भारतात लोकशाही खरंच धोक्यात आहे का? 'वी-डेम इन्स्टिट्यूट'चा अहवाल काय सांगतो?

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतातच लोकशाही धोक्यात आल्याचं चित्र आहे. स्वीडनमधील 'वी-डेम इन्स्टिट्यूट'नं आपल्या अहवालात तसे संकेत दिले आहेत.

'वी-डेम इन्स्टिट्यूट'च्या 2020 लोकशाही अहवालामध्ये केवळ भारताचाच नाही तर जगभरातील इतर अनेक देशांचा समावेश आहे. या देशांतही लोकशाही कमकुवत झाल्याचा दावा या अहवालातून करण्यात आला आहे.

स्वीडनमधील गोटेनबर्ग विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या 'वी-डेम इन्स्टिट्यूट'नं हा अहवाल तयार केला आहे. भारतातील लोकशाहीच्या ढासळत्या परिस्थितीबद्दल आपल्याला चिंता आहे, असं या संस्थेचे अधिकारी म्हणतात.

अहवालातील 'उदार लोकशाही निर्देशांका'मध्ये भारताला 179 देशांच्या यादीत 90वं स्थान देण्यात आलं आहे. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर डेन्मार्क आहे.

भारताच्या शेजारी देशांचा विचार केला तर श्रीलंका 70व्या आणि नेपाळ 72व्या स्थानावर आहे. भारतापेक्षाही खालच्या क्रमांकावर पाकिस्तान आणि बांग्लादेश आहेत. पाकिस्तानचा क्रमांक या यादीत 126 वा आहे, तर बांग्लादेशचा क्रमांक 154वा आहे.

या अहवालात भारतावर कोणतंही वेगळं प्रकरण नाहीये, पण मोदी सरकारच्या काळात मीडिया, सिव्हिल सोसायटी आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधाचा अवकाश आंकुचन पावला आहे. त्यामुळेच लोकशाहीच्या व्यवस्था राखण्याबाबतचं भारताचं स्थान डळमळीत झालं आहे.

वी-डेम इन्स्टिट्यूटचे अधिकारी सांगतात की हा अहवाल तयार करताना जागतिक निकष आणि स्थानिक माहिती विचारात घेतली गेली आहेत. अन्य अहवालांपेक्षा आपला अहवाल वेगळा असल्याचं या संस्थेचा दावा आहे, कारण तो अतिशय गुंतागुंतीच्या डेटावर आधारित आहे. हा अहवाल पाहिल्यावरच लक्षात येतं की, यामध्ये डेटा, त्याचं विश्लेषण, ग्राफिक्स, चार्ट आणि नकाशांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला आहे.

लोकशाहीच्या मानकांमध्ये भारत कुठे आहे?

संस्थेचे संचालक स्टाफन लिंडबर्ग यांनी बीबीसीला दिलेल्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये म्हटलं, "हे मी किंवा पाश्चिमात्य देशांमधील गोरे लोक भारत किंवा अन्य देशांतील लोकशाहीच्या परिस्थितीवर भाष्य करतोय असं नाहीये. आमचं तीन हजारहून अधिक तज्ज्ञांचं नेटवर्क आहे. त्यामध्ये भारतात काम करणारे लोकही आहेत. हे लोक सिव्हिल सोसयटी तसंच राजकीय पक्षांना ओळखतात. त्यांची क्षमता पक्की आहे."

ते पुढे सांगतात की, त्यांचे सहकारी कोणत्याही एका देशात 400 हून अधिक निकषांच्या आधारे लोकशाहीची परिस्थिती तपासण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मीडियाचं स्वातंत्र्य, नागरी समाजाचं स्वातंत्र्य, निवडणुकींची गुणवत्ता, माध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या विचारांना असलेलं स्थान हे प्रमुख निकष आहेत.

लिंडबर्ग सांगतात, "लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेले यातले अनेक घटक भारतात कमकुवत होत आहेत. मोदी सत्तेवर येण्याच्या दोन वर्षं आधीच याची सुरूवात झाली होती. मात्र त्यात लक्षणीयरित्या घसरण ही 2014 साली मोदी सत्तेवर आल्यानंतर झाली.

लिंडबर्ग यांनी म्हटलं, "माझ्या मते गेल्या पाच ते आठ वर्षांत परिस्थिती अधिक बिघडली आहे. भारत आता जे देश लोकशाही व्यवस्थेसाठी ओळखले जात नाहीत, अशा देशांच्या पंक्तित बसण्याच्या मार्गावर आहे. आमच्या निकषांवरून असं दिसून आलं की, गेल्या काही वर्षांत माध्यमांकडून सरकारची बाजू घेण्याचं प्रमाण खूप वाढलं आहे. सरकारकडून पत्रकारांना त्रास देणं, माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादण्याचा प्रयत्न करणं, पत्रकारांना अटक अशा घटनांमध्येही वाढ झाली आहे."

