काँग्रेस ओवेसींच्या एमआयएम (MIM) सोबत युती का करत नाही?

नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत असादुद्दीन ओवैसींच्या 'ऑल इंडिया मजलिस ए एत्तेहाद उल मुसलमीन' (AIMIM) ला पाच जागांवर विजय मिळाल्या.

एकेकाळी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुस्लिम बहुल सीमांचल भागात मतदारांनी कॉंग्रेसला नाकारून 'एमआयएम'च्या पारड्यात झुकतं माप टाकलं.

'एमआयएम'चा सीमांचलमधील विजय राजकीय विश्लेषकांनाही अचंबित करणारा आहे.

राजकीय अभ्यासक अशोक चौसाळकर यांच्या मते, "बिहारमध्ये 'एमआयएम'ने मुस्लीम मतांचं विभाजन केलं. कॉंग्रेस आणि राजदच्या परंपरागत मुस्लीम मतांना छेद दिला. हेच महागठबंधन सत्तेपासून दूर राहण्याचं प्रमुख कारण आहे."

काँग्रेसने कायमच 'एमआयएम'मुळे मुस्लीम मतांचं विभाजन झाल्याचं आणि आपल्या पराजयाचं खापर त्यांच्यावर फोडण्याचं काम केलं आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये हे दिसून आलं आहे.

अशा परिस्थितीत मग काँग्रेस 'एमआयएम' सोबत हातमिळवणी करून मतांच विभाजन का टाळू शकत नाही? भाजपला पराभूत करण्यासाठी कॉंग्रेस-'एमआयएम' एक होऊ शकतात का? काँग्रेस त्यासाठी पुढाकार का घेत नाही? त्याची कारणं काय आहेत? या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही राजकीय अभ्यासकांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बिहार निवडणुकीनंतर काय म्हणाले होते ओवेसी?

बिहार निवडणुकीतील पराभवानंतर कॉंग्रेसने 'एमआयएम'वर 'वोट कटवा' पक्ष म्हणजेचं मतं खाणारा पक्ष असल्याचा आरोप केला. त्याआधी "आम्ही कॉंग्रेस आणि राजदसोबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही," असं ओवेसी म्हणाले होते.

कॉंग्रेसच्या या 'वोट कटवा' आरोपावर उत्तर देताना एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, "पहिल्या प्रमाणे कॉंग्रेसने पुन्हा 'वोट कटवा' अशी ओरड सुरु केली आहे. त्यांच्या पक्षाचं अपयश ते एमआयएमवर टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

"येत्या काळात पश्चिम बंगाल आणि उत्तरप्रदेश निवडणुकीतही एमआयएम उमेदवार उभे करणार आहे. आम्हाला निवडणूक लढण्यापासून कोण रोखू शकतं," असा सवाल करत ओवेसी यांनी त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट केली.

बिहारमध्ये ओवेसींच्या विचारसरणीला मुस्लीम मतदारांनी साथ दिली. येणाऱ्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका आहेत. एमआयएम या राज्यातही उमेदवार उभे करणार आहे.

याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किदवई सांगतात, "पश्चिम बंगालच्या मालदा, रायगंज या भागात मोठ्या संख्येने मुस्लीम मतदार आहे. या मतदारांनी आमच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पक्षाला मतदान करू अशी भूमिका घेतली. तर, कॉंग्रेससाठी मोठं आव्हान उभं राहिल."

कॉंग्रेसची भूमिका

कॉंग्रेस पक्षाची विचारसरणी आणि एमआयएमची विचारसरणी पूर्णत: वेगळी आहे. त्यामुळे एमआयएमसोबत कॉंग्रेस कधीच जाणार नाही, असं मत कॉंग्रेसचे माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी व्यक्त केलं आहे.

बिहार निवडणुकीत मुस्लीम समाज एमआयएमसोबत उभा राहिला याचा अर्थ काय? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते पुढे म्हणाले, "कॉंग्रेस पक्षाने मुस्लीम समाजाला एमआयएमकडे ढकललं आहे. कॉंग्रेसने मुस्लीम समाजाचे प्रश्न उचलले पाहिजेत. पक्षाने प्रश्न न उचलल्याने मुस्लीम समाज एमआयएमकडे गेलाय. म्हणून संपूर्ण मुस्लीम समाज त्यांच्यासोबत आहे असं मानणं योग्य होणार नाही."

हुसेन दलवाई यांच्या म्हणण्यानुसार, बिहारच्या निवडणुकीनंतर एमआयएम भाजपला मदत करतं अशी भावना मुस्लीम समाजामध्ये निर्माण होणं सुरू झालंय.

