आंदोलनजीवी : भारतातली अशी आंदोलनं ज्यांनी सत्तांतर घडवलं...

सध्या देशात चर्चा आंदोलनांची आहे. कृषी कायद्यांविरोधात हजारो शेतकरी दोन महिन्यांहून अधिक काळ राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन आणि त्याबद्दल केंद्र सरकारची असलेली भूमिका याबद्दल राज्यसभेत बोलतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आंदोलनजीवी' या शब्दाचा प्रयोग केला. त्यावरुन संसदेपासून समाजमाध्यमांपर्यंत मोठी चर्चा देशभरात सर्वत्र रंगलेली आहे.

ही चर्चा 'आंदोलनजीवी' म्हणजे कोण इथपासून ते लोकशाहीतलं आंदोलनांचं महत्त्व असा विस्तारलेला आवाका असलेली आहे. केवळ भारताचाच नव्हे तर जगभरातला इतिहास हा अनेक आंदोलनांचा इतिहास आहे.

तो इतिहास हेही सांगतो की राजेशाही असो वा लोकशाही, शासकांच्या मनात त्यांच्या जनतेनं केलेल्या आंदोलनांबद्दल कायमच अढी राहिलेली आहे. अनेक आंदोलनांनी प्रचलित व्यवस्था मोडीत काढलेली आहे आणि ती बदलांची नांदी ठरलेली आहेत. ज्या आंदोलनांमध्ये राजकीय मागण्या अंतर्भूत आहेत, त्यातली अनेक सत्तांतराला कारणीभूत ठरलेली आहेत.

भारतालाही अशा आंदोलनांचा इतिहास आहे ज्यांच्यामुळे राजकीय उलथापालथ झाली, सरकारं बदलली. काही आंदोलनांचा उद्देश हा सत्ता बदलण्याचा होता, पण काहींचा दृश्य उद्देश हा अराजकीय होता. तरीही त्याचा राजकीय परिणाम हा अपेक्षित होता आणि तो झालाही.

ब्रिटिश सत्तेचा अंत करणारे महात्मा गांधींचे 'चले जाव' आंदोलन

स्वातंत्र्य पूर्वकाळ हा अनेक सत्ताधारी ब्रिटिशांविरोधातल्या अनेक आंदोलनांचा असला आणि शतकभराच्या लढ्यानंतर स्वातंत्र्य भारताच्या पदरात पडलं असलं, तरीही महात्मा गांधींनी 8 ओगस्ट 1942 ला दिलेल्या 'चले जाव' अथवा 'Quit India' या घोषणेनं सुरु झालेल्या आंदोलनानं ब्रिटिशांची भारतातली सत्ता संपुष्टात आणली.

कॉंग्रेसची सूत्रं ताब्यात घेतल्यापासून जवळपास चार दशकं गांधींनी पुकारलेल्या वेगवेगवेगळ्या आंदोलनांनी त्यांना ब्रिटिशांचा शत्रू बनवलंच होतं. सत्ता ब्रिटिशांची होती, पण राजकीय सुधारणांच्या कार्यक्रमांतून स्थानिक निवडणुका घेऊन लोकशाही प्रशासनव्यवस्था हळूहळू भारतात रुजवली जात होती.

पण आज ज्याला आपण लोकशाहीतली शांततापूर्ण आंदोलनं म्हणतो, त्यांची सवय भारतीय मानसिकतेला गांधींच्या अहिंसात्मक आंदोलनांनी स्वातंत्र्याअगोदरच लावली.

8 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबईतल्या गवालिया टॅंक मैदानावर (आताचं ऑगस्ट क्रांती मैदान) महात्मा गांधींनी 'चले जाव'चा नारा दिला. त्याअगोदर जुलैमध्ये वर्ध्यात झालेल्या कॉंग्रेस कार्यकारणीच्या बैठकीत अशा आंदोलनाचा ठराव करण्यात आला होता.

हा ब्रिटिश सत्तेला निर्वाणीचा इशारा असेल असं गांधींच्या मनात होतं आणि म्हणूनच या अखेरच्या आंदोलनाचा नारा काय असेल याबाबत त्यांनी बराच खल केला होता.

