You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
कमल हसन म्हणतात त्याप्रमाणे गृहिणींना घरकामासाठी पगार मिळायला पाहिजे का?
- Author, नूतन ठाकरे
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
अभिनेते ते राजकीय नेते असा प्रवास करणारे कमल हसन यांनी गृहिणींच्या श्रमाला मोबदला मिळायला हवा, असं म्हटलं आणि पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेला आला.
अभिनेता कमल हसन आता तामिळनाडूच्या राजकारणात उतरले आहेत आणि त्यांनी निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामाही तयार केला आहे. आपण सत्तेत आलो तर गृहिणींना घरकामाचा मोबदला देऊ, असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.
गृहिणी घरात राबतात, अनेक कामं करतात. मात्र, त्या कष्टाची दखल घेतली जात नाही आणि त्यामुळे त्यांना ओळख मिळावी, त्यांचं सशक्तीकरण व्हावं, यासाठी हा मोबदला देणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
कमल हसन यांच्या या आश्वासनाचं काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनीही कौतुक करत ट्वीटरवरून समर्थन केलं.
आपल्या ट्वीटमध्ये ते लिहितात, "गृहिणींच्या घरकामाला व्यवसायाप्रमाणे ओळख देण्याच्या कल्पनेचं मी स्वागत करतो. यातून गृहिणींच्या श्रमाला ओळख मिळेल. यातून त्यांची शक्ती आणि स्वायत्ता वाढेल. त्यांना किमान वेतन मिळेल."
मात्र, अभिनेत्री कंगणा राणावतने या विषयात उडी घेतली आणि शशी थरूर यांचं म्हणणं खोडून काढलं. प्रत्येक गृहिणी आपल्या हक्काच्या छोट्या साम्राज्याची राणी असते आणि तिला केवळ सन्मान हवा, असं ट्वीट कंगणाने केलं.
शशी थरूर यांच्या ट्वीटला प्रत्युत्तर देताना त्यांना टॅग करत कंगणाने म्हटलं आहे, "आपल्या प्रिय व्यक्तीशी सेक्स करण्यासाठी आम्हाला प्राईस टॅग लावू नका. आम्हाला आपल्याच मुलांचं संगोपण करण्यासाठी पगार देऊ नका. घर या आमच्या स्वतःच्या छोट्या साम्राज्याची राणी होण्यासाठी आम्हाला पगाराची गरज नाही. सर्व गोष्टींना व्यवसायाच्या नजरेतून बघू नका. स्वतःच्या स्त्रीप्रति संपूर्ण समर्पण करा. तिला केवळ तुमचं प्रेम/आदर/वेतन नको तर तिला तुम्ही हवे आहात."
गृहिणींचं कामंही महत्त्वाचं - सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (5 जानेवारी) दिलेल्या एका निकालामध्ये गृहिणींसंदर्भात महत्वाचं वक्तव्य केलं आहे. घरी काम करणाऱ्या गृहिणींचं कामही हे त्यांच्या ऑफिसला जाणाऱ्या नवऱ्याच्या कामाइतकचं महत्वाचं असतं, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
2014मध्ये दिल्लीत झालेल्या एका अपघातामध्ये मरण पावलेल्या दांपत्याच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे.
यावेळी न्यायालयानं म्हटलं, गृहिणीसुद्धा देशाच्या आणि कुटुंबाच्या आर्थिक जडघडणीमध्ये महत्वाचा वाटा उचलतात. त्यांना वेतन दिल्यास सामाजिक समानता निर्माण होण्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचं पाऊल ठरेल.
गृहिणींना त्यांच्या श्रमाचा मोबदला मिळावा का, यावरून हे घडत सामान्य गृहिणींना काय वाटतं, हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. यावर संमिश्र प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाल्या.
महिलांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया
आम्ही घरात एवढी कष्टं करतो, त्याचा काहीतरी मोबदला मिळायला हवा, असं एका आजींचं म्हणणं होतं. तर स्त्रिया घरीच असल्या तरी सकाळी उठल्यापसून रात्री झोपेपर्यंत त्या सतत कामं करत असतात. मात्र, या कामाचे कुणी पैसे देत नाही. अशावेळी छोट्या-छोट्या वस्तूंच्या खरेदीसाठीसुद्धा घरच्या पुरुषावरच अवलंबून रहावं लागतं. त्यामुळे पैसे मिळायला हवे. पुरुषांना कामाचे तास असतात पण स्त्रियांचं तसं नाही. त्या 24x7 काम करत असतात, असंही काहींचं म्हणणं होतं.
मात्र, या मताशी अनेक महिला सहमत नाहीत असेही दिसते.
बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "गृहिणी ही घरातली समान भागीदार असते, त्यामुळे जे काही असतं ते समसमान असायला हवं. पगार देणं म्हणजे नोकरदार बनल्यासारखं मला वाटतं. ते तसं नाही. घरातल्या प्रत्येकच व्यक्तीचा स्वतःचा सन्मान असतो. त्यामुळे घराच्या मालकिणीला पगार देऊन मोलकरणी करता कामा नये. त्यामुळे पैसे देण्यापेक्षा घरातल्या प्रत्येकाने घरकामात थोडी-फार मदत करावी. तिला काय हवं-नको, कशामुळे ती दुखावते, कुठे तिला एकटेपणा वाटतो, हे बघायला हवं आणि आर्थिक, मानसिक, भावनिक असं सगळं स्वातंत्र्य तिलाही असायला हवं. पगार देण्यापेक्षा आदर, सन्मान आणि समान वागणूक देणं जास्त महत्त्वाचं आहे."
मात्र, घरात कुटुंबाच्या सेवेसाठी केलेली 'बिनपगारी' कामं ही श्रम आहेत की नाही, हे केवळ महिला अधिकारांच्या संदर्भातच नव्हे तर अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रातही वादाचा विषय राहिला आहे, असं महिला अधिकारांविषयी काम करणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेविका आणि लेखिका किरण मोघे म्हणतात.
त्या सांगतात, "हे श्रम 'उत्पादक' आहेत की उत्पादनाला 'पूरक' आहेत आणि असतील तर त्याचं मोजमाप देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) समाविष्ट करावं की नाही आणि तसं करण्यासाठी काय पद्धती वापराव्या,यावर खूप खल झाला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने याबाबत काही संकेत जाहीर करून काही देशांनी बिनपगारी घरकामाचं मापन करून आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीत जोडपत्राच्या स्वरुपात त्याची दखल घेण्याचा पायंडा घातला आहे."
त्या पुढे म्हणतात, "कोव्हिडकाळात स्त्रियांच्या घरकामाबद्दल बरीच चर्चा झाली. लॉकडाऊनच्या काळात संपूर्ण कुटुंब घरातच असल्याने स्त्रियांचा घरकामाचा बोजा अनेकपटींनी वाढला, हा सर्वसाधारण जागतिक अनुभव आहे. कौटुंबिक श्रमाचं विषम वाटप हे जसं पुरुषांच्या अंगवळणी पडलं तसं स्त्रियांनापण घरातल्या पुरुषांनी काम केलं तर अस्वस्थ वाटतं. त्यामुळे ही खूप कठीण, किचकट आणि लांब पल्ल्याची लढाई आहे. घरकामाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आणि मानसिकता बदलायची असेल तर शासकीय धोरणांची त्याला साथ हवी. त्यादृष्टीने कमल हसन यांच्या प्रस्तावाचं स्वागत आहे. मात्र, ही घोषणा केवळ निवडणुकीपुरती असू नये."
तर कमल हसन यांनी केलेली घोषणा पॉप्युलिस्ट घोषणा आहे आणि याने लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने काही फरक पडणार नाही, असं कोरो इंडिया या महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या सुवर्णा जाण यांना वाटतं.
बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "महिलांचं व्होटिंग वाढावं, यासाठी केवळ हे असू नये. मुळात गृहिणींच्या कामाची दखल घेणं आणि त्याचा आदर करणं, हे महत्त्वाचं आहे. जाहीरनामे खूप येतात. महिलांचं मतदान वाढवण्यासाठी अशाप्रकारच्या पॉप्युलिस्ट घोषणा आतापर्यंत अनेकांनी केल्या आहेत."
'महिलांना आपल्या कामाचे मूल्य माहिती हवे'
त्या पुढे म्हणतात, "मोबदला देणं म्हणजेच गृहिणींच्या श्रमाचं मोल करणं नव्हे. घरकामातली विषमता मान्य करून काम करणं, अधिक गरजेचं आहे. बाई घरी काम करते. पण पुरूष करत नाही. पण तेच काम पुरूष बाहेर जाऊन करत असेल, उदा. जेवण बनवण्याचं काम, तर त्या कामाचे त्याला पैसे मिळतात. म्हणजे त्या कामाला प्रतिष्ठा मिळते, त्याचा आदर केला जातो. तेच काम बाईने घरात केलं तर आपण त्याला प्रतिष्ठा देत नाही आणि त्याचा आदरही करत नाही. पुरुष पब्लिक डोमेनमध्ये असतो आणि स्त्रीचं काम हे प्रायव्हेट डोमेनमध्येच असतं, ही दृष्टी जोवर बदलत नाही तोवर केवळ जाहीरनाम्यातल्या घोषणा पोकळ ठरणार आहेत."
