कर्नाटक दारुबंदी आंदोलन : ‘गावांमध्ये शौचालयांपेक्षा दारूची दुकानं जास्त आहेत, 8 वर्षांची मुलंही बिअर पिऊ लागलीत’

    • Author, मैत्रेयी बरूआ
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी

कर्नाटकातील रायचूर जिल्ह्यातलं गणजली गाव. या गावातल्या 58 वर्षीय सबम्मा माहेरच्या घराच्या अंगणात झाडलोट करत होत्या.

सबम्मा यांच्या हातातून झाडू वारंवार निसटत होता. जेव्हा जेव्हा त्या झाडू पुन्हा उचलायच्या, तेव्हा त्यांचं लक्ष हाताच्या तुटलेल्या बोटाकडे जायचं. त्याकडे काही क्षण त्या पाहत बसायच्या, मग पुन्हा झाडू मारायला सुरुवात करायच्या.

हाताच्या तुटलेल्या बोटामुळे सबम्मा यांना गतकाळाताले दिवस आठवतात. आपला उजवा हात दाखवत सबम्मा सांगतात, जवळपास 30 वर्षं झाली. माझे पती रागानं लालबुंद झाले होते आणि कोंबडीची मान कापावी, तसं माझं बोट एका झटक्यात कापून टाकलं होतं.

बोटाची जखम भरून आली होती. त्या तुटलेल्या बोटाकडे पाहताना सबम्मा यांना पतीनं केलेल्या छळाची आठवण येते. तो वेदनादायी काळ आठवत सबम्मा आता जगतायेत.

सबम्मा यांचे पती हनुमंता यांचं तीन दशकांपूर्वी निधन झालं. एकुलती एक मुलगीही वाचली नाही. तिही जन्म झाल्या झाल्या मृत्युमुखी पडली.

शेतमजुरी करणाऱ्या सबम्मा सांगतात की, "माझे पती दारु प्यायचे. रोज दारु पिऊन मला मारहाण करायचे. आमच्याकडे तीन एकर जमीन होती. दारुच्या व्यसनापायी त्यांनी तिही विकली. त्यांच्या मृत्यूनंतर माझ्या सासू-सासऱ्यांनी मला माहेरी पाठवून दिलं."

दारुनं मात्र माहेरीही त्यांची पाठ सोडली नाही. इथेही दारु त्यांना त्रास देऊ लागलीच. त्या सांगतात, "माझा भाऊही दारु पितो. त्याला त्याची पत्नी आणि मुलांची काळजी नसते. गेल्या काही वर्षांपासून कर्ज घेऊन आम्ही दिवस ढकलतोय. आता कर्जही तीन लाखांच्या आसपास झालंय. दारुनं आम्हाला पुरतं उद्ध्वस्त केलंय."

विरोध करणं हाच एकमेव मार्ग

सबम्मा यांच्या आयुष्याला दारुनं उद्ध्वस्त केलं. त्यामुळेच त्यांनी कर्नाटकात सुरू असलेल्या दारुविरोधी आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटकात सहा वर्षांपूर्वी महिलांच्या नेतृत्त्वात हे दारुविरोधी आंदोलन सुरू झालं होतं.

कर्नाटकातल्या महिलांच्या या आंदोलनाची तुलनात आता दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाशी केली जातेय. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानं 100 दिवस पूर्ण केले आहेत.

तर कर्नाटकात दारुच्या विरोधात महिलांच्या आंदोलनाला काही वर्षं लोटली आहेत. या आंदोलनाला आणखी काही वर्षं सुरू ठेवण्याचा निर्धार या महिलांनी केलाय. सरकारपर्यंत आपली मागणी पोहोचवल्यावरच माघार घेण्याची भूमिका या महिलांची आहे.

आशा आणि निराशा

सहा वर्षं हा तसा मोठा कालावधी आहे. मात्र, सबम्मा यांच्यातील आशावाद कायम आहे. त्यांना वाटतं, हे सर्व बदलेल. कारण दारुबंदी आंदोलन आता पुन्हा नव्या जोमानं उभं राहतंय.

11 फेब्रुवारीपासून कर्नाटकातल्या 21 जिल्ह्यांमधील शेकडो महिलांनी रायचूरमध्ये दररोज धरणं आंदोलन सुरू केलं आहे. कर्नाटकतली बेकायदेशीर दारूविक्री रोखण्याची मागणी या महिलांची आहे. 58 वर्षीय सबम्मा यासुद्धा याच आंदोलनात सहभागी होत्या. मात्र, आता त्या आपल्या घरी परतल्या आहेत.

30 वर्षीय राधा रायचूरमधील महात्मा गांधींच्या मूर्तीसमोर धरणं आंदोलनाला बसलीय. महिलांकडे हात दाखवत राधा सांगते, "ही आमच्यासाठी अटीतटीची लढाई आहे. इथे जितक्या महिला बसल्या आहेत, त्या सगळ्या दारुमुळे त्रस्त आहेत. दारुच्या व्यसनामुळे त्यांचे पती दुरावलेत. काहीजणींनी आपली मुलंही गमावलीत."

राधा पुढे सांगतात, "भाजप सरकारला आमची मागणी ऐकावीच लागेल. नाहीतर आमचं हे आंदोलन सुरूच राहील."

रायचूर जिल्ह्यातल्या जाहीर वेंकटपूर गावात राहणाऱ्या राधा जवळपास दरदिवशी आंदोलनात सहभागी होत आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून राधा या आंदोलनाशी जोडल्या गेल्यात.