'चले जाव: 8 ऑगस्ट 1942च्या ठरावावरील भाषणे' या 'साधना प्रकाशना'तर्फे प्रकाशिक पुस्तिकेच्या प्रास्ताविकात संपादक विनोद शिरसाठ लिहितात: "ब्रिटिशांना अखेरचा इशारा देणारे आंदोलन व त्यासाठीचे नेमके शब्द काय असावेत, याबाबत गांधीजींनी अनेकांशी चर्चा केली होती. त्यापैकी काहींनी 'गेट आऊट' हा शब्दप्रयोग सुचवला होता, पण तो उद्धट आहे (पोलाईट नाही) या कारणामुळे गांधीजींनी नाकारला होता.

"सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी 'रिट्रीट इंडिया' किंवा 'विथड्रॉ इंडिया' असे दोन पर्याय पुढे केले होते, परंतु सर्वसामान्यांपर्यंत आशय पोचवण्यास ते शब्द तितकेसे सुलभ नाहीत, म्हणून गांधीजींनी ते शब्दप्रयोगही नाकारले होते. त्याच दरम्यान युसुफ मेहेरअली यांनी 'क्विट इंडिया' हा शब्दप्रयोग सुचवला आणि गांधीजींनी तो तत्काळ मान्य केला. कारण त्या शब्दप्रयोगात कणखरपणा आहे, उद्धटपणा नाही. शिवाय 'भारत छोडो', 'चले जाव' ही त्याची रूपांतरे जनमानसाची पकड घेणारे आहेत. असे शब्द सुचण्यात केवळ योगायोग नसतो, त्यामागेही काही पूर्वतयारी किंवा कार्यकारणभाव असतो."

या शब्दांनी जशी आवश्यक होती जनमानसाची पकड घेतली. गांधींसहित सगळ्या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय नेत्यांना दुस-याच दिवशी अटक झाली. पण आंदोलन सुरू झालं होतं.

त्यानंतर काही काळातच भारताच्या पूर्ण स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनं निर्णायक हालचाली सुरू झाल्या. 'चले जाव' आंदोलनामुळं ते मिळालं, की अन्य कारणं होती यावर आजपर्यंत अनेक चर्चा झाल्या आहेत. पण तो सत्तांतरासाठी निर्णायक घाव होता हे नक्की.

त्याच वेळेस युरोप आणि जगाचा बहुतांश भाग दुस-या महायुद्धाच्या खाईत होता. ब्रिटिश साम्राज्यासमोर ते आव्हान होतं. त्याकाळात हे आंदोलन सुरू झालं. 'हिंदुमहासभे'सारख्या उजव्या विचारधारांनी, कम्युनिस्ट पक्षासारख्या डाव्या विचारधारांनी या आंदोलनात भाग घेतला नव्हता. कॉंग्रेसअंतर्गतही मतभेद होते. पण तरीही गांधींच्या आवाहनानुसार मोठा वर्ग या आंदोलनात उतरला आणि सत्ता भारतीयांच्या हाती आली.

नवनिर्माण आंदोलन, आणीबाणी आणि इंदिरा गांधींकडून सत्ता गेली

स्वातंत्र्योत्तर भारतातला हा सर्वात संवेदनशील कालखंड आणि आंदोलनांचाही कालखंड. या कालखंडाचाही शेवट सत्तांतरानं होतो.

वास्तविक ज्यांना सत्तेवरुन पायउतार व्हावं लागलं त्या इंदिरा गांधी या कालखंडाच्या सुरुवातीला शक्तिशाली सत्ताकेंद्र बनल्या होत्या. 1971 ची निवडणूक त्यांनी कॉंग्रेसला बहुमतात आणून जिंकून दिली होती. पूर्व पाकिस्तानचा मुद्दा आंतराष्ट्रीय स्तरावर गाजू लागला होता आणि इंदिरा गांधींनी मुत्सद्देगिरी दाखवत, प्रसंगी कणखर होतं दबावाला बळी न पडता युद्ध जिंकून स्वतंत्र बांगलादेश केला.

बँकांचं राष्ट्रीयिकरण असेल, वा 'गरीबी हटाओ' सारखे नारे, इंदिरांच्या बाजूला जनमतही होतं आणि त्याआधारे घेतलेले निर्णय.

पण त्याचबरोबर या स्थितीत देशात आंदोलनासाठीची भूमीही तयार होत होती. असमाधानी वर्गांची संख्या वाढत होती. महागाई वाढली, अरब संघर्षामुळे इंधनाचे दर वाढले. बांगलादेशातून आलेल्या लक्षावधी निर्वासितांची जबाबदारी होती आणि सोबत दुष्काळही होता.

