोठवून टाकला आहे."

"दुसरं म्हणजे भाजपचा यातून शरद पवारांना मेसेज आहे की एखाददुसऱ्या जागेसाठी कुणालातरी हेरून आघाडीची मोट बांधता येणार नाही.

"तिसरा सर्वांत मोठा मेसेज शिवसेनेला आहे की, ज्या अर्थी आम्ही राणेंना इथं घेत आहोत त्याआर्थी आम्हाला राणे जास्त प्रिय आहेत. एकप्रकारे शिवसेनेचा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या जागा एकाच वेळी वाटपाचा आग्रह भाजपनं फेटाळून लावला आहे. भाजपसाठी लोकसभा निवडणूक जास्त महत्त्वाची असल्याचं यातून दिसून येतं."

दुसरीकडे राणेंच्या नेतृत्वाखालच्या समितीनं मराठ्यांना आरक्षण देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असं खासदार संभाजीराजेंनी त्यांचं कौतुक केलं होतं. त्यामुळे राणेंचा मराठा नेता म्हणून वापर करून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसून येतोय, असं सुद्धा आशिष जाधव सांगतात.

पण तरी राणे नेमके कुठल्या पक्षात आहेत, हा प्रश्न उरतोच. रत्नागिरीतले लोकसत्ताचे मुख्य वार्ताहर सतीश कामत यांच्या मते, "कायदेशीरदृष्ट्या राणेंचा पक्ष अस्तित्वात आहे. भाजपनेच त्यांना हा पक्ष काढायला सांगितला होता आणि आघाडी करून राहण्यास सांगितलं होतं. पण राणेंना भाजपमध्येच जायचं होतं. पक्ष काढणं हा काही त्यांचा चॉईस नव्हता, ही त्यांच्यावर पॉलिटिकली लादलेली गोष्ट आहे."

मुलांसाठी सर्व काही?

"राणे सत्तेच्या सावलीचे आहेत. त्यांना जशी मदत मिळते तशी ते घेतात. आता भाजपनं त्यांना जाहीरनामा समितीत घेतलेलं त्यांना स्वतःला किती रुचलं असेल, हे माहिती नाही. ते पत्रकारांशी याबाबत बोलायला फारसे उत्सुक वाटले नाहीत. त्यांचं लक्ष्य हे फक्त त्यांच्या मुलांचं राजकीय बस्तान बसवणे, हेच आहे. त्यामुळे त्यासाठी ते शक्य आहे ती मदत घेत आहेत," असं सतीश कामत सांगतात.

पण मग अशा स्थितीत राणेंच्या दोन्ही मुलांचं राजकीय भवितव्य काय आहे, असा प्रश्न पडतो.

नारायण राणे यांचा मोठा मुलगा निलेश राणे हे काँग्रेसचे माजी खासदार आहे. सध्या ते पुन्हा एकदा रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदान संघातून निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक आहेत. त्यांना कुठून आणि कसं तिकीट मिळेल, याचीच चाचपणी नारायण राणे करत आहेत.

राणेंचा दुसरा मुलगा नितेश हे काँग्रेसचे आमदार आहेत. त्यांना काँग्रेस पुन्हा तिकीट देईल, याची शक्यता स्थानिक पत्रकारांना खूपच कमी वाटत आहे.

अशा स्थितीत राणेंची स्वतःबरोबरच मुलांच राजकीय पुर्नवसन करण्याची धडपड सुरू आहे, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

याबाबत सतीश कामत सांगतात, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा मुख्य आक्षेप राणेंच्या मुलांनाच आहे. त्यामुळेच त्यांचा राणेंना थेट पक्षात घ्यायला विरोध आहे. राणेंना सध्या त्यांच्या मुलांचीच जास्त काळजी आहे. या निवडणुका त्यांच्यासाठी फार महत्त्वाच्या आहेत. तिघांसाठी ही अस्तित्वाची लढाई असणार आहे. त्यामुळे राणेंना एकाच वेळी तीन जणांना योग्य स्थान मिळवून द्यायचं आहे आणि त्यामुळेच त्यांची पंचाईत झालेली दिसून येत आहे."

महाराष्ट्राच्या राजकारणात राणेंची प्रतिमा ही अनुभवी, हुशार आणि रिसोर्सफुल पर्सन अशी आहे. पण असं असूनही महाराष्ट्रातले पक्ष राणेंना बरोबर घेण्यासाठी तयार का नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

सतीश कामत यांच्याकडे याचं वेगळंच उत्तर आहे. त्यांच्या मते "राणेंची राजकीय उपयुक्तता आता फक्त सिंधुदुर्गातले पाच तालुके एवढीच राहिली आहे. आजच्या घडीला ते रत्नागिरी जिल्ह्यात शून्य आहेत, त्यांच्याकडे सध्या फारशी ताकद नाही. राणेंना राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या जेवढं मोठं समजलं जातं तेवढे ते आता राहिले नाहीत. त्यांचं हेच पाणी सर्व पक्षांनी जोखलं आहे, त्यामुळेच त्यांना असं वागवलं जात आहे.

"आता सध्या एकच शक्यता आहे - राणेंना जाहीरनामा समितीत घेतल्यामुळे युती जर तुटली तर राणेंना त्याचा फायदा होईल. पण युती झाली तर राणेंसमोर मुलांच्या राजकीय पुनर्वसनाचे खूपच कमी पर्याय असतील," कामत सांगतात.

दरम्यान, या संदर्भात आम्ही नारायण राणेंशी संपर्क साधला असता त्यांनी 'आपण राज्यसभेत आहोत, फार गडबडीत आहोत,' असं सांगून त्यांनी फोन कट केला. या प्रतिनिधीने केलेल्या मेसेजला अद्याप रिप्लाय आलेला नाही. त्यांच्याकडून काही प्रतिक्रिया आल्यास ही बातमी अपडेट करण्यात येईल.

(बातमीतील मतं विश्लेषकांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)