शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित तीन महत्त्वाचे प्रश्न हे आहेत

उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत तळ ठोकला आहे. दिल्लीत 32 वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारचं चित्र होतं. कृषी कायद्याच्या विरोधातील शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने तेच पुन्हा पाहायला मिळत आहे.

32 वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील शेतकरी नेते महेंद्र सिंह टिकैत हे लाखो शेतकऱ्यांना घेऊन बोट क्लब परिसरात धरणे आंदोलनास बसले होते. ऊसाला भाव जास्त मिळावा, वीज-पाणी बिलात सवलत मिळावी अशी त्यांची मागणी होती. त्यांची ही मागणी पूर्णसुद्धा करण्यात आली होती.

सध्याचं आंदोलन गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

दुसरीकडे, सरकार शेतकरी आंदोलकांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. पण कायदे मागे घेणार नाही, ही सरकारची भूमिका आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात तीन प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि यांची उत्तरं आपल्या माहिती असायला हवीत.

भारतीय शेतकऱ्यांनी नव्या कृषी कायद्यांची मागणी केली होती का?

भारतात शेतकरी आंदोलनाचा इतिहास जुना आहे. पंजाब, हरियाणा, बंगाल तसंच पश्चिम आणि दक्षिण भारतात गेल्या शंभर वर्षांत अनेक शेतकरी आंदोलनं झाली.

या सगळ्यात सध्याच्या आंदोलनाची भर पडली. आपल्याला जे हवंय ते या नव्या कायद्यात नाही, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

नवे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, असंच केंद्र सरकार सांगतं. शेतकरी आता आपलं पीक खासगी कंपन्यांना विकू शकतील, जास्त पैसे कमावू शकतील, त्यामुळे हे कायदे फायदेशीर असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.

पण शेतकरी संघटनांना हे मान्य नाही. त्यांनी हा कायदा साफ नाकारला आहे, आतापर्यंत अशी मागणी कधीच करण्यात आली नव्हती, असं त्यांनी म्हटलं.

मुंबई येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे (TISS) कृषी अर्थशास्त्र विषयाचे तज्ज्ञ प्रा. आर. रामकुमार यांच्या मते, "जास्त बाजार समित्या हव्यात, अशीच शेतकऱ्यांची मागणी राहिलेली आहे. पण नव्या कायद्याने बाजार समित्यांवर परिणाम होऊ शकतो."

ते सांगतात, "प्रोक्युअरमेंट सेंटर्स जास्त पीकांसाठी आणि जास्त राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आली तर त्याचा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा होईल. पण सरकारने पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशाया पश्चिम भागातच बहुतेक प्रॉक्युअरमेंट सेंटर्स सुरू केलेली आहे. म्हणून तिथेच जास्त खरेदी होते आणि इतर राज्यांमध्ये कमी होते. तसंच अनेक ठिकाणी काँन्ट्रॅक्ट फार्मिंग होत आहे. यासाठी नियमावली तयार करणं गरजेचं आहे."

भारत एक कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. भारताची अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे यामध्ये अनेक बदल होत असतात.

मात्र अनेक बदल संथगतीने होत आहेत. या सर्वांच्या केंद्रस्थानी शेतकऱ्यांचं हित असल्याबाबत राजकारणही केलं जातं.

संसदेत नव्या कायद्यावरून खडाजंगी झाली होती. सरकारने शेतकऱ्यांशी सल्लामसलत केली नाही, असा आरोप विरोधी पक्षांनी लावला आहे.

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या फेलो आणि अशोका युनिव्हर्सिटीत शिकणाऱ्या मेखला कृष्णमूर्ती यांच्या मते या आंदोलनानंतर सगळ्यांची नजर केंद्र सरकारवर असेल.

"नव्या कायद्याच्या माध्यमातून ट्रेड-फ्री करण्यात येईल, तुम्हाला बाजार समितीत परवाना घ्यावा लागणार नाही, पाहिजे तिथं तुम्ही व्यवहार करू शकता, असा त्यांचा दावा आहे. पण भारतातील 22 राज्यात पूर्वीपासूनच अशा प्रकारची तरतूद आहे. त्यामुळे बाजार समितीवर घाव घालण्यात येत आहे, अशी शंका शेतकऱ्यांना आहे. दुसरीकडे, काही शेतकरी अद्याप बाजार समितीच्या प्रतीक्षेत आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांना काय हवं होतं, कृषी कायद्यातून काय मिळालं?

सध्या वादग्रस्त ठरलेल्या तीन कृषी कायद्यांवर एक नजर टाकूया...

पहिला कायदा - फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड अँड कॉमर्स (प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन) 2020 या कायद्यानुसार शेतकरी आपलं उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या हद्दीच्या बाहेर कोणत्याही राज्यात संबंधित राज्याचा टॅक्स देऊन विकू शकतात.

दुसरा कायदा - फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अँड प्रोटेक्शन) अॅग्रीमेंट ऑन प्राईस अश्योरन्स अँड फार्म सर्व्हीस कायदा 2020 या कायद्यानुसार, शेतकरी करार करून शेती करू शकतात, त्याचं मार्केटिंगही करू शकतात.

