एकनाथ खडसे यांना मंत्रिपद सोडायला लावणारं कथित भोसरी भूखंड प्रकरण काय आहे?

एकनाथ खडसे आज (23 ऑक्टोबर) राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहेत. त्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे याआधीच त्यांचा राजीनामा सुपूर्द केला आहे.

बुधवारी (21 ऑक्टोबर) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे आपण पक्ष सोडत असल्याचं जाहीर केलं. 2016 मध्ये एकनाथ खडसे राज्याचे महसूल मंत्री असताना त्यांच्यावर पुण्याजवळील भोसरी येथील भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या आरोपानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. नैतिकतेच्या मुद्दयावर खडसे यांचा राजीनामा घेण्यात आल्याचं तेव्हा सांगण्यात आलं होतं.

भूखंड घोटाळा?

एकनाथ खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांच्या नावानं खरेदी केला होता. हा भूखंड त्यांनी 3 कोटी 75 लाख रुपयांना अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून खरेदी केला होता, तर त्याची त्यावेळची बाजार भावाची किंमत 40 कोटी इतकी होती असं सांगितलं जात होतं.

पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले होते. या भूखंडाचा सातबारा हा एमआयडीसीच्या नावावर होता. खडसे यांनी हा भूखंड खरेदी करताना पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.

तसंच त्यांच्या या निर्णयामुळे शासनाचं आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी याबाबत बंड गार्डन पोलीस स्टेशनमध्ये 30 मे 2016 ला तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या एक सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

लाचलुचपत विभागाकडून खडसेंना क्लीनचिट

हेमंत गावंडे यांच्या तक्रारीवर पोलिसांनी पुढील कारवाई न केल्यानं गावंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयानं गावंडे यांच्या तक्रारीच्या चौकशीचे आदेश लाचलुचपत विभागाला दिले होते.

एप्रिल 2017 मध्ये लाचलुचपत विभागानं एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी, जावई आणि अब्बास उकानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरु केली. चौकशीनंतर एप्रिल 2018च्या शेवटच्या आठवड्यात लाचलुचपत विभागानं पुण्यातील सत्र न्यायालयात अहवाल सादर केला ज्यात त्यांनी खडसे यांना क्लीनचिट दिली.

खडसे यांच्याकडून पदाचा गैरवापर झाला नाही आणि त्यामुळे शासनाचं कुठलंही नुकसान झालं नाही, असं लाचलुचपत विभागानं त्या अहवालात म्हटलं होतं.

'आरोपांमध्ये तथ्य नाही'

लाचलुचपत विभागानं क्लीनचिट दिल्यानंतर खडसे यांनी त्यावेळी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली होती.

त्यांनी म्हटलं होतं, "दोन वर्षं माझ्यावर एकप्रकारे मीडिया ट्रायल केली गेली. माझ्यावरील आरोपांमध्ये कुठलेही तथ्य नाही. पण या काळात माझे मित्र कोण आणि शत्रू कोण हे मला समजलं. पक्षासाठी मी झटलो असताना जे माझ्याविरोधात गेले त्यांच्याबाबत आता मला काही बोलायचे नाही."

पुण्याच्या सत्र न्यायालयात भूखंड खटला प्रलंबित

लाचलुचपत विभागानं खडसे यांना क्लीनचिट दिल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आपल्याला यात तक्रारदार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. दमानिया यांनी पूर्वीच लाचलुचपत विभागाला खडसेंच्या या कथित गैरव्यवहाराची तक्रार दिली होती.

पण, त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करण्यात आली नाही, असं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं. त्यानंतर लाचलुचपत विभागाने खडसेंना क्लीनचिट दिल्यानं आपल्याला देखील तक्रारदार करण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.

याबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खटल्याचा दाखला दिला. यानंतर न्यायालयानं त्यांना या खटल्यात तक्रारदार केलं. याबाबतचा खटला सध्या पुण्यातील सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे.

पुरावे देऊनही खडसेंना क्लीनचिट?

लाचलुचपत विभागानं खडसे यांना क्लिनचिट दिल्यानंतर अंजली दमानिया यांनी अॅड. असिम सरोदे यांच्या माध्यमातून आपल्याला या खटल्यात तक्रारदार करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. याबाबत बीबीसीनं अॅड. असिम सरोदे यांच्याशी संपर्क केला.

सरोदे म्हणाले, "हेमंत गावंडे यांच्यापूर्वी अंजली दमानिया यांनी खडसेंच्या घोटाळ्याबाबत कागदपत्रांसोबत लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार नोंदवली होती. पण, त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नव्हती. लाचलुचपत विभागानं न्यायालयात खडसेंना क्लीनचिट दिली. त्यानंतर गावंडे या अहवालाबाबत न्यायालयात हरकत घेणार नाहीत असं आमच्या लक्षात आल्यानंतर आम्ही कोर्टाला आमची तक्रार निदर्शनास आणून दिली. तसंच एखाद्या आर्थिक घोटाळ्याच्या खटल्यात कोणीही सामान्य व्यक्ती लाचलुचपत विभागाच्या चौकशी अहवालाच्या विरोधात याचिका दाखल करू शकते, हे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्याच्या उदाहरणाने दाखवून दिलं.

"त्यानंतर या प्रकरणी दमानिया यांना तक्रारदार करण्यात आलं. या खटल्याची सुनावणी सध्या पुण्यातील सत्र न्यायालयात सुरू आहे. दमानिया यांनी खटल्याबाबतचे विविध पुरावे लाचलुचपत विभागाला दिले होते. पण, तरीही खडसे यांना लाचलुचपत विभागाने क्लिनचिट दिली होती."

पण, चौकशीची मागणी केली नसताना माझा राजीनामा घेतला गेला, असं खडसेंनी म्हटलं.

भारतीय जनता पक्षाचा राजीनामा दिल्यानंतर खडसे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत खडसे म्हणाले, "माझ्या चौकशीची तसंच राजीनाम्याची मागणी कुठल्याही पक्षाने केली नव्हती."

"चौकशीची मागणी नसताना माझा राजीनामा घेतला गेला. मी पक्षासाठी चाळीस वर्षं काम केलं. मी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नाराज आहे, आणि त्यांच्यामुळे मी राजीनामा दिला आहे. माझ्यासमाोर एक बोलायचे आणि पोलिसांना वेगळे सांगायचे असे प्रकार झाले. त्यामुळे मला चार वर्षं मानसिक त्रास झाला. माझा काय गुन्हा आहे हे मला पक्षाने सांगावा मी राजकारण सोडेन."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)