शेतकरी आंदोलनः 6 महिने पाहिली नरेंद्र मोदींच्या फोनची वाट, कृषी कायद्यांचं काय होणार?
फोटो स्रोत, ANI
- Author, सरोज सिंह
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
- वाचन वेळ: 7 मिनिटे
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 30 जानेवारी 2021 ला शेतकरी संघटनांना सांगितलं होतं की, "केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर जर कोणा शेतकरी नेत्यांना चर्चा करायची असेल तर एका फोनच्या अंतरावर आहे."
या गोष्टीला चार महिने झाले. कोरोना साथीच्या सावटाखालीच हिवाळ्यात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू झालेलं हे आंदोलन अजून तसंच चालू आहे आणि दुसरीकडे देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातलं आहे.
आता एका फोनमुळे चर्चेला सुरुवात होणार होती हे खरं पण प्रश्न हा आहे की फोन करणार कोण आणि कोणाला? तुम्ही करा - नाही तुम्ही करा - च्या नादात शेतकरी आंदोलन सुरु होऊन सहा महिने लोटले आहेत. सहा महिने पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने शेतकरी देशभरात 'काळा दिवस' पाळायचं ठरवलं.
कोरोना साथीच्या काळात दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी नक्की झालीये पण त्यांचा दावा आहे की त्यांचं आंदोलन अजूनही चालूच आहे आणि त्यांनी 2024 सालापर्यंत आंदोलन चालू राहील इतकी त्यांची तयारी आहे.
कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करू अशी केंद्र सरकारची वचने आणि शेतकरी संघटनांचे दावे यासगळ्यांत आता त्या तीन कृषी कायद्यांचं काय होईल हे पाहावं लागेल.
नव्या कृषी कायद्यांची आजची स्थिती
सप्टेंबर 2020 मध्ये भारतीय संसदेने तीन नवे कृषी कायदे मंजूर केले. त्यानंतर त्यांना लगेचच राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिली. पण नंतर लगेचच हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातं पोहचलं.
कोर्टाने चार सदस्यांची समिती स्थापन करून दोन महिन्यात अहवाल द्यायला सांगितलं. तोपर्यंत कायदे लागू करू नका असं केंद्र सरकाराला सांगितलं गेलं.
फोटो स्रोत, RAWPIXE
कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कायदे लागू करण्यावर बंदी होती. पण संयुक्त किसान मोर्चाने समितीतल्या सदस्यांच्या नावावर आक्षेप घेतला आणि समिती समोर त्यांनी आपल म्हणणं मांडलं नाही.
समितीतल्या एका सदस्याने राजीनामा दिला, इतर तीन सदस्यांनी दुसऱ्या शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाकडे आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल अजून सार्वजनिक केलेला नाही.
दुसरीकडे नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात 40 शेतकरी संघटनांनी आपला एक मोर्चा बनवला ज्याचं नाव ठेवलं संयुक्त किसान मोर्चा. या संघटनेच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारबरोबर 11 वेळा चर्चा केली पण यातून काही तोडगा निघू शकला नाही.
या चर्चेच्या फेऱ्यांच्या वेळेस वातावरण इतकं तणावाचं होतं की शेतकरी नेते विज्ञान भवनात होणाऱ्या या बैठकांच्या वेळेस आपलं स्वतःचं जेवण स्वतः घेऊन जायचे. त्यांनी सरकारकडून दिलं जाणार जेवणं खायला नकार दिला.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या शेवटच्या प्रस्तावात कृषी कायद्यांना 18 महिने स्थगित करण्याचं म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, Twitter Yogendra Yadav
पण संयुक्त किसान मोर्चाने हा प्रस्तावही नाकारला. तिन्ही कृषी कायदे रद्द व्हावेत या आपल्या मागणीवर ते अडून बसले. ते या कायद्यांना 'काळे कायदे' म्हणत राहिले. म्हणजे संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्टातच्या समितीसमोरही गेले नाहीत आणि सरकारचा प्रस्तावही त्यांनी मंजूर केला नाही.
