नवीन ‘व्हेईकल स्क्रॅपिंग धोरण' काय आहे? तुमची गाडी भंगारात निघणार का?

गेली अनेक वर्षं सर्वांनाच जुने वाहन भंगारात काढण्यासंबंधीच्या 'व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी'ची प्रतिक्षा होती. गुरुवारी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत या नव्या धोरणाची घोषणा केली.

नवं धोरणं सर्वच संबंधित घटकांसाठी फायद्याचं असल्याचं म्हणत या नव्या धोरणामुळे प्रदूषण तर कमी होईलच शिवाय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रिसायकलिंगमुळे सुट्या भागांची किंमत कमी होऊन ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठीही फायद्याचं ठरेल, असं गडकरी म्हणाले.

इतकंच नाही तर गाडी भंगारात काढून नवीन वाहन घेतल्यास नोंदणी शुल्क आणि रस्ते करात सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकतं.

फिटनेस चाचणीत अनफिट ठरलेल्या किंवा रजिस्ट्रेशनचं नूतनीकरण करून न मिळालेल्या गाड्यांना 'end of life vehical' म्हटलं जाईल.

नव्या धोरणामुळे जुन्या आणि खराब झालेल्या गाड्यांची संख्या कमी होऊन प्रदूषण कमी होईल, रस्ते आणि वाहनाची सुरक्षितता वाढेल, असं गडकरी म्हणाले.

नव्या वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाची वैशिष्ट्ये

15 वर्षं जुनी सरकारी किंवा PSU च्या मालकीची/आग, दंगल किंवा इतर आपत्तीत नुकसान झालेली/उत्पादकांनी डिफेक्टिव्ह म्हणजेच सदोष ठरवलेली/जप्त केलेली वाहनं आपोआप (ऑटोमॅटिकली) भंगारात निघतील.

वाहनांची फिटनेस चाचणी आणि स्क्रॅपिंग केंद्रं यासाठीचे नियम 1 ऑक्टोबर 2021 पासून अंमलात येतील.

15 वर्षं जुनी सरकारी किंवा PSU च्या मालकीची वाहनं 1 एप्रिल 2022 पासून भंगारात काढली जातील.

अवजड व्यावसायिक वाहनांसाठीची अनिवार्य फिटनेस चाचणी 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होईल.

इतर वाहनांसाठीची अनिवार्य फिटनेस चाचणी 1 जून 2024 पासून टप्प्या-टप्प्याने लागू होईल.

वाहन भंगारात काढल्यास ग्राहकाला स्क्रॅपिंग सेंटरकडून ठराविक किंमत मिळेल. ही रक्कम वाहनाच्या एक्स-शोरूम किंमतीच्या 4 ते 6 टक्के असेल.

जुनं वाहन भंगारात काढून नवीन वाहन घेणाऱ्यांना रस्ते करात 25 टक्के (खाजगी वाहनासाठी) किंवा 15 टक्के (व्यावसायिक वापरासाठीच्या वाहनासाठी) करसवल देण्याची सूचना करण्यात येऊ शकते.

जुनं वाहन भंगारात काढून नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला 5 टक्के सूट देण्याच्या सूचना उत्पादकांना करण्यात आल्या आहेत.

सोबत नवीन वाहनाच्या नोंदणी शुल्कातही सूट मिळू शकते.

खाजगी वाहनाचं आरसी आणि व्यावसायिक वाहनाचं फिटनेस सर्टिफिकेट या दोन्ही प्रमाणपत्रांच्या नूतनीकरणास उशीर केल्यास वाढीव शुल्क भरावं लागेल.

राज्य सरकार जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्सची अतिरिक्त आकारणी करणार.

वाहनांची फिटनेस चाचणी अनिवार्य असेल. या चाचणीत अनुतीर्ण होणाऱ्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल.

जुनी वाहनं भंगारात काढताना वाहन मालकाला जास्त किंमतही मिळू शकते.

वाहनाची नोंदणी कुठलीही असली तरी वाहन मालक देशातल्या कुठल्याही स्क्रॅपिंग केंद्रावर गाडी विकू शकतो.

वाहनांसाठी 'VAHAN' डेटाबेस तयार करण्यात येईल. या डेटाबेसच्या आधारे स्क्रॅपिंग केंद्र वाहनाचा रेकॉर्ड आणि वाहन मालकाची पडताळणी करतील.

चोरीची वाहनं भंगारात काढता येणार नाही.

नवीन वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाविषयी संबंधितांना काही सूचना करायच्या असतील तर त्यासाठी पुढच्या आठवड्यात ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काढण्यात येईल.

सध्या देशात 20 वर्षं जुनी 51 लाख हलकी वाहनं आणि 15 वर्षं जुनी 34 लाख हलकी वाहनं असल्याची माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली.

तर 15 वर्ष जुनी मध्यम किंवा अवजड व्यावसायिक वाहनांची संख्या 17 लाखांच्या घरात आहे. खराब झालेली वाहनं उत्तम स्थितीत असलेल्या वाहनांपेक्षा 10 ते 12 पट जास्त प्रदूषण करत असल्याचंही गडकरी म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)