भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी अटक झालेल्यांना चष्मा, स्ट्रॉ, सिपर का नाकारण्यात आले?

तुरुंगातील आयुष्य हे अत्यंत कठीण असतं.

पण गेल्या काही आठवड्यांमध्ये भारतातील तुरुंग प्रशासन कैद्यांसाठी अत्यंत क्रूरपणे वागत असल्याचं दिसून येतं. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये मानवाधिकार कार्यकर्ते म्हणून काम करणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत तर सरकार अतिशय क्रूरपणे वागत आहे. ही लोक सरकारचे टीकाकार म्हणून ओळखली जातात.

डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबईजवळील तळोजा तुरुंग प्रशासनाने माणुसकी दाखवणं गरजेचं असल्याचं मुंबई हायकोर्टाने निदर्शनास आणून दिलं होतं.

तुरुंगाधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. इतक्या छोट्या छोट्या वस्तू कशा नाकारल्या जाऊ शकतात? या तर मानवी गरजा आहेत, असं न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एम. एस. कर्णिक यांनी म्हटलं होतं.

यामध्ये छोट्या छोट्या वस्तू म्हणजेच चष्मा होय. सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना हा चष्मा देण्याचं तुरुंग प्रशासनाने नाकारलं होतं.

त्यांचा चष्मा तुरुंगात चोरीला गेला होता. त्यामुळे त्यांना नवा चष्मा पाठवण्यात आला. पण तुरुंग प्रशासनाने हा चष्मा घेण्यास नकार दिला, नवलखा यांच्या कुटुंबीयांनी कोर्टात सांगितलं.

त्यांनी 30 नोव्हेंबरला मला कॉल केला होता. चष्मा चोरी होऊन 3 दिवस झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते 68 वर्षांचे आहेत. त्यांना जाडजूड चष्मा लागतो. त्या चष्म्याशिवाय ते अक्षरशः आंधळेच आहेत, अशी माहिती साहबा हुसेन यांनी दिली.

मार्च महिन्यात लॉकडाऊन लावण्यात आल्यानंतर कुटुंबीय किंवा वकील यांनी कैद्यांना भेटणं बंद करण्यात आलं. कैद्यांना पार्सलही स्वीकारू दिलं जात नव्हतं.

हुसेन सांगतात, "नवलखा यांनी तुरुंग अधीक्षकांशी बातचीत केली होती. त्यांनीही नवलखा यांना चष्मा देण्याचं मान्य केलं होतं."

त्यामुळे दिल्लीत राहणाऱ्या हुसेन यांनी लागलीच चष्मा खरेदी केला आणि 3 डिसेंबर रोजी त्यांना पोस्टाने पाठवून दिला.

मी तीन-चार दिवसांनी पार्सल ट्रॅक करून पाहिलं. तर हे पार्सल 5 डिसेंबरलाच तुरुंग प्रशासनाकडे पोहोचल्याचं कळलं. पण त्यांनी ते घेण्यास नकार दिला आणि परत पाठवलं, असं हुसेन म्हणाल्या.

वकिलांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर न्यायमूर्तींनी तुरुंग प्रशासनाला माणुसकीचे धडे दिले. सोशल मीडियावरही हा विषय चर्चिला गेल्यानंतर तुरुंग प्रशासनाने नवलखा यांना चष्मा दिला आहे.

पिपल्स युनियन फॉर डेमोक्रेटीक राईट्सचे माजी सचिव राहिलेले नवलखा हे सर्वसामान्य कैदी नाहीत. त्यांनी मानव हक्क क्षेत्रात आपलं आयुष्य घालवलं आहे. जगभरात त्यांची ओळख आहे.

एप्रिल महिन्यापासून त्यांना भीमा कोरेगाव प्रकरणात तुरुंगात डांबण्यात आलं आहे.

