You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
‘संजय राऊत यांना हे शोभत नाही’, कंगना राणावत प्रकरणी हायकोर्टानं फटकारलं
कंगना राणावत विरोधात मुंबई महानगर पालिकेनी जी नोटीस बजावली होती ती रद्द करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. कंगना राणावतचे पाली हिल येथील कार्यालयतील काही बांधकाम पाडण्यासंदर्भात मुंबई महानगर पालिकेनी नोटीस बजावली होती.
त्यावर नंतर कारवाईदेखील करण्यात आली होती. ज्या नोटीसच्या आधारावर हे बांधकाम पाडण्याचं काम सुरू होतं. त्या नोटीसला कंगनाने न्यायालयात आव्हान दिले. ती नोटीसच हायकोर्टाने रद्द केली आहे.
तसंच याप्रकरणी कंगनाला नुकसान भरपाई देण्याचा आदेशही कोर्टाने दिला आहे.
कंगना आपली इमारत पुन्हा राहण्यायोग्य बनवू शकते. ही इमारत ती पुन्हा पूर्वीप्रमाणे बांधू शकते, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
याशिवाय, बंगल्याचं पाडकाम केल्यामुळे झालेल्या कंगना राणावतच्या नुकसानीची मोजणी करण्यासाठी प्रशासक नेमण्याची सूचनाही कोर्टाने केली आहे.
संजय राऊत यांना फटकारलं
कोर्टानं आपल्या आदेशात संजय राऊत यांना फटकारलं आहे.
कंगना राणावतचा बंगल्याचं पाडकाम केल्यानंतर संजय राऊत यांनी सामनाच्या हेडलाईनमध्ये 'उखाड दिया' असा शब्दप्रयोग केला होता. कंगना राणावत मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करून मुंबई पोलिसांची बदनामी करत आहे, असं या बातमीत म्हटलं होतं.
याविषयी कोर्टानं म्हटलं आहे की, "संजय राऊत यांनी कंगना राणावतविषयी वापरलेली भाषेतून दिसून येतं की त्यांना तिला धडा शिकवायचा होता. संजय राऊत यांच्यासारख्या नेत्याला, संसदेच्या सदस्याला हे शोभत नाही."
कोर्टाच्या आदेशातील प्रमुख मुद्दे -
- कंगनाच्या बंगल्याचं पाडकाम करण्याची मुंबई महापालिकेकडून रद्द.
- नागरिकांच्या हक्कांच्या विरोधात चुकीची कारवाई केल्याचं कोर्टाने म्हटलं.हा म्हणजे कायद्याचा गैरवापर असल्याचं मत कोर्टानं नोंदवलं.
- नुकसानीच्या मोजणीसाठी कोर्टाने प्रशासक नेमला. प्रशासकाच्या अहवालानंतर नुकसानभरपाईबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
- कंगना राणावतला आपल्या इमारतीचं बांधकाम पुन्हा करण्यास परवानगी.
- पण हे बांधकाम तिने केलेल्या अर्जानुसारच असलं पाहिजे. त्यासाठी ती मुंबई महापालिकेला अर्ज करू शकते. या अर्जावर एका महिन्याच्या आत निर्णय घेण्यात यावा.
- अर्जावर निर्णय येईपर्यंत कंगनाच्या बांधकामावर मुंबई महापालिकेला इतर कोणताही कारवाई करता येणार नाही.
- याव्यतिरिक्त कंगनाला काही अडचण असल्यास ती कोर्टाशी संपर्क साधू शकते.
- बृहन्मुंबई महापालिकेने आरोप केल्याप्रमाणे कंगनाचं बांधकाम बेकायदेशीर नव्हतं.
- ही कारवाई म्हणजे कायद्याचा गैरवापर आहे, अशा शब्दात कोर्टाने बृहन्मुंबई महापालिकेला फटकारलं आहे.
या प्रकरणात तेव्हा काय झालं होतं हे वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.
कंगना म्हणाली...
कंगना राणावतने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकारविरोधात उभी ठाकते आणि जिंकते तेव्हा त्या व्यक्तीचा विजय नसतो तर तो लोकशाहीचा विजय असतो असं ट्वीट कंगनाने केलं आहे.
कोर्टाने बृहन्मुंबई महापालिकेने दिलेली कंगनाविरोधातील नोटीस रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच याप्रकरणी कंगनाला नुकसानभरपाई देण्याचा आदेशही कोर्टाने दिला आहे.
कंगना आपली इमारत पुन्हा राहण्यायोग्य बनवू शकते. ही इमारत ती पुन्हा पूर्वीप्रमाणे बांधू शकते, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
याशिवाय, बंगल्याचं पाडकाम केल्यामुळे झालेल्या कंगना राणावतच्या नुकसानीची मोजणी करण्यासाठी प्रशासक नेमण्याची सूचना कोर्टाने केली आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)