कोरोना लढाईत भारत तग धरून आहे तो नेहरू-गांधींमुळे - सामना #5मोठ्या बातम्या
फोटो स्रोत, Central Press
विविध वर्तमानपत्रं आणि वेबसाईट्स यांचा घेतलेला आढावा...
1. कोरोना लढाईत भारत तग धरून आहे तो नेहरू-गांधींमुळे - सामना
"कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत भारत तग धरून आहे तो नेहरू-गांधी यांच्यामुळे. 70 वर्षांपासून पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंग यांनी उभ्या केलेल्या योजना, प्रकल्प आणि आत्मविश्वासावरच," असं शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
"गेल्या दहा दिवसात देशातल्या कोरोना रुग्णांची वाढणारी संख्या धडकी भरवणारी आहे. भारतात जाण्यापासून व्यापार उद्योग करण्यापासून अन्य देशांनी रोखलं आहे. पंतप्रधान मोदी यांना देश सावरण्यासाठी कठोर परिश्रम आणि राजकारणविरहित राष्ट्रवादाचा विचार करावा लागेल. जागतिक मंचावर भारताची अवस्था बिकट होणं बरं नाही," असं 'सामना'ने म्हटलं आहे.
"भारतातील कोरोनासंदर्भात युनिसेफने चिंता व्यक्त केली आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत भारत तग धरून आहे तो नेहरू-गांधी यांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्थेवर. नाहीतर कोरोनाच्या लाटेत सव्वाशे कोटी लोक कधीच नष्ट झाले असते. देशात पेटलेल्या चितांचा धूर आजूबाजूच्या देशांना गुदमरून टाकत आहे. या धुरातून कोरोना आपल्या देशात पसरू नये यासाठी गरीब देश भारताला दयाबुद्धीने मदत करू लागले आहेत. राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ही वेळ आत्मनिर्भर म्हणवून घेणाऱ्या भारतावर आली आहे. गोरगरीब देश ऐपतीनुसार मदत करत आहेत, सन्मानयीय पंतप्रधान सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प थांबवायला तयार नाहीत," असा टोलाही लगावण्यात आला आहे.
2. मराठा आरक्षणाच्या ठरावासाठी विशेष अधिवेशन घेऊ - अजित पवार
"मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्याच्या विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेतले जाणार आहे. त्यामध्ये आरक्षणाबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात येईल," असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी जाहीर केलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून यामध्ये कुणीही राजकारण करू नये, असा इशाराही पवार यांनी या वेळी विरोधकांना दिला. 'लोकसत्ता'ने ही बातमी दिली आहे.
"सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबतचा निकाल देताना, हा अधिकार राज्याला नसून संसद आणि राष्ट्रपती यांना असल्याचे नमूद केलं आहे. तसंच तमिळनाडूत 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात आले असून न्यायालयाने याबाबत कोणत्याही प्रकारची टिप्पणी निकाल देताना केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर करोनाची दुसरी लाट आटोक्यात आल्यानंतर गरज असल्यास एक दिवसाचे अधिवेशन बोलावले जाईल. अन्यथा जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा ठराव करून शिफारस केली जाईल," असं उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
3. भाजपच्या दिल्लीतील कार्यालयाचं हॉस्पिटल करा - सुब्रमण्यम स्वामी
देशात करोनाच्या वाढत्या रूग्णसंख्येमुळे आरोग्य यंत्रणा कोलमडत आहे. रूग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन, बेड, व्हेंटिलेटर, इंजेक्शन, लस आदींचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. परिणामी रूग्णांचे हाल होत आहेत.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
"करोना संकटामुळे सर्वत्र निर्माण होत असलेली परिस्थिती पाहता, मी सुचवतो की दिल्लीतील आठ मजली पक्ष कार्यालयाच्या इमारतीमधील वरील सहा मजले रूग्णालायत रूपांतरित केले जावेत. भाजपाकडे अद्यापही अशोका रोडवरील शासकीय बंगल्यातील जुने कार्यालयं आहेत, ज्यांचा पक्षाच्या कामासाठी वापर केला जाऊ शकतो." असा सल्ला भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिला आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाच्या कामावर नाराजी व्यक्त करत गडकरींच्या हाती करोना लढाईची सर्व सुत्रं सोपवण्यात यावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
4. 'ऑक्सिजनअभावी मृत्यू होणाऱ्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई द्या'
रुग्णाला वेळीच तसेच पुरेसा ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. राजधानी दिल्लीप्रमाणेच विविध राज्यांत ऑक्सिजन पुरवठ्याची बोंब आहे. केंद्र सरकारला दिल्लीतील ऑक्सिजन तुटवड्यावरून सर्वोच्च न्यायालय तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून वारंवार फटकारे सोसावे लागत आहेत.
याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल झाली आहे. देशात ऑक्सिजनअभावी मृत्यू होणाऱ्या कोरोना रुग्णांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्यात यावी, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 'टीव्ही9 मराठी'ने ही बातमी दिली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
कोविड-19 च्या नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा द्या तसेच रुग्णालयात निष्काळजीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, अशा विविध मागण्याही या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत. याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
5. पदोन्नतीत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही
पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता 25 मे 2004 च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. आरक्षण रद्द झाल्याने नाराज झालेल्या मराठा समाजास या निर्णयाच्या माध्यमातून मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. 'एबीपी माझा'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.
सरकारी सेवेत नोकरीला लागताना आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना पदोन्नतीत लाभ घेता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट2017 मध्ये दिला होता. मात्र पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मागासवर्गीय समाजात असंतोष निर्माण झाल्याचे सांगत राज्य सरकारने या निर्णयास विशेष अनुमती याचिके द्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर कोणताही निर्णय दिला नाही. राजकीय दबावामुळे राज्य सरकारने पदोन्नीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याबाबत गेल्या साडेतीन वर्षात कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील अनेक अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले होते. काही अधिकाऱ्यांना तर पदोन्नतीला पात्र असूनही सरकारने निर्णय न घेतल्याने सेवानिवृत्तीमुळे या लाभापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे मध्यंतरी मराठा समाज तसेच खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय फेब्रुवारीमध्ये सरकारने घेतला.
आरक्षित प्रवर्गातून याला पुन्हा विरोध झाल्यानंतर 20 एप्रिल रोजी सरकारने पुन्हा हा निर्णय बदलून पदोन्नतीमधील 33 टक्के पदे आरक्षित ठेवून खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचा आदेश दिला. दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर समाजात निर्माण झालेली नाराजी आणि सरकारबद्दलची चीड दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातीत 33 टक्के राखीव पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यास परवानगी देण्यात आली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केला आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