एमआयएमचा जन्मच विभाजनाच्या मुद्यावर झालाय. आणि तोच इतिहास घेऊन ते पुढे चालले असल्याची टीका दलवाई यांनी केली.

'कॉंग्रेस MIMला जवळ करणं अशक्य'

हैदराबादमधून वाढायला सुरुवात झालेल्या 'एमआयएम' ने महाराष्ट्र, तेलंगणा, बिहार, कर्नाटक आणि उत्तरप्रदेश या राज्यात आपलं राजकीय अस्तित्व निर्माण केलं आहे.

'एमआयएम' ची वाढ कॉंग्रेससाठी धोक्याची घंटा आहे. मग, कॉंग्रेस ओवेसींना जवळ का करत नाही? राज्यशास्त्राचे अभ्यासक असलेल्या अशोक चौसाळकर यांच्या म्हणण्यानुसार, कॉंग्रेस 'एमआयएम' ला जवळ न करण्याची चार प्रमुख कारणं आहेत.

1) कॉंग्रेस स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) पक्ष समजते. त्यामुळे मुस्लीम समाजाच्या मुद्यावर राजकारण करणाऱ्या ओसेवींसोबत कॉंग्रेस कधीच जाणार नाही.

2) कॉंग्रेसच्या विचारधारेचा मुलभूत पाया आणि 'एमआयएम'च्या विचारधारेचा मुलभूत पाया यात मोठी तफावत आहे.

3) 'एमआयएम' सोबत हात मिळवणी केली तर कॉंग्रेस मुस्लिमधार्जिणा पक्ष आहे. असा भाजपचा आरोप खरा ठरेल. ज्यामुळे काँग्रेसचं राजकीय नुकसान होईल.

4) मुस्लीम मतांचं एकत्रिकरण हा एमआयएमचा प्रमुख अजेंडा असल्याने कॉंग्रेससोबत जाणार नाही.

राजकारणात कॉंग्रेस आणि एमआयएमचं एकत्र येणं दोन्ही पक्षांसाठी योग्य ठरणार नाही, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाई व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "एमआयएमसोबत हात मिळवणी केल्याने देशातील बहुसंख्य मतदार कॉंग्रेसपासून दूर जातील. बहुसंख्य लोकांवर लक्ष केंद्रीत केलं तर अल्पसंख्यांक नाराज होतील. त्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या राजकीय भवितव्यासाठी त्यांना एकत्र येणं योग्य होणार नाही."

बॅकफूटवर असलेला कॉंग्रेस पक्ष

एकीकडे हिंदुत्वाच्या मुद्यावर भाजप देशभरात आक्रमक होत असताना. आम्ही सेक्युलर पार्टी आहोत, दे दाखवणारी कॉंग्रेस मात्र बॅकफूटवर पडली. कॉंग्रेस मुस्लीमधार्जिणं राजकारण करते, असा आरोप भाजपकडून नेहमीच केला जातो.

"कॉंग्रेसने 'एमआयएम' शी हात मिळवणी केली तर भाजपकडून कॉंग्रेसवर होणारा हा आरोप खरा ठरेल. त्यामुळे कॉंग्रेस सद्य स्तितीत बचावात्मक भूमिकेत आहे. एमआयएमसोबत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हात मिळवणी केल्याने कॉंग्रेसची हिंदू मतं भाजपकडे जाण्याची भीती कॉंग्रेसला वाटतेय. त्यामुळे कॉंग्रेस ओवेसींसोबत निवडणुकीत हात मिळवणी करणार नाही," असं अशोक चौसाळकर यांचं मत आहे.

तर ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किदवई बीबीसीशी बोलताना सांगतात, "बिहारमध्ये मुस्लीम समाजाने त्यांच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या एमआयएमला निवडलं. महाराष्ट्रातही हेच दिसून आलं. मुस्लीम समाजात कट्टरवादी विचार रुजू लागला आहे. ही विचारधारा लोकशाहीसाठी घातक असल्याचं कॉंग्रेसच मत आहे."

"धर्मनिरपेक्षता आणि कट्टरवाद यांच्यातील सूवर्णमध्य कॉंग्रेस साधू शकत नाहीये. या भूमिकेमुळे कॉंग्रेसला मार्ग सापडत नाहीये. त्यामुळे लोकांचं कॉंग्रेसकडे असलेलं आकर्षण कमी होताना पाहायला मिळतंय. हे कॉंग्रेससमोरील सर्वात मोठं आव्हान आहे," असं मत किदवई यांनी व्यक्त केलं.

