कोरोना लसीकरणाबाबत करण्यात आलेल्या दाव्यांमध्ये कितपत तथ्य आहे?

देशात कोरोनाच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकारनं 21 जूनपासून नव्याने धोरण आखत मोहीम सुरू केली. या मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी विक्रमी 80 लाख लशीचे डोस देण्यात आले आहेत. आतापर्यंतच्या भारतातील लसीकरण मोहिमेतला एका दिवसातला हा सर्वात मोठा आकडा आहे.

नव्या लसीकरण धोरणानुसार आता केंद्र सरकार थेट लस उत्पादक कंपन्यांकडून लशींची खरेदी करत आहेत. त्यानंतर राज्यांच्या प्रशासनाला लशींचा पुरवठा केला जात आहे.

भारत हा लशींचे उत्पादन करणाऱ्या देशांपैकी जगातील एक मोठा उत्पादक आहे.

मात्र असं असली तरी भारतातच लसीकरणाचा वेग अत्यंत कमी आहे. देशात आतापर्यंत केवळ 5 टक्के लोकसंख्येचं पूर्णपणे लसीकरण (दोन्ही डोस देऊन) करण्यात आलं आहे.

हा एका दिवसातल्या लसीकरणाचा विक्रम आहे का?

नवीन धोरणानुसार लसीकरणाच्या पहिल्या दिवशी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील लसीकरण कार्यक्रमाच्या वेगाचं कौतुक केलं.

पंतप्रधान मोदी यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला देशाला संबोधित करताना, 21 जूनपासून सर्वांना ''मोफत लस'' मिळणार असल्याची घोषणा केली होती.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी, एका दिवसांत कोरोनाच्या लसीचे 80 लाख डोस देणं हा, जगातील सर्वात मोठा आकडा असल्याचं ट्विटमध्ये म्हटलं होतं.

पण हे खरं नाही, कारण अवर वर्ल्ड इन डेटा (Our World in Data)च्या माहितीनुसार, एका दिवसांत कोरोनाच्या लशीचे सर्वाधिक डोस देण्याचा विक्रम हा चीनच्या नावावर आहे.

चीननं 21 जून रोजीच 2 कोटी 8 लाख नागरिकांना कोरोना लशीचे डोस दिले असून, ते मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवत आहेत.

तर, हा भारतासाठीचा एका दिवसातील विक्रम होता. भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांनी केंद्रानं हाती घेतलेल्या या मोहिमेचं कौतुक केल्याचंही पाहायला मिळालं.

21 जून रोजी झालेल्या लसीकरणाचा आकडा पाहता, त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे 20 जून रोजीच्या आकड्याच्या तुलनेत तब्बल 90 % एवढी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं.

पण हा विक्रम होण्याच्या काही दिवसांपूर्वी म्हणजे 21 जूनच्या काही दिवस आधी, काही राज्यांमधल्या लसीकरणाचे आकडे लक्षणीयरित्या घटले असल्याचंही पाहायला मिळालं आहे.

मध्य प्रदेशमध्ये 13-16 जून आणि 17-20 जून या दरम्यानचे आकडे पाहिले असता, त्यात 82% घट झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

हरियाणामध्येही 21 जूनला एका दिवसातील सर्वाधिक लसीकरणाचा विक्रम करण्यापूर्वी, 15-17 जून आणि 18-20 जून या दरम्यान लसीकरणाचं प्रमाण 22% कमी झालं.

इतर काही राज्यांतही एक दिवस आधी लसीकरणाचे आकडे घटल्याचं पाहायला मिळतं. पण साधारणपणे रविवारी असं चित्र पाहायला मिळतंच.

गुजरात आणि आसाम या राज्यांमध्ये मात्र हे आकडे नेहमीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर घटले.

भारतात जानेवारी महिन्यात लसीकरण मोहीम सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत लसीचे 27 कोटी 60 लाख डोस देण्यात आले आहेत. पण हे प्रमाण भारताच्या लसीकरणासाठी पात्र असलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत 30% पेक्षाही कमी आहेत.

भारतातील प्रौढांची लोकसंख्या ही अंदाजे 95 कोटी एवढी आहे.

भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमानं एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला वेग घेतला. 10 एप्रिल रोजी 3 कोटी 66 लाख डोस देण्यात आले. तोपर्यंतचा तो सर्वात मोठा आकडा होता.

