ग्रामपंचायत निवडणूक निकाल : हिवरे बाजार, राळेगण सिद्धी, पाटोदा ग्रामपंचायतीचे निकाल जाहीर

महाराष्ट्रातल्या 12 हजार 711 ग्रामपंचायतींमधील निवडणुकीचे आज (18 जानेवारी) निकाल जाहीर झाले.

यात अहमदनगर जिल्ह्यातील 'आदर्श गाव' म्हणून नावाजलेल्या हिवरे बाजार आणि राळेगण सिद्धी, तसंच औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या पाटोदा इथल्या निवडणुकीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.

गेल्या 30 वर्षांपासून बिनविरोध सरपंचाची निवड होणाऱ्या हिवरेबाजार या गावामध्ये यंदा मात्र निवडणूक झाली. तर राळेगण सिद्धी आणि पाटोदा इथं बिनविरोध निवडणुकीला विरोध झाल्यानं निवडणूक पार पडली.

पाटोदा ग्रामपंचायत : भास्कर पेरे पाटलांच्या मुलीचा पराभव

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाटोदा ग्रामपंचायत भासकर पेरे पाटील यांच्यामुळे महाराष्ट्रभर परिचयाची झाली. भास्कर पेरे पाटील हे 'आदर्श सरपंच' म्हणून नावाजलेले आहेत.

यंदा झालेल्या निवडणुकीत भास्कर पेरे पाटील लढले नाहीत. त्यांची मुलगी अनुराधा पेरे या मात्र लढल्या. मात्र, त्यांचा पराभव झाला. अनुराधा पेरे यांना 187, तर विरोधी उमेदवाराला 204 मतं मिलाली आहेत.

पाटोद्यात 8 वॉर्ड बिनविरोध, तर 3 वॉर्डांमध्ये निवडणूक झाली होती.

हिवरे बाजार : पोपटराव पवार यांची पुन्हा एकहाती सत्ता

हिवरे बाजारची ग्रामपंचायत तब्बल 30 वर्षं बिनविरोध राहिली. आता मात्र इथं ग्रामपंचायतची निवडणूक झाली.

इथली ग्रामपंचायत 7 जण सदस्यांची असून सगळ्या जागांसाठी निवडणूक झाली.

हिवरेबाजारमध्ये पोपटराव पवार यांची पुन्हा एकहाती सत्ता आली. पवार यांच्या पॅनलने सर्व जागा जिंकल्या आहेत. पोपटराव पवार यांच्या वॉर्डातील विरोधी उमेदवाराला 44 मते, तर पवारांचा 282 मते घेऊन विजय झाला आहे.

राळेगण सिद्धी : अण्णा हजारे यांच्या पॅनलचा विजय

राळेगण सिद्धीत 3 वॉर्ड असून 9 सदस्यांची ही ग्रामपंचायत आहे. सद्यघडीला इथले 2 उमेदावर बिनविरोध ठरले असून आता 7 जागांसाठी निवडणूक झाली.

राळेगण सिद्धीत 'राळेगणसिद्धी ग्रामविकास पॅनेल' विरुद्ध 'श्री श्याम बाबा पॅनेल' असा सामना रंगला. 'राळेगणसिद्धी ग्रामविकास पॅनेल' हे अण्णा हजारे यांच्या विचारांचे आहे.

आज लागलेल्या निकालात अण्णा हजारे यांच्या ग्रामविकास पॅनलनेच बाजी मारली.

यात विद्यमान सरपंच लाभेष औटी यांच्या पॅनेलनं सगळ्या 7 जागांवर विजय मिळवला आहे. लाभेष औटी हे ग्रामविकास पॅनलकडून उभे होते.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या राळेगण सिद्धीत 35 वर्षं बिनविरोध निवडणूक झाली. पण गेल्यावेळपासून ही परंपरा मोडीत निघाली आहे. यंदाही निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले, पण त्यात यश आलं नाही.

राळेगण सिद्धी भारतभर परिचयाचं गाव झालं आहे आणि त्याचं कारण हे गाव ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचं आहे.

बिनविरोध निवडणुकीला विरोध का झाला?

हिवरे बाजार गावात बिनविरोध निवडणुकीला विरोध का झाला, असा प्रश्न विचारल्यावर पोपटराव पवार यांनी सांगितलं, "गेली 30 वर्षं गावात निवडणूक बिनविरोध झाली. त्यातून विकासाची कामं झाली. यंदाही बिनविरोध निवडणुकीसाठी गावात चर्चा झाली. पण, त्यात यश आलं नाही. या निवडणुकीमुळे गावातील रुसवे-फुगवे, हेवेदावे निघून जातील."

