पेट्रोल-डिझेलच्या किमती मे महिन्यात कमी होणार?

गेल्या तीन महिन्यांपासून तेलाचं उत्पादन करणारे ओपेक देश आणि त्याचा अविभाज्य भाग असलेल्या सौदी अरेबियाला भारताचं सांगणं आहे की तुम्ही तेलाचं उत्पादन वाढवा. जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव कमी होतील आणि जगभरात तेलाचा तिसऱ्या क्रमांकाचा आयातदार देश असलेल्या भारताला थोडा दिलासा मिळेल.

गुरुवारी ओपेक देशांच्या व्हर्च्युअल बैठकीत तेलाचं उत्पादन वाढवण्यावर चर्चा झाली आणि त्यांनी तसा निर्णयही घेतला आहे. मात्र या निर्णयाने भारत पूर्णपणे समाधानी नाही.

भारताचे तेल आणि गॅस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सध्या विधानसभेच्या प्रचारात व्यग्र आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात त्यांची प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही.

मात्र केंद्रातील भाजप सरकारचे आर्थिक विषयांसंदर्भातील प्रवक्ते गोपाळ कृष्ण अग्रवाल यांनी सांगितलं की भारत या निर्णयावर समाधानी आहे मात्र पूर्णपणे नाही.

उत्पादन वाढावं यासाठी भारताचा आग्रह होता. तेलाचं उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय झाला मात्र तो आजही कमी आहे. नव्या निर्णयाने आम्हाला आनंद झाला आहे मात्र आमचं म्हणणं हे होतं की तेलाचं उत्पादन ठराविक वेगाने नव्हे तर वेगवान पद्धतीने वाढवलं गेलं पाहिजे.

उत्पादन तीन टप्प्यात वाढवण्यात येईल. मे आणि जून महिन्यात दरदिवशी 350,000 बॅरल तर जुलैमध्ये दरदिवशी 450,000 बॅरल हिशोबाने तेलाचं उत्पादन वाढवण्यात येईल.

आता प्रश्न हा आहे की भारताला मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेल कमी किंमतीत उपलब्ध होईल का? देशभरातल्या पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेल कमी किंमतीत उपलब्ध होईल का?

जाणकारांच्या मते मे महिन्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याचा परिणाम ग्राहक देशांमधील सर्वसामान्य उपभोक्त्यांवर पाहायला मिळेल का हे आता सांगता येणार नाही.

मुंबईतील ऊर्जा क्षेत्राचे अभ्यासक विवेक जैन यांच्या मते, "आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव खाली कोसळले, केंद्र आणि राज्य सरकारने एक्साईज ड्युटी वाढवली नाही तर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पेट्रोल पंपावरही कमी होतील".

भारताला तेलाची गरज

कोरोनाचा फटका खाऊन भारतीय अर्थव्यवस्था आता हळूहळू रुळावर येते आहे. मात्र विकासाची गती राखण्यासाठी आणि नंतरही कायम राखण्यासाठी कच्चं तेल आणि अन्य पेट्रोलियम उत्पादनं कमी किमतीत उपलब्ध होणं आवश्यक आहे.

भारत एकूण गरजेपैकी 85 टक्क तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनं आयात करतो. गेल्या वर्षी या आयातीसाठी भारताने 120 अब्ज डॉलर एवढी प्रचंड रक्कम ओतली. गुरुवारी ओपेक देशांनी तेलाचं उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. मात्र जाणकारांच्या मते मे महिन्यापासून जेव्हा तेलाचं उत्पादन वाढेल तेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत कमी होईल.

अमेरिकेचा दबाव होती की तेलाचं उत्पादन वाढवण्यात येऊ नये कारण त्यामुळे त्यांच्या निर्यातीला फटका बसू शकतो. सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री अब्दुलअजीज बिन सलमान यांनी बैठकीपूर्वी तेलाचं उत्पादन न वाढवण्यासंदर्भात सल्ला दिला होता. ज्यामुळे त्यांच्यावर अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन बोलत असल्याचा आरोप झाला.

