दिल्ली दंगल अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल रिपोर्ट : दिल्ली पोलिसांकडून मानवाधिकारांचं उल्लंघन

दिल्ली दंगलीदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी मानवाधिकारांचं उल्लंघन केलं असल्याचं अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेच्या अहवालात म्हटलं आहे.

गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत दिल्ली पोलिसांकडून मानवाधिकार उल्लंघन झाल्याचं सांगत या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी शिफारस अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने केली आहे.

राजधानी दिल्लीत यंदाच्या वर्षी फेब्रुवारीत झालेल्या दंगलीसंदर्भात मानवाधिकार क्षेत्रात कार्यरत आंतरराष्ट्रीय मात्र बिगरसरकारी संघटना असलेल्या अॅम्नेस्टीने स्वतंत्रपणे सखोल तपास करत एक अहवाल जारी केला.

या अहवालात, दिल्ली पोलिसांवर दंगल न रोखणे, त्यात सहभागी असणे, नागरिक फोन करून मदत मागत असताना ती न पुरवणे, पीडितांना रुग्णालयात दाखल करण्यापासून रोखणं, मुसलमान धर्मीय नागरिकांना मारहाण करणे असे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

दंगलीनंतर सहा महिन्यांनंतर, पीडित तसंच शांततामय मार्गाने आंदोलन करणारे आंदोलकांना धमकावणं, तुरुंगात मारहाण आणि त्यांच्याचविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा दाखला अहवालात देण्यात आला आहे.

मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाप्रकरणी दिल्ली पोलिसांवर अद्यापही एकही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही ही गोष्ट अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. दिल्ली पोलीस केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतात.

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेचे कार्यकारी संचालक अविनाश कुमार यांच्या मते, "सत्ताधाऱ्यांकडून मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे ज्यांनी कायदा लागू करायचा त्यांनी कोणतीही जबाबदारी न घेता मानवाधिकारांचं उल्लंघन केलं जाऊ शकतं हाच संदेश समाजात जातो. ते त्यांचा कायदा राबवतात हेही स्पष्ट झालं आहे."

अहवाल प्रसिद्ध करण्यापूर्वी अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेने दिल्ली पोलिसांची बाजू समजून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क केला मात्र एका आठवड्यात त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर आलं नाही.

मार्च महिन्यात दिल्ली पोलिसांचे संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी सलमान रावी यांना दिलेल्या मुलाखतीत दंगलीदरम्यान दिल्ली पोलीस मुक साक्षीदार झाल्याच्या बातम्यांचा इन्कार केला. पोलिसांविरोधात कोणी आरोप केला तर त्याची चौकशी करण्यात येईल असं ते म्हणाले होते.

दरम्यान, दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाने दिल्लीत झालेल्या दंगलीसंदर्भात फॅक्ट फाइंडिंग अहवाल जुलै महिन्यात प्रसिद्ध केला होता. अनेक पीडितांनी पोलिसांनी तक्रार दाखल करून न घेतल्याचं, प्रकरण सामंजस्याने सोडवण्यासाठी धमकावल्याचं, त्यांच्यावरच हिंसाचाराचा आळ ठेवत दुसऱ्या प्रकरणांमध्ये आरोपी म्हणून गोवल्याची तक्रार केली आहे.

याबरोबरीने दिल्ली पोलिसांवर दंगलीत मुसलमान समाजाला लक्ष्य करण्याच्या कटासह चुकीच्या पद्धतीने दोन धर्मांमधील वाद म्हणून भासवल्याचा आरोप आहे.

दिल्ली पोलिसांनी आयोगाच्या कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं नाही.

दंगलीआधी दिल्ली पोलिसांची भूमिका

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचा हा अहवाल 50 दंगलपीडित व्यक्ती, प्रत्यक्षदर्शी, मानवाधिकार कार्यकर्ते, निवृत्त पोलीस अधिकारी यांच्याशी बोलून तसंच लोकांनी केलेल्या व्हीडिओंची पडताळणी करून तयार करण्यात आला आहे.