लोकशाहीची व्याख्या काय?

लोकशाही धोक्यात आहे का हे समजून घेण्यापूर्वी मुळात लोकशाही म्हणजे काय आणि तिचं महत्त्व काय आहे, हे समजून घेणं आवश्यक आहे.

लोकशाहीमध्ये सामान्य जनता मतदान करून आपले प्रतिनिधी निवडते आणि त्यानंतर बहुमत मिळवणारा पक्ष सरकार स्थापन करतो.

प्रसारभारतीचे माजी अध्यक्ष आणि उजव्या विचारसरणीचा समजला जाणार थिंक टँक विवेकानंद फाउंडेशनमधील तज्ज्ञ ए. सूर्यप्रकाश म्हणतात, "लोकशाहीचे आठ निकष असायला हवेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, धर्म आणि राज्यामध्ये विभाजन, प्रजासत्ताक व्यवस्था, समानतेचा अधिकार, जगण्याचा आणि खाजगीपणाचा अधिकार तसंच मतदान करण्याचा अधिकार."

सूर्यप्रकाश यांच्यामते जगभरातील देशांचा विचार करता भारतातील लोकशाही विविधांगी आहे. या अहवालात डेन्मार्कला पहिलं स्थान देण्यात आलंय, त्याबद्दल बोलताना सूर्यप्रकाश म्हणतात, "पवित्र बायबलवर आधारलेलं इव्हेन्जेलिकल ल्युथेरियन चर्च हे डेन्मार्कचं स्थापित चर्च असेल, ज्याला देशाचं सहकार्य मिळेल असं डेन्मार्कच्या संविधानातच नमूद केलं आहे. याउलट आपल्या राज्यघटनेतच आपण धर्मनिरपेक्षतेचं तत्त्व समाविष्ट केलं आहे. त्यांच्यासोबत आपली तुलनाच होऊ शकत नाही."

भारत आजही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असल्याचं सूर्यप्रकाश म्हणतात. त्यांचा वी-डेमच्या अहवालावरच आक्षेप आहे.

ते म्हणतात, "प्रत्येक देशात काही ना काही कमतरता आहे. सगळा दोष नरेंद्र मोदी सरकारवर देणं म्हणजे यांना आपल्या राज्यघटनेची माहितीच नाही. त्यांनी भारताची राज्यघटना समजून घेतली तर लक्षात येईल की 28 राज्यांपैकी निम्म्या राज्यात वेगवेगळे पक्ष सत्तेत आहेत. मी एकेदिवशी हिशोब केला की, 28 राज्यांमध्ये 42 पक्ष सत्तेवर आहेत आणि केंद्र सरकारही एक आघाडी सरकारच आहे."

स्वतः पंतप्रधान मोदी नेहमी लोकशाहीबद्दल बोलत असतात. गेल्या महिन्यात जगभरातील गुंतवणूकदारांना संबोधित करताना त्यांनी म्हटलं होतं की, भारत गुंतणवुकीसाठी सगळ्यांत योग्य देश आहे. कारण भारतात लोकशाही आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासह अनेक जागतिक नेत्यांनी भारताच्या लोकशाहीची प्रशंसा केली आहे.

लोकशाही मूल्यांमध्ये सातत्यानं घसरण?

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील तज्ज्ञ निरंजन साहू वी-डेमच्या अहवालाबद्दल म्हणतात, "डेटावर आधारित असलेल्या वी-डेमच्या अहवालातून भारतातील लोकशाहीमध्ये सातत्यानं होत असलेल्या घसरणीला दुजोरा मिळाला आहे. विशेषतः भारतात उदारमतवाद कमी होत चालला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसंच माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न आणि विरोधी सूराबद्दल सरकारची असहनशीलता यातून हे दिसत आहे."

अहवालात माध्यम स्वातंत्र्याच्या गळचेपीवर बराच भर देण्यात आला आहे. सूर्यप्रकाश यांनी भारताची राज्यघटना आणि लोकशाहीवर एक पुस्तक लिहिलं आहे.

