पी. बी. सावंत यांनी जेव्हा नरेंद्र मोदींवर खटला चालवावा असं म्हटलं होतं...

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचे 91 वर्षी वृद्धपकाळाने पुण्यात निधन झाले. पुण्यातील बाणेर भागातील त्यांच्या राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

पी. बी. सावंत यांनी न्यायाधीश असताना अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. त्याचबरोबर त्यांनी धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही या मूल्यांची जपणूक करण्यासाठीही त्यांनी वेळोवेळी ठोस भूमिका घेतल्या.

पी.बी. सावंत यांचा जन्म 30 जून 1930 रोजी झाला. त्यांनी इकॉनॉमिक्समध्ये पदवी प्राप्त केल्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून कायद्याचं शिक्षण घेतलं. 1957 पासून त्यांनी वकिलीची प्रॅक्टिस सुरू केली. 1973 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. जून 1982 मध्ये एअर इंडियाच्या विमान अपघाताची चौकशी सावंत यांच्या मार्फत झाली होती.

ऑक्टोबर 1989 मध्ये त्यांची सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. 1995 साली ते निवृत्त झाले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समन्वय समितीचे ते सुरुवातीच्या काळात अध्यक्ष होते. मात्र नंतर ते त्यातून बाहेर पडले.

'त्यांच्या निकालाची दिशा सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेविरुद्धची'

माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी पी. बी. सावंत यांच्या आठवणींना उजाळा देताना म्हटलं , "ते प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सहा वर्षं अध्यक्ष होते, तसंच प्रेस असोसिएशन ऑफ वर्ल्डचे अध्यक्ष होते. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते.

"त्यांच्या निकालाची दिशा सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेविरुद्धची होती. इंदिरा सहानी खटला असो की आत्महत्येचा प्रयत्न गुन्हा नाही याबाबत दिलेला निकाल...पी.बी. सावंत यांनी दिलेले अनेक निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरले. नैसर्गिक संपत्तीबाबतचे सुद्धा त्यांनी निकाल दिले आहेत," कोळसे पाटील सांगतात.

पी. बी. सावंत यांच्या आठवणी सांगताना कोळसे पाटील यांनी म्हटलं, "1972-73 साली मी बार कौन्सिलचा मेंबर झालो. त्यावेळी बार कौन्सिलने जुना कोर्स बंद केला. त्यावेळी पी. बी. सावंत यांनी मला सांगितले की, हा कोर्स बंद झाला तर बहुजनांची मुले वकील होऊ शकणार नाहीत. त्याविरोधात मी आंदोलन केले आणि तो कोर्स सुरू राहिला."

"न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवेळी खुल्या वर्गातील उमेदवारांची वयाची अट 30 होती. त्यावेळी त्यांनी अंतुले यांना सांगून मागास वर्गातील उमेदवरांना वयाची अट 40 केली, तर खुल्या वर्गातील उमेदवारांसाठी ती 35 करण्यात आली. त्यामुळे अनेक बहुजनांचे उमेदवार न्यायाधीश झाले. त्यांच्या कामाची दिशा बहुजनांच्या भल्यासाठी होती," असंही बी. जी. कोळसे पाटील यांनी सांगितलं

एल्गार परिषदेमधील भूमिका

4 ऑक्टोबर 2015 साली पुण्यातील शनिवार वाड्यावर 'संविधान बचाओ, देश बचाओ' सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर दोन वर्षांनी 31 डिसेंबर 2017 मध्ये तिथेच एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

या दोन्ही कार्यक्रमांचे पी. बी. सावंत हे आयोजक होते. एल्गार परिषदेचं अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवलं होतं.

या कार्यक्रमानंतर भीमा-कोरेगाव इथे हिंसाचार झाला. त्यानंतर एल्गार परिषदेशी संबंधित काही जणांना अटकही करण्यात आली. त्यावेळी बीबीसीने पी. बी. सावंत यांच्याशी संवाद साधला होता. त्यांनी या परिषदेची भूमिका सविस्तरपणे विशद केली होती. ही मुलाखत इथे सविस्तर वाचू शकता.

त्याचवेळी त्यांनी भाजप सरकारवर टीका करताना म्हटलं होतं की, भाजप एक राजकीय पक्ष नाही, तर राष्ट्रीय आपत्ती आहे. ते देशाला मनुस्मृतीच्या काळात घेऊन जाऊ इच्छितात.

गुजरात दंगलीसाठी नेमलेल्या चौकशी समितीचे सदस्य

2002 साली गुजरात दंगलीच्या चौकशीसाठी आयोग नेमण्यात आला होता. जस्टिस पी. बी. सावंत आणि जस्टिस कृष्ण अय्यर हे त्याचे सदस्य होते. आपल्या अहवालात त्यांनी नरेंद्र मोदी हे दोषी असल्याचं म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकानं (SIT) तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट दिली होती. SIT चा हा अहवाल आपल्याला मान्य नसल्याचंही पी. बी. सावंत यांनी म्हटलं होतं.

लोकांनी दोन्ही अहवाल पाहावेत आणि स्वतःचं नेमका निष्कर्ष काढावा, असंही सावंत यांनी SIT नं आपला अहवाल सादर केल्यानंतर माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

बी. जी. कोळसे पाटील यांनी याबद्दल बोलताना म्हटलं की, गुजरात दंगलीच्या चौकशी समितीमध्ये ते होते. त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात खटला चालवावा असं आपल्या म्हटलं होतं तसंच त्यांना कुठल्याही घटनात्मक पदावर ठेवू नये असंही म्हटलं होतं.

चार न्यायाधीशांच्या 'त्या' पत्रकार परिषदेला समर्थन

2018 साली सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल आक्षेप व्यक्त केले होते. इतिहासात चार न्यायाधीशांनी अशाप्रकारे समोर येऊन व्यक्त होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस मदन लोकूर आणि जस्टिस कुरियन जोसेफ या चार न्यायाधीशांनी ही पत्रकार परिषद घेतली होती.

या चारही न्यायाधीशांचं समर्थन करणारं एक खुलं पत्र पी.बी. सावंत यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांना लिहिलं होतं. सुनावणीसाठी खंडपीठ बनविण्याची आणि खटल्याचं वाटप करण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या विशेषाधिकाराला अधिक पारदर्शक करथण्याची गरज आहे, असं पी. बी. सावंत यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं होतं.

आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांची चौकशी

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तत्कालिन आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. 2003 साली पद्मसिंह पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नवाब मलिक, पद्मसिंह पाटील, सुरैश जैन आणि विजयकुमार गावित यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. 2005 मध्ये पी. बी. सावंत यांनी आपला अहवाल सादर केला होता.

पी. बी. सावंत यांच्या अहवालानंतर सुरैश जैन आणि नवाब मलिक यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)