भारतातील कम्युनिस्ट चळवळ : 100 वर्षांची वाटचाल आणि 5 महत्त्वाचे टप्पे

भारतातच नव्हे, तर युरोपात किंवा इतर कोणत्याही खंडामध्ये कम्युनिस्ट चळवळीची फारशी ताकद राहिलेली नाही. पण भारतातील या विचारसरणीच्या राजकारणाने आपल्या वाटचालीची १०० वर्षं अलीकडेच पूर्ण केली आहेत.

आत्तापर्यंतच्या या प्रवासामध्ये पाच महत्त्वाचे टप्पे येऊन गेले. भारतीय राजकारणाच्या संदर्भात यावर टाकलेला दृष्टिक्षेप:

1. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची ताश्कंदमध्ये स्थापना आणि काँग्रेससोबतचे संबंध

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची सुरुवात १७ ऑक्टोबर १९२० रोजी ताश्कंद (त्या वेळी सोव्हिएत संघाचा भाग असलेला हा प्रदेश आता उझबेकिस्तानमध्ये आहे) इथं झाली.

सोव्हिएत संघामध्ये बोल्शेव्हिक क्रांती यशस्वी झाली आणि जगभरातील देश परस्परांशी राजकीय आणि आर्थिक संबंध वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील होते, त्या काळात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाली होती.

या पक्षाच्या स्थापनेमध्ये मानवेंद्रनाथ (एम. एन.) रॉय यांनी मोलाची भूमिका निभावली.

एम. एन. रॉय, त्यांच्या पत्नी एलन ट्रेन्ट रॉय, अबानी मुखर्जी, रोझा फिटिंगॉफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफ़ीफ, एम.पी.बी.टी. आचार्य यांनी सोव्हिएत संघातील ताश्कंदमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा केली.

यांपैकी एम. एन. रॉय अमेरिकेहून आलेले साम्यवादी (कम्युनिस्ट) होते, तर अबानी मुखर्जी यांच्या पत्नी रोझा फिटिंगॉफ रशियन साम्यवादी होत्या.

तुर्कस्तानात खिलाफत लागू करण्यासाठी भारतात सुरू असलेल्या खिलाफत चळवळीच्या बाजूने समर्थन मिळवण्यासाठी मोहम्मद अली आणि मोहम्मद शफ़ीफ रशियाला आले होते.

या काळात महात्मा गांधींनीही खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला होता. त्या वेळी खिलाफत चळवळीचे अनेक कार्यकर्ते भारतदौऱ्यावर येत असत. काही जण तर रेशीम मार्गावरून पायी भारतात आले होते.

हे लोक तुर्कस्तानात ब्रिटिश वसाहतीला विरोध करत होते. एका अर्थी हा जागतिक उलथापालथीचा काळ होता. याच दरम्यान ब्रिटनमधील कम्युनिस्ट पक्षानेही स्वतःच्या सरकारचा विरोध करत भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना करण्यापूर्वी एम. एन. रॉय मॅक्सिकोमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची (समाजवादी कामगार पक्ष) स्थापना करून आले होते, यावरून या उलथापालथींच्या जागतिक स्वरूपाचा अंदाज यावा.

ब्रिटिश सत्तेविरोधात संघर्ष करणारे देशभरातील विविध समूह या पक्षाकडे आकर्षित झाले. विशेष म्हणजे अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या गदर पक्षाच्या सदस्यांवरही याचा बराच प्रभाव पडल्याचं दिसतं.

याच काळात खिलाफत चळवळीमध्ये सहभागी झालेले तरुण मोठ्या संख्येने कम्युनिस्ट पक्षामध्ये सामील होऊ लागले. या व्यतिरिक्त एम.एन. रॉय देशभरातील विविध समूहांना पक्षाशी जोडून घेण्यासाठी काम करत होते. परंतु, पक्षाकडे कोणताही ठोस कार्यक्रम नव्हता.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या धोरणांना पाठिंबा देऊन काँग्रेसच्या लोकांसोबत काम करण्याचा निर्णय तत्कालीन साम्यवाद्यांनी घेतला.

सुरुवातीच्या काळात मुख्यत्वे शहरी भागांमधील औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचं काम होतं. मद्रासमधील साम्यवादी नेते सिंगारावेलु चेट्टियार यांनी १९९२ साली गयामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस अधिवेशनामध्ये संपूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली, त्यामुळे ते प्रकाशात आले होते.

निर्बंध आणि कटकारस्थानाची प्रकरणं

आज आपण निर्बंध आणि कटकारस्थानांबद्दल बोलतो तेव्हा इंदिरा गांधींनी जाहीर केलेल्या आणीबाणीची आठवण होतो. पण ब्रिटिश सत्ताकाळामध्ये साम्यवाद्यांवर लादण्यात आलेले निर्बंध त्याहून जास्त भयंकर होते.

इंग्रजांच्या काळातही साम्यवाद्यांवर कट रचल्याचे आरोप करण्यात आले होते.

