कोरोना लस : भारताच्या संपूर्ण लोकसंख्येला लसीकरणाची गरज आहे का?

देशात कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या संसर्गामुळे रुग्णांचे आकडेही वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान, कोव्हिड-19 वरच्या लशींची चर्चाही वाढत चालली आहे.

एक अब्जाहून जास्त लोकसंख्येच्या आपल्या देशात प्रत्येकाला कोरोना लस मिळू शकेल किंवा नाही?

पण, सध्या सरकारने दिलेल्या एका माहितीमुळे नव्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

मंगळवारी आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली होती.

यावेळी भूषण म्हणाले, "संपूर्ण देशाला लसीकरण करावं लागेल, असं सरकारने कधीच म्हटलं नव्हतं. लसीकरण मर्यादित लोकसंख्येचंच करण्यात येईल."

इंडियन काऊंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चचे (ICMR) संचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी राजेश भूषण यांचा मुद्दा अधिक स्पष्टपणे सांगितला. ते म्हणाले, "सरकारचा उद्देश संसर्गाची साखळी तोडणं हा आहे."

विशिष्ट गटांचं लसीकरण

डॉ. बलराम पुढे सांगतात, "कोरोना संसर्ग होण्याची अधिक शक्यता असलेल्या लोकांचं लसीकरण करण्यात आपण यशस्वी ठरलो तर संपूर्ण लोकसंख्येला लशीची गरज पडणार नाही.

याआधी सरकार लसीकरण अभियानात संपूर्ण लोकसंख्येचा विचार करेल, असा कयास लावण्यात येत होता. पण संपूर्ण लोकसंख्येंचं लसीकरण करण्याचा सरकारचा विचार नाही, हे आता स्पष्ट झालं आहे.

मात्र, अद्याप इतर अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. म्हणजेच एका विशेष गटाला लस दिल्यानंतर कोरोना संसर्ग कशा प्रकारे रोखला जाईल? ही पद्धत उपयुक्त ठरू शकते का, असं करण्याची गरज का पडली?

लसीकरण धोरण

या मुद्द्यावर सार्वजनिक धोरण आणि आरोग्य यंत्रणा तज्ज्ञ डॉ. चंद्रकांत लहारिया सांगतात, लशीचा वापर कशा प्रकारे करण्यात येईल, याचा निर्णय दोन मुद्द्यांच्या आधारे घेतला जातो. पहिला मुद्दा म्हणजे लशीची उपलब्धता आणि दुसरा मुद्दा उद्देश.

डॉ. लहारिया हे 'टिल वी विन : इंडियाज फाईट अगेन्स्ट कोव्हिड-19 पँडेमिक'चे सह-लेखकसुद्धा आहेत.

त्यांच्या मते, "आपण पहिल्यांदा लसीकरणाचा उद्देश ठरवला पाहिजे. एखाद्या देशाकडे मर्यादित प्रमाणात लस आहे. त्यांचा उद्देश मृत्यूदर घटवणं हा आहे. तर त्यांना मृत्यूचं प्रमाण जास्त असलेला समाजगट निवडावा लागेल. उदाहरणार्थ, वयस्कर व्यक्ती, आधीपासून आजारांनी ग्रस्त असलेले रुग्ण किंवा आरोग्य कर्मचारी."

पण, जर लस उपलब्ध झाली आणि मृत्यूदर कमी आहे. मात्र, संसर्ग मोठ्या प्रमाणात पसरत चालला आहे. अशा स्थितीत सरकार संसर्ग रोखण्याला प्राधान्य देऊ शकतं. हे धोरण स्वीकारल्यास ज्यांना संसर्गाचा जास्त धोका आहे, अशा व्यक्तींना आधी लस देण्यात येईल."

आपल्या निर्णयात सरकारने धोका जास्त असलेल्या व्यक्तींनाच लस आधी देण्याबाबत सांगितलं आहे.

यानुसार, आरोग्य कर्मचारी आणि पोलीस कर्मचारी यांना सर्वप्रथम लस दिली जाऊ शकते.

आरोग्य कर्मचारी म्हणजे फक्त डॉक्टर किंवा नर्स नव्हे तर वॉर्ड बॉय, सफाई कामगार आणि रुग्णवाहिका चालक यांचाही समावेश असू शकतो.

मर्यादित वेळ आणि संसाधनं

तर, सर्व लोकांपर्यंत लस पोहोचवणं हे मोठं आव्हान आहे. यामध्ये साठ्यापासून पुरवठ्यापर्यंत मोठ्या प्रमाणात संसाधनांची आवश्यकता असेल.

लसीकरण उपक्रमात भारताकडे सर्वांत मोठा अनुभव आहे. भारत जगातील सर्वांत मोठा लस उत्पादक देश आहे, हे खरं आहे.

भारतात पोलिओ, कांजण्या तसंच इतर यांच्यासारख्या आजारांच्या बाबतीत लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली होती. या मोहिमेच्या यशामुळे भारतात यासाठीची स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध आहे. पण आधीच्या लसीकरण मोहिमा वर्षानुवर्षं चालवण्यात आल्या होत्या.