15 डिसेंबर 2019 रोजी जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मारहाण तसंच लैंगिक शोषणाचा आरोप दिल्ली पोलिसांवर करण्यात आला आहे.

या सगळ्याची चौकशी करण्यासाठी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टीम तयार करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. दिल्ली पोलिसांनी त्याचा विरोध केला.

यानंतर 5 जानेवारी 2020 रोजी जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रॉडने तोडफोड आणि दोन डझन विद्यार्थी आणि शिक्षकांना मारहाण केल्याचा उल्लेख या अहवालात आहे.

याप्रकरणी जेएनयूचे विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून चाळीसहून अधिक तक्रारी दाखल करण्यात आल्यानंतरही दिल्ली पोलिसांनी एकही एफआयआर दाखल करून घेतली नाही.

जेएनयू विद्यार्थी संघाच्या आइशी घोषसह मारहाणीत जखमी झालेल्या सीएएविरोधी आंदोलनकर्त्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जानेवारी महिन्यात अनेक रॅलीमध्ये भाजप नेत्यांनी प्रक्षोभक भाषण केल्याचा उल्लेख अहवालात आहे.

26 फेब्रुवारी 2020 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना कॉन्शियस डिसिजनच्या अंतर्गत भाजप नेते कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकूर यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश दिला. मात्र यांच्यापैकी एकाविरुद्धही एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नाही.

जुलै महिन्यात बीबीसी प्रतिनिधी दिव्या आर्य यांना दिलेल्या मुलाखतीत अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी प्रक्षोभक भाषणं देणं चुकीचं असल्याचं मान्य केलं होतं. लोकांच्या भावना भडकावणाऱ्या, देशाला बदनाम करणाऱ्या, सेक्युलर विचारांना धक्का पोहोचवणाऱ्या भाषणांच्या विरोधात असल्याचं ते म्हणाले होते. जे झालं ते चुकीचं झालं. मी त्यांचा निषेध करतो. प्रक्षोभक वक्तव्यांचं आम्ही समर्थन केलेलं नाही आणि करण्यातही येऊ नये असं ते म्हणाले होते.

दंगलीदरम्यान पोलिसांची भूमिका

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या अहवालात दंगलपीडितांनी त्यावेळी काय घडलं हे सांगितलं आहे. दंगलीदरम्यान 100 क्रमांकावर पीडितांपैकी काहींनी फोन लावला तर कोणी उचलला नाही किंवा उचलला तर सांगितलं, 'आजादी चाहिए थी, अब ले लो आजादी.'

आम्हाला काय हवं होतं? आजादीची घोषणा सीएएविरोधी आंदोलनात देण्यात येत होती. आंदोलनकर्त्यांच्या मते भेदभाव आणि अत्याचाराच्या आडून आजादीची गोष्ट सांगण्यात येत होती.

पोलिसांनी पाच तरुणांना मारल्याच्या व्हीडिओचा उल्लेख अहवालात आहे. या पाचजणांपैकी एकाच्या आईशी बोलणं झालं आहे. आईच्या मते तिच्या मुलाला 36 तास तुरुंगात ठेवण्यात आलं. तिथून सुटका झाल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. आईच्या सांगण्यानुसार मुलाच्या तुरुंगात असण्याची कोणतीही कागदपत्रं देण्यात आली नाहीत. कायद्यानुसार अटक करण्यात आल्यानंतर 24 तासात त्याला मॅजिस्ट्रेट समोर हजर करण्यात येतं. तेही करण्यात आलं नाही.

दंगलीदरम्यान पोलिसांनी मूक साक्षीदार म्हणून भूमिका निभावल्याचा, काही प्रसंगांमध्ये दगडफेक केल्याचा, पीडितांना रुग्णालयात जाण्यापासून रोखण्याचा संदर्भ अहवालात आहे.