तिसरा कायदा - इसेन्शियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) कायदा 2020. या कायद्यानुसार, उत्पादन, स्टोरेजशिवाय तांदूळ, दाळ, खायचं तेल, कांदा यांची विक्री असामान्य परिस्थिती वगळता नियंत्रणमुक्त करण्यात आली आहे.

या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त पर्याय मिळतील, किंमतही चांगली मिळेल. तसंच यामुळे कृषी व्यवहार, प्रोसेसिंग आणि आधारभूत संरचना यांच्यात खासगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळेल. असं सरकारचं म्हणणं आहे.

पण या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची सध्याची सुरक्षाही नष्ट होईल, असं शेतकऱ्यांना वाटतं.

भारत सरकारच्या नॅशनल कमिशन ऑफ फार्मर्सचे माजी सदस्य वाय. एस. नंदा यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली. त्यांच्या मते, कृषी क्षेत्रात प्रयोग जास्त आणि प्रत्यक्ष काम कमी झालंय.

ते म्हणतात, "80 आणि 90 च्या दशकात वाढ चांगली होती. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत कृषी क्षेत्राची वाढ 5.7%, तर GDP 5.3 टक्के होता. असं पुन्हा कधीच झालं नाही. नव्वदीच्या दशकानंतर वाढ कमी झाली. ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक कमी झाली. त्यामुळे कृषी क्षेत्राची वाढ खुंटली."

म्हणजेच 1960 च्या दशकात सुरू झालेल्या हरित क्रांतीचे परिणाम पुढची दोन दशके पाहायला मिळाले. तर नव्वदच्या दशकात कृषि क्षेत्राचा वेग कमी झाला.

कदाचित, त्यामुळेच हरित क्रांतीचे जनक मानले जाणारे प्रा. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने 2006 मध्ये काही महत्त्वाचे बदल सुचवले होते.

वरीलपैकी अनेक तरतूदी अद्याप लागू करण्यात आल्या नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. तसंच शेतकऱ्यांसाठी जास्त बाजारपेठा आणि कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला सुरक्षा देणारे कायदे बनवण्यात यावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

पण अपुऱ्या मार्केटिंगमुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत नाही, असं सरकार म्हणतं.

त्यामुळेच खासगी कंपन्या आणि स्टोरेज वेअरहाऊसेस आणल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो, असं सरकारला वाटतं.

मेखला कृष्णमूर्ती यांच्या मते, "हा कायदा पारित झाल्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांपासून आम्ही ऐकत आहोत की भारतीय शेतकरी स्वतंत्र झाले आहेत. आता ते बाजारपेठेत स्वतंत्रपणे व्यवहार करू शकतात. मी 12 वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशातील बाजार समित्यांवर संशोधन करत होते. संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत शेतकरी असा एकच उत्पादक आहे जो आपल्या उत्पादनाचा भाव स्वतःच ठरवू शकत नाही, असं मला दिसून आलं."

उत्तर भारतातील शेतकरी सरकारी बाजार समित्या वाचवण्याच्या बाजूने आहेत तर नवा कायदा या यंत्रणेच्या पलिकडे जात आहे.

पुढे काय?

मागणीपेक्षा जास्त असणारा पुरवठा हे भारतीय कृषी क्षेत्रासमोरचं आव्हान आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनासाठी नव्या बाजारपेठा हव्या आहेत.

नव्या कायद्यात बाजार समित्यांचे अधिकार कमी करण्यामागे सरकारचा हाच हेतू असू शकतो.

पण तज्ज्ञांच्या मते या प्रक्रियेत एका गोष्टीची कमतरता आहे.

प्रा. रामकुमार सांगतात, "शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात एक चांगली चर्चा होण्याची गरज आहे. तेव्हाच एकमेकांच्या अडचणी त्यांना समजू शकतील. सरकारी धोरणाने कृषी क्षेत्रावरचं संकट वाढत आहे, हे त्यांना कळायला हवं. सरकारच्या सवलतीबाबत, खतांबाबतच्या धोरणामुळे कृषी व्यवसायातील खर्च वाढत चालला आहे."

कायद्यानंतरही कमी भाव मिळेल, त्यातून शेतीचा खर्चही निघणार नाही, असं शेतकऱ्यांना वाटतं.

या कायद्यामुळे MSP नष्ट होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे.

पण सरकारच्या मते, या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त पर्याय मिळतील, खासगी गुंतवणूक वाढीस लागेल.

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ गुरचरण दास यांच्या मते, "आता वाद थोडा किचकट झाला आहे. सरकारने MSP बाबत विश्वास देणं गरजेचं आहे. यावर तोडगा काढला पाहिजे."

या शेतकरी आंदोलनाची काही वैशिष्ट्ये आहेत. सुरुवातीला हे आंदोलन हिंसक होईल, असं वाटत होतं. पण तसं झालं नाही.

दोन्ही पक्षांकडून चर्चेचे प्रयत्न सुरूच आहेत. आपल्या मागण्यांवर कोण जास्त ठाम राहील, हे आगामी काळात कळेलच.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)