पेशावर, कानपूर आणि मेरठ इथल्या कटांची प्रकरणं यामध्ये प्रामुख्याने येतात. कम्युनिस्टांच्या सर्व प्रमुख नेत्यांना कानपूर कटाच्या प्रकरणामध्ये अडकवण्यात आलं होतं. एम. एन. रॉय आणि इतर भारतीय साम्यवादी यांच्यातील पत्रव्यवहारावर ब्रिटिश सरकारची पाळत असल्याचं सर्वांना वाटत होतं.

या पत्रव्यवहारांवर पाळत ठेवण्यातूनच कटाच्या प्रकरणांची सुरुवात झाली. एका अर्थी ब्रिटिश सरकारकडून स्वातंत्र्योत्तर भारतीय सरकारने केवळ ब्रिटिश कायदेच नव्हे तर पाळत ठेवण्याच्या पद्धतीही वारसा म्हणून स्वीकारल्या, असं म्हणता येतं.

कानपूरमधील बैठक आणि पक्षाची स्थापना

कानपूर बोल्शेव्हिक कटाशी संबंधित प्रकरणी तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर साम्यवादी नेत्यांची डिसेंबर 1925मध्ये कानपूरमध्ये एक बैठक झाली.

ताश्कंदमध्ये स्थापन झालेल्या पक्षाचं कामकाज चालवण्यासाठी अडचणी येत असल्यामुळे कम्युनिस्टांना अखिल भारतीय स्तरावर संघटित होण्याची गरज आहे, असं या बैठकीमध्ये ठरवण्यात आलं. त्यामुळे पुन्हा एकदा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली.

या बैठकीच्या आयोजनात सत्यभक्त यांची मुख्य भूमिका होती. पक्षाचं नाव इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी असं असावं, असं आवाहन त्यांनी केलं होतं. पण कन्व्हेन्शन ऑफ इंटरनॅशनल कम्युनिस्ट मूव्हमेन्टचा दाखला देत पक्षाच्या इतर नेत्यांनी देशाचं नाव शेवटी ठेवण्याचा आग्रह धरला. (त्यामुळे पक्षाचं इंग्रजीतील नाव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया असं ठेवलं गेलं).

सिंगारावेलु चेट्टियार यांना पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून, तर सच्चिदानंद विष्णू घाटे यांना सचिव म्हणून निवडून देण्यात आलं. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची (म्हणजेच भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची) स्थापना कोणत्या वर्षी झाली, यावरून विविध गटांमध्ये मतभेद आहेत.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) आणि इतर मार्क्सवादी-लेनिनवादी पक्ष ताश्कंदमध्ये स्थापन झालेल्या पक्षाला भारताचा पहिला कम्युनिस्ट पक्ष म्हणून मान्यता देतात, तर विद्यमान भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष १९२५ साली स्थापन झालेल्या पक्षाला भारताचा पहिला कम्युनिस्ट पक्ष मानत.

ही मतभिन्नता अजूनही टिकून आहे.

कामगारांचा आणि शेतकऱ्यांचा पक्ष

पक्षसंघटनेसाठी कम्युनिस्टांनी विविध ठिकाणी कामगारांशी आणि शेतकऱ्यांशी संपर्क साधायला सुरुवात केली. यावर कारवाई करत सरकारने लोकांना अटक केली. या दरम्यान भगत सिंह यांच्यासारखे तरुण क्रांतिकारी साम्यवादाच्या प्रभावाखाली आले.

चितगांवमध्ये स्थानिक साम्यवाद्यांच्या संघर्षाला इतिहासात स्थान मिळालं. नवीन पिढीतील नेत्यांमध्ये पुछलपल्ली सुंदरैय्या (हैदर खान यांचे शिष्य), चंद्र राजेश्वर राव, ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद, ए. के. गोपालन, बी. टी. रणदिवे यांचा उदय होऊ लागला.

मेरठ कट खटल्यातून सुटल्यानंतर कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी १९३४ साली कलकत्त्यामध्ये एक बैठक घेतली आणि देशभरात आंदोलनाचा प्रसार करण्यासाठी संघटना मजबूत करायचा निर्णय घेतला. या घडामोडी लक्षात घेऊन ब्रिटिश सरकारने १९३४ साली कम्युनिस्ट पक्षावर बंदी घातली.

याच वर्षी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय काँग्रेसमधील समाजवादी शाखा म्हणून काँग्रेस समाजवादी पक्षाची स्थापना झाली. परंतु, देशाच्या दक्षिणेकडील प्रदेशांवर साम्यवाद्यांचा वरचष्मा होता.

या लोकांनी काँग्रेस पक्षाला साथ देत समाजवादी चळवळ वाढवण्याची रणनीती स्वीकारली. काँग्रेससोबत काम करत असताना काँग्रेस पक्षामध्ये आपल्या विचारसरणीचा प्रसार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. परंतु, जयप्रकाश नारायण आणि त्यांच्या साथिदाराचं साम्यवाद्यांबद्दल चांगलं मत नव्हतं. त्यांनी १९४० साली रामगढमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये साम्यवाद्यांना बाहेर काढलं.

समाजवाद्यांच्या आत्तापर्यंतच्या वाटचालीत एकमेकांविषयीच्या अविश्वासाची झलक वेळोवेळी दिसत आली आहे. हेच काँग्रेसलाही लागू होतं.