दंगलीत मारलं गेलेल्या 53 जणांपैकी बहुतांश मुसलमान होते. हिंदूधर्मीयांच्या तुलनेत त्यांच्या घरांचं, दुकानांचं मालमत्तेचं जास्त नुकसान झालं आहे.

अहवालात म्हटल्याप्रमाणे एका शाळेच्या हिंदू केयरटेकरशी संवाद साधला. पोलिसांना वारंवार फोन करूनही मदत मिळाली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. परंतु पोलिसांना घटनास्थळी पोहोचता न आल्याचं कारण त्यांची वाट दंगलखोरांनी अडवली असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

सेंटर फॉर जस्टीस नावाच्या ट्रस्टने तयार केलेल्या दिल्ली रायट्स-कॉन्स्पिरसी अनरॅव्हल्ड नावाच्या अहवालात दंगल हिंदूविरोधी असल्याचं म्हटलं आहे. हा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना सोपवण्यात आला. या अहवालातही दिल्ली पोलिसांप्रती उदारभाव व्यक्त करण्यात आला आहे.

दंगलीनंतरची पोलिसांची भूमिका

दंगलीसंदर्भात आधी मांडण्यात आलेल्या अहवालांच्या तुलनेत, अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने केलेला तपास दंगलीनंतर पोलिसांच्या चौकशीचाही अभ्यास करतं. दंगलीनंतर मुसलमानांना मोठया प्रमाणावर अटक करण्यात आल्याचा आणि कारवाई केल्याचा आरोप अहवालात करण्यात आला आहे.

मानवाधिकार कार्यकर्ते खालीद सैफी यांनी फेब्रुवारीत सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे करण्यात आलेल्या अटकेंचा उल्लेख केला. अटकेत असताना जी वागणूक देण्यात आली त्यामुळे मार्च महिन्यात खटल्याच्या सुनावणीसाठी व्हीलचेअरवर यावं लागल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सैफी सहा महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. यूएपीए कायद्याअंतर्गत त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

अॅम्नेस्टीच्या अहवालात दंगल पीडितांनी त्यावेळी नेमकं काय झालं याचं वर्णन केलं आहे. पोलिसांकडून झालेला छळ, सक्तीने खोटं लिहून घेतल्याचं, दबाव आणण्यात आल्याचा, कोऱ्या कागदावर स्वाक्षरी घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क या बिगरसरकारी संघटनेच्या वकिलांनी आपलं म्हणणं मांडलं आहे. क्लायंटशी बोलायला मनाई करणं, पोलिसांकडून वाईट वागणूक, लाठीमाराचा आरोप त्यांनी केला आहे.

8 जुलैला दिल्ली पोलिसांच्या एका आदेशानुसार दिल्ली दंगलीशी संबंधित अटकेवेळी योग्य काळजी घेण्यात यावी जेणेकरून हिंदूंच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारलं.

न्यायालयाने आदेश रद्द केला नाही परंतु ताकीद दिली की तपास यंत्रणांना हे लक्षात घ्यायला हवं की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांचं पालन करताना कोणताही भेदभाव होणार नाही जो कायद्यानुसार चुकीचा असेल.

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने गेल्या सहा महिन्यांच्या घटनाक्रमाचा दाखला देताना दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईची चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे. दिल्ली पोलिसांची नेमकी जबाबदारी काय आहे हेदेखील स्पष्ट व्हावे असं अहवालात म्हटलं आहे.

जातीय किंवा धार्मिक तेढ तसंच हिंसाचाराच्या वेळी कसं काम करावं याचं प्रशिक्षण दिल्ली पोलिसांना देण्यात यावं अशी मागणी अहवालात करण्यात आली आहे.

या अहवालात दिल्ली पोलिसांवर जे आरोप करण्यात आले आहेत त्यावर दिल्ली पोलिसांच्या प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा आहे. पोलिसांकडून उत्तरं मिळताच बातमीत त्यांची बाजू देण्यात येईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)