पोपटराव पवार यांच्या 'ग्रामविकास पॅनेल'विरोधात गावातील माध्यमिक शिक्षक किशोर संबळे यांनी 'परिवर्तन पॅनेल' उभं केलं आहे.

गावातल्या एकाधिकारशाहीला कंटाळल्यामुळे स्वतंत्र पॅनेल उभं करण्याचा निर्णय घेतल्याचं संबाळे सांगतात.

ते म्हणाले, "गावातल्या एकाधिकारशाहीला कंटाळून आम्ही बिनविरोध निवडणुकीला विरोध केला. गावात मी म्हणेल तेच खरं अशाप्रकारे काम चालू होतं. ते आम्हाला खटकत होतं. त्यामुळे आम्ही सगळ्या जागांवर स्वतंत्र पॅनेल उभं केलं आहे."

"यापूर्वीही उमेदवारी अर्ज भरला होता. पण, दबावाला बळी पडून आम्हाला तो मागे घ्यावा लागला," असंही संबळे यांनी पुढे सांगितलं.

पोपटराव पवार यांना मात्र संबाळे यांचे हे आक्षेप मान्य नाहीत.

पवार यांनी म्हटलं, "गेल्या 30 वर्षांत गावात दमबाजी किंवा दबावतंत्राचा वापर केला जातो, असं याआधी कुणीही म्हटलं नाही. पण, आता निवडणूक आली म्हणून दबाव वगैरे अशा प्रतिक्रिया पुढे येत आहेत. शिवाय दरवर्षी 31 डिसेंबरला ग्रामसभा घेऊन त्यात गावाचं उत्पन्न आणि खर्च याचा हिशोब दिला जातो. गावाबाबत कुणी एक व्यक्ती नाही, तर ग्रामसभेतून निर्णय घेतले जातात."

बिनविरोध निवडणुका कशासाठी?

राज्यभरात अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका बिनविरोध पार पडतात. यंदा बिनविरोध निवडणूक केल्यास लाखो रुपये बक्षीस देण्याचं अनेक आमदारांनी जाहीर केलं आहे.

पण, बिनविरोध निवडणुका ही लोकशाहीची निकोप प्रक्रिया नसल्याचं अभ्यासकांचं मत आहे.

ग्रामीण विषयांचे जाणकार दत्ता गुरव यांच्या मते, "बिनविरोध निवडणूक की निकोप लोकशाहीची प्रक्रिया नाही. आमदार किंवा स्थानिक पुढारी आपापली सोय म्हणून निवडणूक बिनविरोध करायचं ठरवतात. यासाठी मग लाखो रुपये जाहीर केले जातात. बिनविरोध निवडणुकीत बहुमताची दादागिरी दिसून येते. गावात आमची संख्या जास्त, त्यामुळे आम्ही म्हणू तेच झालं पाहिजे, असे प्रकार यात घडतात."

बिनविरोध निवडणुकांची एक दुसरी बाजूही असल्याचं ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक डॉ. कैलास बवले यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "निवडणूक जाहीर झालेल्या गावात एक वातावरण तयार होतं आणि मग एकमेकांचे विरोधक तयार होतात. त्यामुळे गावाचा विकास थांबतो. याला लोक अक्षरश: वैतागले आहेत. हे टाळण्यासाठी गावात सामंजस्यानं बिनविरोध निवडणूक होत असेल तर ते योग्य आहे. पण हे लोकशाहीला धरून नाही, ही याची दुसरी बाजू आहे. कारण निवडणूक बिनविरोध करायचं म्हटलं तर कितीही नाही म्हटलं तरी काही लोकांवर दबाव आणावाच लागतो."

निवडणूक आयोगाची भूमिका

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी काही ठिकाणी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या तारखेनंतर एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्याला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात येतं.

पण, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी इतर उमेदवारांवर दबाव टाकल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे असे प्रसंग कुठे घडले असल्यास त्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठवण्यात यावा आणि राज्य निवडणूक आयोगानं मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात यावं, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगानं सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

ग्रामविकास विभाग काय म्हणतो?

सरपंचपदाचा लिलाव आणि बिनविरोध निवडणुका यासंबंधी निवडणूक आयोगानं चौकशी लावली आहे, असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

पण, बिनविरोध ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी लाखो रुपये जाहीर करणं, हे आमिष नाही का, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, "संबंधितांनी जाहीर केलेला निधी हा विकासनिधी आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा..)