काँग्रेससोबतच्या साम्यवाद्यांच्या संबंधांचा अंदाज बांधण्यासाठी पुढील उदाहरण विचारात घेता येईल: ऑल इंडिया स्टुडन्ट्स फेडरेशनची (एआयएसएफ) स्थापना १९३६ साली पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते करण्यात आली होती.

परंतु, त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये त्यांचे संबंध बिघडले. या काळात केवळ विद्यार्थी संघटनेचीच नव्हे, तर महिला संघटना, रॅडिकल यूथ यूनियन आणि अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघाचीही स्थापना झाली.

१९४३ सालीच इंडियन पीपल्स थिएटर असोसिएशनची (इप्टा) स्थापना झाली. या नाट्य संघटनेमध्ये मुल्कराज आनंद, कैफी आझमी, पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी, ऋत्विक घटक, उत्पल दत्त, सलील चौधरी यांसारखी साहित्यिक आणि सांस्कृतिक व्यक्तिमत्त्वं सहभागी होती. चित्रपटांच्या आरंभकाळावर या सर्वांचा मोठा प्रभाव होता.

दुसऱ्या बाजूला, सुंदरय्या, चंद्र राजेश्वर राव आणि नंबुद्रीपाद यांच्यासारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक आणि आर्थिक आघाडीवर चळवळ पुढे नेण्यात आली. सुंदरय्या आणि नंबुद्रीपाद यांच्यावर गांधींचा प्रभाव होता; त्यांच्या जीवनशैलीवरून आणि कार्यशैलीवरूनही हे स्पष्ट होतं.

2. भारत छोडो आंदोलन आणि एक ऐतिहासिक चूक

काँग्रेसने महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली १९४३ साली भारत छोडो आंदोलनाची घोषणा केली. पण त्या वेळी साम्यवाद्यांचं मत वेगळं होतं. त्यांचा त्यावेळचा निर्णय चुकला आणि अजूनही ही चूक त्यांना सतावत असते.

त्या वेळी घेतला गेलेला निर्णय योग्य नव्हता, हे कम्युनिस्ट पक्षाने स्वतःच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्येही कबूल केलं आहे. त्या वेळी नाझी सौन्य सोव्हिएत संघाला लक्ष्य करत होतं. त्याचा परिणाम स्वाभाविकपणे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षावर झाला, कारण त्या वेळी हा पक्ष सोव्हिएत संघाच्या तीव्र प्रभावाखाली होता.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने या महायुद्धाला 'जनतेचं युद्ध' असं संबोधलं. या युद्धामध्ये जर्मनी, इटली आणि जपान यांची सैन्यं एका बाजूला होती, तर दुसऱ्या बाजूला सोव्हिएत संघ, ब्रिटन, फ्रान्स आणि अमेरिका यांची सैन्यं होती. म्हणजे ब्रिटन हा सोव्हिएत संघाचा साथीदार होता.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने त्या वेळी विश्लेषण करून असा निष्कर्ष काढला की, महायुद्धावेळी ब्रिटनविरोधात भारत छोडो आंदोलन केलं, तर नाझी सैन्याचा पाडाव करण्याच्या मित्र राष्ट्रांच्या प्रयत्नांना बाधा येईल.

परिणामी, नाझी सैन्याशी संघर्ष करण्यासाठी एक राष्ट्रीय सरकार स्थापन करावं, अशी विनंती ब्रिटिश सरकारला करण्यात आली.

परंतु, ब्रिटिशांना गुडघे टेकायला लावण्याची हीच उचित वेळ आहे, असं महात्मा गांधींचं मत होतं. या पार्श्वभूमीवर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने सोव्हिएत संघाची बाजू घेतली आणि भारत छोटो आंदोलनाचा विरोध केला.

जपानचं सैन्य ब्रह्मदेशापर्यंत आलं आहे आणि भारत छोडो आंदोलनामुळे जपानी सैन्याला थोपवणं अवघड होईल, असंही कारण भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने दिलं होतं. परंतु, भारतीय लोकांना ही कारणमीमांसा फारशी पटली नाही.

स्वातंत्र्य चळवळीवेळी काँग्रेसला साथ देत अनेक प्रकारे काम करूनही भारत छोडो आंदोलनासारखा अत्यंत महत्त्वाचा लढा सुरू झाल्यावर मात्र कम्युनिस्ट पक्षाने त्याचा विरोध केला, ही एक ऐतिहासिक चूक होती, यावर कम्युनिस्ट पक्षाचे नेतेही सहमती दर्शवतात.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षावरील बंदी ब्रिटनने 1942 साली उठवली. त्यानंतर 1943 साली पक्षाचं पहिलं अधिवेशन मुंबईत आयोजित करण्यात आलं.

स्थापना झाल्यानंतर पहिली 23 वर्षं पक्षाला एका अधिवेशनाचंही आयोजन करणं शक्य झालं नव्हतं. पक्षावर आणि पक्षाचं काम करणाऱ्या गटांवर विविध प्रकारचे निर्बंध असल्यामुळे अधिवेशन घेता येईल अशी परिस्थितीच आधी निर्माण झाली नव्हती.