1 जानेवारी 2018 मध्ये पुण्याच्या भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलींनंतर गेल्या दोन वर्षांत 16 सामाजिक कार्यकर्ते, कवी आणि वकिलांना अटक करण्यात आली. त्यामध्ये नवलखा यांचाही समावेश होतो. गौतम नवलखा यांनी त्यांच्यावरचे सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

तुरुंगात साध्या साध्या गोष्टी मिळण्याचं नाकारण्यात येणारे नवलखा हे एकमेव कैदी नाहीत.

भीमा कोरेगाव प्रकरणातच अटकेत असलेल्या फादर स्टॅन स्वामी यांनाही स्ट्रॉ नाकारण्यात आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात टीका होऊ लागली होती.

83 वर्षीय फादर स्टॅन स्वामी पार्किन्सन आजाराने ग्रस्त आहेत. त्यांचा हात थरथरत असल्याने त्यांना हातात कप पकडणं शक्य होत नसल्याचं त्यांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं होतं.

या प्रकारानंतर सोशल मीडियावर एक उपक्रम राबवण्यात आला. तळोजा तुरुंगात लोकांनी स्ट्रॉ पाठवण्यास सुरुवात केली.

ट्विटरवर #SippersForStan हा हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागला होता. स्टॅन यांना आपणही स्ट्रॉ पाठवला, असं लोक पोस्ट करून सांगत होते.

याविषयी मुंबईचे रहिवासी दीपक वेंकटेशन यांनी फेसबुकवर याविषयी लिहिलं, "आपल्यात अजूनही माणुसकी आहे, हे जगाला कळू द्या. आपण चुकीचा नेता निवडला असेल. पण अद्याप आपल्यात माणुसकी उरली आहे. एका 83 वर्षांच्या म्हाताऱ्याला स्ट्रॉ मिळू शकत नाही, असं या देशात होऊ शकत नाही."

तीन आठवड्यांनी स्वामी यांचे वकील पुन्हा कोर्टात गेले. त्यावेळी तुरुंग प्रशासनाने त्यांना स्ट्रॉ देण्यात आल्याचं सांगितलं.

त्याशिवाय गेल्या महिन्यात कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतरच वरवरा राव यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

80 वर्षीय राव हे माओवादी विचारसरणीचे सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात.

वरवरा राव यांना वैद्यकीय उपचारांची गरज होती. ते अंथरूणाला खिळून होते. तुरुंगात त्यांच्याकडे लक्ष देणारा कोणताही वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे त्यांचा तुरुंगातच मृत्यू होऊ शकतो, अशी भीती त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी मुंबई हायकोर्टात व्यक्त केली होती.

जुलै महिन्यात राव यांना तुरुंगातच कोरोनाची लागण झाली. त्यानंतर कुटुंबीयांनी एक पत्रकार परिषद बोलावून याची माहिती दिल्यानंतरच त्यांना रुग्णालयात हलवण्यात आलं.

गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून सामाजिक कार्यकर्त्यांना अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अॅक्ट (UAPA) अंतर्गत तुरुंगात टाकण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. या प्रकरणात कैद्याला जामीन मिळणं जवळपास अशक्य असतं, असं भारतीय गुन्हेगारी कायदा तज्ज्ञ एम. ए. राशीद यांनी सांगितलं.

ते सांगतात, "यापैकी कित्येक लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना देशविरोधी असल्याचं सांगितलं जातं. खटला सुरू असतानाही त्यांना गुन्हा सिद्ध झालेल्या कैद्यांप्रमाणेच वागणूक दिली जाते."

संविधानानुसार, कैद्यांनाही काही अधिकार देण्यात आले आहेत. कैद्यांना वैद्यकीय उपचार नाकारणं, स्ट्रॉ किंवा चष्मा यांच्यासारख्या छोट्या गोष्टी नाकारणं हे भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात आतापर्यंत कधीच घडलं नव्हतं.

राशीद म्हणतात, "1979 एका महत्त्वपूर्ण खटल्यात कैद्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहेत. त्यांच्या मूलभूत गरजा नाकारल्या जाऊ शकत नाहीत, असं सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णन यांनी सांगितलं होतं."