ते म्हणतात, "अहवालात भारतातील माध्यमांचा संकोच होत असल्याचं म्हटलंय. याचा अर्थ गेल्या आठ-दहा वर्षांत आपल्या देशात काय झालं याचा त्यांना अंदाजही नाहीये. रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स दरवर्षी आकडे प्रसिद्ध करते. त्यानुसार 2014 साली वर्तमानपत्रांचं सर्क्युलेशन 14 कोटी होतं, जे 2018 साली वाढून 24 कोटी झालं. देशात एकूण 800 टीव्ही चॅनेल्स आहेत, ज्यापैकी 200 न्यूज चॅनेल्स आहेत. घरात टीव्ही पाहणाऱ्या प्रेक्षकांची संख्या 14 कोटी होती, 2018 साली ही संख्या वाढून 20 कोटी झाली. गेल्या पाच वर्षांत इंटरनेट कनेक्शन 15 कोटींहून 57 कोटी झाली आहे. जर हुकूमशाही असेल तर माध्यमांचा विस्तार एवढा झाला असता का?"

आपला हाच तर्क पुढे नेत सूर्यप्रकाश हा अहवाल तयार करणाऱ्यांना प्रश्न विचारतात की, "हे लोक संध्याकाळी टीव्हीवर 'शाउटिंग ब्रिगेड' (टीव्हीवर जोरजोरात ओरडून चर्चा करणारे पॅनलिस्ट) पाहत नाहीत का? प्रत्येक चॅनेलवर रोज संध्याकाळी दोन्ही बाजूंनी अतिशय जोरदार चर्चा होते. जर लोकशाही नसती तर हे शक्य होतं का?

सोशल मीडियावर एक दिवस मोदी हे देशातील सर्वांत खराब पंतप्रधान असल्याचा हॅशटॅग ट्रेंड करत होता. जर तुम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नसेल तर असे हॅशटॅग सोशल मीडियावर दिसतील का?"

सूर्यप्रकाश हे मान्य करतात की, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सोशल मीडियावरील टिप्पणीवरून अटक झाल्याची उदाहरणं घडली आहेत. पण यात मोदी सरकारचा काय संबंध असा प्रश्न ते विचारतात. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांच्या अखत्यारितला प्रश्न असल्याचं त्यांना माहीत नाही का, असंही ते म्हणतात.

वी-डेमची स्थापना 2014 साली झाली होती आणि त्यांनी 2017 पासून लोकशाहीसंबंधी प्रत्येक वर्षी एक अहवाल प्रसिद्ध करायला सुरूवात केली. संस्थेच्या संचालकांच्या मते डेटाचा विचार करता त्यांची संस्था जगातील सर्वांत मोठी संस्था आहे.

अहवालात लोकशाहीचे महत्त्वाचे स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या मिडिया, मानवाधिकार आणि न्यायसंस्थेचं स्वातंत्र्य यामध्ये होत असलेल्या घसरणीवर भाष्य करण्यात आलं. मीडियाकर्मी आणि सिव्हिल सोसायटीच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधात राजद्रोह, मानहानीचे खटले दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रमाणावरही या अहवालात भाष्य करण्यात आलंय.

लोकशाहीमध्येच दोष आहे का?

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे निरंजन साहू यांनी वी-डेमच्या अहवालावर सहमती व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटलं, "एक काळ होता जेव्हा न्यायपालिका आणि निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्था सरकारच्या दबावाला बळी न पडता काम करत असल्याबद्दल जगभरात भारताचं कौतुक होत होतं. आता ही परिस्थिती नाहीये. या संस्थांना सरकारी विचारसरणीच्या अनुरूप बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आज चळवळीतले कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षनेत्यांना अनेक महिने जामीन न देता अटकेत ठेवलं जात आहे. न्यायपालिका याकडे दुर्लक्ष करत आहे. याबद्दल उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठीचं महत्त्वाचं तंत्रच गायब झालं आहे."

धार्मिक आणि राजकीय ध्रुवीकरण वाढत असल्याचं साहू म्हणतात.

"सोशल मीडियावरून धार्मिक आणि राजकीय ध्रुवीकरण संचलित केलं जात आहे. त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्ष उठवताना दिसत आहेत. लोकशाही मूल्यं आणि स्वातंत्र्यासंदर्भात याचा नकारात्मक परिणाम होतो. देशातील राजकीय वातावरण यामुळे दूषित होताना दिसतं. अल्पसंख्यांकांना आणि विरोधकांना कमकुवत तसंच खलनायकी रुपात दाखवून राष्ट्रविरोधी ठरवलं जातं."

याआधीच्या इतर अहवालांमध्येही भारतातील लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं. 'ऑटोक्रेटायजेशन सर्जेस-रेजिस्टन्स ग्रोज' या नावानं प्रसिद्ध करण्यात आलेला वी-डेम इन्सिट्यूटचा अहवाल हा एकमेव नाहीये. गेल्या काही वर्षांत अशातऱ्हेचे रिपोर्ट अनेक संस्थांनी प्रसिद्ध केले आहेत.