MIMची मुस्लीम समाजाबाबत आक्रमक भूमिका

स्वातंत्र्यपूर्व काळात लातूरमध्ये रहाणाऱ्या कासीम रिजवी यांनी 'एमआयएम' ची स्थापना केली. मुस्लीम समाजाचं ऐक्य आणि उत्कर्ष या विचारांवर ही संघटना स्थापन करण्यात आली.

एमआयएम'च्या स्थापनेपासूनच त्यांचा कॉंग्रेसला विरोध आहे. या दोन पक्षांमध्ये असलेलं वैर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. यांच्यातून विस्तवही जाणार नाही, असं मत एमआयएमच्या राजकारणाचा जवळून अभ्यास करणारे ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणतात, "एमआयएम मुस्लीम समाजासाठी कायम आक्रमक भूमिका घेते. त्यामुळे निवडणुकीत मुस्लीम समाजाची मतं मोठ्या संख्यने एमआयएमकडे जातात. त्या तुलनेत कॉंग्रेस फारशी आक्रमक नाही. मुस्लीम समाजाकडे त्यांनी वोट बॅंक म्हणून पाहिलं. आता, मुस्लिमांचा पक्ष अशी ओळख पुसण्याचा काँग्रेस प्रयत्न करत आहे."

"मुस्लीम मतांचं एकत्रिकरण हा एमआयएमचा अजेंडा असल्याने ते कॉंग्रेससोबत जाणार नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेस आणि एमआयएम राजकीय पटलांवर कधीच एकत्र येणार नाहीत," असं मत चौसाळकर व्यक्त करतात.

मतांच ध्रुवीकरण केल्याचा आरोप

महाराष्ट्राच्या राजकारणात एमआयएमची चर्चा नेहमीच होते. राजकीय पटलावर त्यांनी पहिली मुसंडी मारली नांदेडमध्ये. 2012 साली नांदेड महापालिकेत त्यांचे 11 सदस्य निवडून आले. मात्र पुढे त्यांना निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला.

2014 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमचे इम्तियाज जलील आणि वारिस पठाण निवडून आले. तर, 2015 च्या औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत एमआयएमने 25 जागांवर विजय मिळवला होता.

ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, मुस्लीम मतांचं ध्रुवीकरण हा सर्वांत मोठा मुद्दा असल्याने कॉंग्रेस-एमआयएम एकत्र येणार नाहीत.

"कॉंग्रेसचा आरोप आहे की, एमआयएम मतांचं ध्रुवीकरण करते. मुस्लाम मतांच्या ध्रुवीकरणाचा थेट फायदा भाजप आणि शिवसेना यांना होतो. एमआयएम' भाजपची 'बी' टिम असल्याचा कॉंग्रेस सातत्याने आरोप करते," त्यामुळे हे दोन पक्ष राजकीय दृष्ट्या एकत्र येणं शक्य नाही.

मुस्लिम लीग', पीडीपी, शिवसेनेसोबत युती मग MIM का नाही?

1970 च्या दशकात केरळमध्ये काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग सोबत आले होते. तर, दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरमध्ये कॉंग्रेसने पीडीपीसोबत आघाडी केली होती. मग, एमआयएमला कॉंग्रेस जवळ का करत नाही?

यावर बोलताना अशोक चौराळकर म्हणाले, "केरळमध्ये कम्युनिस्टांविरोधात कॉंग्रेसने 'मुस्लीम लीग' ला जवळ केलं. इंदिरा गांधी यांनीदेखील केरळमध्ये एक वेगळी परिस्थिती असल्याचं त्यावेळी सांगितलं होतं."

"मुस्लिम लीग आक्रमक नाही. फक्त केरळपूरती मर्यादीत आहे. याउलट एमआयएमचा प्रवास राष्ट्रीय पक्ष बनण्याच्या मार्गावर आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपी हा जातीयवादी पक्ष नाही. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या इतर ठिकाणच्या सत्ता समीकरणाची तुलना एमआयएमसोबत करू शकत नाही," असं ते पुढे म्हणतात.

तर किदवई यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, "शिवसेना ही राष्ट्रीय स्वंयंसेवक संघाचा हिस्सा नाही. तो एक शहरी पक्ष आहे. त्यांचं राजकारण वेगळ्या मुद्यावर आधारीत आहे. कॉंग्रेस जरी शिवसेना किंवा मुस्लीम लीगसोबत गेली असली तरी यांची तुलना एमआयएमसोबत करता येणार नाही."

"केरळमधील परिस्थिती वेगळी होती. तसंच मुस्लीम लीग कधीही पाकिस्तानच्या समर्थनात नव्हती. मुस्लीम लीगने स्थानिक मुसलमानांचे प्रश्न उपस्थित केले. शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या मुलभूत विषयांवर भर दिला," असं स्पष्टिकरण त्यावर हुसेन दलवाई देतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)