जॉर्ज फर्नांडिसांनी पुकारलेला देशव्यापी रेल्वे संप यशस्वी झाला. गुजरात आणि बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांची आंदोलनं सुरू झाली. हे नवनिर्माण आंदोलन. राजकीय पातळीवरही विरोधकांची जुळवाजुळव होत होती. गांधीवादी असलेले आणि स्वातंत्र्यानंतर काहीच काळात राजकारणातून निवृत्त झालेले जयप्रकाश नारायण परत येऊन आंदोलनात सहभागी झाले आणि नवनिर्माण आंदोलनात नैतिक बळ आलं.

जयप्रकाश नारायण यांनीच 'संपूर्ण क्रांती'चा नारा दिला. इंदिरा गांधी सरकारशी असहकार पुकारण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. पोलीस आणि सैन्यालाही हे आवाहन होतं.

इंदिरा आणि त्यांचे समर्थक या सगळ्याला कटकारस्थान म्हणत होते. या अराजकसदृश स्थितीचा शेवट 1975 मध्ये न्यायालयीन लढाईत अलाहाबाद न्यायालयाने इंदिरांची निवडणूक रद्द ठरवण्यात झाला आणि इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केली.

शासक आणि आंदोलनं यांच्या संघर्षाचं जेव्हा टोक गाठलं जातं तेव्हा स्थिरस्थावर झालेल्या लोकशाहीतही काय घडू शकतं याचं हे उदाहरण होतं. लोकशाहीनं, त्यातल्या संविधानानं दिलेले अधिकार अदृश्य होतात, विरोध संपतो. अनेक राजकीय विरोधक आणि अराजकीय विरोधकही तुरुंगात गेले.

जेव्हा 1977 मध्ये इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली आणि देशात पुन्हा निवडणुका झाल्या, तेव्हा ज्याचं भाकित वर्तवलं गेलं होतं, ते घडलं. सत्तांतर झालं. स्वत: इंदिरा गांधी निवडणूक हरल्या. जनता पक्षाचं सरकार आलं. नवनिर्माण आंदोलनानं अशा प्रकारे एक नवा राजकीय प्रयोग भारताच्या भूमीवर प्रत्यक्षात आणला.

रामजन्मभूमी आंदोलन आणि भाजपची सत्तेपर्यंत झेप

स्वातंत्र्योत्तर भारतातलं हे असं आंदोलन आहे ज्याला धार्मिक भावनेचा रंग आहे, पण त्यानं राजकारणाचा प्रवाह असा बदलला की गेली किमान तीन दशकं त्याचा निवडणुकीवर थेट परिणाम होतो आहे.

अयोध्येतल्या राममंदिर आणि बाबरी मशिदीच्या न्यायालयीन वादाला पूर्णविराम मिळाला आहे, जमिनीचं वाटप झालं आहे, मंदिराचं भूमिपूजनही झालं आहे, पण या आंदोलनाचा राजकीय परिणाम संपेल असं कोणीही म्हणणार नाही.

सोळाव्या शतकापासून भारताच्या इतिहासात वाद होता. अयोध्येत रामाचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला अशी भावना हिंदू धर्मियांची आहे तिथं 1528 मध्ये बाबरी मशीद उभारल्याचा हा वाद होता. तेव्हा, त्यानंतरच्या ब्रिटिशकाळात, स्वातंत्र्यानंतरच्या नव्या भारतात सामाजिक, धार्मिक, न्यायालयीन पातळीवर हा वाद वारंवार वर येत राहिला गेला आणि तत्कालिन नेतृत्वानं तो वेगवेगळ्या प्रकारे शांत ठेवला.

पण 1984 मध्ये जेव्हा विश्व हिंदू परिषदेनं अयोध्येत राममंदिर उभारणीसाठी आंदोलन सुरु केलं,तेव्हा हा वाद नव्यानं पुन्हा वर आला. याला रामजन्मभूमी आंदोलन म्हटलं जातं.

'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' परिवारातल्या अनेक संस्था त्यात सहभागी झाल्या, विविध हिंदू संघटनाही होत्या. तोपर्यंत 'जनसंघ' जाऊन 'भारतीय जनता पक्षा'ची स्थापना झाली होती. देशात राजीव गांधींचं सरकार होतं. 1986 मध्ये जिल्हा न्यायालयानं अयोध्येत जी जागा तेव्हा वादांमध्ये होती तिथं पूजा करायला परवानगी दिली आणि त्यानंतर या प्रकरणाला नवं वळण मिळालं.