3. पक्षामध्ये फाटाफूट आणि चळवळ शहरांकडून ग्रामीण भागाकडे

भारत 1947 साली स्वतंत्र झाला. नेहरू स्वतःला समाजवादी मानत असत आणि त्यांनी एक प्रकारचं समाजवादी सरकारच चालवलं असंही म्हटलं जातं.

चीनमध्ये 1949 साली माओंच्या नेतृत्वाखाली क्रांती झाली आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनने सोव्हिएत संघाची जागा घ्यायला सुरुवात केली. त्याच वेळी शेतकऱ्यांच्या तीन आंदोलनांमुळे लोक चीनच्या साम्यवादी धोरणांकडे आकर्षित झाले.

स्वातंत्र्यामुळे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षासमोरची संदिग्धता वाढली, तर चीनमधील क्रांतीने साम्यवादी कार्यक्रम आणि डावपेचांसंदर्भात अनेक प्रश्न आणि शंका उपस्थित केल्या.

काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली मिळालेल्या या स्वातंत्र्याचं आकलन कसं करून घ्यायचं, ही साम्यवाद्यांसमोरची आरंभीची समस्या होती. त्याचप्रमाणे नेहरूंच्या सरकारबद्दलचं आकलन मांडणंही गरजेचं होतं.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीच्या काही दिवसांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाने एक ठराव करून असं म्हटलं होतं की, सध्याच्या घडामोडी म्हणजे स्वातंत्र्य नसून केवळ सत्तांतर आहे.

सोव्हिएत संघाच्या कम्युनिस्ट पक्षाने भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला काँग्रेस सरकारविरोधात लढा न उभारण्याचा सल्ला दिला आणि भारतातील नेतृत्व राष्ट्रीय 'बूर्झ्वा वर्गा'च्याच हातात आहे असं सांगितलं.

या मुद्द्यावरून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षामध्ये दोन विचारसरण्यांमध्ये संघर्ष उत्पन्न झाला. कम्युनिस्ट पक्षातील सोव्हिएत संघाचा सल्ला पटलेल्या गटाचं म्हणणं होतं की, नेहरू स्वतंत्र आहेत आणि स्वघोषित समाजवादीसुद्धा आहेत, त्यामुळे डाव्यांनी काँग्रेसची मदत करायला हवी आणि त्यांना आपल्या विचारांच्या जवळ आणायला हवं.

दुसऱ्या गटाने याबद्दल असहमती व्यक्ती केली: भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळालेलं नाही आणि हे सरकार साम्राज्यवाद्यांच्या हातातील बाहुलं आहे, त्यामुळे चीनच्या रणनीतीनुसार भारतात संघर्ष करायला हवं, असं या गटाचं म्हणणं होतं.

तेलंगणातील शेतकऱ्यांचा सशस्त्र संघर्ष, तेभागामधील शेतकरी आंदोलन आणि पुन्नपा-वलयार शेतकरी आंदोलन- या सर्व आंदोलनांचं नेतृत्व साम्यवाद्यांनी केलं होतं. या आंदोलनांमधील ग्रामीण शेतकऱ्यांचा सहभाग पाहून पक्षातील मोठा गट चीनच्या ध्येयधोरणांकडे आकर्षित झाला.

तेलंगणा सशस्त्र शेतकरी संघर्षावेळी जवळपास तीन हजार गावं निझामाच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात आली होती आणि या गावांचं कामकाज चिनी साम्यवादी ध्येयधोरणांप्रमाणे चालवण्यात आलं.

अशाच प्रकारचं आंदोलन याच ताकदीने संपूर्ण देशभरात केलं, तर भारतात क्रांती होईल, असा या लोकांचा अंदाज होता. परंतु, निझामाच्या सैन्याशी लढणं आणि देशाच्या सैन्याशी लढणं या एकदमच भिन्न गोष्टी आहेत, हे या विचाराच्या लोकांना लवकरच जाणवलं.

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संघटनेने स्वतःचं 'कॉमइंटरनॅशनल' हे नाव बदलून 'कॉमनीइंफॉर्म' असं केलं होतं. यातही चिनी धोरणांचं समर्थन होतं. त्यामुळे नेतृत्वातही बदल झाला.

चिनी धोरणांचं समर्थन करणाऱ्या लोकांचा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातील प्रभाव वाढू लागला. १९५१ साली चंद्र राजेश्वर राव यांनी पक्षप्रमुख म्हणून बी. टी. रणदिवे यांची जागा घेतली.

तोवर तेलंगणमधील सशस्त्र आंदोलन शमलं होतं. सशस्त्र आंदोलन थांबवण्यासंदर्भात पक्षातील नेत्यांमध्ये लांबलचक आणि व्यापक चर्चा झाली. पक्षाच्या चार नेत्यांचं मंडळ मॉस्कोला गेलं आणि या संदर्भात स्टालिनचाही सल्ला घेण्यात आला.