पण 22 जानेवारी 2021 ला त्यांनी ठप्प झालेली चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिलं. या पत्राच्या उत्तराची ते आता आतुरतेने वाट पाहात आहेत.
याच दरम्यान 26 मेला 'काळा दिवस' पाळण्याचं आवाहन केलं गेलं. आधी दिल्लीच्या सीमेवर पुन्हा शेतकऱ्यांना बोलवण्याची योजना होती पण कोरोनाची साथ लक्षात घेता ही योजन स्थगित करून जो जिथे असेल तिथेचा हा दिवस पाळावा असं सांगितलं गेलं. अशात प्रश्न असा आहे की केंद्र सरकारने आणलेल्या या कृषी कायद्यांचं काय होणार? सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय असेल आणि जर कोर्टाकडूनही समाधानकारक उत्तर आलं नाही तर पुढे काय होईल?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
सगळ्या पक्षांशी संबंधित तज्ज्ञांना वाटतं की कृषी कायद्यांमधले काही मुद्दे राजकीय आहेत तर काही कायदेशीर. म्हणूनच या प्रश्नावर दोन्हीकडून उत्तर मिळणं आवश्यक आहे.
कृषी कायद्यांचं भविष्य काय?
पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चचे सह-संस्थापक आणि अध्यक्ष एमआर माधवन यांनी याविषयावर बीबीसीशी प्रदीर्घ चर्चा केली. ही संस्था भारतीय संसदेच्या कामकाजाची सविस्तर नोंद ठेवते.
त्यांचं म्हणणं आहे की, "नवी कृषी कायदे घटनाबाह्य आहेत की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाकडे आहे. हे अधिकार सुप्रीम कोर्टाला भारताच्या घटनेनेच दिले आहेत. कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत हे कायदे स्थगित करण्याचा अधिकारही कोर्टाला आहे. पण हे कायदे चुकीचे आहेत की बरोबर हे ठरवण्याचा अधिकार मात्र कोर्टाला नाही."
फोटो स्रोत, REUTERS/ADNAN ABIDI
जेव्हा संयुक्त किसान मोर्चाने सुप्रीम कोर्टाच्या समितीच्या शिफारशी येण्याआधीच त्या मान्य करण्यास नकार दिलाय अशात माधव खालील शक्यतांचा उल्लेख करतात -
प्रकरणाच्या पुढच्या सुनावणीत हे कायदे घटनात्मक आहेत की घटनाबाह्य यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय द्यावा.
जर कायदे घटनात्मक आहे असा निर्णय आला तर सरकारकडे दोन पर्याय शिल्लक राहातात.
एक म्हणजे सरकार आहे त्याच स्वरूपात कायदे लागू करण्याच्या दिशेने पावलं उचलू शकतं मग भले त्यांचे काहीही परिणाम होवोत.
किंवा कोर्टाने हे कायदे घटनात्मक ठरवल्यानंतरही सरकार शेतकऱ्यांच्या सुचनेनुसार यात काही बदल करू शकतं.
जर हे कायदे घटनाबाह्य ठरवले गेले तर सरकार हे कायदे परत घेऊन पुन्हा संसदेसमोर मांडू शकतं आणि नव्याने यावर चर्चा करून बदलेले कायदे पारित करू शकतं.
माधवन म्हणतात, "सध्या या कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलीये. अशात केंद्र सरकारने त्याचे नियम बनवलेले नाहीत आणि असं तातडीने करण्यासाठी ते बांधीलही नाहीत. कायदे पारित झाले तरी त्याचे नियम बनवायला वेळेची कोणतीही मर्यादा नाही. लोकपाल बिलाच्या बाबतीत असंच झालं होतं. भारतच्या संसदेत तो कायदा तर पास झाला पण लोकपालाची नियुक्ती अजूनही झालेली नाही. तसंच कृषी कायद्यांच्या बाबतीत होऊ शकतं."
भारतीय किसान संघाच्या सुचना
नव्या कृषी कायद्यांच्या भविष्यासंदर्भात भारतीय किसान संघाचे राष्ट्रीय सचिव मोहिनीमोहन मिश्रा यांचीही एक सुचना आहे.