मुस्लिम संघटना आणि नेत्यांनी एकत्र येऊन 'बाबरी मशीद कृती समिती' स्थापन केली. सरकारनं वातावरण शमवण्याचा प्रयत्न केला, पण आंदोलन देशभर पसरत गेलं. जमिनीचा न्यायनिवाडा उच्च न्यायालयात पोहोचला. राजीव गांधींचं सरकार गेलं आणि पुढं राजकीय अस्थिरतेत व्ही पी सिंग आणि चंद्रशेखर यांची दोन सरकारं झाली. पण तोपर्यंत या धार्मिक भावनेतून सुरु झालेल्या आंदोलनानं भारताचं राजकीय, सामाजिक विश्व ढवळून काढलं होतं.

1990 मध्ये लालकृष्ण आडवाणींनी देशभर त्यांची रथयात्रा काढली. याच दरम्यान अयोध्येत 'कार-सेवा' ही आयोजित करण्यात आली. रामजन्मभूमी आंदोलन त्याच्या निर्णायक टप्प्यावर पोहोचत होतं आणि कोणत्याही सरकारला निर्णायक पाऊल घेता येत नव्हतं.

1991 मध्ये जेव्हा निवडणुका होऊन पी. व्ही. नरसिंह रावांचं कॉंग्रेस नेतृत्वातलं सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा भाजपाची खासदार संख्याही पहिल्यांदा नव्वदीत पोहोचली होती. तोपर्यंत बिकट झालेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी आर्थिक उदारीकरणाचा निर्णय मोठ्या धैर्यानं राव आणि मनमोहन सिंग या जोडीनं घेतला, पण सुरू असलेल्या अयोध्येच्या आंदोलनासाठीची राजकीय सहमती होऊ शकली नाही. त्या अनुषंगानं नवनव्या घटना कालांतरानं घडत राहिल्या.

डिसेंबर 1992 मध्ये पुन्हा एकदा अयोध्येत कारसेवा आयोजित करण्यात आली. एव्हाना उत्तर प्रदेशातही सत्तांतर होऊन कल्याण सिंह मुख्यमंत्री झाले होते. 6 डिसेंबरला पोलिसांच्या, लष्कराच्या, केंद्र-राज्य सरकारांच्या हातून नियंत्रण सुटलं आणि बाबरी मशीद पाडली गेली. पडसाद देशभर उमटले, दंगली झाल्या, नंतर मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले.

या आंदोलनाच्या निर्णायक टप्प्यानं राव यांचं सरकार लगेच गेलं नाही, पण भाजपचा देशभर अधिक विस्तार झाला. 1996 मध्ये लोकसभेच्या निकाल आला तेव्हा भाजपा पहिल्यांदा देशातला सर्वात मोठा पक्ष बनला, अटलबिहारी वाजपेयी पहिल्यांदा पंतप्रधान बनले.

1999 मध्ये त्यांचं पूर्ण बहुमतातलं सरकार 5 वर्षं आलं, पण या मधल्या अस्थिरतेच्या काळातही भाजपाची शक्ती कमी झाली नाही. उत्तर भारतातल्या अनेक राज्यांतून कॉंग्रेसची सत्ता गेली आणि भाजपाची सरकारं पुढच्या काळात बनली. जेव्हा 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींचं भाजपाच्या बहुमताचं सरकार आलं तेव्हाही राममंदिराचा मुद्दा अग्रभागी होताच. अशा प्रकारे दशकांचा कालावधी असलेल्या या आंदोलनानं देशात आणि राज्यांमध्ये सत्तांतरं घडवली, ज्याचा परिणाम आजही कायम आहे.

अण्णा हजारेंचं 'जनलोकपाल' आंदोलन आणि केजरीवाल-मोदींचा उदय

आता दिल्लीच्या सीमांवर शेतक-यांचं जे आंदोलन सुरु आहे, ते पाहून ज्या आंदोलनाची आठवण सर्वात निकट आहे ती म्हणजे 2011 मध्ये अण्णा हजारेंनी दिल्लीत रामलीला मैदानावर केलेल्या 'जनलोकपाल आंदोलना'ची.

भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन केलेले आणि त्यातून अनेक मंत्र्यांच्या गच्छंतीस कारणीभूत ठरलेले अण्णा हजारे तोपर्यंत केवळ महाराष्ट्रात परिचित होते. पण या आंदोलनानं त्यांना राष्ट्रीय स्तरावरचा भ्रष्टाचार विरोधाचा आवाज बनवलं. समाजातल्या ज्या असंतोषाला या आंदोलनानं आवाज दिला, तो आवाज 2014 मध्ये देशात घडलेल्या सत्तांतराला कारणीभूत ठरला असं म्हटलं गेलं.

