You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
उद्धव ठाकरे सरकार मायकल जॅक्सनच्या तालावर चालतंय का?
- Author, प्राजक्ता पोळ
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
1 नोव्हेंबर 1996 ... शिवसेना भाजप युतीचं सरकार होतं. शिव उद्योग सेनेचा निधी उभारण्यासाठी शिवसेनेने मुंबईत पॉप गायक मायकेल जॅक्सन यांचा कार्यक्रम आयोजित केला. त्यावेळी या कार्यक्रमाची खूप चर्चा झाली.
विझक्राफ्ट या कंपनीने जॅक्सन यांच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. 'बिट म्युझिक' साठी मनोरंजन कर माफ करण्यात आला होता. पण पॉप म्युझिकसाठी मनोरंजन कर माफ नसताना तो माफ करण्याचा निर्णय तत्कालीन युती सरकारच्या काळात घेण्यात आला. त्यावेळी ग्राहक पंचायतीने हा विषय कोर्टात नेला.
कोर्टाने 3 कोटी 33 लाख 76 रूपये इतका मनोरंजन कर विझक्राफ्ट या कंपनीला भरण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम विझक्राफ्ट कंपनीला भरावी लागली.
आता तब्बल 24 वर्षानंतर सुनावणी होऊन शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकारने आयोजक कंपनीस करमणूक शुल्काची रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याविषयी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितलं, "1974 पासून शासनानं वेगवेगळ्या पाश्चात्यृ संगीताच्या कार्यक्रमांना करमणूक करातून सूट दिली. त्यामुळे 1996मध्ये तेव्हाच्या मंत्रिमंडळानं हा निर्णय घेतला. पण त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं राज्याला निर्देश दिले की, कायद्याच्या चौकटीवर याचा अभ्यास करून निर्णय घ्या. त्यानंतर सरकारनं याविषयी 3.33 कोटी रुपयांचा जो करमणूक कर सरकारनं जमा केला होता, तो परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला."
काय आहे प्रकरण?
बेरोजगारांसाठी रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी शिवउद्योग सेनेची स्थापना करण्यात आली होती. राज ठाकरे यांच्या पुढाकाराने शिवउद्योग सेनेचा निधी उभारण्यासाठी मायकेल जॅक्सन यांना कार्यक्रमासाठी भारतात आणण्यात आले होते.
जॅक्सन यांना विमानतळावरून आणण्यासाठी स्वत: राज ठाकरे, सोनाली बेंद्रे, शर्मिला ठाकरे या उपस्थित होत्या. जॅक्सन यांचं पारंपरिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आलं होतं.
मुंबईत जॅक्सन यांचा कार्यक्रम मोठ्या थाटामाटात पार पडला. त्यावेळी कार्यक्रमाची करमणूक शुल्काची रक्कम न भरता युती सरकारने हा मनोरंजन शुल्क माफ केला. युती सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने करमणूक शुल्काचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करत ग्राहक पंचायत आणि विझक्राफ्ट कंपनीला बाजू मांडण्याची संधी दिली.
पॉप म्युझिक आणि बिट म्युझिक यात साम्य असल्याचे इंटरनेटवरचे संदर्भ देत ही शुल्कमाफी योग्य असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून झाला. तर शुल्कमाफी ज्या उद्देशाने दिली जाते तो उद्देश शिवउद्योग सेनेचा राहीला नसल्याचे मुद्दे ग्राहक पंचायतीने मांडले. पण करमणूक शुल्कमाफीचे अधिकार हे राज्य सरकारचे आहेत. त्यांना ही शुल्कमाफी देता येऊ शकते. याबाबत कोर्टाने विचार करावा असा युक्तिवाद महसूल विभागाने केला होता.
ग्राहक पंचायतीचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र?
आताच्या परिस्थितीत ही रक्कम माफ करणं योग्य नसल्याचं मुंबई ग्राहक पंचायतीने म्हटलं आहे. ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड शिरीष देशपांडे हे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले "सध्या कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. पूर्वी जी शुल्कमाफी देण्यात आली होती त्याचा उद्देश हा होता की शिवउद्योग सेना ही बेरोजगारांसाठी काम करणार होती. त्या कल्याणकारी योजनेसाठी पैसे पाहिजे म्हणून करमाफी देण्यात आली होती.
सध्या शिवउद्योग सेना अस्तित्वात नाही. मग आयोजकांना हे पैसे देणं हे अयोग्य आणि बेकायदेशीर आहे असं आम्हाला वाटतं. त्याव्यतिरिक्त राज्य सरकारने हे पैसे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करून कोव्हिडग्रस्तांसाठी त्याचा वापर करावा". मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून ही मागणी करणारं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात येणार आहे.
'त्या'वेळी झाली होती टीका?
90 च्या दशकात 'मायकेल जॅक्सन' हे जगभरात अत्यंत लोकप्रिय होते. भारतात बॉलिवूडमधल्या नटांवरही त्यांच्या डान्सचा प्रभाव होता.
ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात, "त्यावेळी मायकेल जॅक्सन हे मुंबईत येणार हा विषय खूप गाजला होता. तत्कालीन विरोधकांनी ही चैन कशासाठी? असा सवाल उपस्थित करत सडकून टीका केली होती.शिवसेनेचा पाश्चिमात्य संस्कृतीला विरोध होता. त्यात त्यांनी शिवउद्योगमार्फत निधी उभा करण्यासाठी मायकेल जॅक्सन या पाश्चिमात्य गायकाला आणण्यावरून शिवसेनेला टीकेला सामोरं जावं लागलं".
ते पुढे सांगतात" जर मनोरंजन कर माफ केला तर असे अनेक कलाकार मुंबईत येतील. त्यातून उद्योग आणि मनोरंजन क्षेत्राला उभारी मिळेल अशी भूमिका शिवेसेनेकडून मांडण्यात आली होती. पण ज्या कारणासाठी मायकेल जॅक्सन यांना मुंबईत आणलं होतं. तो निधी मात्र तितकासा उभा करता आला नाही. रोजगार निर्मितीही त्यातून झाल्याचं दिसलं नाही".
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)