आपला अनुभव सांगताना सुवर्णा जाण म्हणतात, "आम्ही वेगवेगळी प्रशिक्षण शिबिरं घेतो आणि तिथे जेव्हा महिलांना विचारतो की तुम्ही काय करता तर अनेकजणी सांगतात आम्ही काहीच करत नाही. आम्ही घरीच असतो. पण जेव्हा घरात काय-काय करता, हे विचारतो तेव्हा त्या खूप कामं करत असतात. आम्ही त्यांना त्यांच्या प्रत्येक कामाला व्हॅल्यू द्यायला सांगतो म्हणजे पैसे. तेव्हा त्यांच्या लक्षात येतं की अरे आपण एवढं करतो आणि तरीही आपण म्हणतो की मी काहीच करत नाही. 'ती' घरातली सगळी कामं करत असते म्हणून 'तो' बाहेरचं काम कुठल्याही काळजीविना करू शकतो, हे मान्य करायला हवं."
स्त्री पुरुषातली ही असमानता कशी दूर करावी, या प्रश्नावर आपल्या घरापासून याची सुरुवात व्हायला हवी, असं सुवर्णा जाण म्हणतात.
त्या म्हणतात, "हे तुझं कार्यक्षेत्र आहे, याची सुरुवात कुठून होते तर ते आपण आपल्या लहान मुला-मुलींना काय शिकवत असतो, त्यातून होत असते. केवळ बेटी पढाओ यातून लैंगिक समानता साध्य होणार नाही तर मुलगा आणि मुलगी यांना सर्व पातळ्यांवर सारखी वागणूक मिळणं गरजेचं आहे. याची सुरुवात प्रत्येकाच्या घरापासून व्हायला हवी. घरापासून शाळेपर्यंत आणि शाळेपासून समाजापर्यंत असा हा समाज जागृतीचा मार्ग आहे."
व्यावहारिक पातळीवर प्रश्न निर्माण होतील?
वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते असीम सरोदे यांना मात्र गृहिणींना घरकामाचा मोबदला देणं योग्य वाटतं. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "असं करणं (गृहिणींना मोबदला देणं) मानवीय ठरेल. महिलांचे हक्क हे मानवी हक्क आहेत असं ते सांगतात त्यामुळे (गृहिणींना मोबदला दिल्याने) हे मान्य करण्याच्या दिशेने आपण पाऊल टाकलं, असं म्हणता येईल. गृहिणींचं काम हे अनआयडेंटिफाईड प्रकारचं काम आहे. या पार्श्वभूमीवर हा विचार महत्त्वाचा आहे.
"होममेकिंग म्हणजेच घरकाम हे फार महत्त्वाचं काम आहे, हे समाजबांधणीचं काम आहे. त्यामुळे त्याचा मोबदला मिळणं ही खूपच चांगली सुरुवात ठरू शकते. शिवाय, यामुळे स्त्रीचं तिच्या कुटुंबातलं जे अस्तित्व असतं त्याला महत्त्व प्राप्त होईल. गृहिणींचं काम हे आतापर्यंत बिनमोलाचं काम होतं. पण त्याला मोबदला देण्यात आला तर त्याचं एकप्रकारचं सोशल ऑडिटिंग होईल, असं मला वाटतं."
कमल हसन यांनी केवळ तामिळनाडूपुरता हा विचार मर्यादित न ठेवता संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने विचार करावा, यासाठी एक कल्पनाही अॅड. सरोदे यांनी सुचवली. ते म्हणाले, "कमल हसन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र पाठवून आपण गृहिणींना घरकामासाठी काही मोबदला द्यावा, हे तुम्हाला मान्य आहे का, असं विचारावं. पंतप्रधानांपासून सुरुवात करावी आणि सर्व राजकीय पक्षांना जे नाही म्हणतील त्यांना महिलांनी मतच देऊ नये."
स्त्रिवादी चळवळ फार जुनी आहे आणि स्त्री सशक्तीकरणासोबतच गृहिणींच्या श्रमांना मान्यता मिळावी, यासाठीही वेगवेगळ्या पातळ्यांवर बरेच प्रयत्न झाले आणि अजूनही सुरू आहेत. मात्र, गृहिणींच्या कष्टाचं मोल केवळ 'पैसे' देऊन होऊ शकेल का, हा महत्त्वाचा आणि वादाचा विषय आहे.
याविषयी बोलताना किरण मोघे सांगतात, "50-60 च्या दशकात जहाल स्त्रीवादी गटांनी अशी मागणी केली होती. पण, त्यातून कौटुंबिक पातळीवर अनेक व्यावहारिक प्रश्न निर्माण होतील, हे उघड आहे. त्यामुळे विषय तसा सोपा नाही. स्वतः स्त्रियांना नवऱ्याकडून किंवा कुटुंबातल्या इतर सदस्यांकडून पैशांची अजिबात अपेक्षा नाही. पण, घरातलं काम कष्टाचं असतं, ताटातलं जेवण, रोज सकाळी तयार ठेवलेले कपडे, अशी सगळी कामं आपोआप होत नसतात. त्यामुळे 'नाहीतरी तू दिवसभर काय करतेस?' किंवा 'तुला काय काम असतं?' अशी शेलकी विधानं तरी ऐकवू नयेत, अशी किमान अपेक्षा असते."
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)