'लोकपाल' कायद्याची मागणी आणि संकल्पना नवीन नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच अशा रचनेचा विचार सुरु झाला होता. पण तो मुख्य चर्चेत कधी आलाच नाही.

2011 मध्ये जेव्हा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात 'यूपीए'च्या सरकारची दुसरी टर्म सुरू होती, तेव्हा भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांनी डोकं वर काढलं होतं. 'टू जी' सारख्या प्रकरणात सत्ताधा-यांपैकी काहीना तुरुंगात जावं लागलं होतं. सरकारवर निर्नायकीचा आरोप होत होता. त्यातूनच बहुतांशानं मध्यमवर्गात असंतोष साचत गेला. अण्णा हजारेंनी याच वेळेस भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी 'लोकपाल' कायद्याची मागणी केली. आंदोलनासाठी दिल्ली निवडली.

पण सत्तेतल्या शासकांना जेव्हा जमिनीवरच्या परिस्थितीचा अंदाज येत नाही, आंदोलनाबद्दल आढ्यता वाटते तसंच झालं. अण्णांना आंदोलनाला परवानगी दिली नाही आणि त्यांना अटक केली गेली.

पण तिहारमध्ये गेलेल्या अण्णांच्या आवाहनामागे देशातल्या अनेकांनी उभं रहायचं ठरवलं. सत्तेतला कॉंग्रेस पक्ष या आंदोलनाला, कधी अण्णांना कमी किंमत देऊ पहात होता, पण त्याचा परिणाम उलटा झाला.

तुरुंगांतून सोडावं लागलेल्या अण्णांनी मग रामलीला मैदानात उपोषण सुरू केलं. देशभर ठिकठिकाणी अशी आंदोलनं सुरू झाली. संसदेत वादळी चर्चा झाली. सरकारकडून तोडग्याचे अनेक प्रयत्न सुरु झाले. सरकार मागे हटलं. अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, योगेंद्र यादव, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर अशी बरीच नावं या आंदोलनाला जोडली गेली. आवश्यक आश्वासनांनंतर अण्णा हजारेंनी उपोषण मागे घेतलं. मात्र या आंदोलनाचा राजकीय परिणाम व्हायचा तो झालाच.

'यूपीए' विरोधातल्या असंतोषाला या आंदोलनानं त्या काळात वाट मोकळी करुन दिली. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांसोबतच 26/11 सारखे दहशतवादी हल्ले, दिल्लीतलं निर्भया कांड असेही असंतोषाला पूरक अशी कारण होती. निर्भया आंदोलनही चिरडण्याचा प्रयत्न झाला होता.

या सगळ्याला राजकीय पातळीवर भाजपच्या नरेंद्र मोदींनी नेलं आणि 2014च्या निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळालं. या सत्तांतराचं मोठं कारण हे 'जनलोकपाल आंदोलन' होतं. पण या आंदोलनाचा राजकीय परिणाम केवळ केंद्रातल्या सत्तांतरापुरता नव्हता तर दिल्ली राज्यातही होता.

या आंदोलनात अण्णांचे सहकारी असणा-या अरविंद केजरीवालांनी 'आम आदमी पक्ष' स्थापन केला. अण्णांनी राजकारणापासून आणि केजरीवालांपासून फारकत घेतली. पण 'आप'नं निवडणुका लढवल्या आणि दिल्लीतली कॉंग्रेसची सत्ता संपुष्टात आणली.

केजरीवाल तेव्हा ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री बनले ते आजही आहेत. देशात बहुमतात असणा-या भाजपला त्यांनी दोनदा दिल्लीत धूळ चारली आहे. या सत्तांतराचं कारण अण्णांचं आंदोलन आहे.

ही देशातली काही महत्त्वाची आंदोलनं आहेत जी सत्तांतरास कारणीभूत आहेत. कारण अशा आंदोलनांचा राजकीय परिणाम अटळ असतो. आंदोलनाला बहुसंख्यांकांचं बळ मिळालं आणि त्याला नैतिक मुद्द्यावर नेतृत्व मिळालं की सत्तेला त्याची भीती वाटू लागते. हा जगातल्या इतर प्रांतांचाही इतिहास आहे. त्यामुळेच शासक आणि आंदोलक यांच्यातला संघर्षही अटळ आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)