या प्रतिनिधी मंडळामध्ये एम. बसवपुनय्या, अजोय घोष, श्रीपाद अमृत डांगे आणि चंद्र राजेश्वर राव यांचा समावेश होता. हे नेते सोव्हिएत संघाहून परतल्यानंतर सशस्त्र आंदोलन समाप्त झाल्याची घोषणा करण्यात आली, त्यामुळे 1952 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत युती करण्याची वाट मोकळी झाली.

या दरम्यान, चिनी ध्येयधोरणांचा स्वीकार करत असल्याची घोषणा करण्यात काही अडचण नव्हती. इतकंच नव्हे तर चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे चेअरमन हेच भारतातील कम्युनिस्ट पक्षाचे चेअरमन मानावेत, इथपर्यंत काही गटांचं मत होतं. परंतु, तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करता आणि आधीच्या अनुभवांमुळे साशंक वाटून दोन मतप्रवाहांचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले.

संरक्षित गनिमी संघर्षाला रणनीतीच्या पातळीवर मान्यता देणारा एक प्रस्ताव होता, तर संसदीय मार्ग राजकीय सिद्धान्त म्हणून स्वीकारणारा दुसरा पर्याय होता. या दरम्यान, मदुराईमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पक्ष अधिवेशनामध्ये सत्ताधारी काँग्रेस सरकारविरोधात जोरकसपणे लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चिनी ध्येयधोरणांची शिकवण कम्युनिस्ट पक्षावर प्रभाव गाजवून असल्यामुळे हा निर्णय झाला.

दोन्ही मतप्रवाहांपैकी कशाचा स्वीकार करायचा याबद्दल असहमती होती, त्यामुळे पक्षाचं नुकसान होत होतं. जो मतप्रवाह प्रभुत्वशाली असेल त्यानुसार पक्ष ध्येयधोरणं आखत चालला होता.

1952 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांवेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून उदयाला आला. आंध्र प्रदेशात 1955 साली होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये पक्षाचा विजय होईल, असा विश्वास बहुतांश साम्यवादी नेत्यांना वाटत होता. परंतु, पक्षाविरोधात लोकांना घाबरवणारा फसवा प्रचार आणि इतर मुद्द्यांमुळे ही आशा प्रत्यक्षात फलद्रुप झाली नाही.

पण 1957 साली केरळमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला विजय मिळाला. ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली तिथे राज्य सरकार स्थापन झालं. एखाद्या कम्युनिस्ट पक्षाने निवडणुकीद्वारे लोकनियुक्त सरकार स्थापन करण्याचं हे जागतिक स्तरावरील दुर्मिळ उदाहरण ठरलं.

त्यामुळे निवडणुकांच्या माध्यमातूनही साम्यवाद्यांना सरकार स्थापन करता येईल, असा विश्वास बळकट झाला. पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरामध्ये हा विश्वास वास्तवातही खरा ठरला.

चिनी ध्येयधोरणं हीच आमची ध्येयधोरणं असतील, या घोषणेसोबतच 'केरळची वाट हीच आमची वाट असेल' अशीही घोषणा रूढ झाली. शिवाय, सशस्त्र राजकारणाची जागा निवडणुकीच्या राजकारणाने घेतली.

या दरम्यान, जमीन सुधारणा, मजुरीमध्ये सुधारणा, इत्यादी कायदेशीर तरतुदी झाल्या, परिणामी धार्मिक शक्ती संतापल्या.

यामुळे तणाव निर्माण झाला आणि इंदिरा गांधींनी राज्याचा दौरा केल्यानंतर केरळमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. नेहरूंच्या सरकारने ही शिफारस स्वीकारली.

या वेळेपर्यंत जगभरातील देशांनी सोव्हिएत संघ आणि चीन यांमधील साम्यवादी दृष्टिकोनांपैकी आपापली वाट निवडली होती. 1962 साली भारत आणि चीन यांच्यातील युद्धामुळे एक नवीन वळण आलं. या युद्धामध्ये चीनचं समर्थन केल्याच्या आरोपावरून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातील अनेक नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं.

पक्षातील दोन मतप्रवाहांमधला संघर्ष वाढीस लागला. तुरुंगाबाहेर राहिलेल्यातील नेते 1963 साली आंध्र प्रदेशातील तेनाली इथं एकत्र आले आणि आपली ध्येयधोरणं पक्षाकडून स्वीकारली जात नसल्यामुळे त्यांनी नवीन पक्ष तयार करण्याचं काम सुरू केलं.

पक्षाचं सातवं अधिवेशन दोन ठिकाणी आयोजित करण्यात आलं. चीनच्या ध्येयधोरणांचं समर्थन करणाऱ्या गटाने तत्कालीन कलकत्त्यामध्ये बैठक घेतली, तर सोव्हिएत संघाकडे कल असणाऱ्या गटाने मुंबईत बैठक घेतली. मुंबईत अधिवेशन झालेल्या पक्षाचं नाव 'भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष' असंच राहिलं, तर कलकत्त्यात तयार झालेल्या पक्षाचं नाव 'मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष' [भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)] असं ठेवण्यात आलं.

एकंदरित शहरी श्रमिक संघर्षातून सुरू झालेल्या पक्षाने ग्रामीण भागातील शेतकी संघर्षांवर लक्ष केंद्रित करायला सुरुवात केली. याला चिनी साम्यवादी वाट असं म्हणता येऊ शकतं.