पण मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत हा आकडा घसरत गेला. काही राज्यांमध्ये तर लशीच्या तुटवड्यामुळं 18-44 वयोगटासाठीचं लसीकरणही बंद करावं लागलं होतं.

लशीचा तुटवडा भासू नये म्हणून पुरेशी ऑर्डर देण्यात गेल्या वर्षी भारताला अपयश आलं होतं, असं मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

लस धोरणामुळं काय बदललं?

केंद्र सरकार आता उत्पादन होणाऱ्या लशीपैकी 75% स्वतः खरेदी करतं. तर राज्यांना लस उत्पादकांकडून खरेदी करण्याऐवजी, केंद्र सरकारकडून त्यांच्या वाट्याच्या लशीचा साठा मोफत मिळतो.

मात्र, त्याचवेळी उर्वरित 25% लशी या पूर्वीप्रमाणेचे खासगी रुग्णालयांना खरेदी करता याव्या म्हणून राखीव ठेवलेल्या आहेत, हेही म्हत्त्वाचं आहे.

या लशी मोफत मिळणार नसून, त्यासाठी खासगी रुग्णालयांत पैसे मोजावे लागणार आहेत.

त्यासाठीचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. कोव्हिशिल्डसाठी 780 रुपये, स्पुटनिक V साठी 1,145 रुपये आणि कोव्हॅक्सिनसाठी 1,410 रुपये असे दर आहेत.

केंद्राच्या या पूर्वीच्या लस धोरणानुसार उत्पादनाच्या केवळ 50 टक्के लशी केंद्र सरकार खरेदी करत होतं. तर उर्वरित लशींपैकी 25 % राज्यांना आणि 25 % खासगी रुग्णालयांना दिल्या जात होत्या.

त्यानंतर राज्यांना खुल्या बाजारात या लशीचे डोस विकत घेण्यासाठी स्पर्धा करावी लागत होती. 18-44 वयोगटातील नागरिकांसाठी राज्यांनीही लसीकरण केंद्रांवरही या लशींचे डोस मोफत दिले.

दरम्यान, केंद्र सरकारवर सर्व फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि 45 पेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांचं मोफत लसीकरण करण्याची जबाबदारी होती.

केंद्र सरकार आता राज्यांना विविध गोष्टींचा विचार करून लशींचा पुरवठा करत आहेत. त्यात लोकसंख्या, राज्यातील कोरोनाच्या प्रसाराचं प्रमाण, लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि लशींचे डोस वाया जाण्याचं प्रमाण याचा विचार केला जात आहे.

लसीकरणासाठीच्या आधीच्या धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढल्यानंतर काही दिवसांतच नवीन लस धोरण जाहीर करण्यात आलं. राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या तुलनेत लशी मिळवण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागत असल्याच्या मुद्द्यावरही कोर्टानं प्रश्न उपस्थित केले होते.

"सरकारनं उचललेलं हो योग्य पाऊल आहे. त्यामुळं लस खरेदीशी संबंधित आव्हांवर तोडगा काढता येऊ शकेल," असं मत आरोग्य धोरणांचे तज्ज्ञ डॉ. चंद्रकांत लाहरिया यांनी सांगितलं.

मात्र, लस कोणत्याही स्थितीत मोफतच मिळणार असल्यानं, सामान्य नागरिकांसाठी यात फारसा काही फरक पडणार नाही, असंही ते म्हणाले.

यावर्षी भारतातील सर्व प्रौढांचं लसीकरण होणार का?

नवं लस धोरण हे, भारतानं जानेवारी महिन्यात लसीकरण मोहिमेला सुरुवात केली त्यापेक्षा फार काही वेगळं नाही.

पंतप्रधान मोदींनीही तसंच म्हटलं होतं. "1 मे पूर्वी लागू असलेली लसीकरणाची पद्धत पुन्हा अंमलात आणली जाईल," असं ते म्हणाले होते.

यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे, आता राज्यांना लशींची थेट खरेदी करावी लागणार नाही. तसंच त्यांना मर्यदीत पुरवठा असलेल्या लशी मिळवण्यासाठी स्पर्धाही करावी लागणार नाही. ( या पद्धतीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेली राज्यं लस खरेदी आणि पर्यायानं लसीकरणात नुकसान झालं असतं. )

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)