मात्र बैठकीनंतर बोलताना त्यांनी सांगितलं की सौदी अरेबिया अमेरिकेच्या दबावाखाली नाही. दुसरीकडे ओपेक देशांचा मित्रराष्ट्र रशिया आणि अन्य देशातून तेल उत्पादन वाढवण्यावर भर होता.

तेलाच्या किंमती आता घटू शकतात

या विभिन्न विचारप्रवाहांमधून वाट काढत ओपेकने तेलाचं उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी कोरोना संकट आणि लॉकडाऊन यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होऊन प्रतिबॅरल 20 डॉलर इतक्या झाल्या होत्या.

यानंतर ओपेक देशांनी तेलाच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर कपात केली. एवढी कपात की 9 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन एवढी झाली होती. यामुळे अनेक देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले. आता 7 दशलक्ष बॅरल एवढं प्रमाण आहे.

या काळात भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले होते. पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर शंभर रुपये एवढं झालं होतं. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारांशी संलग्न आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती कमी झाल्या किंवा वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम आपल्याकडच्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींवर होतो.

मोदी सरकारने गेल्या वर्षी पेट्रोल आणि डिझेलवर एक्साईज ड्युटी दोनदा वाढवली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या कमी होणाऱ्या किंमतींचा परिणाम आपल्याकडे पाहायला मिळाला नाही.

अमेरिका आणि चीननंतर तेलाच्या आयातीत भारताचा क्रमांक लागतो. सौदी अरेबिया, इराक आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देश भारताच्या तेलाच्या गरजेपैकी 20 टक्के गरज भागवतात. भारत सौदी अरेबियाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा ग्राहक देश आहे. मोठा ग्राहक या नात्याने भारताने सौदी अरेबियाकडे तेलाचं उत्पादन वाढवण्याची मागणी केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी भारताचे तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्र्यांच्या त्या वक्तव्यावर आक्षेप नोंदवला होता. भारताने स्ट्रॅटेजिक तेल रिझर्व्हचा वापर करावा. गेल्या वर्षी तेलाच्या किंमती घटत असताना भारताने ही तेलखरेदी केली होती.

तेलावर भारताचं अवलंबित्व

गोपाळ कृष्ण अग्रवाल यांच्या मते, "देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी तेल लागतं आणि मोठ्या प्रमाणावर लागतं. आपण तेलासाठी अवलंबून आहोत. त्यामुळे आपण किंमती कमीजास्त करण्याच्या अधिकारात नाही.

भारताला इराणकडे तेल खरेदी करायचं आहे. इराणकडून तेलखरेदी रुपयांमध्ये केली जाऊ शकते. आपल्या सरकारची अमेरिकेशी चर्चा सुरू आहे. चर्चा फलद्रूप झाली तर इराणकडून तेल खरेदी करता येईल".

गोपाळ यांच्यासह तेल क्षेत्रातील अन्य जाणकारही भारताला हाच सल्ला देतात की ऊर्जेसाठी अन्य पर्यायांचा विचार व्हायला हवा. सिंगापूरमधील भारतीय वंशाच्या ऊर्जा विशेषज्ञ वंदना हरि सांगतात की भारताला ऊर्जा क्षेत्रात वैविध्य आणणं आवश्यक आहे.

अग्रवाल सांगतात की इलेक्ट्रिक कार, मेट्रो ट्रेन, सौरऊर्जा यासारख्या गोष्टी तेलावरचं अवलंबित्व कमी करू शकतात. मात्र याचा अर्थ असा नाही की भारत तेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होऊ शकेल.

ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनचे माजी अध्यक्ष आरएस शर्मा यांच्या मते, "ऊर्जा क्षेत्रात वैविध्य आणलं तरी तेलावरचं अवलंबित्व 10-12 टक्क्यांनीच कमी होऊ शकतं.

ते पुढे म्हणाले की ऊर्जेसाठी अन्य पर्याय तयार करण्यासाठी दहा ते पंधरा वर्ष लागतात. कोणतंही सरकार पाच वर्षांच्या पुढचा विचार करू शकत नाही. यामुळेच योजना पाच वर्षांच्या उद्देशाने आखल्या जातात. ऊर्जा क्षेत्रात वैविध्य दीर्घकालीन योजनांद्वारे आणलं जाऊ शकतं".

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)