अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलला भारतातलं काम बंद का करावं लागलं?

भारत सरकारने सूडबुद्धीने अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकार संस्थेचे देशातले काम थांबवले असा आरोप संस्थेकडून करण्यात आला आहे. तसेच सरकार इतर मानवाधिकार संस्थावरही दबाव टाकत असल्याचा आरोप अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलकडून करण्यात आला आहे.

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल मानवाधिकार संस्थेची बँक खाती गोठवली असून कर्मचाऱ्यांनाही काढून टाकण्यासाठी सरकारने दबाव टाकल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. तसेच संस्थेचे अभियान आणि संशोधन थांबवल्याचे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे म्हणणे आहे.

या आरोपांवर भारत सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

नुकताच दिल्ली दंगलीवर अॅम्नेस्टी इंटरनॅशलचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता. दिल्ली पोलिसांकडून मानवाधिकारांचं उल्लंघन झालं असा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला होता.

"आम्हाला भारतात अभूतपूर्व परिस्थितीला तोंड द्यावं लागत आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडियावर सरकारकडून योजनाबद्धरीत्या हल्ले आणि छळ केला जात आहे," असे संस्थेचे संशोधन, विधी आणि धोरणाचे वरिष्ठ संचालक रजत खोसला यांनी बीबीसीला सांगितले.

"हे सगळं आम्ही करत असलेल्या मानवी हक्कांच्या कामासंबधी आहे. आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरं सरकारला द्यायची नाहीत. मग ते दिल्ली दंगलीच्या चौकशीच्या संदर्भात असो वा जम्मू-काश्मीरसंबंधी," खोसला सांगतात.

गेल्या महिन्यात या संस्थेने प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात फेब्रुवारी महिन्यात हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये झालेल्या दंगलीदरम्यान देशाची राजधानी दिल्लीतील पोलिसांनी मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले होते असं म्हटलं होतं.

या दाव्यांचे खंडन करताना दिल्ली पोलिसांनी 'द हिंदू' वृत्तपत्राला प्रतिक्रिया देताना सांगितले, "अॅम्नेस्टीचा अहवाल "पूर्वग्रहदूषित आणि पक्षपाती होता."

याआधी ऑगस्ट महिन्यात काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून वर्ष उलटल्याच्या निमित्ताने अॅम्नेस्टीने सर्व अटक केलेले राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि पत्रकरांची सुटका करण्याबाबत आणि या भागातील हायस्पीड इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसंदर्भात आवाज उठवला होता.

2019 मध्ये संस्थेने दक्षिण आशियातील मानवी हक्कांवरील सुनावणीदरम्यान अमेरिकेच्या परराष्ट्र संबंध समितीसमोर काश्मीरमध्ये बळाचा वापर केल्याची साक्ष दिली. काश्मीरमध्ये मनमानी पद्धतीने नजरकैदेत ठेवण्यात आले, अतिबळाचा वापर झाला आणि मानसिक छळही करण्यात आल्याचे साक्ष देताना सांगण्यात आले.

गेल्या काही वर्षांत संस्थेला विविध सरकारी यंत्रणांकडून चौकशीला सामोरे जावे लागले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला बँक खाती शिथिल करणे हा अंतिम टप्पा होता. ऑगस्ट 2016 मध्ये अॅम्नेस्टी इंडियाविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला होता. संस्थेच्या एका कार्यक्रमात देशविरोधी घोषणा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. तीन वर्षांनंतर न्यायालयाने हे आरोप रद्द करण्याचे आदेश दिले.

ऑक्टोबर 2018 मध्ये बेंगळुरू येथील कार्यालयांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) छापे टाकले होते. आर्थिक घोटाळ्यासंबंधी चौकशीही करण्यात आली. त्यावेळी सुद्धा बँक खाती शिथिल करण्यात आली होती. पण त्यावेळी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आल्याने त्यांच्यापर्यंत पोहचणे शक्य झाले होते असे संस्थेचे म्हणणे आहे.

2019 च्या सुरुवातीला अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेच्या छोट्या देणगीदारांना देशाच्या आयकर विभागाकडून काही पत्र पाठवण्यात आली. त्यानंतर वर्षाअखेर केंद्रीय गृह विभागाने दाखल केलेल्या खटल्याच्या अनुषंगाने सीबीआयनं अॅम्नेस्टी इंडियाच्या कार्यालयांवर छापे टाकले.

भारत सरकारने कायम परदेशी निधीवर अवलंबून असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था विशेषत: मानवाधिकार संस्थांपासून सावध राहण्याची भूमिका घेतली आहे.

अॅम्नेस्टीने यापूर्वी 2009 मध्ये आपले भारतातील काम थांबवले होते. कारण संस्थेसाठी परदेशातून निधी मिळवण्यासाठी लागणारा परवाना सतत नाकारण्यात येत होता. तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते.

गेल्या काही वर्षांत परदेशी निधी मिळवण्यासंबंधीचे नियम कडक करण्यात आले आहेत. हजारो स्वयंसेवी संस्थाना परदेशातून निधी मिळवण्यास बंदी घातली आहे.

ही संस्था परदेशातून निधी मिळवत असताना भारतीय कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचा संशय असल्याने चौकशी करत आहोत असे स्पष्टीकरण भारत सरकारकडून यापूर्वी देण्यात आले आहे.

"हे धादांत खोटं आहे. अॅम्नेस्टी इंडिया सर्व देशांतर्गत कायदेशीर अटी आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर अटींचे पूर्णपणे पालन करत आहे," असे रजत खोसला यांनी बीबीसीला सांगितले.

भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आहे अशी चिंता व्यक्ती केली जात असताना अॅम्नेस्टी इंडियाकडून असे आरोप होत आहेत. या घडामोडींमुळे भारताच्या दीर्घकालीन लोकशाहीच्या परंपरेला तडा जाऊ शकतो असे मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना वाटते.

"आम्ही 70 हून अधिक देशांमध्ये काम करतो आणि यापूर्वी आम्हाला 2016 मध्ये रशिया येथील कार्यालय बंद करावे लागले होते." असंही रजत खोसला सांगतात.

"मला आशा आहे जगभरातील लोक या घटनांची दखल घेतील. आम्हाला अतिशय जड अंतःकरणाने हा निर्णय घ्यावा लागला." याबाबत कायदेशीर लढा देणार असल्याचे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेने सांगितले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)