तेव्हापासून कैद्यांचे मानवी हक्क अबाधित राहण्यासाठी कोर्टाने अनेक निर्णय दिले आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.

पण भारतीय कैद्यांना मानवी हक्क नसतात, त्यांना माणसाप्रमाणे वागणूक दिली जात नाही, असाच तुरुंगात काही दिवस राहिलेल्यांचा अनुभव आहे.

दिल्लीच्या सफूरा झरगर या विद्यार्थी कार्यकर्तीने गरोदर असताना तिहार जेलमध्ये 74 दिवस घालवले. तिथं सफूरा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना दैनंदिन गरजेच्या गोष्टीही नाकारण्यात येत होत्या, असं त्यांनी सांगितलं.

दिल्ली हिंसाचारात सहभाग असल्याप्रकरणात त्यांना एप्रिल महिन्यात अटक झाली होती. यावर जगभरातून टीका होऊ लागली. त्यानंतर जून महिन्यात झरगर यांना जामीनावर सोडण्यात आलं.

"मी दोन जोडी कपडे आणि कोणत्याही चपलांशिवाय तुरुंगात गेले. माझ्याकडे शांपू, साबण, टुथपेस्ट आदी वस्तूंची एक बॅग होती. पण ती आत नेण्यासाठी परवानगी मिळाली नाही. मला माझे शूज बाहेर ठेवावे लागले. त्यांना हिल्स असल्याने आत नेऊ शकत नाही, असं मला सांगण्यात आलं."

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर भारतात कठोर लॉकडाऊन करण्यात आलं असताना झरगर यांना अटक झाली होती.

"मला भेटायला कुणी येऊ शकत नव्हतं. पहिले 40 दिवस मला पार्सल, पैसे कुणी पाठवू शकत नव्हतं. त्यामुळे मला लहान-सहान गोष्टीही इतरांना मागाव्या लागत होत्या," असं त्यांनी सांगितलं.

झरगर यांना अटक झाली तेव्हा त्या तीन महिन्यांच्या गरोदर होत्या. त्यांना इतर कैद्यांनी स्लिपर चपला, अंडरवेअर आणि पांघरुण वगैरे गोष्टी दिल्या.

दरम्यान, काही दिवसांनी त्यांच्या वकिलांनी हा विषय कोर्टात मांडल्यानंतर त्यांना पाच जोड कपडे मिळू शकले.

झरगर यांच्यासह बहुतांश मुस्लीम समाजातील विद्यार्थी कार्यकर्ते दिल्ली दंगल प्रकरणात अटकेत आहेत.

आपण फक्त CAA विरोधी निदर्शनांमध्ये सहभाग नोंदवला होता, दंगलीशी आपला काहीएक संबंध नाही, असं या आरोपींचं म्हणणं आहे.

या अटकेचा निषेध वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

पण सध्या तुरुंगात अटकेत असलेल्या कैद्यांचा जामीन अर्ज सातत्याने नामंजूर केला जातो. त्यांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण होण्यासाठीही त्यांना कोर्टात मागणी करावी लागते.

गेल्या महिन्यात 15 पैकी 7 आरोपींनी स्लिपर आणि गरम कपडे मिळण्यास नकार दिला जात असल्याची तक्रार केली होती. हे ऐकून चिडलेल्या न्यायमूर्तींनी स्वतः येऊन पाहणी करण्याचा इशारा दिला होता.

झरगर सांगतात, "आम्ही आमचं तोंड उघडतो, त्यामुळेच तुरुंग प्रशासन आमचा तिरस्कार करतं. आम्हाला यातना देण्यासाठी प्रत्येक आठवड्यात ते नवे नियम घेऊन यायचे."

कोव्हिड-19 साथीच्या पार्श्वभूमीवर अजूनही अनेक निर्बंध लागू आहेत. त्यामुळे कुटुंबीय कोर्टात अर्ज करण्याशिवाय काही करू शकत नाहीत. हुसेन यांनी नवलखा यांना चष्मा मिळण्यासाठी जे कष्ट घेतले, तेच त्यांनाही करावं लागतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)