4. जहाल डावे- ग्रामीण भागांकडून जंगलांच्या दिशेने

पक्षातील सुरुवातीच्या फाटाफुटीनंतरचा काळ जहाल डाव्या आणि मार्क्सवादी-लेनिनवादी पक्षांचा होता. या काळात पक्षाचं लक्ष ग्रामीण भागांकडून जंगलांच्या दिशेने केंद्रित होऊ लागलं.

मूळ भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर त्यातून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष फुटून निघेपर्यंत काहीएक कालावधी गेला होता. पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातून मार्क्सवादी-लेनिनवादी गट वेगळा व्हायला इतका कालावधी लागला नाही आणि त्या गटाने लगोलग नवीन पक्ष स्थापन केला.

सुरुवातीला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या लोकांनी चिनी ध्येयधोरणं स्वीकारली आणि संसदीय संघर्षाव्यतिरिक्त संघर्ष करण्याची वाटही चोखाळावी लागेल असं म्हटलं होतं, पण नंतर हा पक्षही केरळच्याच वाटेने गेला.

परंतु, ही क्रांतीची वाट नाही, असं मार्क्सवादी पक्षातील अनेक लोकांना वाटत होतं. अशा वाटेने समाजातील शोषित वर्गांना न्याय मिळू शकत नाही, चीनप्रमाणे सशस्त्र क्रांती करणं हाच एकमेव मार्ग आहे, अशी या लोकांची धारणा होती.

1960चं दशक जागतिक पातळीवर उलथापालथी घडवणारं ठरलं. अनेक देशांमध्ये युवकांची आंदोलनं सुरू होती आणि इतरही संघर्ष होत होते.

हा 'अँग्री यंग मॅन'ची प्रतिमा गाजवणारा काळ होता. या काळात चे गव्हेरा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विद्रोही तरुणाचं प्रतीक म्हणून ख्यातनाम झाले होते. देशभर गरिबी आणि बेरोजगारी वाढली होती. व्हिएतनामने अमेरिकेचा पराभव केल्यामुळेही अनेकांचं मनोबळ उंचावलं.

5. नक्षलबारी आंदोलन

चारू मुजुमदार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या दार्जिलिंग शाखेमध्ये नेते होते. त्यांनी काही दस्तावेज तयार केले. हे 'तराईचे दस्तावेज' म्हणून प्रसिद्ध आहेत. बनावट स्वातंत्र्य सोडून देऊन चिनी ध्येयधोरणं स्वीकारावीत, असं आवाहन त्यांनी लोकांना केलं.

याच दरम्यान सिलिगुडीजवळ नक्षलबारी नावाच्या एका गावामध्ये स्थानिक जमीनदारांनी बिमाल किसान नावाच्या एका शेतकऱ्यावर हल्ला केला, तेव्हा अशांतता उत्पन्न झाली. आदिवासी शेतकऱ्यांनी जमीनदारांविरोधात निदर्शनं केली आणि जमीनदारांच्या जमिनींचा ताबा घ्यायला सुरुवात केली.

चारू मुजुमदार यांच्या मार्गदर्शनानुसार आणि जंगल संथाल आणि कानू संन्याल यांच्या नेतृत्वाखाली देश साम्यवादी चळवळीच्या एका नव्या वाटेवर येऊन उभा राहिला. चीनमधील 'पीपल्स डेली' या वर्तमानपत्राने या घडामोडींना 'स्प्रिंग थंडर' (वसंतातील मेघगर्जना) असं संबोधलं आणि ही लाट लवकरच देशभरात पसरेल असा अंदाजही वर्तवला होता.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील सर्व असमाधानी नेते एकत्र आले आणि त्यांनी १९६८ साली अखिल भारतीय कम्युनिस्ट रिव्होल्यूशनरी कोऑर्डिशेन कमिटी (एआयसीसीसीआर) स्थापन केली.

निवडणुकीच्या मार्गाचा विरोध करणं आणि सशस्त्र संघर्षाद्वारे क्रांतीच्या दिशेने जाणं, हा या संघटनेचा मुख्य सिद्धान्त होता. कानू संन्याल आणि चारू मुजुमदार यांना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातून काढून टाकण्यात आलं.

या दोघांनी इतर असमाधानी घटकांना सोबत घेऊन पश्चिम बंगालमधील बर्धवान इथं एका बैठकीचं आयोजन केलं. या बैठकीत सहभागी झालेल्या इतर असमाधानी व्यक्तींनाही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातून काढून टाकण्यात आलं. एसआयसीसीसीआरच्या आंध्र प्रदेश शाखेने सशस्त्र क्रांतीची सुरुवात केली, तेव्हाच श्रीकाकुलम शाखेने सशस्त्र संघर्षाला उशीर करून चालणार नाही असा ठराव मंजूर केला.

या लोकांनी श्रीकाकुलममध्ये जमीनदारांविरोधातील संघर्षासाठी सावरा आणि जातापु आदिवासींना संघटित केलं. या चळवळीत देशभरातील शिक्षित मध्यमवर्गातील तरुण सहभागी झाले. याच दरम्यान बिहारमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील जहाल घटकांनी मुसहरीमध्ये सशस्त्र आंदोलन सुरू केलं.