पण या लसीची चाचणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे, संसर्गाचं स्वरूप पाहता सरकारकडे अत्यंत कमी वेळ आहे.

भारतात सध्या पाच लशींच्या निर्मितीवर काम सुरू आहे. त्यामध्ये दोन लशी भारतात बनवलेल्या असून इतर तीन लशी परदेशात बनलेल्या आहेत.

याशिवाय, ब्रिटन-स्वीडनची औषध कंपनी एस्ट्राझेनिका आणि मॉडर्ना या लशींचे चांगले परिणाम दिसून आल्याचं सांगितलं जात आहे. अमेरिकेच्या फायजर कंपनीच्या लशीला ब्रिटनने मंजुरीसुद्धा दिली आहे.

कोरोना संसर्गाची साखळी कशी तुटेल?

सर्वांत जास्त धोका असलेल्या समाजगटाला लस देण्यामागचा उद्देश संसर्ग कमी करणे हा आहे. पण हे कसं शक्य आहे?

याबाबत बोलताना इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटलमध्ये सीनियर कन्सल्टंट म्हणून काम करणारे डॉ. सुरनजीत चॅटर्जी म्हणाले, "हर्ड इम्युनिटीमध्ये ज्या गोष्टी कार्यरत असतात. तसाच प्रकार इथे दिसून येतो.

हर्ड इम्युनिटी म्हणजे विशिष्ट अशा प्रमाणात लोकांमध्ये एखाद्या आजाराबाबत प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्यास संसर्गाचं प्रमाण कमी होत जातं.

जर एखाद्या व्यक्तीला आधीपासूनच संसर्ग झाला, तो बरा झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये संबंधित आजाराची प्रतिकारशक्ती तयार झाली, अशा स्थितीत त्या व्यक्तीकडून संसर्गाचा प्रसार पुन्हा होणार नाही. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसारही रोखला जाईल.

लशीच्या बाबतीत हाय नियम लागू होईल. ज्या व्यक्तींना संसर्ग होण्याची किंवा ज्यांच्याकडून संसर्ग पसरण्याची जास्त शक्यता आहे, अशा लोकांना लस देण्यात आली, तर त्यांच्यात लशीबाबत प्रतिकारशक्ती निर्माण होईल. यामुळे पुढे त्यांच्याकडून प्रसार होणार नाही. यामुळे संसर्गाची साखळी तुटेल.

भारतात यापूर्वीही लसीकरण मोहिमा राबवण्यात आल्यात. पण त्यामध्ये अशा प्रकारची पद्धत कधीच वापरण्यात आली नाही.

सध्याची परिस्थिती वेगळी

सध्याची परिस्थिती ही पूर्वीपेक्षा वेगळी असल्याचं डॉक्टर सांगतात. कोव्हिड-19 साथ आधीच्या साथींपेक्षा वेगळी आहे. या विषाणूचा संसर्ग वेगाने होतो. पाहता-पाहता काही महिन्यांतच हा व्हायरस जगभरात पसरला. गंभीर प्रकरणांमध्ये या विषाणूमुळे मृत्यूही होऊ शकतो.

सध्याच्या काळात जग पूर्वीच्या तुलनेत जास्त जोडलेलं आहे. लोक परदेश प्रवास जास्त करतात. यामुळे संसर्गाचा प्रसारही वेगाने होऊ शकतो.

साथीचा वेगाने होणारा संसर्ग, संकटात सापडलेली अर्थव्यवस्था, ठप्प असेलले व्यवहार आणि कामकाज तसंच राजकीय दबाव या कारणामुळे ही साथ शक्य तितक्या लवकर नियंत्रित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्राधान्य क्रमानुसार लस टोचली जाते. याबाबत संपूर्ण जगभरात सहमती असते.

मात्र, प्रत्यक्षात लसीकरणाच्या प्रक्रियेबाबतचे निर्णय त्या त्या देशांकडून घेतले जातात.

संसर्गाचं प्रमाण कमी होणार

डॉ. सुरनजीत चॅटर्जी सांगतात, "या पद्धतीमुळे व्हायरस पूर्णपणे संपेल असं नाही. पण संसर्गाचा वेग आटोक्यात येऊ शकतो. यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर पडत असलेला ताण कमी होईल. लोकांना चांगल्या पद्धतीने उपचार मिळू शकतील. त्यांच्या मनातील भीतीही कमी होईल.

ते सांगतात, "भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता, प्रत्येकाला लस देणं, हे अत्यंत कठिण काम आहे. यासाठी आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा योग्य वापर करणं गरजेचं आहे. याचे परिणाम कसे येतात, यावर पुढील धोरण ठरवण्यात येईल."

डॉ. चंद्रकांत लहारिया यांच्या मते, साथीदरम्यान आणि नंतर लसीकरणाचं धोरण वेगवेगळं असतं. ही साथ 2021 च्या अखेरपर्यंत संपेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे ही साथ संपल्यानंतर सरकार कोणती पद्धत वापरतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)