ऑक्सिजन पुरवठा : 'भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या', उच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला सुनावलं #5मोठ्याबातम्या

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1. 'भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा; पण ऑक्सिजन द्या' - दिल्ली उच्च न्यायालय

'भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा; पण ऑक्सिजन द्या', अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

दिल्लीतील मॅक्स हॉस्पिटलनं दिल्ली उच्च न्यायालयात ऑक्सिजनच्या अपुऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात याचिका दाखल केल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला खडे बोल सुनावले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मॅक्स हेल्थकेअरनं दाखल केलेल्या याचिकेची तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. ऑक्सिजनचा अपुरा पुरवठा होत असल्याची तक्रार मॅक्सनं आपल्या याचिकेमध्ये केली होती.

यावेळी उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला म्हटलं, "लोकांचे जीव सरकारसाठी एवढे महत्त्वाचे नाहीत का? ऑक्सिजनसारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे केंद्र सरकार करत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. सरकारच्या प्रस्थापित स्त्रोतांमधून ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल, तर ही सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी दुसऱ्या मार्गांची सोय करावी.

जर आवश्यक असेल, तर स्टील, पेट्रोलियम अशा उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवा. या उद्योगांच्या प्लांटमधून ऑक्सिजन आवश्यक तिथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व मार्गांचा विचार करा. त्यासाठी खास कॉरिडॉर देखील तयार करावा लागला तरी सरकारनं ते करावं."

2. लस दर नियंत्रणासाठी केंद्राचं नवं मॉडेल

1 मे पासून कोरोनाची लस 18 वर्षांवरील सगळ्यांना उपलब्ध होत आहे. तेव्हापासून खुल्या बाजारातील कोरोनाविरोधी लशीच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार एक यंत्रणा तयार करत आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.

लस उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या लशीची खुल्या बाजारातील किंमत ठरवण्याचा अधिकार आहे, तर दवाखाने आणि इतर लस पुरवठादार लशीवर अधिक फी आकारू शकतात.

त्यामुळे मग या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार एक नवीन यंत्रणा तयार करण्याचा विचार करत आहे.

1 मे पासून 18 वर्षांवरील लोकांच्या लशीकरणासाठी खासगी दवाखाने, राज्य सरकारं कोरोनाची लस थेट उत्पादकांकडून खरेदी करू शकणार आहेत. त्यासाठी ठरावीक किंमत मोजावी लागणार आहे. असं असलं तरी 45 वर्षांवरील सर्वांना सरकारी केंद्रांवर मोफत लस पुरवण्यात येणार आहे.

3. घरोघरी जाऊन लसीकरण अशक्य - आरोग्य मंत्रालय

75 वर्षं पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना लस घेण्यासाठी बाहेर जाणे शक्य नसल्यानं त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं. एबीपी माझानं ही बातमी दिली आहे.

त्यात म्हटलंय की, घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहिम राबविल्यास लसीकरण केल्यानंतर 30 मिनिटांचा परीक्षण कालावधी पाळता येणार नाही, दुर्दैवानं जर कोणावर लसीचा काही दुष्परिणाम दिसून आल्यास त्याला ताबडतोड वैद्यकीय उपचार देता येणार नाहीत. कोरोनाची लस ही विशिष्ट तापमानात ठेवणं गरजेचं आहे. मात्र, लस ठेवण्यात आलेले कंटेनर घरोघरी घेऊन फिरल्यास लस प्रभावित होऊ शकते. लसीचे डोस प्रवासादरम्यान वायाही जाण्याची शक्यता आहे. अशी अनेक कारणं केंद्र सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद कली आहेत.

यासाठी येत्या काळात अधिक लसीकरण केंद्र उभारण्यात येणार असून लसीकरणासाठी नागरिक संकतेस्थळावर नोंदणीदेखील करू शकत असल्याचंही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे

4. मोदी सरकारनं नागरिकांना प्राधान्य का दिलं नाही? - प्रियंका गांधी

'कोरोनाची दुसरी लाट येणार असल्याचं माहिती असतानाही सुविधा निर्माण करण्यात का आल्या नाहीत?' असा सवाल काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी मोदी सरकारला विचारला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिलीय.

प्रियंका गांधींनी म्हटलं, "आज देशभरातून बेड्स्, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, व्हेंटिलेटरची कमतरता असल्याचे रिपोर्ट येत आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेदरम्यान आपल्याकडे तयारीसाठी खूप वेळ होता. आपला देश ऑक्सिजनची निर्मिती करणारा सर्वांत मोठा देश आहे. मग ऑक्सिजनची कमतरता का जाणवत आहे. कारण त्याची वाहतूक करण्याची सुविधा तयार करण्यात आलेली नाही.

तुम्ही देशवासियांना प्राधान्य का दिलं नाही? कारण तुम्ही प्रसिद्धीत व्यस्त आहात. मॉरिशिअस, नेपाळला लस जात असल्याचं आम्ही टीव्हीवर पाहत होतो. तुम्ही सहा कोटी लस निर्यात केल्या आणि देशवासियांना तीन ते चार कोटी लस दिल्या. योग्य धोरण नसल्यानेच आज तुटवडा जाणवत आहे."

5. कोरोना झाला तरी चालेल, पण घरी जाणार नाही - राकेश टिकैत

गेल्या 5 महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनामुळे दिल्लीत ऑक्सिजनचा पुरवठा होण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

यासंदर्भात भाष्य करताना शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी कोरोना झाला, तरी चालेल पण घरी जाणार नाही, असं म्हटलं आहे. लोकमतनं ही बातमी दिली आहे.

त्यांनी म्हटलं की, ऑक्सिजन निर्मात्यांचा दावा चुकीचा असून याची चौकशी झाली पाहिजे. आम्ही इथं क्वारंटाईन झालेलो आहोत. कोरोना झाला, तरी येथील मॅक्स रुग्णालयात उपचार घेऊ.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)