त्यानंतर उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल इथं पीकं आणि जमीनी ताब्यात घेणारी आंदोलनं फोफावत गेली. केरळमध्ये अजितासारख्या काही व्यक्तींनी पोलीस ठाण्यांवरही छापे टाकून सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला.

या सर्व शक्तींनी एकत्र येऊन 1969 साली भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) स्थापन केला. यानंतर सशस्त्र संघर्षाचा विचार स्वीकारणाऱ्या प्रत्येकच पक्षाने आपल्या नावानंतर 'सीपीआय-एमएल' (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया- मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) हे शब्द जोडायला सुरुवात केली.

मूळ मार्क्सवादी-लेनिनवादी पक्षाचीही अनेक शकलं झाली. यातील दोन प्रवाह महत्त्वाचे राहिले- 'सीपीआय (एमएल) पीपल्स वॉर', हा मुख्यत्वे आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा आणि दंडकारण्य या प्रदेशात सक्रिय होता.

तर, 'माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर' हा गट आधी बिहारमध्ये आणि नंतर पश्चिम बंगालमध्ये स्वतंत्ररित्या काम करत होता.

या व्यतिरिक्त विनोद मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील 'सीपीआय (एमएल) लिबरेशन' हा पक्ष आणि सत्यनारायण सिंह आणि चंद्र पुल्ला रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालीही इतर काही मार्क्सवादी-लेनिनवादी पक्ष सक्रिय होते.

यांपैकी पीपल्स वॉर आणि एमसीसी यांव्यतिरिक्त सर्व पक्ष निवडणुकांमध्ये सहभागी होतात. २००४ साली पीपल्स वॉर व एमसीसी एकत्र आले आणि त्यांचं विलिनीकरण होऊन 'भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी)' या पक्षाची स्थापना झाली. आजघडीला ही भारतातील सर्वांत मोठी सशस्त्र नक्षलवादी संघटना आहे. परंतु, सध्या सर्वच नक्षलवादी गट संकटकाळातून जात आहेत.

मध्यमवर्गाकडून या गटांना मिळणारा पाठिंबा 1980 च्या दशकानंतर ओसरत गेला. त्यानंतर नव्वदच्या दशकामध्ये सामाजिक संदर्भांनी आऩि समीकरणांनी हा पाठिंबा आणखी दुबळा केला. नक्षलवादाच्या वाटेचं भविष्य काय असेल, या संदर्भात या लोकांमध्येही बरीच वादचर्चा सुरू आहे.

5. साम्यवाद स्वतःला निष्प्रभ होण्यापासून वाचवू शकेल का?

1952 आणि 1956 साली देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून समोर आलेल्या साम्यवाद्यांची सद्यस्थिती काय आहे?

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे लोकसभेमध्ये दोन खासदार आहेत, तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचेही तिथे दोन खासदार आहेत. रिव्हॉल्यूशनरी सोशालिस्ट पक्षाचा एक खासदार लोकसभेत आहे.

भारत ग्रामीण भागांकडून शहरी भागांच्या दिशेने जात असताना साम्यवादी याच्या उलट्या दिशेने वाटचाल करत आहेत आणि शहरी भागांतून ग्रामीण भागात आणि तिथून जंगलांच्या दिशेने जात आहेत, असं मत काही टीकाकार नोंदवतात.

डाव्या पक्षांनी पश्चिम बंगाल या त्यांच्या बालेकिल्ल्यातील सत्ता गमावली आणि पश्चिम बंगालमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते वैचारिक पातळीवर भारतीय जनता पक्षाच्या दिशेने जात आहेत, असंही म्हटलं जातं. संसदीय लढ्याऐवजी सशस्त्र लढ्याचा मार्ग स्वीकारलेल्या डाव्या पक्षांनाही सध्या संकटांना सामोरं जावं लागतं आहे.

माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कोबाद गांधी यांनी काही वर्षांपूर्वी 'इकनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली' या नियतकालिकामध्ये एक लेख लिहिला होता. आपली पकड केवळ जंगलातील छोट्या भागापुरतीच मर्यादित का राहिली, मैदानी प्रदेशात आपण पुढे का येऊ शकलो नाही आणि युवा पिढीपर्यंत पोचण्यात पक्षाला अपयश का येतं आहे, याबद्दल पक्ष नेतृत्वाने आत्मचिंतन करायला हवं, असं गांधी यांनी सदर लेखात म्हटलं होतं.

कम्युनिस्ट पक्षांची प्रस्तुतता, त्यांचं बळ आणि कमतरता लक्षात घेता दोन मुद्दे समोर येतात:

१. साम्यवाद्यांनी सरंजामी शक्तींविरोधात ज्या तऱ्हेने संघर्ष केला, त्या तऱ्हेने भांडवलशाही शक्तींविरोधात संघर्ष करणं त्यांना शक्य नाही. वैचारिक पातळीवर साम्यवाद कायमच भांडवलशाहीच्या पराभवाबद्दल बोलतो, परंतु भांडवलशाही शक्तींचं उच्चाटन करण्याइतकं सामर्थ्य साम्यवाद्यांनी कमावलेलं नाही.

