भीमा कोरेगाव : विजयदिनाच्या आठवणी जागवताना तिथं नेमकं काय घडलं?

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होतंय. या घटनेनं केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या समाजकारणावर आणि राजकारणावर दूरगामी परिणाम केले.

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्याजवळच्या या गावात दगडफेक झाली, जाळपोळ झाली, मालमत्तेचं अतोनात नुकसान झालं आणि हिंसाचारात एका व्यक्तीचा मृत्यूही झाला. या घटनेला वर्ष लोटलं तरीही या हिंसाचारामागच्या कारणांची नेमकी उत्तरं मिळण्यापेक्षा प्रश्नांची आणि परिणामांची राळ अद्याप उठलेलीच आहे.

त्यात सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की नेमक्या कोणत्या कारणानं परिस्थिती एवढी हाताबाहेर गेली? त्या दिवशी घडलेलं कोणतं तात्कालिक कारण निमित्त ठरलं, की अगोदर घडलेल्या घटनांमुळे ही परिस्थिती बनत गेली? की पुणे पोलिसांनी त्यांच्या तपासातील दाव्याप्रमाणे हा कोणता कट होता?

अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं अद्यापही महाराष्ट्र शोधतो आहे. अनेक बाजूंनी केलेल्या दाव्यांमुळे आणि आरोपांमुळे तो गोंधळलाही आहे. तेव्हा या गोंधळातच भीमा कोरेगांव प्रकरणासंबंधी गेल्या वर्षभरात काय काय घडलं, याची आज उजळणी करणं आवश्यक ठरतं.

सरकारनं नेमला द्विसदस्यीय आयोग

या हिंसाचारामागची कारणं शोधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय आयोगाची नेमणूक केली. माजी न्यायमूर्ती जयनारायण पटेल आणि राज्याचे माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक यांचा हा आयोग या हिंसक घटनेअगोदर घडलेल्या घटनांचाही मागोवा घेतो आहे.

त्यासंदर्भात आतापर्यंत या आयोगासमोर जवळपास 400 व्यक्ती आणि संस्थांनी प्रतिज्ञापत्रांद्वारे आपलं म्हणणं मांडलं आहे. यामध्ये अनेक दलित संस्था आणि कार्यकर्ते, हिंदुत्ववादी संघटना आणि कार्यकर्ते, कोरेगांव भीमा जवळच्या वढु-बुद्रुक आणि सणसवाडीचे ग्रामस्थ, या हिंसाचाराची झळ पोहोचलेले पुणे, मुंबई, ठाणे आणि इतर जिल्ह्यातले पीडित, या प्रकरणात वेगवेगळ्या केसेसमध्ये अटक झालेल्या वा संशयित म्हणवल्या गेलेल्या व्यक्ती - यांनीही प्रतिज्ञापत्रं सादर केली आहेत. यात 110 सरकारी अधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचाही समावेश आहे.

सरकारनं या आयोगाची घोषणा केल्यावर 5 सप्टेंबरपासून पुणे आणि मुंबई इथं आतापर्यंत 24 दिवस सुनावणी झाली आहे. त्यात आठ साक्षीदारांना आयोगानं बोलावलं आणि त्यांचं म्हणणं ऐकलं गेलं. पण त्यापैकी केवळ तीन साक्षीदारांची उलटतपासणी अद्याप होऊ शकली आहे.

जानेवारी महिन्यात आयोग दुसऱ्या टप्प्यातल्या सुनावणीला सुरुवात करणार आहे.

अगोदर सरकारनं आपली चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आयोगाला चार महिन्यांचा कालावधी दिला होता, पण नंतर तो आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आला. आयोगासमोर आलेली माहिती, प्रतिज्ञापत्रं आणि आतापर्यंत कामकाजाला लागलेला वेळ पाहता, या चौकशीचा कालावधी अधिक वाढू शकतो.

आयोगानं राज्यातल्या विविध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनाही पत्र लिहून त्यांच्याकडे या हिंसाचाराविषयी काही माहिती असेल तर ती प्रतिज्ञापत्र स्वरूपात देण्यासाठी आवाहन केलं होतं. त्यानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे एकमेव मोठं नाव आहे.

दोन महत्त्वाच्या केसेस आणि परस्परविरोधी दावे

भीमा कोरेगांव प्रकरणाबाबत आतापर्यंत अनेक केसेस दाखल झाल्या आहेत. पण त्यापैकी दोन केसेस सर्वांत जास्त चर्चेत राहिल्या, कारण त्या सर्वाधिक महत्त्वाच्याही आहेत. दोन विरुद्ध विचारसरणीच्या व्यक्ती आणि संघटनांचा पोलिसांनीच केलेला स्वतंत्र तपास या हिंसाचारामागच्या दोन मुख्य कारणांकडे अंगुलीनिर्देश करतो.

त्यातला एक तपास होता पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे. हिंसाचाराच्या घटनेनंतर लगेचच पिंपरी-चिंचवड इथे झालेल्या फिर्यादीवरून पुण्यातील 'समस्त हिंदू आघाडी'चे मिलिंद एकबोटे आणि सांगली येथील 'शिवप्रतिष्ठान'चे संस्थापक संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. जमावाला चिथावणे आणि दंगली भडकावण्याचे आरोप एकबोटे आणि भिडेंवर ठेवण्यात आले.

या गुन्ह्याचा तपास नंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे सोपवण्यात आला.

भिडे आणि एकबोटे या दोघांनीही त्यांच्यावरचे आपल्यावरचे आरोप फेटाळले. एकबोटे यांना पोलिसांनी कालांतराने अटक केली आणि नंतर त्यांची जामिनावर मुक्तता झाली.