बीबीसीशी बोलताना ते म्हणतात, "देशातल्या शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व संयुक्त किसान मोर्चा करत नाही. या संघटनेतले बहुतांश शेतकरी पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश या भागातून येतात. सरकारने या कायद्याच्या तरतुदी बनवताना इतकंच करावं की याची अंमलबजावणी राज्य सरकारांवर सोपवावी. म्हणजे पंजाब-हरियाणासारख्या राज्यांना हे कायदे लागू करायचे नसतील तर ते करणार नाहीत.
फोटो स्रोत, FB/MohiniMishra
भारतीय किसान संघाचं म्हणणं आहे की केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात जाऊन सांगावं की कोर्टाने प्रयत्न केले, केंद्राने प्रयत्न केले आता कोर्टाने केंद्राला कायदे लागू करण्याची परवानगी द्यावी.
मिश्रा यांचं म्हणणं आहे फक्त संयुक्त किसान मोर्चाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शेतकरी संघटनांचा कृषी कायद्यांना विरोध आहे, बाकी संघटनांना असं वाटत नाही.
त्यांच्या मते देशातल्या इतर शेतकरी संघटना काही बदलांसह हे नवे कृषी कायदे मानायला तयार आहेत, उदाहरणार्थ शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी वेगळं पोर्टल तयार करणं, व्यापाऱ्यांसाठी बँकेची गँरंटी अनिवार्य करणं आणि कोणत्याही तक्रारींचा निपटारा जिल्हा स्तरावर होणं. सरकार हे बदल करायला तयार दिसतंय.
आपल्या मागण्यांबद्दल ते म्हणतात की आम्हाला नव्या कृषी कायद्यांमध्ये मुख्यत्वे हेच तीन बदल हवेत. कायद्याच्या तरतुदी बनवताना हे बदल आरामात केले जाऊ शकतात. या व्यतिरिक्त हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी काही तरतुदी बनवाव्यात असंही त्यांना वाटतं.
संयुक्त किसान मोर्चाची तयारी
संयुक्त किसान मोर्चा स्वतःला पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशपुरतंच मर्यादित समजत नाही. त्यांच्या मते सध्या या कायद्यांवर स्थगिती आली असली तरी ही स्थगिती कधीही उठू शकते. त्यामुळे आंदोलन चालू ठेवण्याखेरीज त्यांच्याकडे काही पर्याय नाहीये.
फोटो स्रोत, Salman Ravi/BBC
बीबीसीशी चर्चा करताना संयुक्त किसान मोर्चाने सदस्य योगेंद्र यादव म्हणतात, "कोरोना काळात आमचं आंदोलन थंड पडलं नाहीये. पण खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांना आग्रह केला की ते 26 मेला दिल्लीत या पण एकगठ्ठा घोळका करून येऊ नका. काही काळापासून सामान्य माणसं आणि माध्यमांचं लक्ष या आंदोलनावरून हटलंय पण शेतकरी अजूनही दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या देऊन आहेत."
आंदोलन कधी आणि केव्हा संपणार?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना योगेंद्र म्हणतात, "खरंतर सरकारकडे आंदोलकांना द्यायला आता काही नाही. असे कायदे पुन्हा लागू करण्याची सरकारची हिंमत नाही. आज केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या मागे दडून बसलीये. उद्या आणखी कोणता बहाणा मिळेल. पण आपल्या गर्वामुळे ते हे मान्य करत नाहीयेत. आंदोलन कसं संपणार यावर सरकारला तोडगा शोधायचा आहे. ती जबाबदारी खुर्चीवर बसणाऱ्याची असते. जर ते खुर्चीवर बसून यावर तोडगा देऊ शकत नसतील तर त्यांनी पायउतार व्हावं."
संयुक्त किसान मोर्चाचेच दुसरे सदस्य आणि मध्य प्रदेशातले शेतकरी नेते शिवकुमार कक्काजी म्हणततात की त्यांनी 2024 पर्यंत तयारी केलीये. पण म्हणजे नक्की काय केलंय यावर ते फारसं काही सांगत नाहीत.