राधा या सबम्मा यांना मुलीप्रमाणेच आहेत आणि दारुमुळे दोघींनाही जवळपास सारखाच त्रास सहन करावा लागला आहे. राधा सुद्धा घरगुती हिंसाचाराच्या बळी ठरल्यात. अनेक वर्षं त्यांनी त्या वेदना सहन केल्यात.

त्या पुढे सांगतात, "आम्ही प्रेमविवाह केला होता. माझे पती भीमारैया एका खासगी कंपनीत काम करत होते. आमच्या गावात सहज दारु मिळत असे. यामुळे माझ्या पतीलाही व्यसन लागलं. त्यांनी नोकरी सोडली. आता त्यांना लकवा मारलाय."

नंतर रडत रडत राधा सांगतात, त्यांना मी दारुसाठी पैसे दिले नाहीत, तर ते मारहाण करतात.

राधा आता महिलांच्या सहकारी बँकेत काम करतात. दर महिन्याला त्यांना चार हजार रुपये पगार मिळतो. राधा यांची दोन्ही मुलं शाळेत जातात. मोठा मुलगा शिक्षणाच्या खर्चासाठी छोटी-मोठी कामं करू लागलाय.

रायचूरच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या 40 वर्षीय येलम्मा म्हणतात, "सरकार महसुलासाठी दारुविक्रीला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देतंय. अनेक ठिकाणी दारुची दुकानं सुरू झाली आहेत. दारुमुळे लोक मरत आहेतच, सोबत कुटुंबही उद्ध्वस्त होत आहेत. सरकार आंधळं झालंय? हा त्रास सरकारला दिसत नाही?"

अमीनगाडा गावातील येलम्मा देवदासी आहेत. देवदासी ही धार्मिक परंपरा आहे. या परंपरेनुसार मुलींना देवाला अर्पण केलं जातं किंवा देवाशी विवाह लावलं जातं.

कर्नाटकात 1982 साली देवदासी कायदा आणून या परंपरेवर प्रतिबंध लावण्यात आले होते. असं असूनही कर्नाटकात ही परंपरा सुरूच आहे.

येलम्मा म्हणतात की, "मी अनुसूचित जातीतली महिला आहे. सामाजिक परंपरेमुळे मला देवदासी बनवण्यासाठी जबरदस्ती केली गेली. माझं आयुष्य उद्ध्वस्त झालंय. माझी दोन मुलं आहेत. लहान मुलाला दारुचं व्यसन लागलंय. मी सरकारकडे न्याय मागते आहे."

येलम्मा या दारूविरोधातील आंदोलनाशी सुरुवातीपासून जोडल्या गेल्यात.

2015 साली या आंदोलनाला सुरुवात झाली. 25 ऑक्टोबर 2015 रोजी या आंदोलनात जवळपास 46 हजार महिला सहभागी झाल्या होत्या.

गेल्या सहा महिन्यांदरम्यान दारुबंदीची मागणी करणाऱ्या या महिलांनी सरकारने आपला आवाज ऐकावा यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले. 2019 साली चित्रदुर्ग ते बंगळुरू अशी पदयात्राही 4 हजार महिलांनी काढली होती. 12 दिवस चाललेल्या या पदयात्रेत या महिलांनी 210 किलोमीटरचं अंतर पायी पार केलं होतं. अशी एक ना अनेक आंदोलनं या महिलांनी केली आहेत.

गेल्यावर्षी कर्नाटकातील हायकोर्टानंही राज्य सरकारला आदेश दिले होते की, दारुमाफियांविरोधात कारवाई करावी. दारुविरोधी आंदोलनाकडून एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीत हे आदेश हायकोर्टाने दिले होते.

दारुविक्री सरकारसाठी नफ्याचा मार्ग?

कर्नाटकातील लोकांसाठी दारुची समस्या नवीन नाही. मात्र, 2008 ते 2013 दरम्यान भाजप सरकारच्या काळात परिस्थिती आणखी वाईट झालीय. राज्याच्या महसूल खात्याने दारुच्या दुकानांना विक्री वाढवण्यास सांगितलंय, जेणेकरून राज्याच्या महसुलात वाढ होईल.

महिला अधिकारांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या स्वर्णा भट्ट म्हणतात, "दारु म्हणजे कर्नाटकात आता नवं पाणी झालंय. अवैध दारुची मोठ्या प्रमाणात विक्री होतेय आणि त्याला नियंत्रण आणण्याची कुठलीच चिन्हं दिसत नाहीत."

तर रायचूरमध्ये आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या दुर्गाम्मा म्हणतात, "प्रत्येक गावात आता दारुचं दुकान आहे. आता अशी स्थिती आलीय की, गावांमध्ये शौचालयांपेक्षा दारुची दुकानं जास्त आहेत. उघडपणे दारुविक्री सुरू आहे. लोक व्यसनाधीन होतायत. आठ-आठ वर्षांची मुलंही बिअर पिऊ लागलीत."

दुसरीकडे, कर्नाटक सरकार मात्र अवैध दारुचा आरोप फेटाळत आहे. कर्नाटकचे अॅडिशनल एक्साइज कमिश्नर एसएल राजेंद्र प्रसाद यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "दारुची दुकानं तुम्हाला कुठं दिसतायेत? राज्यात विकल्या जाणाऱ्या दारुच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशेब ठेवला जातोय. कायदेशीरपणेच विक्री सुरू आहे."

दारुविरोधात आंदोलन करणाऱ्या महिलांबाबत एसएल राजेंद्र प्रसाद यांना विचारले असता, ते म्हणाले, मला याबाबत काही माहिती नाही. त्या महिलांनाही ते भेटले नाहीत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)