संभाजी भिडे यांच्यावर पोलिसांनी अद्याप कारवाई केलेली नाही.

ऐतिहासिक वाद

या आरोपांचा संबंध भीमा कोरेगावच्या या घटनेच्या बऱ्याच आधीपासून सुरू असलेल्या ऐतिहासिक वादाशी आहे.

इथून जवळच असलेल्या वढु-बुद्रुक इथं मराठा आणि दलित समाजांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी या परिसरात आहे. जवळच गोविंद गायकवाड यांचीही समाधी आहे. ही समाधी आणि गायकवाड यांच्या कार्यासंबंधी हा स्थानिक वाद होता.

या आक्षेपांमुळे जानेवारी 2018च्या घटनेअगोदर पोलिसांनाही हस्तक्षेप करावा लागला होता. वेगवेगळ्या दलित आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी या वादात विरोधी भूमिका घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर भावना तीव्र झाल्या आणि परिस्थिती पराकोटीची बनली, असं म्हटलं गेलं.

हा नक्षलवादी कट?

एकीकडे पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या तपासातून हिंदुत्ववादी संघटनांकडे बोट दाखवलं जात असतानाच दुसरीकडे पुणे शहर पोलिसांनी विरुद्ध विचारसरणीच्या संघटनांच्या दिशेनं तपास सुरू केला आणि कारवाईही केली. त्यानी या हिंसाचाराचा संबंध एक दिवसाआधी पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर झालेल्या 'एल्गार परिषदे'शी जोडला.

01 जानेवारी 2018 रोजी ब्रिटिश आणि पेशव्यांमधल्या भीमा कोरेगावच्या लढाईला 200 वर्षं होत असल्याचं निमित्त साधत एक दिवस अगोदर, म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी शनिवारवाड्यावर काही दलित आणि डाव्या संघटनांनी 'एल्गार परिषदे'चं आयोजन केलं होतं. गुजरातचे दलित नेते आणि आमदार जिग्नेश मेवाणी, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा विद्यार्थी नेता उमर खालिद, हैदराबाद विद्यापीठातील मृत विद्यार्थी रोहित वेमुला यांच्या आई राधिका वेमुला, भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांच्यासह असे अनेक जण या परिषदेला हजर होते.

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या घटनेनंतर केल्या गेलेल्या एका फिर्यादीवरून पुण्याच्या विश्रामबाग पोलीस स्टेशनमध्ये जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद यांच्याविरुद्ध या परिषदेत भडकाऊ भाषणं देण्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्या फिर्यादीवरून या परिषदेतल्या काही आयोजकांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून स्वतंत्र तपास केला.

याच तपासादरम्यानच पोलिसांनी नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपांवरून पहिल्या टप्प्यात रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे यांच्यासह पाच जणांना अटक केली. आपल्या तपासाविषयी न्यायालयाला माहिती देतांना पोलिसांना असा दावा केला की 'एल्गार परिषद' हा नक्षलवादी कटाचा भाग होता आणि त्याचीच निष्पत्ती म्हणून भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचार झाला.

अटक करण्यात आलेल्या या सर्वांचाच 'माओवादी कम्युनिस्ट पक्ष' या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेशी संबंध आहे, आणि ते शहरांतल्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागी आहेत, असा आरोप पोलिसांनी त्यांच्यावर ठेवला.

याच तपासात पुढे दुसऱ्या टप्प्यात पुणे पोलिसांनी सुधा भारद्वाज यांना दिल्लीजवळच्या फरिदाबादेत, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार गौतम नवलखा यांना दिल्लीत, तेलुगू कवी वरवरा राव यांना हैदराबादेत, व्हर्नोन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना मुंबईतून अटक केली. तसंच रांची येथील स्टेन स्वामी यांच्या घराची झडती घेण्यात आली.

हेही सारे नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित आहेत आणि 'एल्गार परिषदे'च्या आयोजनात सहभागी होते, असा दावा पुणे पोलिसांनी केला. दुसऱ्या टप्प्यातल्या या अटकसत्राविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आल्यावर सुप्रीम कोर्टाने काही काळ या संशयितांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले. पण नंतर या सर्वांना Unlawful Activities (Prevention) Act अंतर्गत अटक करण्यात आली.

दूरगामी परिणाम

भीमा कोरेगाव ही इतिहासातली, विशेषत: डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी भेट दिल्यानंतर दलित चळवळीतली, एक महत्त्वाची जागा आहे. त्यामुळे तिथे झालेल्या या हिंसक घटनेचे पडसाद केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर उमटले.

या घटनेमागच्या कारणांचा उहापोह करण्यासाठी अनेक दलित, हिंदुत्ववादी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी सत्यशोधन समित्या स्थापन केल्या. विविध समित्यांच्या अहवालात समान आणि विरोधी, असे दोन्ही दावे केले आहेत. त्यामुळे आता सर्वांचं लक्ष न्यायालयीन आयोगाकडेच आहे.

महाराष्ट्रातल्या सामाजिक पटलावरच नव्हे तर राष्ट्रीय राजकारणातही या घटनेचे पडसाद अद्याप उमटत आहेत. यावरून झालेल्या विविध आरोपांच्या आणि दाव्यांच्या गोंधळातून भविष्यात काही निष्कर्ष निघण्याची शक्यताही आहे. पण सरत्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी घडलेल्या या घटनेचे परिणाम पुढील अनेक वर्षं देशाच्या राजकारणावर आणि समाजकारणावर दिसत राहतील, हे नक्की.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)