मिशन युपी ठरेल का पुढचा टप्पा?
यावर्षी जानेवारी फेब्रुवारीपर्यंत सगळ्या राजकीय विश्लेषकांना वाटत होतं की शेतकरी आंदोलन आणि नव्या कृषी कायद्यांचं भवितव्य पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवर अवलंबून आहेत. आता निवडणुका संपल्यात. निकालही समोर आलेत. विजय आणि पराभावाचं विश्लेषण सगळे पक्ष करत आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
पण संयुक्त किसान मोर्चाच्या अनेक नेत्यांना वाटतं की त्यांनी बंगालमध्ये जाऊन जो प्रचार केला त्याने पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा पराभव होण्यात मोठी भूमिका बजावली. त्यांना वाटतं की भाजपचा पराभव ही त्याची कमजोरी आहे.
भाजपला आंदोलनाने भले काही फरक पडत नसेल पण निवडणुकीत पराभव झाला तरी नक्की फरक पडतो.
यामुळे शक्यता आहे की संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या काळात प्रचारात उतरेल. अर्थात याची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. पण हे वृत्त नाकारण्यातही आलेलं नाही.
उत्तर प्रदेशच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये भाजपची कामगिरी अपेक्षा होती तशी झाली नाही. या कारणामुळे शेतकरी नेत्यांमध्ये उत्साह आहे. नाव न छापण्याच्या अटीवर एका शेतकरी नेत्याने म्हटलं की, "बंगालमध्ये तर आमच्याकडे सहा आठवडेही नव्हते. आमच्या संघटनेचा इतका प्रभाव नव्हता. पण उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांमध्ये आम्ही गावोगावी जाऊन ठाण मांडू. आमच्याकडे खूप वेळ आहे. आम्ही कोणत्याही पक्षाला पाठींबा देणार नाही, फक्त इतकं म्हणू की शेतकऱ्यांच्या विरोधात असणारं सरकार हटवा."
हरवीर सिंह कृषी क्षेत्रातले जाणकार पत्रकार आहे आणि ग्रामीण भारताशी संबंधित एक वेबसाईट चालवतात. पश्चिम उत्तर प्रदेश त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.
बीबीसीशी बोलताना ते म्हणतात, "भाजपला शेतकऱ्यांच्या उत्तर प्रदेश मोहिमेची भीती आहे हे नक्की. त्याचं राजकीय नुकसान कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सध्या खतांची सबसिडी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत की सरकारला शेतकऱ्यांना अजून नाराज करायचं नाही."
फोटो स्रोत, Getty Images
एप्रिल महिन्यात डायअमोनियम फॉस्फेट खतांचे भाव 1200 रूपयांवरून वाढून 1700 रूपये झाले होते. यामुळे शेतकरी आणखी नाराज झाले. सरकारने घाईघाईने बैठक बोलवून जितके भाव वाढले तेवढ्याची सबसिडी देऊन टाकली,
पण संयुक्त किसान मोर्चा या सबसिडीने खूश नाही. योगेंद्र यादव म्हणतात की, "कालपर्यंत जी गोष्ट 5 रूपयांना मिळत होती तिची किंमत मी आता 15 रूपये केली पण म्हटलं की 10 रूपयांची सबसिडी देणार तर मग तुम्ही काय सबसिडी मिळाली म्हणून आंनदोत्सव साजरा कराल? याला सबसिडी न म्हटलेलंच बरं."
उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अजून 8-10 महिने बाकी आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करता आली नाही. याच भागात संयुक्त किसान मोर्चाचा जोर आहे. ही बाब कृषी कायद्यांवर सरळ परिणाम करणार नाही पण या कायद्यांवर केंद्र सरकारची भूमिका नक्की बदलू शकते, असं हरवीर यांना वाटतं.
यावरून लक्षात येऊ शकतं की एकीकडे शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्र सरकार दडपणाखाली आहे तर दुसरीकडे शेतकरी संघटनांसमोर कोरोना काळात आंदोलन तगवून ठेवण्याचं आव्हान आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