याच कारणामुळे समाजातील सर्वांता मागास भागांमधील शोषित लोकांना ते संघटित करू शकतात, पण परिस्थिती बदलली आणि या लोकांची परिस्थिती सुधारली- सरकारने लक्ष घातल्यामुळे किंवा सामाजिक प्रगतीमुळे परिस्थिती सुधारली- तर साम्यवादाचा त्या भागांमधील प्रभाव कमी होत जातो.

या पार्श्वभूमीवर व्यापक संदर्भांचा विचार करून मूलभूत सिद्धान्तांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. जागतिक पातळीवर भांडवलशाही व्यवस्थेने आपल्या प्रारूपांमध्ये बदल केले, पण साम्यवादामध्ये असे बदल होताना दिसत नाहीत.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांनी कधी जातीच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केलं नाही, किंबहुना जातिवास्तव त्यांनी समजूनच घेतलं नाही. जात हे भारतीय समाजातील एक वास्तव असल्यामुळे साम्यवाद्यांनी ते समजून घेणं गरजेचं होतं.

चीन व रशियामध्ये अंमलात आलेल्या पद्धती भारतीय साम्यवाद्यांनी समजून घेतल्या आणि स्वीकारल्या, परंतु भारतीय समाजातील जातीय समीकरणांची फिकीर केली नाही.

भारतीय राजकारणातील जातीची भूमिका काय आहे, हे या लोकांनी समजून घेतलं नाही. श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या काळात बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक संघर्षाचं नेतृत्व करत होते, परंतु डांग्यांनी त्यांची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. मूलभूत रचना आणि जनाधार यांच्या आधारे जातीचा प्रश्न कमी लेखण्यात आला. या सगळ्याचा परिणाम आपल्या समोर आहे.

२. बदलत्या काळानुसार जात सामाजिक भांडवलाच्या रूपात समोर येऊ लागली आणि राजकीय संघटनाचा तो एक घटक झाला, तेव्हा काठावर उभं राहून पाहण्याव्यतिरिक्त दुसरा काहीच पर्याय डाव्या पक्षांसमोर नव्हता. साम्यवाद्यांनी जातिव्यवस्थेच्या उच्चाटनासाठी काही ठोस कार्यक्रम तयार केला नाही किंवा प्रचलित जातीय समीकरणांच्या हिशेबाने काही उपयुक्त धोरणंही आखली नाहीत.

आपण या कमतरतांवर मात करू, असा दावा सर्वच कम्युनिस्ट पक्ष करतात. 'बीबीसी तेलुगू'शी बोलताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी म्हणाले की, संसदेत डाव्या पक्षांचे किती सदस्य आहेत, यावरून या पक्षांच्या बळाचा अंदाज बांधला जाऊ नये.

धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणामध्ये, प्रत्येक क्षेत्रात वर्चस्व निर्माण करू पाहणाऱ्यांच्या विरोधातील संघर्षामध्ये आणि समाजात प्रगतिशील चेतना विकसित करण्यामध्ये डाव्या पक्षांची महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे, असं ते म्हणाले. कम्युनिस्ट पक्षांनी आणि नक्षलवादी पक्षांनी अनेक प्रगतिशील कायदे करण्यासाठी दबावगटांचं काम केलं आहे.

अत्यंत मागास आणि प्रचंड भेदभाव आणि विषमता सहन करणाऱ्या भागांमध्ये लोकांचं संघटन करणं आणि काही प्रमाणात त्यांना हक्क मिळवून देणं, यात साम्यवाद्यांना यश मिळालं आहे, असं विविध इतिहासकारांनी केलेल्या संशोधनातून दिसून येतं.

या संशोधन अभ्यासांनुसार, वेठबिगारीपासून मुक्ती आणि जमीनसुधारणा यांसारखे काही अधिकार लोकांना या चळवळीमुळे मिळाले आहेत.

भारतातील कम्युनिस्ट/साम्यवादी चळवळीच्या शंभर वर्षांच्या वाटचालीमध्ये विविध पद्धतीची विश्लेषणं झाली आहेत. आज कम्युनिस्ट पक्ष ऐतिहासिक वळणावर उभे आहेत, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे.

संसदीय राजकारणावर विश्वास असलेल्या आणि संसदबाह्य राजकारणावर विश्वास असलेल्या सर्व डाव्या पक्षांना आशा आहे की, संघर्ष दीर्घ पल्ल्याचा असला तरी भविष्यात त्यांना पुन्हा बळ मिळेल.

परंतु, समाजात ज्या गतीने बदल होत आहेत, त्या गतीने हे पक्ष बदलत आहेत का, स्वतःला प्रस्तुत ठेवणं त्यांना शक्य होतंय का, हा प्रश्न आहे. सरकारं अपरिणामकारक होत आहेत, असं साम्यवादी मांडणीमध्ये वारंवार म्हटलं जातं, पण खुद्द साम्यवाद स्वतःला निष्प्रभ होण्यापासून वाचवू शकेल का?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)