You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
शेतकरी आंदोलनातल्या शेतकऱ्याला देशद्रोही ठरवणं आपल्या संस्कृतीला साजेसं नाही - उद्धव ठाकरे
शेतकरी आंदोलकांना देशद्रोही, अतिरेकी ठरवणं आपल्या संस्कृतीत बसत नाही. पाकिस्तानमधून कांदे, साखर आणणारे तुम्हीच.आता शेतकरीही तिथून आणले का?, असा सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
14 आणि 15 डिसेंबरला मुंबईत हिवाळी आयोजित पार पडणार आहे. या अधिवेशनात सहा अध्यादेश पटलावर ठेवण्यात येणार आहेत.
सध्या राज्यात अघोषित आणीबाणी लागू झाली आहे. या सरकारविरोधी बोललं, तर त्यांना केसेसमध्ये अडकवू असं दाखवून दिलं जातंय, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.
राज्यात आणीबाणी असेल तर दिल्लीत शेतकऱ्यांसोबत काय सुरू आहे, याचं उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यायला हवं, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय.
या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेले मुद्दे -
- जनतेमध्ये सरकारविरोधी सूर नाही. सरकारने कोणती कामं केली हे विरोधकांनी पाहिलं नसेल. राज्यात अघोषित आणीबाणी असेल तर देशात घोषित आणीबाणी आहे का?
- मराठा आरक्षणाबाबत सर्वानुमते कोर्टात जे मांडायचं आहे, ते मांडलं जाईल. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत गैरसमज पसरवण्याचा कुणीही प्रयत्न करू नये. ठाकरे राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी करू नये. मराठा समाज आरक्षणाची लढाई सरकार कोर्टात ताकदीने लढत आहे.
- आम्ही नवे कायदे लिहिले नाही. राज्यातील सर्व कारवाई कायद्यानुसारच सुरू आहे.
- शिपाई पद कंत्राटी पद्धतीने भरावीत, असं अर्थ विभागाने शिक्षण विभागाला सांगितलं आहे. जेवढे गरजेचे असतील तेवढेच भरावीत, त्याचा खर्च राज्य सरकारकडूनच केला जाणार आहे.
- केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा घरगुती कामगाराप्रमाणे वापर करत आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेले मुद्दे-
- शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघात महाविकास आघाडीचे उमेदवार चांगल्या मताधिक्क्याने निवडून आले, त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांचे चेहरे पडले आहेत.
- गेले आठ महिने कोरोनामध्ये गेले. नैसर्गिक आपत्ती आल्या. केंद्राकडून जीएसटीचे अजून 28 हजार कोटी रुपये आलेले नाहीत.
- एप्रिल महिन्यापासून फटका बसला. जून, जुलैनंतर काही चांगले निर्णय घेतले. मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हॉटेलला परवानगी दिली पण ग्राहक येत नाही. चित्रपट पाहण्यास प्रेक्षक जात नाहीत. शाळेत विद्यार्थ्यांना पाठवण्यास पालक तयार नाहीत. मंदिरांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षांनी राजकारण केलं. पण तरी भाविक मंदिरात जाताना दिसत नाहीत. कोट्यवधी खर्च करून एसटी सुरू केली पण प्रतिसाद नाही.
- गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात 30 हजार कोटी रुपये तिजोरीत येत असतील तर यावर्षी 21 हजार कोटी रुपये य़ेत आहेत. म्हणजेच 8 ते 9 हजार कोटींचा तोटा आहे. पण हळूहळू परिस्थिती सुधारत आहे.
- मंत्रालयात अंगभर कपडे घालून यावं, एवढच अपेक्षित आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)