अमेरिकेतली प्रसिद्ध संस्था 'फ्रीडम हाऊस'नं 2019 साली झालेल्या घटनांवर 'लोकतंत्र आणि बहुसंख्यवादावर आक्रमण' या अहवालात म्हटलं आहे की, वैश्विक स्वातंत्र्यात सलग 14 व्या वर्षी घसरण झाली आहे.

भारतावर टिप्पणी करताना या अहवालात म्हटलं आहे, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात लोकशाही निकषांपासून देश दूर जात असताना चीन आणि भारतादरम्यानचं मूल्यात्मक अंतर कमी होत आहे. भारताला फ्री-रेटिंग मिळालं आहे. भाजपनं देशाची विविधता आणि व्यक्तिगत अधिकारांबद्दलची आपल्या बांधिलकीपासून स्वतःला दूर केलं आहे. त्याशिवाय लोकशाही फार काळ टिकू शकत नाही."

2017 साली Civicus नावाच्या संस्थेनं एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. 'भारत : सिव्हिल सोसायटीवर वाढत्या हल्ल्यांमुळे लोकशाहीला धोका' या नावानं हा अहवाल प्रसिद्ध केला होता.

रिपोर्टमध्ये एक टिप्पणी होती- भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सिव्हिल सोसायटी आवश्यक भूमिका बजावत आहे. मात्र आता त्यांचा अवकाश संकोचत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 26 मे 2014 मध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर लोकशाहीची गुणवत्ता आणि विरोध करणाऱ्यांची जागा कमी झालीये.

लोकशाही आतूनच कमकुवत झालीये?

वी-डेमच्या अहवालानुसार जी-20 चे प्रमुख देश आणि जगातील सर्व देश आता 'निरंकुशतेच्या तिसऱ्या लाटे'चा सामना करत आहे. भारत, ब्राझील, अमेरिका आणि तुर्कस्तानसारख्या अर्थव्यवस्था त्यात सापडल्या आहेत.

वी-डेम इन्स्टिट्यूटचे संचालक स्टाफन लिंडबर्ग सांगतात, "भारतात जे होत आहे, ते जगात जे काही सुरू आहे त्याचाच भाग आहे. हा चिंतेचा विषय आहे. भारतात वाढणारी निरंकुशता जगातील वाढत्या निरंकुशतेच्या वाटेवरून जात आहे."

हा कल पाहून ते चिंता व्यक्त करतात. "जगभरातील ज्या देशांमध्ये हा कल दिसून येत आहे, त्यांपैकी 80 टक्के हुकूमशाहीत परिवर्तित होत आहेत."

मग दोष काय लोकशाहीमध्ये आहे का? निरंजन साहू म्हणतात की, "यात काही अंशी तथ्य आहे. मात्र अहवालात या गोष्टीकडे इशारा करण्यात आला आहे की, पूर्णपणे उदार लोकशाही व्यवस्थाच धाराशाही पडली आहे असं समजणं योग्य नाही. पोलंड, टर्की, भारत, ब्राझील, हंगेरी आणि अमेरिकेसारखे देश एका व्यक्तिचं अनुसरण करत निरंकुशतेच्या दिशेने जात असल्याचा कल दिसतोय, पण गेल्या काही दशकांत अशी परिस्थिती येताना दिसते."

हेही दिसून आलंय की आजकाल सत्तापालट करण्यासाठी लष्करी उठाव किंवा आणीबाणी लागू करण्याचीही गरज भासत नाही. हुकूमशहा राज्यघटना, कायदा आणि लोकशाहीच्या सर्व साधनांचा वापर करून सत्ता हस्तगत करताना दिसत आहेत.

स्टाफन लिंडबर्ग त्यासाठी तुर्कस्तानचं उदाहरण देतात. राष्ट्रपती अर्दोआन यांनी संसदेचा वापर करून दोन वेळा संविधानात बदल केला.

कोरोना साथीच्या काळात काही देशातील लोकशाही व्यवस्थेतील वैगुण्य दिसून आल्याचं सूर्यप्रकाश मान्य करतात. भारतात मात्र लोकशाहीची पाळंमुळं भक्कम आहेत आणि कोणताही पक्ष सत्तेत आला तरी त्याला धक्का लावू शकत नाहीत हा विश्वास त्यांना आहे. आपल्या राज्यघटनेतील मूल्यांनी आपल्याला जोडून ठेवलंय, असं सूर्यप्रकाश यांना वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)