कोरोना लस : कोव्हिशिल्डच्या दुस-या डोसमधले अंतर केंद्र सरकारनं वैज्ञानिक सल्ल्याशिवाय वाढवलं?

कोरोना लस

फोटो स्रोत, Getty Images

    • Author, मयुरेश कोण्णूर
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी

केंद्र सरकारनं मे महिन्यात (13 मे) भारतातल्या 'कोव्हिशिल्ड' या लशीची दुसरी मात्रा घेण्याचं अंतर 6 ते 8 आठवड्यांवरुन 12-16 आठवडे एवढं वाढवलं. लशीच्या पुरवठ्यामुळं अडचणीत आल्यानंतर घेतलेल्या या निर्णयाची बरीच चर्चा झाली होती.

पण आता 'रॉयटर्स'या वृत्तसंस्थेनं केंद्र सरकारच्या काही सल्लागारांशी बोलल्यानंतर असं वृत्त दिलं आहे की सरकारनं वैज्ञानिक सल्ल्याशिवाय हे अंतर परस्पर वाढवलं होतं. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी मात्र सल्ल्याशिवाय असा निर्णय घेतल्याचं वृत्त फेटाळलं आहे.

'नॅशनल टेक्निकल अॅडव्हायजरी ग्रुप ऑन इम्युनायझेशन' म्हणजे NTAGI यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार दोन मात्रांमधलं हे अंतर वाढवलं जात असल्याचं सरकारनं मे महिन्यात निर्णय जाहीर करताना म्हटलं होतं.

त्यासाठी ब्रिटनमध्ये झालेल्या संशोधनाचा संदर्भही देण्यात आला होता. पण आता 14 सदस्यांच्या NTAGI मधल्या तीन सदस्यांनी 'रॉयटर्स'शी बोलतांना मात्र असा कोणताही सल्ला NTAGI नं दिला नव्हता असं सांगितलं आहे.

त्यामुळे लस पुरवठा कमी पडत चालल्यानं सर्वत्र टीकेचा धनी झालेल्या सरकारनं, अधिकाधिक लोकांना किमान पहिला डोस देण्यासाठी, परस्पर हे अंतर 84 दिवसांपर्यंत वाढवलं का असा प्रश्न विचारला जातो आहे.

'आम्ही 8-12 आठवड्यांचा सल्ला दिला होता'

'रॉयटर्स'नं दिलेल्या वृत्ताप्रमाणे NTAGI च्या तज्ञांनी 'जागतिक आरोग्य संघटने'च्या केलेल्या सूचनेनुसार 8 ते 12 आठवड्यांनी 'कोव्हिशिल्ड'च्या दुस-या मात्रेचा कालावधी वाढवावा असं म्हटलं होतं. त्यांनी या वृत्तसंस्थेला हेही सांगितलं की 12 आठवड्यांच्या पुढे कालावधी वाढवण्यासाठी आधार असणारा कोणताही डेटा त्यांच्याकडे नव्हता.

डॉ. हर्ष वर्धन

फोटो स्रोत, facebook

फोटो कॅप्शन, डॉ. हर्ष वर्धन

'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ओफ एपिडेमिओलॉजी'चे माजी प्रमुख एम डी गुप्ते यांनी 'रॉयटर्स'ला सांगितले की, "8 ते 12 आठवडे हा कालावधी असावा हे आम्ही मान्य केले होते. पण 12 ते 16 आठवड्यांचं अंतर हे मात्र सरकारनं ठरवलं आहे. ते बरोबर असूही शकतं किंवा नसूही शकतं. आम्हाला त्याबद्दल काही माहिती नाही."

गुप्ते यांच्या या दाव्याला त्यांचे NTAGI मधले सहकारी मॅथ्यू वर्गिस यांनीही पुष्टी दिल्याचं 'रॉयटर्स'नं म्हटलं आहे.

'कोविड वर्किंग ग्रुप' मधल्या जे पी मुलियील यांनीही 'रॉयटर्स'शी बोलतांना असं म्हटलं की दोन मात्रांच्या मधला कालावधी वाढवण्याबद्दल NTAGI मध्ये चर्चा नक्की झाली होती, पण त्यांनी 12 ते 16 आठवड्यांपर्यंत तो वाढवावा अशी शिफारस मात्र केली नव्हती.

कोरोना लस

फोटो स्रोत, Getty Images

केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयानं हा निर्णय घेतल्यानंतर आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं होतं. पहिल्या मात्रेनंतर तयार होणा-या एंडिबॉडीज एवढा मोठा कालावधी दरम्यान टिकतील का, दुस-या मात्रेची परिणामकारता राहील का असे प्रश्न विचारण्यात आले होते. मंत्रालयानं मात्र हा निर्णय लशींची कमतरता आहे म्हणून नाही तर वैज्ञानिक सल्ल्यानुसारच घेतल्याचं म्हटलं होतं.

'कालावधी वाढवण्याचा निर्णय सर्वानुमतेच, कोणाचाही विरोध नाही'

'रॉयटर्स'च्या या वृत्तानंतर आणि भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये झालेल्या त्याविषयीच्या चर्चेनंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यालयानं त्यांच्या प्रसिद्धीपत्रकात असं म्हटलं आहे की NTAGI च्या वर्कींग ग्रुप आणि सब-कमिटीनं केलेल्या शिफारशींनुसारच घेण्यात आला. या बैठकांचे मिनीट्स उपलब्ध आहेत आणि कोणत्याही तज्ञ सभासदानं विरोध केलेला नव्हता. आरोग्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनीही हे प्रसिद्धीपत्रक ट्विट केले आहे.

या पत्रकात म्हटल्याप्रमाणे NTAGI च्या 'कोविड वर्किंग ग्रुप'ची बैठक 10 मे रोजी झाली. त्यातल्या चर्चेनंतर त्यांनी अशी शिफारस केली की, 'विशेषत: युनायटेड किंग्डम इथून जे आतापर्यंतच्या संशोधनाचे पुरावे उपलब्ध झाले आहेत, ते पाहता वर्किंग ग्रुप कोव्हिशिल्ड या लशीचा दुसरा डोस 12 ते 16 आठवड्यांच्या कालावधीनंतर देण्यात यावा या मताचा झाला आहे.'

या शिफारशींवर 13 मे रोजी NTAGIच्या तज्ञांच्या सब-कमिटीमध्ये चर्चा झाली आणि त्यांनीही कोव्हिशिल्डच्या दोन डोसमधलं अंतर किमान तीन महिने असावं अशी शिफारस केली. ही माहिती देऊन आरोग्य मंत्रालयानं हे म्हटलं आहे की कोणत्याही सभासदाने या शिफारशीला विरोध केला नाही आणि डॉ मॅथ्यू वर्गिस यांनी 'रॉयटर्स'शी संभाषण केल्याचं नाकारलं आहे.

'कोविड वर्कींग ग्रुप'चे प्रमुख डॉ एन के अरोरा यांचा खुलासाही आरोग्य मंत्रालयानं प्रसिद्ध केला असून त्यात डॉ अरोरा यांनी असं म्हटलं आहे की दोन डोसच्या दरम्यानचा कालावधी वाढवण्यासाठी इतर देशांमधला आवश्यक तो डेटा आणि संशोधनही वापरण्यात आलं होतं.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)